-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावाच्या पलीकडे, भारताचा चीनशी वाढता संपर्क हा आता प्रामुख्याने देशातील आर्थिक दबावांमुळे होत आहे. पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्वापासून गुंतवणूकदारांच्या मागण्यांपर्यंत, ज्यामुळे नवी दिल्ली आपले सर्वात कठीण द्विपक्षीय नाते सावधपणे पुन्हा मोजून पाहत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 ऑगस्ट रोजी तियानजिन येथे झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेला हजेरी लावली. हा दौरा गेल्या सात वर्षांतील त्यांचा चीनमधील पहिला दौरा होता, तसेच 2020 मधील गलवान संघर्षानंतरचा पहिलाच होता. या भेटीपूर्वी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन मोदी, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा केली. अनेक तज्ज्ञ या टप्प्याला भारताकडून एक "रणनीतिक संतुलन" म्हणून पाहतात, म्हणजे अमेरिकेसोबत बिघडणारे संबंध काही प्रमाणात चीनशी संवाद वाढवून सांभाळण्याचा प्रयत्न. काही विश्लेषक याला "Cold Peace" असे म्हणतात - जी नाजूक आणि तात्पुरती असू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादल्यामुळे भारताचा चीनशी संवाद काही प्रमाणात वेगाने वाढला, हे खरे असले तरी हे एकमेव कारण नाही. या बदलामागे अधिक खोलवरची देशांतर्गत आर्थिक कारणे आहेत, ज्यामुळे नवी दिल्लीला आपल्या सर्वात असमतोल संबंधांना स्थिर करण्याची गरज वाटू लागली आहे.
बहुतेक विश्लेषक भारत-चीन संवादाचा अर्थ अमेरिकन संरक्षणवादी धोरणांच्या संदर्भात पाहतात. ट्रम्प काळातील भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफवाढ आणि रशियाकडून ऊर्जा आयातीवरील निर्बंधांमुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या अधिक अनिश्चित स्थितीत गेला. या पार्श्वभूमीवर कैलास मानसरोवर यात्रेचे पुन्हा सुरू होणे, चिनी नागरिकांना पुन्हा व्हिसा देणे, आणि पंतप्रधानांचा चीन दौरा - हे सर्व निर्णय वॉशिंग्टनच्या अनिश्चित धोरणांमुळे घेतलेले तात्कालिक उपाय मानले गेले.
परंतु या घडामोडी अमेरिकेच्या टॅरिफांपूर्वीच सुरू झालेल्या देशांतर्गत अडचणींशी जोडलेल्या आहेत. भारतीय धोरणकर्त्यांना चीनसोबतच्या वाढत्या व्यापार तुटीचा आणि औद्योगिक अवलंबित्वाचा सामना करावा लागत होता. 2025 आर्थिक वर्षात चीनकडून भारताने सुमारे ₹9.46 लाख कोटींची आयात केली, तर व्यापार तूट ₹8.27 लाख कोटींवर पोहोचली. मागील 15 वर्षांत चीनकडून होणारी आयात इतर सर्व देशांकडून होणाऱ्या आयातीपेक्षा 2.3 पट वेगाने वाढली आहे - म्हणजेच या असमतोल नात्याची मुळे खूप खोलवर गेली आहेत.
या निर्णयांवर भारताच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेतील रचनेतील दबावांचा मोठा प्रभाव आहे. परंतु या घडामोडी अमेरिकेच्या टॅरिफांपूर्वीच सुरू झालेल्या देशांतर्गत अडचणींशी जोडलेल्या आहेत. भारतीय धोरणकर्त्यांना चीनसोबतच्या वाढत्या व्यापार तुटीचा आणि औद्योगिक अवलंबित्वाचा सामना करावा लागत होता. 2025 आर्थिक वर्षात चीनकडून भारताने सुमारे ₹9.46 लाख कोटींची आयात केली, तर व्यापार तूट ₹8.27 लाख कोटींवर पोहोचली. मागील 15 वर्षांत चीनकडून होणारी आयात इतर सर्व देशांकडून होणाऱ्या आयातीपेक्षा 2.3 पट वेगाने वाढली आहे - म्हणजेच या असमतोल नात्याची मुळे खूप खोलवर गेली आहेत. म्हणूनच केवळ अमेरिकेच्या टॅरिफांचा परिणाम म्हणून हे बदल घडले, असे मानणे चुकीचे ठरेल. या निर्णयांवर भारताच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेतील रचनेतील दबावांचा मोठा प्रभाव आहे.
