Image Source: Getty
शीतयुद्धाच्या काळात सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी युनायटेड स्टेट एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) ही संस्था जॉन एफ केनेडी यांनी स्थापन केली होती. ह्या संस्थेची मुळे मार्शल प्लॅन (१९४८) म्हणजेच ज्यास इकॉनॉमिक रिकव्हरी अक्ट ऑफ १९४८ असे संबोधले जाते त्याच्याशी जोडलेली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या पुनर्बांधणीला आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमन यांनी स्वाक्षरी केली होती, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विकासासंबंधीच्या मदतीचा पाया रचला गेला. १९७० चे दशक हे विकासाचे दशक म्हणून ओळखले जाते. याच काळात स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या कार्यामध्ये अन्न आणि पोषण, लोकसंख्या नियोजन, आरोग्य, शिक्षण आणि मानव संसाधन विकास यांचा समावेश होता. याचेच पुढे रूपांतर खाजगी स्वयंसेवी संस्था (प्रायव्हेट व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन) आणि नॉन गव्हरमेंटल ऑर्गनायझेशन (एनजीओ) द्वारे राबविण्यात येणाऱ्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये झाले. या संस्थेच्या २०१३ च्या मिशन स्टेटमेंटमध्ये अमेरिकेतील सुरक्षा आणि समृद्धीवर भर देत गरिबीचे निर्मुलन आणि लोकशाही समाजांचे सक्षमीकरण करण्याचे ध्येय मांडण्यात आले.
भारतीय आरोग्य क्षेत्रातील USAID ची भुमिका
स्वतंत्र एजन्सी म्हणून USAID बंद करण्याची किंवा स्टेट डिपार्टमेंटच्या अखत्यारित आणण्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने केली आहे. भारताच्या आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रांवर थेट परिणाम करणारी भागीदारी असलेली USAID/इंडिया हेल्थ ऑफिस हे जवळजवळ सात दशकांपासून भारतातील आरोग्य क्षेत्राशी विस्तृत क्षेत्रात कार्यरत आहे. सहभागाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये माता आणि बाल आरोग्य, कुपोषण, कुटुंब नियोजन, किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य, पोलिओ निर्मूलन, लसीकरण, क्षयरोग, ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस (एचआयव्ही) / अ‍ॅक्वायर्ड इम्युनोडेफिशियन्सी सिंड्रोम (एड्स), साथीच्या रोगांवर देखरेख, आरोग्य सुरक्षा तसेच शहरी आरोग्याचा समावेश असलेली आरोग्य प्रणाली सुधारणा आणि साथीच्या रोगाबाबतची तयारी या बाबींचा समावेश आहे.
भारताच्या आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रांवर थेट परिणाम करणारी भागीदारी असलेली USAID/इंडिया हेल्थ ऑफिस हे जवळजवळ सात दशकांपासून भारतातील आरोग्य क्षेत्राशी विस्तृत क्षेत्रात कार्यरत आहे.
१९९० ते २००० दरम्यान भारताला सरासरी ९० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची मदत मिळाली असल्याचे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे. कोविड-१९ काळात यात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी २०२४ मध्ये त्यात सुमारे १५२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतची घसरण दिसली आहे. २०२३ मध्ये भारतातील आरोग्य क्षेत्रामध्ये या मदतीचा वाटा १२० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. यात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२-१३ अब्जांची तफावत भरून काढण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत का? आणि दुसरी बाब म्हणजे याचा आरोग्य धोरणावर काय प्रभाव पडणार आहे?
आर्थिक वर्ष २०२६ साठी केंद्र सरकारचे आरोग्य सेवेचे बजेट ९५९.५८ अब्ज रुपये आहे. ही वाढ नाममात्र असून, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ च्या अनिवार्यतेशी ते पुरेसे जुळत नसल्याबद्दल टीका केली जात आहे. एकूणच, इतर अर्थव्यवस्थांमध्ये ३-५ टक्के वाटपाच्या तुलनेत हा खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे २ टक्के आहे. जरी ही बाब सैद्धांतिक असली तरी, रोग्याशी संबंधित बजेटसाठी भारताचे बाह्य स्रोतांवर अवलंबून राहणे कमी आहे, ज्यामुळे ही तफावत भरून काढण्याची प्रक्रिया सुलभ आहे. अलिकडच्या राष्ट्रीय आरोग्य खात्यांच्या अंदाजानुसार, भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातील बाह्य किंवा इतर स्त्रोतांकडून मिळणारा निधी सध्याच्या आरोग्य खर्चाच्या (करंट हेल्थ एक्सपेंडीचर - सीएचइ) फक्त ०.६६ टक्के आहे. यातून बाह्य स्रोतांवरील कमी अवलंबित्वाचे संकेत मिळतात.
