Image Source: Getty
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने भारतात हिल्सा माशांच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. बांगलादेश सरकारने सप्टेंबरमध्ये ही बंदी घातली होती. "निर्यातदारांच्या आवाहनानंतर" बांगलादेश सरकारने लोकांच्या अतिशय आवडत्या 3,000 टन माशांच्या मालाला सीमा ओलांडण्याची परवानगी दिली. जगभरातील बंगाली लोक हिल्सा मासे मोठ्या आनंदाने खातात आणि विशेष प्रसंगी ते शिजवण्याची प्रथा आहे. हिल्सा माशांच्या सर्व स्त्रोतांपैकी, बांगलादेशातील पद्मा नदीत अशी विविधता आहे जी लोकांना सर्वात जास्त आवडते. गेल्या महिन्यात बांगलादेशने हिल्साच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा भारतातील बंगाली लोकांवर विनाशकारी परिणाम झाला. विशेषतः बंगाली हिंदूंचा सर्वात मोठा सण दुर्गापूजा सुरू होणार होता. बांगलादेशने बंदी घातल्यानंतर, पश्चिम बंगालमधील मासे विक्रेत्यांनी सणासुदीच्या हंगामातील मागणीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांचा गोठवलेल्या माशांचा मर्यादित साठा बंदीपूर्वीच्या किंमतीच्या दुप्पट आणि तिप्पट दराने विकण्यास सुरुवात केली. हिल्सा माशांची तस्करी बांगलादेशातून भारताच्या ईशान्येकडील त्रिपुरा राज्यात केली जात असल्याच्या आणि तेथून कोलकात्याला निर्यात केल्याच्या बातम्या देखील आल्या होत्या.
विशेषतः बंगाली हिंदूंचा सर्वात मोठा सण दुर्गापूजा सुरू होणार होता. बांगलादेशने बंदी घातल्यानंतर, पश्चिम बंगालमधील मासे विक्रेत्यांनी सणासुदीच्या हंगामातील मागणीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांचा गोठवलेल्या माशांचा मर्यादित साठा बंदीपूर्वीच्या किंमतीच्या दुप्पट आणि तिप्पट दराने विकण्यास सुरुवात केली.
आता बांगलादेश सरकारने निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे हिल्साच्या किंमती थोड्या कमी झाल्या आहेत आणि बेकायदेशीर व्यापारावरही थोडा अंकुश ठेवण्यात आला आहे. तथापि, हे बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचे आयाम देखील दर्शवते, कारण दोन्ही देशांमधील संबंध सध्या अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत.
'इलिश डिप्लोमसी' ची कथा
बांगलादेश हा जगातील हिल्सा माशांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. जगातील सुमारे 75 टक्के हिल्सा मासे येथे पकडले जातात. बांगलादेशच्या जीडीपी मध्ये मत्स्य उद्योगाचे योगदान एक टक्के आहे. त्याच वेळी, हिल्सा माशांच्या एकूण जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा केवळ पाच टक्के आहे आणि बांगलादेशातून हिल्साची सर्वात मोठी आयात करणारा देश आहे, आणि त्यातील बहुतांश पश्चिम बंगालमध्ये वापरली जाते. हिल्साचे उत्पादन आणि उपभोग यांच्यातील या असंतुलनामुळे ते भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये मुत्सद्देगिरीचे एक अद्वितीय साधन बनले आहे. 1996 मध्ये बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना गंगेच्या पाणी वाटपाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी हिल्सा माशाची भेट पाठवली होती. तेव्हापासून शेख हसीना यांनी अनेक वेळा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना हा मासा भेट म्हणून पाठवला आहे. 2017 मध्ये शेख हसीना यांनी भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना राजनैतिक संदेशाचा एक भाग म्हणून हिल्सा मासा भेट दिला होता. तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद आहे.