गलवान संघर्षानंतर भारताने चीनविरुद्ध घेतलेल्या कठोर धोरणांमुळे काही अनपेक्षित अडचणी उभ्या राहिल्या. चीनविरुद्ध कणखर भूमिका दाखवण्यासाठी भारताने चिनी गुंतवणुकींवरील मंजुरी प्रक्रिया मंदावली, व्हिसा नियम कडक केले, आणि थेट विमानसेवा थांबवली. या पावलांनी राजकीय ताकद दाखवली असली, तरी त्याचा फटका चिनी भांडवल, मजूर आणि पुरवठा साखळीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय उद्योगांना बसला.
या निर्बंधांचा सर्वाधिक परिणाम त्या क्षेत्रांवर झाला, जी भारताच्या विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र जे भारताच्या 2030 पर्यंतच्या अजैविक ऊर्जा उद्दिष्टासाठी अत्यावश्यक आहे. ते मोठ्या प्रमाणात चिनी घटकांवर अवलंबून आहे. चीन जगातील सुमारे 90 टक्के दुर्मिळ खनिजांचे शुद्धीकरण करतो. एप्रिल 2025 मध्ये चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर मर्यादा आणल्यावर भारताचे EV क्षेत्र मोठ्या अडचणीत आले. उदाहरणार्थ, बजाज कंपनीने जुलै महिन्यात आपल्या "Chetak EV" स्कूटरचे केवळ 10,824 युनिट्स तयार केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास निम्मे होते. त्याचप्रमाणे, 2024 मध्ये चीनने युरिया निर्यात कमी केल्यामुळे भारताच्या युरिया आयातीत सुमारे 20 टक्क्यांनी घट झाली, ती सुमारे 5.7 दशलक्ष टनांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे कृषी सुरक्षेवर गंभीर धोके निर्माण झाले.
औषधनिर्मिती क्षेत्रातही असाच परिणाम दिसून आला. भारताला लागणाऱ्या सक्रिय औषधी घटकांपैकी (APIs) जवळपास 70 टक्के चीनकडून येतात. महामारीच्या काळातील अडथळे आणि द्विपक्षीय तणावामुळे भारताच्या औषध उद्योगातील ही असुरक्षितता अधिक स्पष्टपणे उघड झाली.
याशिवाय, चिनी तांत्रिक कामगारांवरील व्हिसा निर्बंधांमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. अनेक भारतीय उद्योगांमध्ये आधीच बसवलेली चिनी यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तज्ज्ञांची कमतरता निर्माण झाली. उद्योग क्षेत्राने या अडचणींवर उपाय म्हणून भारतीय तज्ज्ञांना चीनमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा प्रयत्न केला, पण बीजिंगकडून परवानगी देण्यात होणाऱ्या विलंबांमुळे हे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर अयशस्वी ठरले.
कोविड महामारीनंतर भारत आणि चीनमधील थेट विमानसेवा बंद असल्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना आपले प्रवास आग्नेय आशियामार्गे करावे लागले. 2025 मध्ये जवळपास 60 टक्के प्रवासी मागणी हाँगकाँग, सिंगापूर आणि मलेशिया मार्गे वळवली गेली. या व्यत्ययांचा परिणाम गुंतवणुकीवरही झाला.
चीनच्या BYD कंपनीचा ₹8,400 कोटींचा EV प्रकल्प भारतात सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारी तपासणीतील कठोरतेमुळे रद्द झाला. अगदी भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणातही चेतावणी देण्यात आली की भारतीय निर्यात वाढवण्यासाठी आणि वाढत चाललेल्या व्यापार तुटीला नियंत्रित ठेवण्यासाठी चिनी गुंतवणूक अत्यावश्यक आहे.
देशांतर्गत खर्च वाढत असतानाही भारताने आपली धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली. सीमेवरील प्रगतीशिवाय संबंधांचे पूर्ण पुनर्स्थापन अशक्य. “सीमाच आधी” या तत्त्वावर भारताने सावध आणि टप्प्याटप्प्याने जाणारी भूमिका स्वीकारली. दोन्ही देशांदरम्यान कार्यसंयोजनासाठीच्या कार्यसंस्थेच्या (WMCC) आणि कोर कमांडर पातळीवरील अनेक चर्चांद्वारे सीमावरील तणाव कमी करण्याचे आणि हळूहळू संवादाचे मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. गेल्या वर्षी मोदींच्या कझान दौऱ्यापूर्वीच "गस्त व्यवस्थेची" घोषणा करण्यात आली, ज्यामुळे नियोजनबद्ध सामान्यीकरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे संकेत मिळाले.
देशांतर्गत खर्च वाढत असतानाही भारताने आपली धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली. सीमेवरील प्रगतीशिवाय संबंधांचे पूर्ण पुनर्स्थापन अशक्य. “सीमाच आधी” या तत्त्वावर भारताने सावध आणि टप्प्याटप्प्याने जाणारी भूमिका स्वीकारली.
