नवीन प्रशासनामुळे भूतानच्या चीनसोबतच्या सीमा वाटाघाटींमध्ये थोडासा फरक पडणार असला तरी ते भारतासोबत सखोल आर्थिक सहकार्याला आणि एकात्मतेला चालना देतील.
२००८ साली भूतानची राजकीय व्यवस्था लोकशाहीकडे संक्रमित झाल्यापासून, तेथील मतदारांनी दर पाच वर्षांनी नव्या राजकीय पक्षाला मतदान केले आहे आणि नवे पंतप्रधान नियुक्त केले आहेत. मात्र, ९ जानेवारी रोजी, शेरिंग तोबगे आणि त्यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ने (पीडीपी) पुन्हा एकवार सत्तेवर निवडून येत इतिहास रचला. देशातील आर्थिक अडचणी, अनुभव आणि ‘पीडीपी’ सरकारचे मागील कामकाज यांचा एकत्रितपणे या निकालाला हातभार लागला असण्याची शक्यता आहे. नवे प्रशासन भूतानच्या चीनसोबतच्या सीमा वाटाघाटींमध्ये थोडासा फरक करेल, परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसह, ते भारतासोबत सखोल आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी वाढवतील.
संवैधानिक राजेशाही म्हणून, भूतानमधील लोकशाही सरकारे अनेकदा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुख्य घटकांचे पालन करतात, ज्यात भारताशी मैत्री, भारतीय हितसंबंधांबद्दल संवेदनशील असणे आणि चीनसोबतचा सीमा विवाद संपवणे या बाबींचा समावेश होतो. भूतानचे राजा हे भूतानच्या परराष्ट्र धोरणाचे नैतिक मार्गदर्शक आहेत, त्यांच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च प्रमुख आणि संरक्षण व सुरक्षा-संबंधित बाबींवर ते वास्तविक निर्णय घेतात. परिणामी, त्यानंतर निवडून आलेल्या सर्व सरकारनी त्यांच्या पूर्ववर्तींचे चीन विरूद्धचे परराष्ट्र धोरण सुरू ठेवले. त्यांची शैली आणि वाटाघाटींची रणनीती बदलूनही त्यांनी शेवटी सीमा विवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे.
संवैधानिक राजेशाही म्हणून, भूतानमधील लोकशाही सरकारे अनेकदा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुख्य घटकांचे पालन करतात, ज्यात भारताशी मैत्री, भारतीय हितसंबंधांबद्दल संवेदनशील असणे आणि चीनसोबतचा सीमा विवाद संपवणे यांचा समावेश होतो.
उदाहरणार्थ, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस वाढत्या चिनी घुसखोरीमुळे, पहिल्यांदा निवडून आलेले पंतप्रधान जिग्मे थिनले (२००८-२०१३), यांनी पश्चिमेकडील विवादित प्रदेशांमध्ये चीनसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. सीमा विवाद संपुष्टात आणण्यासाठी आणि आर्थिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी चीनसोबत राजनैतिक संबंध ठेवण्याच्या शक्यतेवरही त्यांनी चर्चा केली. दुसरे पंतप्रधान शेरिंग तोबगे (२०१३-२०१८), यांनी चीनशी राजनैतिक संबंधांची शक्यता नाकारली आणि २०१३ ते २०१६ या कालावधीत वार्षिक सीमा वाटाघाटींची परंपरा पुनरुज्जीवित केली. २०१६ सालापर्यंत, दोन्ही देशांनी उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील विवादित क्षेत्रांमध्ये संयुक्त सर्वेक्षणही पूर्ण केले होते. मात्र, २०१७ मध्ये डोकलाममध्ये झालेली चिनी घुसखोरी आणि त्यानंतर राजनैतिक संबंध ठप्प झाल्याने या वाटाघाटींमध्ये अडथळा निर्माण झाला.
तिसरे पंतप्रधान, लोटे शेरिंग (२०१८-२०२३), यांनी २०२० मध्ये हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला, कारण भारत आणि चीन गलवानमध्ये परस्परांना भिडले आणि चीनने भूतानच्या सक्तेंग प्रदेशात नवीन दावे केले. मतभेद शांतपणे सोडवण्यासाठी सरकारने आधीच अस्तित्वात असलेल्या तज्ज्ञ गटांची बैठक बोलावण्याच्या पद्धतीचा उपयोग केला. २०२० मध्ये, दोन्ही देशांनी सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी तीन टप्प्यांतील योजनेवर वाटाघाटी केल्या आणि दहाव्या तज्ज्ञ गटाच्या बैठकीदरम्यान २०२१ मध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. २०२३ मध्ये, दोन्ही देशांनी ११वी, १२वी आणि १३वी तज्ज्ञ गटांची बैठक आयोजित केली होती. सीमांकन करण्यासाठी १३व्या तज्ज्ञ गटाच्या बैठकीच्या बरोबरीने एक संयुक्त तांत्रिक टीमची बैठक झाली. दोन्ही देशांनी वाटाघाटीची २५वी फेरीही घेतली, जिथे त्यांनी संयुक्त तांत्रिक टीमची कार्ये व जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा आखण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आणि राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली. सीमांचे सीमांकन हे तीन टप्प्यांच्या योजनेच्या सामंजस्य कराराचा पहिला टप्पा आहे. त्यानंतर भेट देऊन आणि नंतर सीमांकित सीमांना अंतिम रूप देण्यात येईल. मात्र, सरकारने अनेक वेळा आश्वासन दिले होते की, या वाटाघाटींमध्ये डोकलाम हा तीन देशांच्या सीमा असलेला बिंदू वगळला जाईल, ज्या बाबीवर भारत, भूतान आणि चीन स्वतंत्रपणे सामोरे जातील.