मात्र, त्याच तीस्ता नदीच्या पाणी वाटपाच्या वादामुळे बांगलादेशनेही 2012 मध्ये हिल्सा माशांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. "सात वर्षांनंतर, 2019 मध्ये, शेख हसीना यांनी पुन्हा एकदा" "इलिश डिप्लोमसी" सुरू केली, दुर्गा पूजेच्या अगदी आधी निर्यातीवरील बंदी उठवली आणि मैत्रीपूर्ण भाव म्हणून भारतात 1,000 टन हिल्साच्या निर्यातीला परवानगी दिली". मात्र, कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताला बांगलादेशकडून हिल्साची केवळ एक छोटी आयात मिळाली. 2021 आणि 2022 मध्ये 1300 टन आणि 2020 मध्ये केवळ 1200 टन हिल्साची आयात करण्यात आली. मात्र, महामारीशी संबंधित निर्बंध हटवल्यानंतर लगेचच दोन्ही देशांमधील हिल्साच्या व्यापारात वाढ झाली. 2023 मध्ये शेख हसीना यांनी 79 बांगलादेशी कंपन्यांना दुर्गापूजेच्या निमित्ताने भारतात 50-50 टन हिल्सा निर्यात करण्याची परवानगी दिली, जी सुमारे 4000 टन आहे. मात्र, यावर्षी ही परंपरा मोडण्यात आली.
"सात वर्षांनंतर, 2019 मध्ये, शेख हसीना यांनी पुन्हा एकदा" "इलिश डिप्लोमसी" सुरू केली, दुर्गा पूजेच्या अगदी आधी निर्यातीवरील बंदी उठवली आणि मैत्रीपूर्ण भाव म्हणून भारतात 1,000 टन हिल्साच्या निर्यातीला परवानगी दिली".
अंतरिम सरकारची परस्परविरोधी निर्णय प्रक्रिया
यावेळी, दुर्गापूजा उत्सवाच्या आधी बांगलादेशच्या नवीन अंतरिम सरकारने हिल्साची आयात सुरू ठेवण्याचा कोलकात्यातील मत्स्य आयातदारांचा अर्ज फेटाळला होता. बांगलादेशच्या मत्स्यपालन आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या सल्लागार फरिदा अख्तर म्हणाल्या, "पूर्वीचे सरकार दुर्गापूजेच्या वेळी निर्यातीवरील बंदी उठवत असे. त्यांनी त्याला भेटवस्तू म्हटले. यावेळी आम्हाला कोणतीही भेट देण्याची गरज नाही असे मला वाटते. कारण जर आपण असे केले तर भारत मोठ्या प्रमाणात त्याची निर्यात करत राहील. पण आम्ही ते करू शकत नाही.हिल्साच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या अंतरिम सरकारच्या निर्णयाकडे बांगलादेशच्या लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि मागील सरकारच्या निर्णयांपासून आणि धोरणांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याप्रमाणे पाहिले जाऊ शकते. कारण शेख हसीना यांना 5 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक निषेधानंतरच सत्तेवरून काढून टाकण्यात आले. सध्या बांगलादेशातील लोकांमध्ये अवामी लीगच्या विरोधात प्रचंड संताप आहे. याचे एक कारण म्हणजे शेख हसीना सरकारचे भारताशी असलेले घनिष्ट संबंध आणि भारत सरकारने त्यांना दिलेला आश्रय. 2011 मध्ये अंतरिम सरकार विसर्जित झाल्यापासून अंतरिम सरकारच्या कायदेशीर वैधतेबाबत वाद सुरू आहे. यामुळे अंतरिम सरकार आपल्या हक्कांसाठी जनतेच्या पाठिंब्यावर अधिक अवलंबून राहिले आहे. तथापि, हिल्साच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय अनेक कारणांमुळे बांगलादेशसाठीच हानिकारक होता.
सध्या बांगलादेशातील लोकांमध्ये अवामी लीगच्या विरोधात प्रचंड संताप आहे. याचे एक कारण म्हणजे शेख हसीना सरकारचे भारताशी असलेले घनिष्ट संबंध आणि भारत सरकारने त्यांना दिलेला आश्रय.
1. बंदी असूनही, पुरवठ्याचा अभाव, मासेमारीचा वाढता खर्च आणि माशांसाठी योग्य हवामान नसल्यामुळे बांगलादेशात हिल्साची किंमत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्याच वेळी भारतातील हिल्सा निर्यातदारांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत होता.