कोविड-१९ च्या काळात भारतातील आरोग्य क्षेत्रासाठी USAIDने दिलेले योगदान उल्लेखनीय आहे. ही मदत ८० दशलक्ष डॉलरपासून तीन वर्षात वाढून २२८.२ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२२ या काळात निष्ठा (नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल हेड्स अँड टीचर्स होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट) प्रकल्पाने राष्ट्रीय स्तरावर तसेच राज्यांतील १३ प्रकल्पांमधील कोविड रिस्पॉन्स सक्षम करण्यासाठी गरजेनुसार तांत्रिक सहाय्य केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात (मे २०२१ ते मे २०२३) आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये देशात डेल्टा रोगाची लाट आली तेव्हा ऑक्सिजन इकोसिस्टिमला आधार देण्यासाठी अतिरिक्त ५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली होती.
USAIDने भारताच्या सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमात रोग निदान, ई – ट्रेनिंग मॉड्यूल, सामुदायिक सहभागासाठी टूल किट, भागीदारीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे, वर्कप्लेस पॉलिसी इंटर्व्हेन्शन्स आणि टीबी चॅम्पियन्सचे नेटवर्क तयार करणे यासारख्या निर्मूलनासंबंधीच्या ध्येय घटकांना पाठिंबा देण्यासाठी सातत्याने योगदान दिले आहे.
द फूड अँड अग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन – ऑफिस इंटरनॅशनल डे एपिझूटिज - जागतिक आरोग्य संघटना (एफएओ – ओआयइ – डब्ल्यूएचओ) या त्रिपक्षीय संस्था बहुक्षेत्रीय प्रतिसादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'वन हेल्थ' उपक्रमाद्वारे सहकार्य करत आहे. इमर्जिंग पॅन्डॅमिक थ्रेट्स प्रोग्राम (प्रेडिक्ट) हा कार्यक्रम झुनॉटीक व्हायरसद्वारे पसरणाऱ्या रोगाचे निदान करण्याची आणि शोध घेण्याची क्षमता वाढवत आहे. यात महत्त्वाच्या वन्यजीव आणि पशुधन प्रजाती आणि अन्न सुरक्षा, उपजीविका आणि सांस्कृतिक पद्धतींसाठी त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांवर देखरेख केली जात आहे. तसेच अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्सवरील राष्ट्रीय कृती आराखड्याला आणि सहा राज्यांमध्ये एएमआर प्रतिबंध करण्यास हातभार लावण्यात येत आहे.
लसीद्वारे प्रतिबंधित करता येणाऱ्या आजारांवर, विशेषतः पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमावर आणि अलिकडे रोटाव्हायरस आणि न्यूमोकोकल लसींसारख्या नवीन लसींचा वापर यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले जात आहे. प्रतिसादात्मक, परवडणाऱ्या आणि न्याय्य अशा शहरी आरोग्य परिसंस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच असुरक्षित समुदायांवर लक्ष केंद्रित करून शहरामधील गरीब लोकसंख्येला दर्जेदार प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक आणि उपचारात्मक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी समग्र या उपक्रमाची रचना करण्यात आली आहे.
प्रतिसादात्मक, परवडणाऱ्या आणि न्याय्य अशा शहरी आरोग्य परिसंस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच असुरक्षित समुदायांवर लक्ष केंद्रित करून शहरामधील गरीब लोकसंख्येला दर्जेदार प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक आणि उपचारात्मक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी समग्र या उपक्रमाची रचना करण्यात आली आहे.
