शहरी नियोजनात सर्वसमावेशकता हा अनेकदा नंतर करण्यात येणारा विचार असतो, ज्यामुळे केल्या गेलेल्या सुधारणा प्रभावी ठरत नाहीत. सर्वसमावेशक रचना हा वाहतूक धोरण निर्मितीचा मुख्य घटक बनवण्यासाठी आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत.
कल्पना करा की, व्हीलचेअरवर बसून किंवा हातात पांढरी छडी पकडून, जेव्हा व्यक्ती दाराबाहेर पडते, तेव्हा त्या व्यक्तीने उचललेले प्रत्येक पाऊल जोखीम असते- आजचे शहर खरोखरच तुमच्या गरजा ध्यानात घेणारे आहे, की अडथळ्यांचा चक्रव्यूह आहे?
हे दैनंदिन वास्तव आहे २६ दशलक्षांहून अधिक अपंग भारतीय नागरिक, जे शहरांत वावरत असतात, मात्र शहरांना त्यांच्या गरजांचा बहुतांशवेळा विसर पडलेला असतो. भारतातील शहरांच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर, दररोज एक मूक संघर्ष उलगडत असतो. रहदारीच्या गोंधळात आणि दैनंदिन जीवनाच्या गजबजाटात, संख्येने लक्षणीय परंतु अनेकदा दुर्लक्षित ठरलेल्या या व्यक्ती त्यांच्या प्रवासादरम्यान गंभीर अडथळ्यांना तोंड देत असतात.
सार्वजनिक जागा, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा अधिक समावेशक बनवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘स्मार्ट सिटी मिशन’सह २०१५ मध्ये ‘अॅक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन’ सुरू करण्यात आली. या सर्व सरकारी उपक्रमांत अपंगांच्या गरजांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी इमारती, कामाची ठिकाणे आणि विविध सार्वजनिक सुविधांमध्ये प्रवेश सुकर करण्यासाठीची वैशिष्ट्ये लागू करणे समाविष्ट आहे, जी बांधकाम विषयक कायदे आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा २०१६ नुसार आवश्यक आहे. तरीही, समावेशकतेच्या योजनेची रूपरेषा जसजशी उलगडत जाते, तेव्हा महत्त्वाचा प्रश्न राहतो: हे अनिवार्य बदल वास्तव जगात सर्वांना प्रवेश सुकर करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहेत, की हे केवळ कागदावर उचलले गेलेले पाऊल ठरत आहे?
या संदर्भात बंगळुरू हे शहर म्हणजे एक मार्मिक केस स्टडी ठरेल. ‘स्मार्ट सिटी मिशन’साठी प्रकाशझोतात असूनही, सर्वांना सुलभतेने वावरता येण्याच्या बाबतीत बंगळुरू शहराचा झालेला विकास तोकडा आहे. शहरातील पदपथांवर पार्क केलेली वाहने आणि अतिक्रमणे यांमुळे वारंवार अडथळे येतात, ज्यामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना आणि हालचाल करणे कठीण असलेल्या लोकांना मार्गक्रमण करणे कठीण होते. रॅम्प अर्थात उतरणीच्या रस्त्याचा अभाव आणि रस्त्याचा पृष्ठभाग खाली-वर असा असमान असणे हे तिथे कॉमन आहे, ज्यामुळे अनेक भागांत जाणेही जिकिरीचे होते.
दिल्लीच्या गजबजलेल्या मध्यभागी, त्यांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत तर शहराची दोन अत्यंत वेगळी रूपे नजरेस पडतात. एका बाजूला, मेट्रो हे सुलभ प्रवासाचे प्रतिरूप आहे. मेट्रोचे फलाट आणि ट्रेन सर्वांकरता प्रवास सुकर करतात. तेथील मार्ग स्पर्शिक पद्धतीने चिन्हांकित केलेले आहेत, ट्रेन आणि फलाट एकाच पातळीवर आहे, हे सारे दृष्टिहीनांकरता आणि व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांकरता अत्यंत उपयुक्त आहे. याचेच अत्यंत विरोधी रूप दिल्लीतील बस व्यवस्थेत दिसते, जिथे सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टीने विचार केला तर, प्रवासात असंख्य अडथळे येतात- तुटलेले रॅम्प- उतरणीचे रस्ते, दुर्लक्षित पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव यांमुळे बस व्यवस्थेत सुलभ प्रवासाचे तीनतेरा वाजलेले दिसतात. घरापर्यंत पोहोचवणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव असल्यामुळे ही आव्हाने अधिकच जटिल होत जातात. मेट्रो अथवा बसचे शेवटच्या स्थानकापासून प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दूर असल्याने ही तफावत गरजेपोटी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणाऱ्यांना त्रासदायक ठरते.