पंतप्रधान शेरिंग तोबगे सत्तेवर परतल्याने, सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांचे सरकार, त्यांच्या पूर्वसुरींप्रमाणे, सीमा विवाद लवकरच बंद करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल. सीमा विवाद अंशतः सोडवण्याच्या निकटतम आल्याने नवे सरकार चीनला विरोध करण्याबाबत सावध असेल. या प्रगतीला खीळ बसण्याची भीती टोबगे सरकारला पूर्वीसारखे चीनशी राजनैतिक संबंधांवर वादविवाद करण्यापासून परावृत्त करेल. याशिवाय, भूतानच्या आर्थिक आकांक्षा, चीनसोबतचा व्यापार वाढवणे आणि चीनचे आर्थिक सामर्थ्य, आक्रमकता आणि घुसखोरी भूतानला लवकरात लवकर सीमांकन करण्यास प्रवृत्त करत आहेत. त्यामुळे नवे सरकार वाटाघाटी सुरू ठेवेल, भारताशी संवाद साधेल, भारताच्या चिंतांचा आदर राखेल आणि चीनची घुसखोरी व आक्रमकता वाढत असतानाही चीनचा विरोध करण्यास कचरेल.
नव्या सरकारकडे भूतानची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची मोठी जबाबदारी आहे. गेल्या पाच वर्षांत भूतानचा सरासरी विकास दर केवळ १.७ टक्के राहिला आहे. उच्च महागाई, युवकांमधील उच्च बेरोजगारी (२९ टक्के), काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर या समस्या वाढत आहेत. भूतानमधील व्यवसाय व पर्यटन क्षेत्रे कोविड-१९ साथीच्या धक्क्यातून सावरण्यात अपयशी ठरली आहेत. भूतानचे कर्ज आणि आयात वाढली आहे, महसूल कमी झाला आहे आणि परकीय गंगाजळी ४६७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे- ही रक्कम किमान संख्येपेक्षा केवळ ३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सहून अधिक आहे.
आर्थिक सुधारणेसाठी, नवे सरकार १३व्या पंचवार्षिक योजनेशी आपला जाहीरनामा जोडण्यास उत्सुक आहे. दोन्ही योजनांचा उद्देश पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी पुरवठा, खासगीकरण, थेट परकीय गुंतवणूक, सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रांची भागीदारी आणि उत्तम जोडणी यांना चालना देणे हा आहे. पर्यटन उद्योगाचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यासाठीही सरकार उत्सुक आहे. या उपक्रमांमुळे सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि महसूल, परकीय गंगाजळी व रोजगाराच्या संधी वाढतील. परिणामी, महत्त्वाकांक्षी १३व्या पंचवार्षिक योजनेत ५१० अब्ज भारतीय रुपये इतका खर्च झाला आहे, जो १२व्या पंचवार्षिक योजनेपेक्षा ३० टक्क्यांनी वाढला आहे, ज्याचे बजेट ३९० अब्ज भारतीय रुपये होते.
भारत त्याच्या परीने, भूतानचा सर्वात मोठा विकास भागीदार राहील. १३व्या योजनेसाठी भारत १०० अब्ज रुपयांची मदत देऊ करेल, तर जपान, युरोपीय युनियन आणि इतर बहुपक्षीय संस्था आणखी ४० अब्ज रुपयांची मदत देतील असे अंदाज दर्शवतात. मंजूर झाल्यास, ११व्या आणि १२व्या पंचवार्षिक योजनांसाठी भारताच्या मदतीत ४५ अब्ज रुपयांहून अधिक वाढ होईल. या व्यतिरिक्त, प्रोत्साहन पॅकेजसाठी भारताकडून १५ अब्ज रुपयांच्या अनुदानाची विनंती करण्यास सरकार उत्सुक आहे.
भूतानच्या एकूण निर्यातीत जलविद्युतचा वाटा ६३ टक्के इतका आहे, जो जीडीपीच्या १४ टक्के आणि सरकारी महसुलात २६ टक्के योगदान देतो.