पुढीस स्थित्यंतरे आणि त्यातील अनिश्चितता
संसाधनांची कमतरता भरून काढली जाईल असे गृहीत धरले तरी चालू कार्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. नेतृत्व आणि प्रशासन, सेवा वितरण, वित्तपुरवठा, कार्यबल, वैद्यकीय उत्पादने, लस, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य माहिती प्रणाली यांचा समावेश स्टॅडर्ड बिल्डींग ब्लॉकमध्ये करणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवा कार्यक्रमांमधील बदल हे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीने परिभाषित केलेले असतात. तसेच या बदलासाठी विशिष्ट रणनीतीची आवश्यकता असते. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राममध्ये (UNDP) अशा प्रकारच्या बदलासाठी आवश्यक असलेले स्टेप बाय स्टेप ट्रांझिशनिंग स्ट्रॅटेजी समाविष्ट आहे. यासाठी जे धोरण आहे त्यात पूर्व नियोजन आवश्यक आहे. परंतु अशा प्रशासकीय आणि निधी आणीबाणीसाठी ते योग्य नाही. तरीही या प्रक्रिया बोधप्रद असून त्याच्यामधून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आणि त्यासाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणत्या राष्ट्रीय किंवा राज्य संस्था घेतील ? सरकार आणि नागरी समाज आवश्यक समन्वय साधू शकेल का ? यातील मंजुरी प्रक्रिया काय असतील ? सर्व कामकाजामध्ये बदल आणणे शक्य होईल का, आणि जर तसे नसेल तर कोणत्या कामकाजामध्ये बदल करता येऊ शकेल आणि हे केव्हा होईल ? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.
आरोग्यसेवा कार्यक्रमांमधील बदल हे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीने परिभाषित केलेले असतात. तसेच या बदलासाठी विशिष्ट रणनीतीची आवश्यकता असते.
त्यामुळे अशा पर्यायांवर केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय धोरणकर्त्यांनी चर्चा करणे आणि त्यास मान्यता देणे गरजेचे आहे. विचारात घेण्याजोग्या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये कायदेशीर संदर्भ आणि आवश्यकता, सामाजिक अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठीची राष्ट्रीय धोरणे, उपचार आणि सेवा यांतील सातत्य सुनिश्चित करताना लाभार्थी समुदायांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आणि लोकसंख्येमधील उपसमूहांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी अंमलबजावणी मॉडेलमध्ये बदल यांचा समावेश आहे.
काही आव्हानांबाबत अंदाज लावता येतो पण त्यामधून मार्ग काढणे हे अधिक आव्हानात्मक काम आहे. यात नवीन व्यवस्थापन व्यवस्था आखण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये स्टाफ कॉंट्रॅक्ट, वस्तू आणि सेवांच्या प्रलंबित वितरणाबाबत करार आणि प्रमुख प्रोग्रामॅटिक आणि आर्थिक नोंदींमध्ये प्रवेश यांचा समावेश गरजेचा आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही भागीदाराच्या करारामध्ये अडथळे येणार नाहीत याची खात्री करणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांना न्यू प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट्सची आवश्यकता भासू शकते. यात बदलाबाबतचे वेळापत्रक आणि महत्त्वाचे निर्देशक देखील तयार करावे लागणार आहेत. शक्य तितके व्यत्यय टाळणे आणि जोखीम कमी करण्याची योजना आखणे आवश्यक आहे. वित्त, अहवाल, मालमत्ता व्यवस्थापन, खरेदी आणि सॉफ्टवेअर ट्रांझिशन यासारख्या अंमलबजावणी घटकांना संबोधित करण्यासाठी नवीन ऑपरेशन मॅन्युअल आणि मानके (स्टॅडर्ड ऑफ प्रोसिजर्स - एसओपीज) तयार करणे आवश्यक आहे.
हीच सर्वात कठीण आव्हाने आहेत आणि काही व्यत्यय टाळता येण्यासारखे नाहीत हे म्हणणे योग्य ठरणार नाहीत. शाश्वत विकास ध्येयां (सस्टेनेबल डेव्हपमेंट गोल्स - एसडीजी) मधील भारताचा निर्देशांक सध्या १०० पैकी ७१ गुणांवर आहे. मागील मूल्यांकन फेरीत हाच निर्देशांक ६६ इतका होता. याच वेळी, भारत अनेक प्रमुख निर्देशकांमध्ये मागे पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तातडीच्या कारवाईची आवश्यकता आहे. विश्लेषणाद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या ऑफ-टार्गेट निर्देशकांमध्ये मूलभूत सेवांची उपलब्धता, मूलांमधील स्थूलता, अशक्तपणा, बालविवाह, घरगुती हिंसाचार, तंबाखूचा वापर आणि आधुनिक गर्भनिरोधक वापर यांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये अजूनही या निर्देशांबाबत प्रगती होणे आवश्यक आहे.