मुंबईत लोकल ट्रेन व्यवस्थेवर वापरकर्त्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे मोठा ताण असतो. दररोज ७.५ दशलक्षांहून अधिक लोक प्रवासाकरता लोकल ट्रेनवर अवलंबून आहेत. लोकल ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी असते, क्षमतेपेक्षा २.६ पट प्रवासी ट्रेनमधून प्रवास करत असतात. यामुळे केवळ वरचेवर अपघात होतात असे नाही, तर अपंग व्यक्तींना ट्रेनमधून सुरक्षितपणे प्रवास करणे जवळजवळ अशक्य होते. रेल्वे आणि फलाट यांच्यात असलेली मोठी दरी हा धोका वाढवते, तसेच धडधाकट प्रवासी अनेकदा अपंग प्रवाशांसाठी असलेल्या डब्यांवर कब्जा करतात.
मुंबईत लोकल ट्रेन व्यवस्थेवर वापरकर्त्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे मोठा ताण असतो. दररोज ७.५ दशलक्षांहून अधिक लोक प्रवासाकरता लोकल ट्रेनवर अवलंबून आहेत.
महानगरांत जिथे साधारणपणे अधिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा असतात, तिथे जर अपंग व्यक्तींना सुलभपणे वावरण्याकरता इतका संघर्ष करावा लागत असेल, तर छोट्या शहरांमधील परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक असू शकते. मात्र, भारतातील तुलनेने कमी लोकवस्तीची टियर २ आणि टियर ३ शहरे अद्यापही विकसित होत असल्याने, त्यात शहरी नियोजनाच्या मूलभूत टप्प्यापासूनच सर्वसमावेशकता एकत्रित करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध आहे. महानगरांत बहुतांश वेळा अस्तित्वात असलेल्या संरचनांमध्येच सुधारणा करत समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तसे न करता या उदयोन्मुख शहरांची रचना करतानाच सहजसुलभ प्रवेश हा महत्त्वपूर्ण घटक मानत शहरांच्या पायाभूत सुविधांची रचना करता येईल. पूर्णपणे सुसज्ज सार्वजनिक वाहतूक, सहज प्रवेश करता येण्याजोग्या सार्वजनिक इमारती आणि सुस्थितीत असलेले पदपथ यांचा समावेश करून, या शहरांत सर्वसमावेशकतेसाठी नवे मानक निश्चित करण्याची क्षमता आहे.
महानगरांत जिथे साधारणपणे अधिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा असतात, तिथे जर अपंग व्यक्तींना सुलभपणे वावरण्याकरता इतका संघर्ष करावा लागत असेल, तर छोट्या शहरांमधील परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक असू शकते.
सहज वावर शक्य नसल्याने केवळ अपंग व्यक्तींच्या शारीरिक हालचालींत अडथळा येतो, असे नाही तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सामाजिक एकात्मतेवरही याचा लक्षणीय परिणाम होतो. सार्वजनिक वाहतूक स्वायत्तपणे वापरण्यास अथवा मदतीशिवाय सार्वजनिक इमारतींत प्रवेश करण्यास असमर्थ ठरल्याने बहिष्कृततेची आणि अवलंबित्वाची भावना त्यांच्यात येते. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील एका सुप्रसिद्ध महिला महाविद्यालयात, व्हीलचेअरवरील जीवन आणि सामाजिक उद्योजकता या विषयावर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने आयोजित कार्यक्रमादरम्यान, निपमन फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि अपंगत्व हक्क अधिवक्ता असलेल्या निपुण मल्होत्रा यांना, कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्याकरता तात्पुरत्या रॅम्पचा वापर करावा लागला. यामुळे सुरक्षाविषयक धोका निर्माण झाला आणि मूलभूत सहज प्रवेश उपलब्ध असायला हवा, ही गरज पूर्ण करण्याकरता त्या महाविद्यालयात काडीमात्र सुसज्जता नाही हे बघायला मिळाले.