2. अंतरिम सरकारच्या हिल्साच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या हिंदूंच्या सणासुदीच्या उत्सवांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या मुहम्मद युनूसच्या आश्वासनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले. विशेषतः अशा संवेदनशील प्रसंगी जेव्हा सत्ता बदलादरम्यान हिंदू समाजाला हिंसाचार आणि लूटमार सहन करावी लागली.
3. यामुळे भारत-बांगलादेश संबंधांवर विपरित परिणाम झाला आहे. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंध गंभीर टप्प्यावर आहेत. तथापि, बातम्यांनुसार, फरीदा अख्तर म्हणाल्या की या बंदीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडणार नाहीत, कारण आम्ही मैत्री मजबूत करण्यासाठी इतर पावले उचलू. पण याचा भारताविषयीच्या बंगाली दृष्टिकोनावर निश्चितच प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
या सर्व कारणांमुळे बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. मात्र, बांगलादेशच्या या निर्णयानंतर तेथील लोक संतप्त झाले. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलाने भारतात हिल्साच्या निर्यातीबाबत अंतरिम सरकारला नोटीस बजावली आहे. जर निर्धारित वेळेत निर्णय झाला नाही तर उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली जाईल. याला उत्तर देताना फरिदा अख्तर यांनी हिल्सावरील बंदीचा निर्णय मागे घेतल्याबद्दल वाणिज्य मंत्रालयाला दोषी ठरवले आहे. निर्यातदारांनी मागणी केल्यामुळे आणि आगामी दुर्गापूजा उत्सवाची विशेष परिस्थिती आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यात बंदी उठवण्यात आल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले. वाणिज्य मंत्रालयाचे सल्लागार सालेहुद्दीन अहमद यांनी आश्वासन दिले की, बांगलादेशातील चांदपूर येथे एकाच दिवसात 3000 टन हिल्सा पकडला जातो. त्यामुळे भारतात निर्यात केल्याने बांगलादेशात हिल्साच्या किंमतीत वाढ होणार नाही, तर परकीय चलन निर्माण होईल आणि बेकायदेशीर व्यापार थांबेल. सालेहुद्दीन अहमदचे युक्तिवाद हिल्साची निर्यात सुरू ठेवण्याच्या फरिदा अख्तरच्या युक्तिवादांच्या अगदी विरुद्ध आहेत. यामुळे बांगलादेशच्या अंतरिम निर्णय प्रक्रियेतील विरोधाभास उघड झाले आहेत. हे हे देखील दर्शविते की भू-आर्थिक हितसंबंध भू-राजकीय बाबींपेक्षा वरचढ आहेत.
राजकीय आव्हाने
हिल्सावरील 35 टक्के आयात शुल्क कमी करण्याच्या वाटाघाटीमुळे दोन्ही देशांना आणखी आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रचला जाईल. बांगलादेशचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असल्याने भारत त्याच्या अर्थव्यवस्थेत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारताला हिल्साची निर्यात करून बांगलादेशला भरपूर परकीय चलन मिळते. याचा केवळ बाजारपेठेलाच नव्हे तर मच्छीमारांना आणि त्यांच्या संपूर्ण मूल्यवर्धन साखळीलाही फायदा होतो. हिल्सावरील 35 टक्के आयात शुल्क कमी करण्याच्या वाटाघाटीमुळे दोन्ही देशांना आणखी आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांचा पाया रचला जाईल.
भारत-बांगलादेश भागीदारी व्यापाराच्या पलीकडे जाते आणि त्यात सामायिक संसाधने, कौटुंबिक संबंध आणि जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या 4096.7 किलोमीटरच्या सीमेवर परस्परावलंबन समाविष्ट आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध वैद्यकीय, पर्यटनासारख्या क्षेत्रांमध्येही विस्तारले आहेत. सध्याची राजकीय आव्हाने असूनही कार्यरत भागीदारी राखणे महत्वाचे आहे. आज जेव्हा बांगलादेशचे अंतरिम सरकार स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा लोकांच्या भावनांची काळजी घेणे तसेच आर्थिक आणि राजनैतिक गरजांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. अंतरिम सरकारच्या मुत्सद्दी कौशल्याची ही चाचणी आहे. हिल्सा डिप्लोमसीची परंपरा कायम ठेवून, दोन्ही देश अधिक मजबूत आणि अधिक सहकारी संबंध वाढवू शकतात.
सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.