‘आसियान’ देशांमध्ये एकतेची भावना निर्माण करणारा सराव चीनला स्पष्ट संदेश देत आहे का?

‘आसियान’ देशांनी इंडोनेशियामध्ये त्यांचा पहिला संयुक्त नौदल सराव- ‘आसियान देशांमध्ये एकतेची भावना निर्माण करणारा सराव’ सप्टेंबर २०२३ मध्ये, सिंगापूरच्या दक्षिणेकडील बाटाम बेटापासून नटुना बेटांजवळील भागात आयोजित केला होता. इंडोनेशियाचे लष्करी प्रमुख अॅड. युडो मार्गोनो यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, या सरावात संयुक्त सागरी गस्त मोहीम, शोध व बचाव कार्य, मानवतावादी मदतकार्य आणि आपत्ती निवारण यांचा समावेश होता. ‘आसियान राष्ट्रांमधील लष्करी संबंधांना चालना देणे आणि परस्पर कार्यक्षमता वाढवणे,’ हा या सरावाचा उद्देश होता. या कवायतींमध्ये मानवतावादी मदत कार्य आणि आपत्ती निवारण कार्य करणाऱ्या नागरी गटांचाही समावेश होता. यापूर्वी, ‘आसियान’ सदस्य राष्ट्रे अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारत यांसारख्या बाह्य देशांद्वारे आयोजित केलेल्या संयुक्त नौदल कवायतींत सहभागी झाले होते, परंतु ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामध्ये केवळ प्रादेशिक गटाचे सदस्य सामील झाले आहेत. काहीजण याला गटाचा ‘चीनला इशारा’ देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहतात, परंतु प्रश्न उद्भवतो की, ‘आसियान’ देश या नौदल सरावाचे चित्रण खरोखरच तसे करू इच्छितात का?

नमूद केल्यानुसार, हा सराव चीन आणि इंडोनेशियामधील विवादित सागरी प्रदेश असलेल्या नटुना समुद्रात झाला, कारण चीनची कुप्रसिद्ध ‘नाइन-डॅश लाइन’ असलेला (हा दक्षिण चीन समुद्रातील रेषाखंडांचा संच आहे, ज्यावर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि रिपब्लिक ऑफ चायना यांनी दावे केले आहेत.) काही भाग नटुना बेटांपासून विस्तारलेल्या इंडोनेशियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या भागात येतो. परंतु, सुरुवातीला दोन देशांमधील वादाचे मुख्य क्षेत्र असलेल्या उत्तर नटुना समुद्रात आयोजित करण्यात येणारा हा सराव नंतर चीनला त्रास होऊ नये म्हणून विवादित क्षेत्रापासून दूर दक्षिण नटुना बेटांवर हलविण्यात आला.

सध्या, फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम यांसारखे आग्नेय आशियाई दावेदार देश, दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक कृतींना तीव्र प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, दक्षिण चीन समुद्रात पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याबद्दल फिलिपाइन्सने चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणात दुसरा खटला दाखल केल्याचे वृत्त आहे आणि वर्धित संरक्षण सहकार्य कराराचे मानक वाढविण्याच्या प्रक्रियेद्वारे फिलिपाइन्स-अमेरिका संरक्षण सहकार्य वाढले आहे. या व्यतिरिक्त, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी गेल्या महिन्यात हनोईला दिलेली भेट आणि अमेरिका-व्हिएतनाम द्विपक्षीय संबंधांची उत्क्रांती एका सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीसाठी- प्रामुख्याने दोघांमधील लष्करी भागीदारीला चालना देण्यासाठी, याचीही मोठ्या प्रमाणावर नोंद घेतली गेली आहे. परंतु त्याच वेळी, स्पष्टपणे, विवादित सागरी प्रदेशात चिनी कृतींना एक गट म्हणून ‘आसियान’कडून दिलेला तीव्र प्रतिसाद अद्यापही यशस्वी होण्याची किंचित शक्यता असलेल्या प्रयत्नासारखा दिसत आहे. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या ४३ व्या ‘आसियान’ शिखर परिषदेनंतर आणि १८व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या अध्यक्षांच्या विधानांवरून हे अगदी स्पष्ट होते. दोन्ही निवेदनांत असे नमूद करण्यात आले आहे, “अलीकडील घडामोडी लक्षात घेता, परस्परांवरील निष्ठा आणि विश्वास वाढवणे, तणाव वाढविणाऱ्या, विवाद गुंतागुंतीचे करणाऱ्या आणि शांतता व स्थिरतेवर परिणाम करणार्‍या कृती होत असताना आत्मसंयम बाळगणे आवश्यक आहे. १९८२च्या ‘सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशना’सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार, विवादांचे शांततापूर्ण निराकरणाचा पाठपुरावा करण्याच्या गरजेची पुष्टी करायला हवी.” त्यामुळे, हे स्पष्टपणे दिसून येते की, जेव्हा दक्षिण चीन समुद्राच्या वादाचा प्रश्न येतो तेव्हा चीनशी संबंध बिघडू नयेत, म्हणून ‘आसियान’ची विधाने काळजीपूर्वक तयार केली जातात.