भारतातील अपंग व्यक्तींना शहरांत प्रवास करताना येणाऱ्या समस्या केवळ पायाभूत सुविधांच्या अपुरेपणामुळे उद्भवतात, असे नाही तर सार्वजनिक जागांची आणि सेवांची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख करणाऱ्यांमध्ये अपंगत्वाच्या गरजा समजून घेण्याचा लक्षणीय अभाव असतो, त्यामुळेही समस्या उद्भवतात. यामुळे बऱ्याचदा चांगल्या हेतू असलेल्या वैशिष्ट्यांची अयोग्य अंमलबजावणी होते, जसे की टॅक्टाइल फ्लोरिंग अर्थात जमिनीचा स्पर्शिक पृष्ठभाग. दृष्टिहीन व्यक्तींना मदत करण्याच्या हेतूने स्पर्शिक फ्लोरिंग केलेले असते. त्यांच्या व्यावहारिक उपयोगाची खरी समज न करून घेता, जर याची बांधणी केली तर त्याचा उद्देश पूर्ण करण्यात अनेकदा अपयश येते. उदाहरणार्थ, स्पर्शाच्या टाइल्स ज्या पुढील मार्ग स्पष्ट करत नाहीत, अचानक संपतात किंवा मदत करण्याऐवजी अयोग्यरित्या अडथळा आणतात. मोटारी येऊ नयेत म्हणून बांधलेले अडथळ्याचे खांब, शहरी सुरक्षा आणि रहदारी नियंत्रणाचा अविभाज्य घटक असले तरी, जर योग्यरित्या त्याची रचना केली नाही, तर अनवधानाने व्हीलचेअर वापरकर्त्यांच्या हालचालींत अडथळा येऊ शकतो. मुख्य समस्या अडथळ्यांच्या खांबांमध्ये कमी अंतर ठेवल्यामुळे उद्भवतात, हे अंतर व्हीलचेअरची रूंदी सामावून घेऊ शकत नाहीत.
भारतातील अपंग व्यक्तींना शहरांत प्रवासासंबंधी येणाऱ्या समस्या केवळ पायाभूत सुविधांच्या अपुरेपणामुळे उद्भवतात, असे नाही तर सार्वजनिक जागांची आणि सेवांची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख करणाऱ्यांमध्ये अपंगत्वाच्या गरजा समजून घेण्याचा लक्षणीय अभाव असतो, त्यामुळेही समस्या उद्भवतात.
सध्या, सहसा शहरी नियोजनात सर्वसमावेशकता हा नियोजन केल्यानंतर केला जाणारा विचार असतो, ज्यामुळे सार्वजनिक जागांमध्ये क्वचितच परिणामकारक सुधारणा होताना दिसतात. यात आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे, कारण सर्वसमावेशक रचना या जास्तीच्या सुविधा नाहीत, तर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित सर्व धोरण-निर्मिती प्रक्रियेचा मूलभूत घटक आहेत.
अखेरीस, पूर्णत: प्रवेश करण्यायोग्य शहरांच्या दिशेचा प्रवास हा एक आव्हान आणि संधी दोन्हीही आहे- सामान्य जागांना सर्वसमावेशक क्षेत्रांत रूपांतरित करण्याचे आवाहन आहे. आपण तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा उपयोग करत असताना आणि प्रत्येक स्तरावर सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देत असताना, आपण अशी शहरे वसवू शकतो, जी केवळ सर्वांना सामावून घेतात असे नाही, तर त्यांचे मनापासून स्वागतही करतात. हे शहरी सुलभतेचे भविष्य आहे: केवळ हालचाल सक्षम करणे नव्हे, तर जगणे सक्षम करायला हवे.
कुहू अगरवाल ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