जलविद्युत हे आणखी एक क्षेत्र आहे, जिथे दोन्ही देश आगामी पाच वर्षांसाठी आपले सहकार्य वाढवतील. अनेक दशकांपासून, भारताने भूतानच्या जलविद्युत प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य केले आहे आणि त्या बदल्यात जलविद्युत आयात केली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये परस्पर लाभ देणाऱ्या दृष्टिकोनाचे योगदान राहिले आहे. आज, भूतानमधील जलविद्युत हे भूतानच्या एकूण निर्यातीत ६३ टक्के, ‘जीडीपी’च्या १४ टक्के आणि सरकारी महसुलात २६ टक्के योगदान देते. परिणामी, १३व्या योजनेतील ३०० अब्ज भारतीय रुपयांहून अधिक रक्कम जलविद्युत आणि अक्षय ऊर्जेकरता अर्थसंकल्पित आहे. नवीन सरकारने सहा मेगा जलविद्युत आणि सात लघु जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि पुनतसांगछू १, पुनत्सांगछू २ आणि खोलोंग्चू प्रकल्पांना गती देण्याचे आणि त्यांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. १,०२० मेगावॅटचा पुनतसांगछू २ प्रकल्पही ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू होईल.
याशिवाय, भूतान पायाभूत सुविधांवरही भर देत आहे. ते भारताच्या आसाम राज्याला लागून असलेला १००० चौरस किमीचा विशेष प्रशासकीय प्रदेश- गेलाफू माइंडफुलनेस शहर प्रकल्प उभारणार आहेl. याखेरीज, नवीन विशेष आर्थिक क्षेत्रे, निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रे, स्वायत्त आर्थिक क्षेत्रे आणि औद्योगिक वसाहती स्थापन करणे, पाच थेट बंदराशी रस्ता अथवा रेल्वे मार्गाने जोडलेल्या गोदी कार्यरत करणे आणि पूर्व व दक्षिणेला विमानतळ उभारणीची शक्यता तपासण्याचे तसेच देशाच्या दक्षिणेला कॅसिनो स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांमुळे थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल, व्यापार व आर्थिक विकास होईल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन सरकारने सहा सीमावर्ती शहरेही प्रस्तावित केली आहेत, जी भारत आणि इतर देशांतील पर्यटकांसाठी दर वर्षी सुमारे तीन लाख पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरता प्रवेश करण्याचा किंवा बाहेर पडण्याचा बिंदू म्हणून काम करू शकतात.
या भूतानच्या प्रकल्पांच्या यशासाठी भारतासोबतची जोडणी महत्त्वाची ठरेल. उदाहरणार्थ, गेलेफू ते कोक्राझारला जोडणारी रेल्वे लिंक गेलेफू शहर प्रकल्पाकरता महत्त्वाची ठरेल, परंतु भारतासोबत रेल्वे, रस्ते आणि हवाई संपर्काकरता आणखी ठोस प्रयत्नांची आवश्यकता असू शकते. समत्से आणि बनारहाट दरम्यान नवीन रेल्वे जोडणीची चर्चा सुरू आहे. भारत आणि भूतान हे दोन्ही देश व्यापाराला चालना देण्यासाठी नवीन एकात्मिक चेकपोस्ट उघडण्याच्या शक्यतेचा शोध घेत आहेत. नेपाळ, बांगलादेश आणि थायलंड यांच्याशी मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्याचे देशाचे उद्दिष्ट असल्याने भूतानचा व्यापार आणि उर्वरित दक्षिण व आग्नेय आशियाशी संबंध वाढवण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतील. नव्या सरकारने दर वर्षी सुमारे तीन लाख पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सहा सीमावर्ती शहरेही प्रस्तावित केली आहेत, जी भारत आणि इतर देशांतील पर्यटकांसाठी प्रवेश करण्याचा किंवा बाहेर पडण्याचा बिंदू म्हणून काम करू शकतात. या शिवाय, सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ५७ टक्के गुंतवणूक भारतातून येत असल्याने, भूतानला अधिक भारतीय गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आशा आहे. २०२३ मध्ये, राजाने भूतानमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या प्रमुख भारतीय व्यावसायिक व्यक्तींची भेट घेतली.
गेलेफू प्रकल्पाचे वर्णन करताना, भूतानचे पत्रकार तेनझिंग लामसांग यांनी ‘एक्स’वर ट्विट केले- “हा प्रकल्प भूतानच्या भारतावरील विश्वासाची साक्ष देतो.” देशाची १३वी योजना आणि नवीन सरकारच्या भव्य उपक्रमांबाबतही हेच आहे. नव्या प्रशासनामुळे भूतानच्या चीनसोबतच्या सीमा वाटाघाटींमध्ये थोडासा फरक पडणार असला तरी ते भारतासोबत सखोल आर्थिक सहकार्याला आणि एकात्मतेला चालना देईल. अशी आशा आहे की, जोमदार आणि वेगवान एकात्मीकरण भूतानच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य मार्ग दाखवू शकेल आणि तिथल्या युवावर्गाला देश सोडण्यापासून थांबवू शकेल.
आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
PREV