त्यामुळे फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांनी जरी चीनबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलला आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या वादावर कठोर भूमिका घेतली असली तरी त्याचा ‘आसियान’च्या भूमिकेवर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. निवेदनात असेही नमूद केले आहे की, आचारसंहितेच्या दुसऱ्या मसुद्याचे वाचन यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे, परंतु हे आचारसंहितेच्या अंतिम रूपात भाषांतरित होईल की नाही, हे निर्दिष्ट केलेले नाही. म्हणून, ‘आसियान’चा मृदु प्रतिसाद हा आचारसंहितेचा लवकर निष्कर्ष सुनिश्चित करण्यासाठीही असू शकतो, परंतु आचारसंहितेच्या वाटाघाटी गेल्या काही काळापासून सुरू आहेत आणि ‘आसियान’ च्या मृदू प्रतिसादामुळे आचारसंहिता विषयीच्या चर्चा प्रक्रियेला वेग आलेला नाही. अशा सामान्य विधानांमुळे चीनला कायदेशीर आचारसंहितेत प्रवेश करणे बंधनकारक करण्याचे ‘आसियान’चे इच्छित उद्दिष्ट साध्य करण्यात, ‘आसियान’ला कोणत्याही प्रकारे मदत होत असेल का, याचा पुनर्विचार करण्याची आता चांगली वेळ आहे. याउलट, अभ्यासकांनी नोंदवले आहे की, आचारसंहिता आणि ‘आसियान’च्या सौम्य दृष्टिकोनाची संथ प्रगती प्रत्येक ‘आसियान’ दावेदार देशाला त्याचे सार्वभौमत्व आणि आर्थिक अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी एकतर्फी धोरणांचा अवलंब करण्यास भाग पाडत आहे. हे केवळ ‘आसियान’मध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या विभाजनांवर प्रकाश टाकत आहे आणि ‘इंडो-पॅसिफिकमधील गटांचे केंद्रत्व’ आणखी कमी करत आहे.

‘आसियान’ शिखर परिषदेच्या अगदी आधी, चीनने आपला नवीन ‘१०-डॅश लाइन मॅप’ हा नकाशा जारी केला आणि सर्व आग्नेय आशियाई दावेदार देशांनी हा नकाशा नाकारणारी विधाने जारी केली, ज्याने ‘आसियान’कडून समन्वित प्रतिसाद किंवा कठोर प्रतिसादाची अपेक्षा केली जाऊ शकते, असा आभास दिला. परंतु, स्पष्टपणे जसे काही अभ्यासकांनी याला ‘समन्वित नकार’, म्हटले आहे, त्याचा ‘आसियान’ भूमिकेवर परिणाम झालेला दिसत नाही. शिखर परिषदेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनातही चीनच्या नवीन नकाशाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हा वाद ‘आसियान’च्या बहुपक्षीय व्यासपीठावर हाताळण्याऐवजी हा वाद सोडवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करताना चीनने नेहमीच द्विपक्षीय चर्चेला प्राधान्य दिले आहे. म्हणून, दावा करणार्‍या देशांनी वैयक्तिकरित्या ‘१०-डॅश लाइन मॅप” हा नकाशा नाकारला- ‘आसियान’ने जाहीर केलेल्या योग्य विधानाऐवजी- हे दिसून येते की, जरी ‘आसियान’ला चिनी आक्रमक पवित्र्याबद्दल माहिती असली तरीही, चीनला नाराज न करण्याची गरज, जेणे करून चीनशी संबंध बिघडू नयेत, हे तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते.

इंडोनेशियाने नेहमीच ‘आसियान’मध्ये गटाचा वरिष्ठ सदस्य म्हणून भूमिका बजावली आहे आणि या भूमिकेला बळकटी देण्याचा एक मार्ग म्हणजे सदस्य देशांना एकत्र आणण्यासाठी अनेक बैठका बोलावणे. २०२३ मध्ये ‘आसियान’चे अध्यक्षपद भूषविण्याच्या आपल्या कार्यकाळात, इंडोनेशियाने अनेक बैठका आणि उपक्रम आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ‘आसियान’मध्ये हा नियम अधिक दृढ झाला. ‘आसियान देशांमध्ये एकतेची भावना निर्माण करणाऱ्या सरावा’कडेही या संदर्भातून बघायला हवे. या संयुक्त नौदल सरावाचे यजमानपद भूषविण्यासोबतच, इंडोनेशियाने पहिल्या ‘आसियान’ ‘इंडो-पॅसिफिक फोरम’चेही आयोजन केले होते, प्रदेशातील ‘आसियान’ सागरी सहकार्याकरता मार्गदर्शक असलेले ‘आसियान मेरिटाइम आउटलूक’ जारी केले होते आणि सागरी अर्थकारणावर एक मांडणीची चौकट जारी केली होती. या सरावाचे आयोजन करण्याचे उद्दिष्ट द्विपक्षीय असल्याचे दिसते. म्यानमार आणि दक्षिण चीन समुद्रासारख्या मुद्द्यांवर मतभिन्नता असूनही ‘आसियान’मधील एकता अजूनही अबाधित असल्याचा संदेश जागतिक समुदायाला देणे हे पहिले ध्येय होते. दुसरे ध्येय, जसे काही अभ्यासकांचे होते. दुसरे ध्येय हे कोणत्याही प्रकारे चीनला ‘संकेत किंवा मजबूत संदेश’ धाडणे हे नव्हते. हा सराव युद्धविरहित होता. दरम्यान, हा सराव महत्त्वाचा ठरावा, याकरता, अभ्यासकांनी योग्यरित्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, असा सराव दर वर्षी करणे आणि त्याला संस्थात्मक रूप देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हा केवळ एक-वेळ आयोजित करण्यात आलेला कार्यक्रम होऊ नये आणि त्यामुळे इंडोनेशियाच्या लष्करी प्रमुखांनी व्यक्त केल्याप्रमाणे भविष्यात, हा सराव खरोखरच ‘लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचा समावेश असलेल्या संपूर्ण युद्ध सरावात विस्तारू शकतो.’

प्रेमेशा साहा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’च्या फेलो आहेत.