सीमाप्रश्नावर तोडग्याचा भूतान-चीनचा प्रयत्न

भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांच्या दि. ३ ते १० नोव्हेंबर या दरम्यानच्या भारतदौऱ्याचा हेतू भूतानच्या चीनशी होणाऱ्या संभाव्य सीमा कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताला शांत करणे, हा असू शकतो. चालू वर्षी एप्रिल महिन्यातही राजे खेसर यांनी भारताला भेट दिली होती, याचीही या निमित्ताने आठवण झाली आहे. त्या वेळी राजे खेसर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

भारत सरकारने भूतानशी असलेले संबंध हे ‘अनुकरणीय द्विपक्षीय भागीदारी’ आहेत, असे म्हटले आहे आणि या भेटीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात, उभय देशांची ज्या क्षेत्रात भागीदारी आहे, त्या क्षेत्रांच्या यादीचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र या भेटीमुळे चीन व भूतान यांच्यामधील सीमाविषयक चर्चेसंबंधातील वेग सूचित होतो. हा विषय चर्चेला आल्याचे कोणतेही संकेत अधिकृत स्तरावर मात्र मिळालेले नाहीत. राजे जिग्मे खेसर यांच्या दौऱ्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात उल्लेख करावा, असे काहीही नव्हते. भारत व भूतान यांच्यात आधीपासूनच असलेले जवळचे संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी या भेटी होत्या; तसेच उभय देशांमध्ये प्रामुख्याने जलविद्युत आणि कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रांसह अन्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याच्या मुद्द्यावर अधिक भर होता. भूतानसारखा देश असला, तरी एखाद्या देशाच्या प्रमुखाने केवळ वर्षभरात दोनदा भेटीवर येणे, ही आगळीच गोष्ट आहे. या दोन्ही भेटींचा संबंध मुख्यत्वे भूतान-चीन सीमेसंबंधातील संवादाशी असल्याची दाट शक्यता आहे.

या घडामोडींमधील प्रमुख मुद्दे म्हणजे, चीन व भूतानदरम्यान मंजूर करण्यात आलेला ‘तीन टप्प्यातील आराखडा’ हा करार. या करारावर चीनमधील कुनमिंग येथे २०२१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात तज्ज्ञ गट बैठकीच्या (ईजीएम) दहाव्या फेरीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. ही भविष्यातील तीन टप्प्यातील प्रक्रिया आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून प्रथमतः नकाशावर सीमेचे रेखांकन करण्याचा आणि त्यानंतर संयुक्त सर्व्हे करण्याचा अंतर्भाव होतो. संयुक्त सर्व्हेंमुळे या दोन्ही देशांतील ४७७ किलोमीटरच्या सीमेचे प्रत्यक्षात रेखांकन केले जाईल. दरम्यान, भूतान व चीनने सामंजस्य करारावर सह्या केल्या आहेत, त्याची आपण दखल घेतली आहे आणि भूतानप्रमाणेच ‘भारतही चीनसमवेत सीमेसंबंधाने वाटाघाटी करीत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे. गेल्या महिन्यात, चीन व भूतान यांनी बीजिंगमध्ये सीमाविषयक चर्चेची पंचविसावी फेरी घेतली. चर्चेची चोविसावी फेरी ही आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये झाली होती. पंचविसाव्या फेरीसाठी भूतानच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व भूतानचे परराष्ट्रमंत्री लायन्पो तांडी दोरजी यांनी आणि चीनच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री सन वेईडोंग यांनी केले होते. सन हे चीनचे भारतातील माजी राजदूत आहेत. भारतातील भूतानचे राजदूत निवृत्त मेजर जनरल व्ही. नामग्येल आणि भूतानचे परराष्ट्र सचिव पेमा चोदन हे भूतानच्या शिष्टमंडळाचा एक भाग आहेत.

या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यापासून तज्ज्ञ गटाच्या बैठकांचा जलदगतीने एकापाठोपाठ एक कार्यक्रम सुरू झाला. त्याचा शेवट त्यांच्या सीमाविषयक चर्चेच्या पंचविसाव्या फेरीत झाला. २०२३ च्या जानेवारी महिन्यात कुनमिंग येथे तज्ज्ञ गटाच्या बैठकीची अकरावी फेरी झाली. दोन्ही देशांनी मे महिन्यात भूतानमधील थिम्पू येथे तज्ज्ञ गटाच्या बैठकीची बारावी फेरी आयोजिली होती. त्यांनी आपला सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी ‘तीन टप्प्यातील योजने’वर चर्चा करण्यात प्रगती केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी बीजिंगमध्ये तज्ज्ञ गटाच्या बैठकीची तेरावी फेरी घेतली. त्या पाठोपाठ गेल्याच महिन्यात बीजिंगमध्ये चर्चेची पंचविसावी फेरी पार पडली.

चर्चेच्या पंचविसाव्या फेरीदरम्यान, दोन्ही देशांनी तज्ज्ञ गटाच्या तेराव्या बैठकीनंतर मंजूर केलेल्या भूतान-चीन सीमेच्या रेखांकनासंबंधातील संयुक्त तंत्रज्ञान संघाच्या कार्याची माहिती देणाऱ्या सहकार्य करारावर सह्या केल्या. दोरजी यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली आणि सीमेसंबंधात त्वरेने निवेदन करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा असल्याचे संकेत या वेळी देण्यात आले. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, वांग म्हणाले, ‘चीन व भूतानदरम्यानच्या सीमेविषयक वाटाघाटींचा निष्कर्ष व राजनैतिक संबंधांचे दृढीकरण’ उभय देशांच्या मूलभूत हितांचे रक्षण करील. भूतानचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या कोणत्याही कायमस्वरूपी सदस्याशी अद्याप संबंध नाहीत.