या पद्धतीचे पुढील उदाहरण घटनाक्रमानुसार दिसले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग गलवाननंतर प्रथमच भेटले. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वाच्या ठिकाणी झालेल्या माघारीला आणि गस्त तसेच चाराऊ पुन्हा सुरू करण्याला सकारात्मक दृष्टी दिली. त्यांनी स्थैर्य राखण्यासाठी संवाद यंत्रणा टिकवण्यावर भर दिला. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ब्राझीलमधील G20 परिषदेदरम्यान मंत्री जयशंकर आणि वांग यी यांची भेट झाली, ज्यात नदी माहिती वाटप, उड्डाणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रेसारखे व्यावहारिक विषय चर्चिले गेले. डिसेंबरमध्ये विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चाही पुन्हा सुरू झाल्या, जिथे याच मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
हा संवाद 2025 मध्ये आणखी पुढे गेला. जून महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि जुलैमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बीजिंगला उच्चस्तरीय भेट दिली. गलवाननंतरची ही पहिली अशा पातळीवरील भेट होती. त्याच महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले की “भारतामधील उद्योगक्षेत्रातील हितसंबंधी” चीनकडून गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी करत आहेत. त्याच वेळी बीजिंगकडूनही राजनैतिक माध्यमांतून संवाद वाढवण्यात आला, ज्यामुळे देशांतर्गत आर्थिक दबाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर कसा प्रभाव टाकत आहे, हे स्पष्ट झाले.
या टप्प्यांनंतर चीननेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची अलीकडील भारत भेट हा महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरला. या भेटीत दोन्ही देशांनी थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, लिपुलेख, शिपकी ला आणि नाथुला मार्गे सीमावरील व्यापार पुन्हा खुला करणे, तसेच हवाई सेवा करार अद्ययावत करण्यास सहमती दर्शवली. या निर्णयांनी भारतीय व्यापारी आणि प्रवासी क्षेत्राच्या अडचणींना थेट हात घातला. याशिवाय, वांग यी यांनी भारताला दुर्मिळ खनिजे, खते आणि टनेल-बोरिंग मशिन्स (TBMs) बाबत आश्वासने दिली, ज्यामुळे चीनने भारताच्या अडचणींची दखल घेतल्याचे दिसले. त्याचवेळी भारतीय निर्यातदारांनी चीनच्या कृषी, औषधनिर्मिती आणि आयटी सेवा बाजारात अधिक प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मात्र बीजिंग या मागण्यांना प्रत्यक्षात कसा प्रतिसाद देईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सध्या भारत-चीन संबंधांमधील वितळलेला तणाव हा बदलात्मकपेक्षा अधिक रणनीतिक स्वरूपाचा आहे. तरीदेखील, देशांतर्गत आर्थिक दबावांमुळे दीर्घकाळ तटस्थ राहणे अवास्तव आहे. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि औषधनिर्मिती यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील खोलवरच्या आर्थिक संबंधांमुळे विद्यमान व्यापार तूट लवकर नाहीशी होईल असे दिसत नाही. भारताला आपली विकासगती कायम ठेवायची असेल, तर अल्प ते मध्यम काळात चीनसोबत मर्यादित आणि सावध संवाद टाळणे अशक्य आहे. त्याच वेळी, ज्या देशासोबत भारताला व्यापार तूट आणि विश्वास तूट (trust deficit) दोन्ही आहेत, आणि गलवान घटनेनंतरचा अविश्वास अजूनही टिकून आहे. त्या देशावर अति अवलंबित्व कमी करणे अत्यावश्यक आहे. हे दीर्घकालीन धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक शिकवण्या पुढे येतात. पहिली म्हणजे- भारताने सीमास्थैर्याला व्यापक संबंधांच्या पाया म्हणून प्राधान्य द्यायला हवे. राजकीय विश्वासाशिवाय वाढता व्यापार दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा अधिक जोखीम निर्माण करू शकतो.
भारताला आपली विकासगती कायम ठेवायची असेल, तर अल्प ते मध्यम काळात चीनसोबत मर्यादित आणि सावध संवाद टाळणे अशक्य आहे. त्याच वेळी, ज्या देशासोबत भारताला व्यापार तूट आणि विश्वास तूट (trust deficit) दोन्ही आहेत, आणि गलवान घटनेनंतरचा अविश्वास अजूनही टिकून आहे, त्या देशावर अति अवलंबित्व कमी करणे अत्यावश्यक आहे.
