राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या पलीकडे : व्यवहारात शिक्षणाचा अधिकार

हा लेख "रीइमेजिंग एज्युकेशन | आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन 2024" या मालिकेचा एक भाग आहे.

मागील काही दशकांमध्ये जागतिक प्रशासनाने देशातील शिक्षणाच्या सार्वभौमिक हिताकडे सर्वाधिक लक्ष दिलं आहे. 1948 मध्ये स्वीकारलेल्या मानवी हक्कांच्या (UDHR) अनुच्छेद 26 मध्ये 'सर्वांसाठी शिक्षणाचा हक्क' हा घटक नमूद करण्यात आला होता. यातून मानवाचा अविभाज्य हक्क आहे स्पष्टपणे अधोरेखित होत होतं. त्यानंतर अनेक देशांनी शिक्षणाचा आवाका समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत नेण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला आहे. कारण कोणत्याही आधुनिक समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी शिक्षण हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. आंतरराष्ट्रीय घोषणा मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली असली तरी देशाची राज्यघटना ही कायदेशीर शक्ती असलेली सर्वोच्च इमारत म्हणजे संसद चालवते. हीच इमारत आधुनिक राज्यांच्या प्रशासनाची रचना चालवते. विविध राष्ट्रांमध्ये 'कायद्याच्या राज्यावर' आधारित संविधान लागू केल्यामुळे, सार्वभौम राज्यांनी आपल्या नागरिकांना दिलेल्या सामाजिक कराराचा सार्वभौम शिक्षणाचा अधिकार हा एक स्पष्ट आणि अविभाज्य भाग बनला.

आंतरराष्ट्रीय घोषणा मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली असली तरी देशाची राज्यघटना ही कायदेशीर शक्ती असलेली सर्वोच्च इमारत म्हणजे संसद चालवते. हीच इमारत आधुनिक राज्यांच्या प्रशासनाची रचना चालवते.

घटनात्मक अभ्यासाचे विच्छेदन

संयुक्त राष्ट्रांनी शांतता आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या भूमिकेवर जोर देण्यासाठी 24 जानेवारी हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन सुरू केला. या संदर्भात, आपल्या सर्व लोकांना शिक्षण देण्याची अत्यावश्यकता आहे हे विविध घटनात्मक दृष्टीकोनांनी समजत गेलं. पण घटनेत दिलेलं वचन आतापर्यंत किती प्रमाणात पूर्ण झालंय हे समजून घेण्यासाठी या लेखात जगभरातील देशांच्या घटनात्मक घोषणांचा अभ्यास करण्यात आलाय. घटनात्मक दृष्टी दोन स्तरांवर बघता येईल. एक म्हणजे वैचारिकदृष्ट्या, संविधानाने स्पष्टपणे आपल्या नागरिकांना शिक्षणाच्या अधिकाराचे वचन दिले आहे. आणि दुसरं म्हणजे राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांसाठी शिक्षण हा अधिकार म्हणून घोषित केलाय किंवा सर्वसमावेशक शासनाचे चिन्ह म्हणून ते नागरिकांच्या सर्वात उपेक्षित घटकांपर्यंत परवडणारे आणि प्रवेश योग्य असेल याची खात्री करण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. शेवटी, शैक्षणिक हक्कांची घटनात्मक हमी किती प्रमाणात फसलीय हे मोजण्यासाठी देशामधील शैक्षणिक प्राप्तीच्या प्रमाणाचा आढावा घेण्यात आलाय. 

