युरोपच्या हवामान संकटाचा भारताच्या शहरी विकासावर धक्का!

Image Source: Pexels

युरोपमध्ये गेल्या काही दिवसांत भीषण उष्णतेची लाट आली आहे. फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, इंग्लंड आणि तुर्कीया या देशांवर या उष्णतेचा मोठा परिणाम झाला आहे. ही फक्त उन्हाळ्याची सामान्य घटना नाही, तर संपूर्ण खंडासाठी हवामान आणीबाणीचा गंभीर इशारा आहे. ‘नेचर’ या आंतरराष्ट्रीय मासिकात छापलेल्या अभ्यासानुसार, हवामानबदल आणि मानवी कृतींमुळे दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटा वाढत आहेत. त्यामुळे युरोपमधील जंगलांची कार्बन शोषण करण्याची ताकद कमी होत आहे. ही जंगलं हवामान संतुलित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहेत, पण आता त्यांची क्षमता धोक्यात आली आहे.

युरोपियन स्टेट ऑफ द क्लायमेट 2024 या अहवालानेही हा धोका स्पष्ट केला आहे. कोपर्निकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिस आणि वर्ल्ड मेटिओरोलॉजिकल ऑर्गनायझेशननं मिळून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार युरोप हा जगातील सर्वात जलद तापणारा खंड आहे. 2023 हे वर्ष युरोपच्या इतिहासात दुसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण वर्ष ठरलं आहे.

युरोप सध्या जगातील सर्वात वेगाने तापणारा खंड ठरत आहे. 2023 हे वर्ष त्याच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण वर्ष ठरलं.

पण या हवामान संकटाचा भारतावरही थेट परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दहा वर्षांत भारत आणि युरोप यांच्यात हवामान कृतीसंदर्भात, विशेषतः शहरांच्या विकासात, चांगली भागीदारी झाली आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी वाहतूक, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि किनारी भागांच्या सुरक्षिततेसाठी युरोपियन देशांनी भारताला मदत केली आहे. पण आता युरोप स्वतः हवामान धोक्यांना सामोरं जात असल्याने त्यांचं लक्ष आणि पैसा आपल्या घरगुती संकटांवर जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतातील शहरं, जी अजून हवामानाशी लढण्यासाठी मजबूत नाहीत, त्यांच्यासाठी अडचणी वाढू शकतात. प्रश्न असा आहे की, भारत युरोपच्या मदतीवर किती अवलंबून राहू शकतो? आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या ध्येयासाठी, भारताने हवामानाशी संबंधित जागतिक भागीदारी अधिक विविधीकृत करणं गरजेचं ठरणार आहे.

हवामान वित्तीयतेवर संकट

भारताच्या शहरांमध्ये हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी ठरलेला आणि सतत येणारा निधी खूपच गरजेचा आहे. 2036 पर्यंत देशातील शहरी लोकसंख्या 600 दशलक्षांवर जाईल. त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी, पायाभूत सुविधांवर ताण आणि हवामान धोक्यांचं संकट वाढणार आहे. भारत हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा वीज उत्पादक देश आहे. तरीसुद्धा 2020 मध्ये 0.4 टक्के ऊर्जाघट नोंदवली गेली. त्यामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित झाला आणि त्यामुळे देशाच्या GDP ला दरवर्षी जवळपास 1.9 टक्के नुकसान होतं.

हे संकट टाळण्यासाठी भारत नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळतो आहे. पण या क्षेत्रात 2030 पर्यंत तब्बल US$1.25 ट्रिलियन एवढा निधी कमी पडेल, असा अंदाज आहे. युरोपने यापूर्वी महत्त्वाची भागीदारी केली आहे. Indo-German Solar Partnership ने सौर ऊर्जेला चालना दिली आहे आणि फ्रान्सच्या PROPARCO ने भारतात US$15 दशलक्ष गुंतवणूक केली आहे. मात्र अडचण अशी की युरोपकडून मिळणारा निधी कमी होतो आहे. फ्रान्सने मागच्या वर्षी €742 दशलक्ष मदत कमी केली आणि 2025 च्या अर्थसंकल्पात आणखी 39 टक्के कपात केली. नेदरलँड्सनेही आपला निधी आर्थिक आणि स्थलांतर धोरणांकडे वळवला आहे.

