भारताने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) क्षेत्रात लक्षणीय झेप घेतली आहे आणि आरोग्यसेवा, कृषी, वित्त आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी सरकारच्या राष्ट्रीय धोरण आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमच्या भरभराटीने भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वेगाने वाढत आहे. भारताला स्वतःला जगातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्राचा नेता म्हणून पुढं यायचं आहे. परंतु, कृषी सारख्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपाय लागू करण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणं आवश्यक आहे. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे संपूर्ण ग्रामीण भागात मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे जेणेकरुन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय डेटा संकलित आणि विश्लेषित करता येईल. याचा अर्थ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागेल, स्मार्ट उपकरणे उपलब्ध करून द्यावी लागतील आणि लोकांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साधने योग्यरित्या वापरण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देखील द्यावे लागेल.
या मूलभूत पायाभूत सुविधा नसतील तर, शेतीतील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स केवळ अव्यवहार्यच नाही तर त्यात असमानताही असेल. केवळ प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करणे हे आव्हान नाही तर हे आविष्कार प्रत्येकासाठी वापरता येतील आणि हे तंत्रज्ञान काही निवडक लोकांपुरते मर्यादित न राहता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे फायदे सर्वांना मिळतील याची खात्री करणे हे देखील महत्वाचे आहे. पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणातील ही तफावत भरून काढल्यानंतरच भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या संपूर्ण सामर्थ्याचा वापर करू शकेल आणि खरी प्रगती साधण्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकेल.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची प्रगती
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासासाठी भारताचा दृष्टीकोन आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी गंभीर आणि ठोस वचनबद्धता दर्शवितो. सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला प्रगतीचा मूलभूत चालक मानला आहे. हे त्याच्या उल्लेखनीय प्रभावातून स्पष्ट होते.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासासाठी भारताचा दृष्टीकोन आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी गंभीर आणि ठोस वचनबद्धता दर्शवितो.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर भारताने लक्ष केंद्रित केल्याचे आर्थिक परिणाम दूरगामी असतील. अंदाज असे सूचित करतात की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते आणि 2035 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत $967 अब्ज योगदान देऊ शकते आणि 2025 पर्यंत भारताच्या जीडीपी मध्ये $450 ते 500 अब्ज रुपयांची वाढ होऊ. शकते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर्सचे जीडीपी बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही रक्कम मोठी झेप ठरेल, ज्यापैकी 10 टक्के योगदान केवळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे असेल. गेल्या वर्षी भारतातील तंत्रज्ञान उद्योगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग (AI/ML) नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के वाढ झाली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अभियंत्यांची मागणी दरवर्षी 67 टक्के दराने वाढत आहे. या वाढीमध्ये प्रोप्रायटरी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म, ऑटोमेटेड टूल्स, डेटा ॲनालिटिक्स सोल्यूशन्स आणि आरोग्यसेवा, बँकिंग, फायनान्स आणि रिटेल क्षेत्रांसारख्या विशिष्ट उद्योगांसाठी तयार केलेल्या एआय सोल्यूशन्सचा विकास समाविष्ट आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात भारताचे प्रयत्न जगभरात स्वीकारले जात आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (GPAI) वरील ग्लोबल पार्टनरशिप कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी भारताची नियुक्ती या प्रदेशातील त्यांचा वाढता दबदबा आणि प्रमुख स्थान दिसून येतं. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सर्व पॅरामीटर्समध्ये भारताच्या यशामुळे ते जगातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे खेळाडू बनले आहेत. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्किल पेनिट्रेशन आणि गिटहब आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रोजेक्टमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवणे देखील समाविष्ट आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासात भारताची सक्रिय भूमिका धोरणात्मक पुढाकार आणि स्पष्ट दूरदृष्टीने बळकट होते. सर्वसमावेशक विकास आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरण्यासाठी भारत कितपत कटिबद्ध आहे हे यावरून दिसून येते. उदाहरणार्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंससाठी राष्ट्रीय धोरणाच्या आधी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) 2020 मध्ये राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पोर्टल सुरू केले. हे पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित माहिती, संसाधने आणि बातम्यांचे मुख्य बुरुज म्हणून काम करतात. हे एक सहयोगी व्यासपीठ आहे, ज्याचा उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासासाठी आणि देशात होत असलेल्या संबंधित शोधांना सामायिक करण्यासाठी केला जातो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासावर भारताचे लक्ष स्पष्टपणे दिसत आहे, त्यामागील हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो की त्याचे फायदे सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावेत. यामुळे एक प्रश्नही निर्माण होतो की, त्याचे जास्तीत जास्त लाभ देशातील लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी कोणत्या प्रकारचे नियोजन करता येईल?