दुसरी शिकवण म्हणजे - चीनसोबत संवाद सुरू ठेवत असतानाच समान विचारांच्या देशांसोबत पुरवठा साखळी विविधीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. आज भारताला जागतिक “China Plus One” धोरणांतर्गत आकर्षक ठिकाण मानले जाते, जे चीनव्यतिरिक्त इतर देशांमध्ये गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यावर भर देते. मात्र भारताने स्वतः इतर भागीदारांकडून पुरवठा घेऊन अति अवलंबित्व टाळणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया एकटाच जगातील 52 टक्के लिथियम उत्पादन करतो, जे बॅटरी निर्मितीसाठी भारतासाठी मोठा पर्याय ठरू शकतो. चीनपासून पूर्णपणे वेगळे होणे वास्तववादी नाही आणि फायदेशीरही नाही, पण रणनीतिक विविधीकरण भारताला प्रमुख क्षेत्रे सुरक्षित ठेवण्यास मदत करू शकते.
तिसरी शिकवण म्हणजे - भारताने असंवेदनशील क्षेत्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण दोन्ही वाढतील. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 मध्ये दिलेल्या शिफारशी असूनही, चीनकडून येणारी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 2013 मध्ये ₹12,487 कोटींवरून 2023 मध्ये फक्त ₹5,071 कोटींवर आली. एकत्रित गुंतवणूक सुमारे ₹2.1 लाख कोटी असून, त्यामुळे चीन भारतातील FDI स्रोतांच्या यादीत 22 व्या क्रमांकावर आहे. ही घट मुख्यतः 2020 च्या प्रेस नोट 3 नुसार लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे झाली, ज्याअंतर्गत सीमावर्ती देशांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकींसाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली. या धोरणाचा विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने अलीकडे सौर ऊर्जा आणि बॅटरी उत्पादनासारख्या काही क्षेत्रांमध्ये मंजुरी प्रक्रिया वेगवान केली आहे. ICRIER संस्थेच्या अभ्यासानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहननिर्मिती आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI) अंतर्गत चिनी गुंतवणुकीला मर्यादित प्रमाणात परवानगी देणे देशांतर्गत पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
चौथी शिकवण म्हणजे - भारताने बाजार प्रवेशातील अडथळे, विशेषतः गैर-टॅरिफ अडथळे (Non-Tariff Barriers - NTBs), दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. हे अडथळे अजूनही भारतीय निर्यातीला मर्यादित ठेवतात. चीनकडे भारताचे अद्याप न वापरलेले निर्यात क्षमतेचे मूल्य सुमारे ₹13.52 लाख कोटी आहे, जे सध्याच्या निर्यातीपेक्षा जवळपास दहा पट जास्त आहे. या अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट तयार करणे, प्रमाणपत्र प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि WTO मानकांशी सुसंगती राखणे उपयुक्त ठरू शकते. त्याचवेळी भारताने स्वतःचा औद्योगिक पाया मजबूत करणे आणि गुणवत्ता मानक सुधारण्यावर भर द्यायला हवा, कारण निर्यात मर्यादा केवळ बाह्य अडथळ्यांमुळे नाही, तर देशांतर्गत कमतरतांमुळेही निर्माण होतात.
वरील शिफारशी सीमास्थैर्य राखणे, पुरवठा साखळ्यांचे विविधीकरण, निवडक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि बाजारपेठेच्या प्रवेशातील अडथळे दूर करणे, या अनियंत्रित सहकार्याच्या मागण्या नाहीत, तर आर्थिक गरजा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संतुलन साधण्यासाठी व्यावहारिक पावले आहेत.
वरील शिफारशी सीमास्थैर्य राखणे, पुरवठा साखळ्यांचे विविधीकरण, निवडक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि बाजारपेठेच्या प्रवेशातील अडथळे दूर करणे, या अनियंत्रित सहकार्याच्या मागण्या नाहीत, तर आर्थिक गरजा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संतुलन साधण्यासाठी व्यावहारिक पावले आहेत. एकूणच पाहता, भारताचा चीनसोबतचा नव्याने सुरू झालेला संवाद फक्त अमेरिकेच्या टॅरिफदाबामुळे घडलेला नाही. वाढती व्यापार तूट, औद्योगिक अवलंबित्व आणि विश्वास तूट ही सर्व देशांतर्गत आर्थिक असुरक्षितता या प्रक्रियेत तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून, भारताने पुढे जाताना सावध राहणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अल्पकालीन व्यापार फायदे दीर्घकालीन अवलंबित्वात रूपांतरित होणार नाहीत.
तुषार जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Tushar Joshi is a Visiting Fellow at the Observer Research Foundation. During his fellowship, his research will examine the domestic drivers of India’s foreign policy ...
Read More +
PREV
