उत्तर कोरियाकडून सातत्याने निर्माण होणाऱ्या धोक्यामुळे दक्षिण कोरियाला स्वदेशी बनावटीच्या अण्वस्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे.
युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमास यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाकडून सातत्याने करण्यात येणाऱ्या अण्वस्त्रविषयक वक्तव्यांमुळे कोरिया द्विपकल्पातही सततचा पेचप्रसंग निर्माण होत आहे. उत्तर कोरियाने अलीकडेच सागरी सीमेजवळ तोफगोळे डागल्याने या प्रदेशात संतापाची लाट उसळली आहे. दक्षिण कोरियाने केलेल्या दाव्यानुसार, दक्षिण कोरियाने गेल्या आठवड्याच्या अखेरीपासून उत्तर कोरियाने तोफगोळ्यांच्या ३५० पेक्षाही अधिक फैऱ्या झाडल्या. दक्षिण कोरियाचे ‘लष्करी गुंड’ असे संबोधल्या गेलेल्यांकडून करण्यात आलेल्या लष्करी हालचाली आणि सीमेवर होणारा लष्करी सराव याला प्रत्युत्तर म्हणून हा गोळीबार करण्यात आला. याशिवाय २०२३ च्या डिसेबंर महिन्यात हॉसाँग-१८ या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण आणि ‘कोणत्याही वेळी’ अणुहल्ल्याची घोषणा ही महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली. अमेरिकेने चिथावणी दिल्यास दक्षिण कोरियावर अण्वस्त्रहल्ला करण्याच्या धमकीचा किम जोंग-उन यांनी पुनरुच्चार केला आणि आपल्याविरोधातील लष्करी हालचालींमुळेच क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण करण्यात आले, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दक्षिण कोरियाचे ‘लष्करी गुंड’ असे संबोधल्या गेलेल्यांकडून करण्यात आलेल्या लष्करी हालचाली आणि सीमेवर होणारा लष्करी सराव याला प्रत्युत्तर म्हणून हा गोळीबार करण्यात आला.
अलीकडील वाढलेला धोका विशेषतः दक्षिण कोरियासाठी चिंताजनक आहे. २०२२ मध्येही उत्तर कोरियाने सत्तरपेक्षाही अधिक क्षेपणास्त्रे डागली. त्यामुळे आपल्या देशानेही क्षेपणास्त्रे विकसित करावीत, अशी मागणी दक्षिण कोरियाच्या जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली. यावरून आण्विक आव्हानाशी झुंज देताना दक्षिण कोरियाला गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे, असे दिसते. त्याचप्रमाणे अधिक स्वायत्ततेसाठी देशांतर्गत दबाव, बाह्य धोके आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधात बदलणाऱ्या स्थितीशी सामना करावा लागत आहे.
दक्षिण कोरिया आपल्या सुरक्षेसाठी प्रामुख्याने अमेरिकेवर अवलंबून होते. मात्र, शीतयुद्धोत्तर काळात आर्थिक लाभाच्या प्राप्तीसाठी आणि उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्याचा प्रतिकार करण्यासाठी दक्षिण कोरियाने चीनशी संधान बांधले. दक्षिण कोरियाच्या समावेशक परराष्ट्र धोरणामुळे आघाडी व स्वायत्तता यांच्यात समतोल साधला जात नाही. त्यामुळे त्याचे देशाचे परराष्ट्र धोरण विशेषतः अणूविषयक धोरण स्वतंत्रपणे ठरवणे अवघड गोष्ट आहे. त्यामुळे दक्षिण कोरिया गुंतागुंतीच्या व बहुआयामी भू-राजकीय परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडले आहे.
आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्रपणे ठरवण्यासाठी दक्षिण कोरियाने अनेक राजनैतिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये ‘क्वाड’शी जवळचे संबंध, चीनच्या आक्रमकतेविरोधात आवाज उठवणे आणि न्यू सदर्न धोरण व भारत-प्रशांत क्षेत्र धोरण यांसारख्या बहुविध उपक्रमांमध्ये सहभाग यांचा समावेश होतो. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक-योल यांनीही अलीकडेच उत्तर कोरियाकडून असलेल्या आण्विक धोक्याच्या दृश्य वाढीचा प्रतिकार करण्यासाठी अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या किंवा अमेरिकेची अण्वस्त्रे प्राप्त करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली. यापूर्वी पार्क चुंग-ही यांच्या राजवटीत दक्षिण कोरियाने अमेरिकेला रोखण्यासाठी अण्वस्त्रे विकसित करण्यास सुरुवात केली होती. तत्काळ अण्वस्त्रीकरणाची मागणी यून यांनी फेटाळली असली, तरी त्यांच्या वक्तव्यांनी देशाच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षेसंबंधाने देशांतर्गत चर्चेस पुन्हा आकार दिला आणि सुरुवातही केली. उत्तर कोरियाकडून सातत्याने निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन दक्षिण कोरियाला देशांतर्गत घटक अण्वस्त्रनिर्मितीकडे नेत आहेत, तर बाह्य घटक सावधगिरीचा इशारा देत आहेत. अशा प्रकारे, परिस्थितीच्या गुंतागुंतीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक-योल यांनीही अलीकडेच उत्तर कोरियाकडून असलेल्या आण्विक धोक्याच्या वाढीचा प्रतिकार करण्यासाठी अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या किंवा अमेरिकेची अण्वस्त्रे प्राप्त करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली. यापूर्वी पार्क चुंग-ही यांच्या राजवटीत दक्षिण कोरियाने अमेरिकेला रोखण्यासाठी अण्वस्त्रे विकसित करण्यास सुरुवात केली होती.
उत्तर कोरियाचे वाढते आण्विक सावट: उत्तर कोरियाने आपल्या क्षेपणास्त्र चाचण्या चालूच ठेवल्या असताना व अण्वस्त्रांचा पाठपुरावा करणे सुरूच ठेवले असल्याने दक्षिण कोरियाला अण्वस्त्र धोका निर्माण झाला आहे. उत्तर कोरियाने २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिण कोरियाच्या दिशेने डझनभरापेक्षाही अधिक क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर उत्तर कोरियाच्या अणूहल्ल्याविषयीच्या वक्तव्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्या वेळी कोरियन युद्धा(१९५०-५३)नंतर प्रथमच एक क्षेपणास्त्र दक्षिण कोरियाच्या अखत्यारितील प्रदेशात पडले होते. क्षेपणास्त्र डागण्याच्या घटनांनी तणावामध्ये वाढ झाली आणि दक्षिण कोरिया सरकारला हवाई हल्ल्याचा इशारा द्यावा लागला. या घटनांचा दक्षिण कोरियातील नागरिकांवर लक्षणीय परिणाम झाला आणि स्वदेशी बनावटीची अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या बाजूने नागरिकांनी जोर धरला.
असान इन्स्टिट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीजने केलेल्या सर्वेक्षणात, स्वदेशी बनावटीची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याच्या बाजूने ६४.३ टक्के कोरियन नागरिकांनी मत नोंदवले. त्याचबरोबर, जागतिक घडामोडींविषयक शिकागो मंडळ व प्रगत अभ्यासक्रमाविषयक ‘चे’ संस्था यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्व्हेमध्ये, वाढत्या आण्विक धोक्यांना प्रत्युत्तर म्हणून देशाने स्वतंत्रपणे आपली अणूक्षमता वाढवावी, या मुद्द्यावर सत्तर टक्क्यांपेक्षाही अधिक नागरिकांनी अनुकूलता दर्शवली. ही भावना उत्तर कोरियाच्या दक्षिण कोरियावरील क्षेपणास्त्र हल्ल्याने तीव्र झाली आणि स्वदेशी बनावटीची अण्वस्त्रे विकसित करण्याची आवश्यकता बळकट झाली.
Source: The Asan Institute for Policy Studies (2010-2020, 2022); Chicago Council on Global Affairs (2021)
आक्रमक चीन: चीन उत्तर कोरियाच्या दीर्घ काळ पाठीशी राहिला आणि किम यांच्या राजवटीला समर्थन देऊन तणावही वाढवला. चीनने तैवानवर आक्रमण करण्याची अलीकडेच घोषणा केल्यावर ही स्थिती आणखी बिघडली. तैवानवर आक्रमण झाल्यास अतिरिक्त लष्करी आघाडी उघडण्यासाठी उत्तर कोरियाच्या संरक्षण ताकदीचा लाभ उत्तर कोरियाकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका व दक्षिण कोरियासाठी दुहेरी धोका निर्माण होईल. या विशिष्ट रणनीतीमुळे अमेरिका तैवानसंबंधातील वादात पडणार नाही. त्याचप्रमाणे, दक्षिण कोरियाच्या ‘टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स’संबंधी चीनने जोरदार आक्षेप नोंदवल्यापाठोपाठ दंडात्मक आर्थिक दबाव आणल्याने दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षेचे व अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात मर्यादित झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे, आगामी काळात चीन हा सर्वांत मोठा धोका असेल, अशी दक्षिण कोरियातील नागरिकांची भावना आहे. या दुहेरी धोक्यांशी सामना करण्यासाठी अण्वस्त्रे बाळगावीत, असे त्यांना वाटते.