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासात प्रगती करणे
सरकारची भूमिका आपल्या विकासाच्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि तेथील नागरिकांना सक्षम करणे आहे. त्यामुळे भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासासाठी उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून समर्थन करणे ही नवीन गोष्ट नाही किंवा त्यात कोणताही वाद नाही. यानुसार, सर्वोत्कृष्ट मार्ग असा असेल ज्याचे परिणाम सामान्य लोकांसाठी असतील आणि त्याचे व्यापक फायदे असतील. पण, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या विकासाचा अर्थ काय? यासाठी अनेक भिन्न दृष्टिकोनांचा विचार करावा लागेल. भारतातील सर्वात मोठ्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्राला म्हणजेच कृषी क्षेत्राला सहाय्य प्रदान करणे हा यातील प्रमुख दृष्टीकोन आहे. असे दिसते की भारताच्या कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख समस्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे कमी उत्पादकता, जी जुन्या शेती पद्धतींचा अवलंब करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अपर्याप्त प्रवेश यांचा परिणाम आहे. या समस्येला सामोरे जाणे ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. तथापि, अचूक शेती, बाजाराचा अंदाज आणि स्मार्ट सिंचन यासारख्या प्रगत उपायांचा विचार करण्यापूर्वी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर आपण लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
उपाय
कृषी क्षेत्राला नवकल्पना आणि समर्थनाची गरज आहे हे सरकार ओळखते आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तथापि, नवीनतम अधिकृत डेटाची कमतरता हे आव्हान आहे. जरी काही डेटा उपलब्ध आहे. पण, तो अनेकदा कालबाह्य झालेला असतो. कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापराची अनेक उदाहरणे आहेत. पण, खरी आकडेवारी समोर आल्यावर, देशातील कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या तुलनेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सोल्यूशन्सचा अवलंब किती मर्यादित आहे, हे स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, कृषी क्षेत्राची शेवटची जनगणना 2015-16 मध्ये झाली होती. भारतात 14.645 कोटी सक्रिय होल्डिंग्स म्हणजेच शेतीचे मालकी हक्क असल्याचे सूचित करण्यात आले. दरम्यान, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान या योजनेचे 11.094 कोटी लाभार्थी असल्याचे सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या कृषी कुटुंबांच्या (SAAH) 2018-19 च्या अहवालात, देशात 9.309 कोटी शेतकरी कुटुंबे असल्याचा अंदाज आहे. हे वेगवेगळे आकडे आहेत, ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांची संख्या 9 कोटींवरून सुमारे 15 कोटी झाली आहे. हे भारताच्या कृषी क्षेत्राच्या आकडेवारीचे स्पष्ट चित्र प्रदान करत नाहीत. आता ही आकडेवारी बरोबर नसेल, तर या क्षेत्रातील खऱ्या आव्हानांचा अचूक अंदाज येणार नाही हे उघड आहे. या अस्पष्ट परिस्थितीमुळे आपल्या कृषी क्षेत्राच्या वास्तविक परिस्थितीनुसार डेटावर आधारित प्रभावी धोरणे तयार करण्यात अडचणी निर्माण होतात.
कृषी क्षेत्राला नवकल्पना आणि समर्थनाची गरज आहे हे सरकार ओळखते आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तथापि, नवीनतम अधिकृत डेटाची कमतरता हे आव्हान आहे. जरी काही डेटा उपलब्ध आहे. पण, तो अनेकदा कालबाह्य झालेला असतो.