अनुदानाच्या स्वरूपातील मदत कमी होत असून गुंतवणूक-आधारित निधीला प्राधान्य दिलं जातं आहे. युरोपच्या या बदलामुळे भारताच्या ऊर्जा योजनांना, विशेषतः ग्रीन हायड्रोजन आणि समुद्रातील विंड ऊर्जा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांना पुरेसं सहकार्य मिळेलच असं नाही.

म्हणून भारताने इतर देशांशी सहकार्य वाढवणं गरजेचं आहे. ऑस्ट्रेलियाने आधीच सौर आणि हायड्रोजन क्षेत्रात भागीदारीची तयारी दर्शवली आहे. India-Australia Green Hydrogen Taskforce आणि Renewable Energy Partnership या माध्यमातून गुंतवणूक आणि संशोधनाला चालना मिळू शकते. याशिवाय व्हिएतनाममध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रातून India-Vietnam Comprehensive Partnership अंतर्गत भागीदारीची मोठी संधी आहे.

पायाभूत सुविधा लवचिकतेचं वाढतं संकट

भारतीय शहरं हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या धोक्यांसाठी अजूनही अपुरी आहेत. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत याची ठळक जाणीव झाली. मे 2025 मध्ये बेंगळुरू पुरामुळे ठप्प झालं, गुवाहाटी आणि कोलकात्यानं विक्रमी उष्णता व आर्द्रतेचा सामना केला, तर उशिरा सुरू झालेल्या मान्सूननं फारसा दिलासा दिला नाही. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) आणि स्मार्ट सिटी मिशनसारख्या योजनांनी काही प्रगती केली असली तरी, शहरी पायाभूत सुविधांवरील खर्चात अजूनही दरडोई US$100 हून अधिक तूट आहे.

युरोपने ही तूट भरून काढण्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. European Investment Bank (EIB) या युरोपियन युनियनच्या कर्ज शाखेनं बेंगळुरू, कानपूर, पुणे आणि आग्रा येथील इलेक्ट्रिक मेट्रो प्रकल्पांना निधी दिला आहे. 2024 मध्ये बेंगळुरूच्या उपनगरी रेल्वेसाठी मंजूर केलेल्या €300 दशलक्षांच्या कर्जामुळे उत्सर्जनात 42 टक्के कपात होईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, International Urban and Regional Cooperation (IURC) कार्यक्रमानं शहर-ते-शहर सहकार्याला चालना दिली आहे. उदा. सूरत आणि रॉटरडॅम यांच्यातील भागीदारीतून लँडफिलचं रूपांतर भूमिगत जलसंचय आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी जलसाक्षर जागेत करण्यात आलं.

मात्र, असे कार्यक्रम दीर्घकालीन निधी आणि विश्वासावर आधारलेले असतात. ब्रुसेल्स आणि इतर युरोपीय राजधानींमध्ये बजेट फेरवाटप सुरू असल्यामुळे अशा प्रकल्पांची सातत्यता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे भारताने पर्यायी पायाभूत सुविधा वित्तीयतेकडे वळणं आवश्यक आहे. Asian Development Bank (ADB) आणि New Development Bank (NDB) आधीच अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतले आहेत. इम्फाळमधील US$70 दशलक्षांचा जलस्रोत पुनरुज्जीवन प्रकल्प, जो NDB द्वारे वित्तपुरवठा केला जातो, हे याचं उदाहरण आहे.

तसंच, भारतानं Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) या आपल्या जागतिक नेतृत्वाच्या मंचाचा अधिकाधिक लाभ घ्यायला हवा. CDRI Urban Infrastructure Resilience Programme च्या माध्यमातून भारत आपल्या शहरांसाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग तंत्रज्ञान, पूर्वसूचना यंत्रणा आणि हरित पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि निधी मिळवू शकतो.