भूतानचे विद्यमान पंतप्रधान लोटे शेरिंग यांनी गेल्या महिन्यात ‘द हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत, सीमाविषयक प्रक्रियेत प्रगतीची आशा आहे आणि चीन व भूतान ‘तीन टप्प्यातील योजना’ पूर्ण करण्याच्या दिशेने हळूहळू पावले टाकत आहेत, असे स्पष्ट केले. शेरिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाची मुदत या महिन्यात संपत आहे. उभय देशांदरम्यान ‘दोन-तीन बैठका झाल्या असून तीन टप्प्यातील योजनेच्या पूर्णत्वाच्या अगदी जवळ आलो आहोत, असे आम्हाला वाटते,’ आणि या चर्चेत चीनचा डोकलामवरील दावा व उत्तर भूतानवरील पूर्वापार दाव्याचा समावेश होण्याचीही शक्यता आहे, असेही शेरिंग यांनी सांगितले.

चुंबी खोऱ्याच्या पश्चिम सीमेवरील २६९ स्क्वेअर किलोमीटरचे क्षेत्र आणि जकार्लुंग व पसमलुंग खोऱ्यातील ४९५ स्क्वेअर किलोमीटरचे क्षेत्र हा चीन व भूतान वादातील प्रमुख मुद्दा आहे. सन २०२० पासून चीनने पूर्व भूतानवर अतिरिक्त दावाही केला आहे. भारत, चीन आणि भूतान यांचा समावेश असलेली दोन महत्त्वाची तिहेरी जंक्शन केंद्रे आहेत. त्यात पश्चिमेकडील डोकलाम, पूर्वेकडील मॅकमहॉन सीमेचा समावेश आहे. ही सीमा या प्रदेशातील चीन-भारत सीमांकन करते. डोकलाम हे २०१७ मध्ये भारत-चीन यांच्यातील वादाचे क्षेत्र होते. या क्षेत्रात भारत-चीन-भूतान सीमा एकत्र येतात. मात्र डोकलाम हा भूतानचा भूभाग असल्याचे भारत मान्य करतो; परंतु भूतान-चीन सीमांकनावेळी डोकलाम चीनकडे जाऊ शकतो, अशी चिंता भारताला वाटते आणि भारताला ईशान्येकडील प्रदेशाशी जोडणाऱ्या संवेदनशील सिलीगुडी कॉरिडॉरकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.

परराष्ट्र सचिव व्ही. एम. क्वात्रा यांनी एप्रिलमध्ये या भेटीबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली होती. चीन-भूतान सीमा वाटाघाटींसबंधात विशेषतः डोकलामवर चर्चा झाली होती का, या थेट प्रश्नावर उत्तर देताना, भारत व भूतान सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात आहेत आणि आपल्या राष्ट्रीय व सुरक्षा हितसंबंधांसाठी ‘मजबूत समन्वय’ साधून आहे, असे उत्तर क्वात्रा यांनी दिले. डोकलामच्या मुद्द्याबाबत बोलताना त्यांनी मंत्रालयाने यापूर्वी केलेल्या निवेदनाचा उल्लेख करीत ‘तीन देशांच्या मिलाफ क्षेत्रांच्या निश्चितीसंबंधात आमची भूमिका स्पष्ट होते,’ असे नमूद केले.

त्यांनी २०१७ मधील डोकलाम संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या निवेदनाचा संदर्भ दिला. या निवेदनातून या संघर्षाबाबत भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला होता. दरम्यान, २०१२ मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान ‘भारत, चीन व अन्य देशांमधील तीन देशांच्या मिलाफ क्षेत्रांसंबंधात संबंधित देशांशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, या मुद्द्यावर करार झाला होता,’ असे त्यानंतर समोर आले. ‘तीन देशांच्या मिलाफाचे क्षेत्र एकतर्फीपणे निश्चित करण्याचा प्रयत्न या कराराचे उल्लंघन करतो,’ असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

बेल्जियममधील एका वृत्तपत्रास मार्च महिन्यात दिलेल्या मुलाखतीत शेरिंग यांनी थोड्या-फार फरकाने भारतीय भूमिकाच उचलून धरली होती. ते म्हणाले, ‘डोकलाम हे भारत, चीन आणि भूतानदरम्यानचे मिलाफ क्षेत्र आहे. हा प्रश्न एकटा भूतान सोडवू शकत नाही. ही आमच्या तिघांची समस्या आहे. अन्य इतर दोन देशांनी तयारी दाखवल्यावर आम्ही त्यावर चर्चा करू.’

सीमेसंबंधातील तोडगा जेव्हा काढण्यात येईल, तेव्हा भूतानच्या भूराजकीय दृष्टिकोनातील प्रमुख बदल त्यात दिसून येईल. मात्र आजच्या घडीला भूतानला पुढे जाण्याची इच्छा असल्याचे दिसते. सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेसा फौजफाटा नसणे आणि आपले दावे बळकट करण्यासाठी चीनकडून सातत्याने दबाव येणे या भूतानला भेडसावणाऱ्या दोन समस्या आहेत.

मनोज जोशी हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’चे सन्माननीय फेलो आहेत. 

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• China Foreign Policy
• China
• India
• Bhutan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.