विश्लेषणाद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या ऑफ-टार्गेट निर्देशकांमध्ये मूलभूत सेवांची उपलब्धता, मूलांमधील स्थूलता, अशक्तपणा, बालविवाह, घरगुती हिंसाचार, तंबाखूचा वापर आणि आधुनिक गर्भनिरोधक वापर यांचा समावेश आहे.
कोविडनंतरच्या जगात जागतिक आरोग्य सुरक्षेवर पूर्वीपेक्षा अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) ने संबंधित विविध उपक्रमांना समर्थन दिले आहे. यात इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लॅबोरॅटरी (आयपीएचएल), वन हेल्थ साठीचे ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रमुख संसर्गजन्य रोग कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, एएमआरवरील पाळत मजबूत करणे आणि फिल्ड एपीडेमोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम (एफइटीपी) द्वारे कार्यबल विकास यांचा समावेश आहे. USAID इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल (आयएचआयपी) शी संबंधित विकास आणि प्रशिक्षणाला देखील समर्थन दिले आहे. वन हेल्थ दृष्टिकोन मजबूत करण्यावर आणि रोगजनकांच्या सीमापार संक्रमणास प्रतिबंध करण्यावर एकंदर भर दिला जात आहे. काही अपरिहार्य कार्यक्रमांची गती मंदावल्याने विशिष्ट संदर्भात मृत्युदरात वाढ होऊ शकते का? हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
अनिश्चिततेतून वाटचाल
USAIDला '४२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा सॉफ्ट-पॉवर ग्लोव्ह' असे म्हटले जाते. ही संस्था पेंटागॉनच्या (जवळजवळ) '९०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या हार्ड-पॉवर फिस्ट' सोबत काम करते. दक्षिण आशियामधील भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये USAIDच्या भूमिकेभोवती राजकीय गोंधळ निर्माण होत आहेत. हे वाद शांत होण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम आणि त्यासंबंधीची वचनबद्धता धोक्यात आहे, हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ओळखत त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे. पुढील आव्हानांशी लढताना सरकारे त्वरित पावले उचलतील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. इबोला संकटाने आरोग्य व्यवस्थांची लवचिकता समोर आणली आहे. जर या व्यवस्था मानवी आरोग्य सुरक्षित करू शकत असतील आणि आपत्तीच्या काळात उत्तम आरोग्य परिणाम साधण्यास हातभार लावत असतील तर त्या लवचिक आहेत असे मानले जाते. लवचिक आरोग्य प्रणालींची नियमित सेवा प्रदान करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भुमिका आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या सकारात्मक आरोग्य परिणामांना 'लवचिकता लाभांश' असे म्हटले जाते. भारतातील आरोग्य व्यवस्था प्रणालीगत कमकुवतपणाने ग्रस्त आहे हे नाकारता येत नसले तरी पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाची कामगिरी किंवा कोविड-१९ प्रतिसाद यामधून अंतर्निहित लवचिकतेची साक्ष मिळते. यातून आरोग्य व्यवस्थेतील लवचिकता वाढवणाऱ्या जबाबदाऱ्या, कर्मचाऱ्यांची वचनबद्धता आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अंगभूत प्रणालींसह अनुकूल यंत्रणा या महत्त्वाच्या घटकांचे दर्शन होते. लवचिक प्रणाली ही 'जागतिक आरोग्यातील पुढील मोठी उत्क्रांती' आहे. ही संधी जरी असली तरी त्यामागोमाग येणाऱ्या अंमलबजावणीच्या निकडीसह या क्षेत्रात मोठी झेप घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राजीब दासगुप्ता हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ येथे प्राध्यापक आणि अध्यक्ष आहेत. ते राष्ट्रीय AEFI (लसीकरणानंतरचे प्रतिकूल परिणाम) समितीचे सदस्य देखील आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