उदाहरणार्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपाय उपलब्ध आहेत जे लहान उत्पादक शेतकऱ्यांना रोग त्वरीत शोधण्यात आणि त्यांचा व्यापक प्रसार रोखण्यास मदत करू शकतात. या उपकरणाने केळीच्या झाडावरील महत्त्वाचे रोग किंवा कीटक 90 टक्के यशस्वीपणे शोधता येतात हे दाखवून दिलं आहे. कोलंबिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, भारत, बेनिन, चीन आणि युगांडा येथे ही साधने यशस्वीपणे वापरण्यात आली आहेत. परंतु, भारतात या साधनाची चाचणी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे की नाही आणि ते मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देता येईल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
त्याचप्रमाणे, शेतांच्या व्यवस्थापनासाठी, स्मार्ट फार्म्ससारखे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपाय आहेत, जे हवामान आणि शेतांची माहिती गोळा करतात. संभाव्य जोखमींचे निरीक्षण करते आणि कापणीपूर्वी शेताचा आकार, शेतकऱ्याची माहिती आणि स्थान, तसेच पिकांच्या विविधतेबद्दल अचूक माहिती मिळते. ही तंत्रज्ञान साधने पिकांच्या संपूर्ण जीवनचक्राबद्दल ऐतिहासिक डेटावर आधारित माहिती गोळा करण्यासाठी AI/ML वर आधारित भविष्यसूचक उपाय वापरतात. मात्र, या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या साधनांची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या साधनांमध्ये सर्व क्षमता असूनही, हे स्पष्ट आहे की ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साधने देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी निश्चितपणे उपलब्ध नाहीत.
प्राधान्यक्रम
वर नमूद केलेल्या समस्या ही भारतातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित उपायांना सामोरे जाणाऱ्या आव्हानांची उदाहरणे आहेत. अनेक आविष्कार साधने आहेत, परंतु त्यांची अद्याप चाचणी सुरू आहे किंवा काही निवडक लोकांसाठीच उपलब्ध आहेत. भारतातील कृषी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या लक्षात घेता, या उपायांची व्यापक अंमलबजावणी ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मात्र, भारताचे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्र आणि त्यातील सर्व गुंतागुंत लक्षात घेता हे मोठे आव्हान आहे.
मग इथून पुढे कसे जायचे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे प्रत्येक आजारावर औषध म्हणून मांडले जात आहे. परंतु, यासाठी आपण अधिक व्यावहारिक आणि सत्य-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. याचा अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये या सर्व समस्यांवर उपाय नाहीत असं नाही. त्यांचे समाधान नक्कीच शोधता येईल. पण, भारताचा सध्याचा विकास स्तर, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि लोकसंख्येची आव्हाने लक्षात घेता हे सध्या शक्य होणार नाही. कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपाय लागू करण्यासाठी या सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. सिद्धांततः ही प्रवेशाची आणि कमी किंमतीची बाब आहे; व्यावहारिकदृष्ट्या, यासाठी इंटरनेट सेवा प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवणे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सोल्यूशन्सची अंमलबजावणी करणारी उपकरणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उपाय उल्लेखनीय आहेत यात शंका नाही. परंतु, भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि लोकांच्या उत्पन्नातील विस्तीर्ण तफावत यामुळे अनेकांना या उपायांचा लाभ घेणे शक्य होत नाही.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उपाय उल्लेखनीय आहेत यात शंका नाही. परंतु, भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि लोकांच्या उत्पन्नातील विस्तीर्ण तफावत यामुळे अनेकांना या उपायांचा लाभ घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही रणनीतीसाठी या महत्त्वाच्या अटी प्रामाणिकपणे पूर्ण कराव्या लागतील. तथापि, समस्या स्वतःच काय? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या समस्येची व्यापकता समजून घेणे, ज्यासाठी देशातील कृषी क्षेत्राच्या स्थितीबद्दल तार्किकदृष्ट्या अचूक डेटा प्राप्त करणे आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षमतांच्या मर्यादाही समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक उपाय पर्यायांपैकी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा फक्त एक पर्याय आहे. सैद्धांतिक प्रस्तावांवर काम न करता व्यावहारिक आणि ठोस मार्गाने अंमलबजावणी करण्याची योजना निश्चितपणे आहे.
निश्चितच, भारताने असे अनेक स्तुत्य उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात लोकांना फायदा झाला आहे. अशाप्रकारे, भारताने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात स्वत: ला जगभरात एक नेता म्हणून स्थापित केले आहे. तथापि, आज जेव्हा भारत आपली विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये कितपत उपयुक्त ठरेल हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. परवडणारी आणि चांगली इंटरनेट सेवा आणि पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले पाहिजे, तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाद्वारे प्रदान केलेल्या नवीन उपायांच्या आकर्षकतेवर विश्वासार्ह आणि अद्ययावत डेटासह विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण हे दोन्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उपायांसाठी आधार म्हणून काम करतील. समस्येच्या मुळाशी सामना करण्यासाठी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उपाय मोठ्या प्रमाणावर लागू केले जातील याची खात्री करण्यासाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
सौरदीप बाग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.