तैवानवर आक्रमण झाल्यास अतिरिक्त लष्करी आघाडी उघडण्यासाठी उत्तर कोरियाच्या संरक्षण ताकदीचा लाभ चीनकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका व दक्षिण कोरियासाठी दुहेरी धोका निर्माण होईल.
अमेरिकेच्या आण्विक संरक्षणावरील कमी होत असलेला विश्वास: अमेरिकेच्या आण्विक संरक्षणावर दीर्घ काळ अवलंबून राहिल्यामुळे अमेरिकी बांधिलकीमध्ये असलेल्या विसंगत धोरणामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणामुळे आण्विक संरक्षणासंबंधात साशंकता निर्माण झाली आहे. या धोरणात, दक्षिण कोरियातून अमेरिकेचे चार हजारांपर्यंत सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश असून अण्वस्त्रीकरणाची भूमिका अस्पष्ट आहे. ही भूमिका स्पष्ट नसल्याने अण्वस्त्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या घडामोडींमुळे दक्षिण कोरियामधील जनमत अण्वस्त्रांच्या बाजूने झाले आहे.
दक्षिण कोरियामध्ये अण्वस्त्रधारी पाणबुड्या तैनात करून आण्विक धोका कमी करण्याच्या उद्देशाने वॉशिंग्टन जाहीरनाम्यावर सह्या करण्यात आल्या होत्या. आपले संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेची पूर्ण व विश्वासार्ह क्षमता आहे, याविषयी दक्षिण कोरियातील नागरिकांच्या मनात चिंता उत्पन्न झाल्या होत्या. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात अणूविषयक चर्चेला सुरुवात झाली. स्वदेशी आण्विक क्षमता विकसित करण्याच्या विचारांना प्रवृत्त करून अमेरिका कोरियातील नागरिकांपेक्षा स्वतःची शहरे व नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देईल, अशी खरी चिंता आहे. याशिवाय रशिया व उत्तर कोरिया यांच्यातील संभाव्य आण्विक तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीमुळे दक्षिण कोरियाने एसएसएन कार्यक्रम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आण्विक शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी संयुक्त करारात सुधारणा करण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेने आपली पाठराखण करणे सोडले आहे, याची जाणीव दक्षिण कोरियाला झाली, तर भविष्यकाळात अमेरिकेला धुडकावण्याची आणि आपल्या सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी तो देश आण्विक क्षमता वाढवण्याच्या पर्यायाचा पाठपुरावा करण्याची शक्यता आहे, असे ‘डेमॉक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’चे स्वतंत्र निरीक्षक गॅब्रिएल बर्नाल सांगतात.
तंत्रज्ञानाचे साहस व राष्ट्रवादी आकांक्षा: अमेरिकेकडून अध्यक्ष यून यांच्या सूचना फेटाळण्यात आल्यावर अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मोठी गती मिळाली. अमेरिकेची अण्वस्त्रे पुन्हा तैनात करण्यासाठी किंवा स्वतंत्रपणे आण्विक क्षमता संपादन करण्यासाठी दक्षिण कोरियाने प्रयत्न करावेत, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. यामुळे देशाभिमानाची भावना आणि धोरणात्मक स्वायत्तता निर्माण व्हावी, या इच्छेत वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्वदेशी आण्विक कार्यक्रमांमध्ये वाढ व्हावी, या मागणीला बळ मिळाले आहे; तसेच दक्षिण कोरियाकडे संभाव्य अण्वस्त्रांच्या विकासासाठी आवश्यक असे अत्याधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षमता आहेत. त्यामुळे देशाला आपल्या आण्विक धोरणांवर अधिक नियंत्रण आणता येऊ शकते. मात्र, सध्याच्या जागतिक संदर्भाने अणुसत्ता म्हणून उदयास येणाऱ्या दक्षिण कोरियाच्या व्यवहार्यतेचा काळजीपूर्वक पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे या टप्प्यावर आण्विक शस्त्रे विकसित करण्याच्या शक्यतेबद्दल अनिश्चितता निर्माण होते.
दक्षिण कोरियाकडे संभाव्य अण्वस्त्रांच्या विकासासाठी आवश्यक असे अत्याधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षमता आहेत. त्यामुळे देशाला आपल्या आण्विक धोरणांवर अधिक नियंत्रण आणता येऊ शकते.