घटनात्मक बांधिलकीची क्षमता ओळखून, जगभरातील अनेक देशांनी त्यांच्या संविधानांमध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराची हमी देणाऱ्या स्पष्ट तरतुदींचा समावेश केला आहे. 1970 च्या दशकापूर्वी स्वीकारल्या गेलेल्या केवळ 63 टक्के संविधानांमध्ये अशा तरतुदी होत्या. परंतु 2000 च्या दशकापासून लागू झालेल्या सर्व संविधानांनी शिक्षणाच्या अधिकाराची हमी देण्यासाठी स्पष्ट घटनात्मक दृष्टिकोन उच्चारला आहे. सध्या, जगभरातील 152 देश महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक फरकांसह, शिक्षणाच्या अधिकाराची हमी देतात. सर्व दक्षिण आशियाई देश आणि लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, युरोप, मध्य आशियातील बहुतेक देश शैक्षणिक अधिकारांसाठी घटनात्मक तरतुदींची हमी देतात. याउलट, पूर्व आशिया, पॅसिफिक, मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका आणि उप-सहारा आफ्रिकेतील जवळपास 25 ते 12 टक्के देश शैक्षणिक अधिकारांशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट तरतुदींचा उच्चार करत नाहीत. 

आकृती 1 : शिक्षणाच्या अधिकाराची स्पष्ट हमी असलेल्या देशांची संख्या (टक्केवारीत)

स्त्रोत: लेखकांच्या कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्टमधील डेटा

मात्र कोणतेही दोन देश समान पद्धतीने शिक्षणाच्या अधिकाराची हमी देत नाहीत. अनेक देशांनी शिक्षणाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली असली तर त्यांच्या संविधानात किंवा राष्ट्रीय कायद्यांमध्ये त्याबाबतच्या तरतुदी भिन्न आहेत. या अधिकारांची व्याप्ती आणि स्वरूप खूप भिन्न आहे. खालील क्रमांक एकच्या तक्त्यात जगभरातील विविध क्षेत्रांतील शैक्षणिक अधिकारांचे तीन मेट्रिक्सवर आधारित त्यांच्या स्कोअरच्या आधारे तुलनात्मक विश्लेषण सादर करण्यात आलेले आहे. समावेशकता (संवैधानिक अधिकारांतर्गत अनिवार्य शिक्षणाचे स्तर आणि वयाची मर्यादा) परवडण्यायोग्य (शैक्षणिक संस्था आणि संबंधित खर्च), प्रवेशयोग्यता(शिक्षणासाठी समान प्रवेशाचा अधिकार) 

तक्ता 1 : शैक्षणिक अधिकार आणि घटक मापदंड

 

Region	Inclusivity Score	Affordability Score	Accessibility Score
East Asia & Pacific	0.29	0.26	0.07
Europe & Central Asia	0.46	0.47	0.17
Latin America & Caribbean	0.57	0.67	0.19
Middle East & North Africa	0.39	0.31	0.08
North America	0.01	0.01	0.01
South Asia	0.58	0.56	0.46
Sub-Saharan Africa	0.41	0.23	0.16

स्त्रोत : लेखकांच्या कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्टमधील डेटा

घटनात्मक रचनेच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक देशामध्ये या अधिकारांची अंमलबजावणी भिन्न प्रकारे होते. जर्मनीसारख्या अनेक विकसित राष्ट्रांमध्ये कोणतीही स्पष्ट घटनात्मक तरतूद नसतानाही सरकार सर्व स्तरांवर मोफत शिक्षण देते. त्याचवेळी, काही विकसनशील देशांमध्ये संसाधनांचा अभाव, राजकीय अस्थिरता, सांस्कृतिक घटक किंवा इतर आव्हानांमुळे शैक्षणिक अधिकारांच्या प्राप्तीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. विचारात घेण्यासारखा आणखी एक पैलू म्हणजे खाजगी शिक्षणाची उपस्थिती. काही देशांमध्ये शिक्षण हा अधिकार असताना देखील, खाजगी संस्थांना शैक्षणिक सेवा देण्याची परवानगी दिली जाते. कारण खर्च करूनही सरकारला ती सुविधा देणं शक्य होत नाही. हे कायदे आणि सराव यातील फरक दर्शवते. आकृती क्रमांक 2 मध्ये स्पष्टपणे दिसून येतं की आंतरराष्ट्रीय करार आणि राष्ट्रीय घटनांद्वारे शिक्षणाचा व्यापक अधिकार मिळाला आहे. मात्र त्याची वास्तविक अंमलबजावणी आणि प्रदान केलेल्या हमीची पातळी एका देशापासून दुसऱ्या देशाकडे जाताना लक्षणीयरीत्या बदलते. स्पष्ट घटनात्मक तरतुदींचा अभाव असूनही, पूर्व आशिया, पॅसिफिक, युरोप, मध्य आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक देशांनी सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करताना त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये शैक्षणिक प्राप्ती वाढविण्यात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. त्याचवेळी, उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील काही देश त्यांच्या नागरिकांच्या हक्कांची हमी देऊनही महत्त्वपूर्ण आव्हानांना तोंड देत आहेत.

आकृती 2: देशभरातील शैक्षणिक अधिकारांच्या तुलनेत शैक्षणिक प्राप्ती

स्रोत: स्त्रोत : लेखकांच्या कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्टमधील डेटा आणि मानव विकास अहवाल 2021-22 

फॉल्ट लाइन मॅपिंग

त्यामुळे जगभरातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा हक्क म्हणून शिक्षणावर घटनात्मक भर देणं म्हणजे शिक्षणाचा प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने दिली जाणारी एक महत्त्वपूर्ण प्रेरणा आहे. मात्र घटनात्मक सरावावर बारकाईने नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की शैक्षणिक अधिकाराचे प्रत्यक्षीकरण अनेकांसाठी आव्हानांनी भरलेले आहे.

सर्वसमावेशकतेच्या मर्यादा

सर्वात पहिलं म्हणजे सर्वसमावेशकतेचे आव्हान जगभरात आजही कायम आहे. घटनात्मक हमी आणि सरकारने प्रयत्न करूनही अनेक लोक अजूनही प्राथमिक शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. जगभरात 72 दशलक्ष मुले अजूनही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत कारण त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाही, असं एका अभ्यासातून दिसून आलं आहे. 759 दशलक्ष प्रौढ निरक्षरतेच्या विळख्यात गुरफटले आहेत, ते स्वत:चे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सामाजिक-आर्थिक उन्नती सुनिश्चित करण्यास असमर्थ आहेत. अशा प्रवेशाच्या अभावाचे श्रेय खोलवर रुजलेल्या सरकारी, संरचनात्मक आणि सामाजिक घटकांच्या छेदनबिंदूला दिले जाते. रोजगाराचा अभाव, कुपोषण, अपुऱ्या संस्थात्मक पायाभूत सुविधा, सामाजिक पूर्वग्रह आणि शिक्षणाविषयीचे अज्ञान हे शिक्षणाला अविभाज्य मानवी हक्क बनवण्याच्या जागतिक घटनात्मक प्रयत्नांना एकत्रितपणे कमकुवत करतात. उप-सहारा आफ्रिकेतील 32 दशलक्ष मुले शाळाबाह्य आहेत. उप-सहारा आफ्रिका हा प्रदेश मूलभूत शिक्षणाच्या संधी न मिळण्यासाठी जगातील सर्वात गंभीर प्रभावित प्रदेशांपैकी एक आहे. तसेच, मध्य आणि पूर्व आफ्रिका, पॅसिफिकमधील भागात अजूनही 27 दशलक्ष अशिक्षित मुलांची नोंद आहे जी शाळाबाह्य आहेत. मुलांसाठी शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी वातावरण प्रतिकूल राहिल्यामुळे उच्च शाळा गळतीचे प्रमाण या प्रदेशांना चिन्हांकित करते.

रोजगाराचा अभाव, कुपोषण, अपुऱ्या संस्थात्मक पायाभूत सुविधा, सामाजिक पूर्वग्रह आणि शिक्षणाविषयीचे अज्ञान हे शिक्षणाला अविभाज्य मानवी हक्क बनवण्याच्या जागतिक घटनात्मक प्रयत्नांना एकत्रितपणे कमकुवत करतात.