दक्षिण कोरियातील आण्विक परिस्थितीतून जागतिक अणूप्रसारबंदीसमोरील व्यापक आव्हाने समोर येतात. या आव्हानांना सुयोग्यरीत्या सामोरे जाण्यासाठी दक्षिण कोरियाने कुशलतेने राजनैतिक प्रयत्न, प्रादेशिक सहयोग आणि मजबूत पारंपरिक संरक्षण यांचे मिश्रण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देश व व्यापक प्रदेश अशा दोन्हींसाठी सुरक्षित भविष्याची निश्चिती होईल.
आघाडीचे पुनरुज्जीवन केले, तर वाढते सुरक्षा सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव आणि विस्तारित प्रतिबंधाच्या माध्यमातून दक्षिण कोरियाची सुरक्षाविषयक चिंता कमी होऊ शकते. अशा प्रकारे आण्विक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता भासू शकणार नाही. या संबंधाने दक्षिण कोरिया व अमेरिका यांनी २०२४ च्या मध्यापर्यंतची संयुक्त आण्विक रणनीतीचे नियोजन व अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच निश्चित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संवेदनशील आण्विक माहितीची देवाणघेवाण, योग्य सुरक्षा पद्धतीचा वापर, आण्विक संघर्षासाठी सल्लामसलत, नेतृत्व स्तरावर चर्चा आणि संघर्षाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योजना व धोका कमी करणे यांचा समावेश होतो.
याशिवाय दक्षिण कोरियाची संरक्षण क्षमता वाढवण्याऐवजी जी-२०, संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद यांसारख्या बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या माध्यमातून आण्विक धोक्यांच्या निःशस्त्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे आणि दक्षिण कोरिया, जपान या तीन देशांमधील सहकार्यात वाढ करणे यांसारख्या राजनैतिक प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया व जपान यांच्यातील त्रिपक्षीय चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या व्यतिरिक्त अण्वस्त्रमुक्तीकरणावर चर्चा करण्यासाठी ‘क्वाड’च्या संरक्षणात समावेश करण्याच्या दक्षिण कोरियाच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे उत्तर कोरियावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या पलीकडे दबाव येईल. संपूर्ण अण्वस्त्रमुक्तीकरणाची हमी दिलेली नसली, तरी या प्रयत्नांमध्ये विधाने कमी करून चर्चा वाढवण्याची क्षमता आहे.
आघाडीचे पुनरुज्जीवन केले, तर वाढते सुरक्षा सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव आणि विस्तारित प्रतिबंधाच्या माध्यमातून दक्षिण कोरियाची सुरक्षाविषयक चिंता कमी होऊ शकते. अशा प्रकारे आण्विक शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता भासू शकणार नाही.
यून यांच्याकडून अणूविकासावर देण्यात येणारा भर आणि राजनैतिक संबंध व्यापक करण्यासाठीचे प्रयत्न पाहता त्यातून दक्षिण कोरियाचा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. मात्र, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिका-कोरिया आण्विक आघाडीमध्ये सुयोग्य समतोल ठेवणे आवश्यक असून देशांतर्गत सुरक्षेची काळजी घेणे व राजनैतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे गरजेचे आहे. अमेरिकेची मदत आवश्यक आहे; परंतु अमेरिकेच्या सध्याच्या प्रशासनाने पारंपरिक पद्धती अवलंबली आणि कोरियाला आश्वासने दिली, तरीही २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्यावर अमेरिकेच्या भविष्यातील प्रशासनाच्या धोरणकर्त्यांचा दृष्टिकोन कसा बदलता असेल, याबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे. आपल्या सुरक्षेबाबत आश्वस्त होण्याची सर्वसमावेशक पद्धती शोधणे आणि व्यापक प्रादेशिक स्थैर्यासाठी काम करणे हे दक्षिण कोरियाचे आव्हान आहे. आणखी एक म्हणजे, दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर अवलंबून आहे आणि अण्वस्त्रनिर्मितीचा कोणताही प्रयत्न या अर्थव्यवस्थेला पांगळे करू शकतो. कारण दक्षिण कोरियावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले जाऊ शकतील. त्याशिवाय त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षाही अस्थिर होईल. शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल आणि देशाचे जागतिक स्थान धोक्यात येईल; तसेच मध्यम सत्ता बनण्याचे उद्दिष्ट राहील. म्हणूनच अण्वस्त्रे विकसित करणे, हा उत्तम उपाय असला, तरी त्याबाबतची भूमिका अस्पष्ट आहे. मात्र भविष्यात अण्वस्त्रनिर्मितीची मागणी वाढतच जाईल.
अभिषेककुमार सिंह हे सोलमधील कुकमीन विद्यापीठात पीएचडी करीत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Kumar Singh is a PhD Candidate in IR at Kookmin University Seoul on a GKS scholarship. He worked as a RA under an Indian ...
Read More +
PREV