दुसरं म्हणजे, जगभरातील अनेक देशांमध्ये मुलींनी शाळेत जाण्याचं प्रमाण रोडावलं आहे. एकूण गैर-शालेय लोकसंख्येपैकी 54 टक्के संख्या मुलींची आहे. अरबी देशांमध्ये, मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील काही प्रदेशांमध्ये शिक्षणातील लैंगिक असमतोलाची समस्या तीव्र आहे. अफगाणिस्तान, सोमालिया आणि येमेन हे सर्वात जास्त प्रभावित देश आहेत जिथे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अत्यंत कठोर पुराणमतवादी सामाजिक रचना आणि खोलवर अंतर्भूत पितृसत्ताक नियम आजही मुलींच्या शिक्षणात महत्त्वपूर्ण अडथळे आहेत.

शिक्षणाची गुणवत्ता

शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये सर्वसमावेशकतेच्या अभावाव्यतिरिक्त, अनेक देशांमध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेची गंभीर तपासणी केली जात आहे. संवैधानिक आणि कायदेशीर उपायांद्वारे, शिक्षणाच्या प्रवेशाची व्याप्ती हळूहळू विस्तृत होत असली तरी, अशा उपाययोजनांमुळे क्षमता निर्माण होईल किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास सुनिश्चित होईल हे स्पष्ट सांगता येत नाही. देशभरातील अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलंय की, शाळेत जात असूनही लाखो मुलांमध्ये वाचन, लेखन, मोजणी आणि आकलन कौशल्यांचा अभाव आहे. त्यांची शाळांमध्ये नोंदणी झाली असली तरी ती शैक्षणिक प्रवेश म्हणून पाहिली जाते. मात्र हे शिक्षण कौशल्य विकसित करण्यात किंवा मुलांच्या करिअरच्या प्रगतीसाठी आणि रोजगाराच्या संधींसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करण्यास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ करण्यात अपयशी ठरते.

देशभरातील अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलंय की, शाळेत जात असूनही लाखो मुलांमध्ये वाचन, लेखन, मोजणी आणि आकलन कौशल्यांचा अभाव आहे.

सामाजिक स्तरावर कार्यक्षम मानवी भांडवल निर्मितीसाठी शिक्षण हे एक महत्त्वाचं साधन असल्याने, कोणत्याही अर्थपूर्ण क्षमता विकासापासून वंचित असलेल्या शिक्षणाचे परिणाम आर्थिक उत्पादकतेला आणि पर्यायाने राष्ट्रीय-निर्माणाच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचवतात. पायाभूत विकासाचा अभाव, आर्थिक पाठबळ, अपुरे प्रभावी प्रशिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण अध्यापन तंत्र पुढे नेण्यासाठी शिक्षकांना मिळणारे तुटपुंजे प्रोत्साहन यामुळे शिक्षणाच्या एकूण गुणवत्तेला हानी पोहोचते. अपारंपारिक धोरणात्मक हस्तक्षेप जसं की मुलांच्या विविध शिक्षणाच्या गरजांवर आधारित वैयक्तिक शिक्षण तंत्रांना अर्थपूर्ण शैक्षणिक परिणामांची सुरुवात करण्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

अर्धी लढाई जिंकली?

शालेय नोंदणीपासून ते दर्जेदार आणि अर्थपूर्ण कौशल्य विकास परिणामांकडे होणारे संक्रमण कधीही स्वयंसिद्ध होणार नाही, हे जगाने समजून घ्यायला हवं आणि ही काळाची गरज आहे.शिक्षण हे योग्य आणि केंद्रित धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे दिले जाणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा अधिकार म्हणून शिक्षणाची घटनात्मक कल्पना वाढवण्याच्या जागतिक प्रयत्नांनी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी हळूहळू पण एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मात्र सर्वसमावेशक आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने शैक्षणिक अधिकारांचा प्रसार केला आणि ठोस खोली सुनिश्चित केली तर आपण अर्धी लढाई तर इथेच जिंकू. 

देबोस्मिता सरकार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे नवीन आर्थिक मुत्सद्देगिरीसाठी शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक वाढ कार्यक्रम केंद्राच्या ज्युनियर फेलो आहेत.

अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Education in India
• Education
• India
• constitutional guarantee
• Education
• gender exclusion
• global governance
• human rights
• illiteracy
• Inclusivity
• international education day
• policy initiatives
• quality of education
• skill development
• universal education

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.