किनारी शहरं : दुहेरी धोक्याखाली

भारताच्या 7,516 किमी लांबीच्या किनाऱ्यावर मुंबई, कोची आणि तिरुवनंतपुरमसारखी पर्यावरणदृष्ट्या समृद्ध शहरं वसलेली आहेत. ही शहरं देशातील परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) तब्बल 60 टक्के वाट्यात येतात. पण हीच शहरं आता समुद्रपातळी वाढ, खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी आणि सागरी प्रदूषणाच्या थेट धोक्याला सामोरी जात आहेत. कोचीतील औद्योगिक सांडपाणी आणि रासायनिक शेतीमुळे वाढत चाललेलं समुद्री प्रदूषण स्थानिक परिसंस्था आणि मानवी आरोग्यासाठी गंभीर संकट ठरत आहे.

युरोपनं भारताच्या किनारी हवामान कृतीसाठी Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCOM) सारख्या मंचांद्वारे मदत केली आहे. इथे भारतीय शहरं हवामान शमन आणि अनुकूलनासाठी जागतिक शहरांसोबत भागीदारी करतात. तसेच, India-EU Trade and Technology Council च्या माध्यमातून सागरी कचरा व्यवस्थापन आणि महासागरातील कचऱ्यावर आधारित परिपत्र अर्थव्यवस्था उभारण्याचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत.

मात्र, जर्मनीतील वितळणारे हिमनग किंवा पाण्याखालील मेट्रो स्थानकं यांसारख्या युरोपातील संकटांमुळे असे प्रकल्प दुय्यम ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा वेळी भारतानं आपल्या Act East Policy ला नवसंजीवनी देत आग्नेय आशियाकडे लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे. ASEAN देश सागरी प्रशासनात वाढत्या प्रमाणात नेतृत्व करत आहेत. उदाहरणार्थ, व्हिएतनामनं सागरी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला आहे, ज्यात विविध सरकारी स्तरांवरील संस्थांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. भारताने व्हिएतनाम आणि इतर ASEAN भागीदारांसोबत त्रिपक्षीय उपक्रम सुरू करून शहरी किनारी प्रशासनातील क्षमता-वाढ आणि उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण साधणं अत्यावश्यक ठरेल.

युरोपची हवामान-धोरणातील मागे पडलेली पावलं समजण्यासारखी असली तरी, भारताच्या शहरी भविष्याला धक्का देऊ शकत नाहीत. जर युरोपियन मदत कमकुवत झाली, तर भारतानं ऑस्ट्रेलिया, आग्नेय आशिया, आखाती देश आणि Green Climate Fund, Global Infrastructure Facility यांसारख्या हवामान निधींचा समावेश असलेला नवा जागतिक भागीदारी-नकाशा तयार करायला हवा.

विविधीकरणाची रणनीतिक गरज

भारताची हवामान-प्रतिरोधक क्षमता आता केवळ विकासाचा उद्देश राहिलेली नाही, ती थेट विकसित भारत 2047 या दृष्टिकोनाशी जोडलेली राष्ट्रीय गरज बनली आहे. आर्थिक वाढीचं इंजिन, ऊर्जा संक्रमणाची केंद्रं आणि कोट्यवधी लोकांचे निवासस्थान असलेली शहरं हवामान धोक्यामुळे भारताच्या दीर्घकालीन समृद्धीसाठी मोठं आव्हान ठरत आहेत.

2023 च्या G20 शिखर परिषदेत भारतानं स्वतःला शमन-केंद्रित उत्तर जग आणि अनुकूलन-केंद्रित दक्षिण जग यांच्यातील पूल म्हणून प्रभावीपणे मांडलं. ही दुहेरी ओळख ही भारताची महत्त्वाची राजनैतिक ताकद आहे. या वर्षी ब्राझीलच्या बेलेम येथे होणाऱ्या COP30 मध्ये भारतानं ही नेतृत्वभूमिका अधिक बळकट करत शहरी प्रतिकारशक्तीच्या विविध गरजा प्रतिबिंबित करणारे प्रस्ताव, आघाड्या आणि उपाय पुढे न्यायला हवेत.

युरोपची हवामान-धोरणातील मागे पडलेली पावलं समजण्यासारखी असली तरी, भारताच्या शहरी भविष्याला धक्का देऊ शकत नाहीत. जर युरोपियन मदत कमकुवत झाली, तर भारतानं ऑस्ट्रेलिया, आग्नेय आशिया, आखाती देश आणि Green Climate Fund, Global Infrastructure Facility यांसारख्या हवामान निधींचा समावेश असलेला नवा जागतिक भागीदारी-नकाशा तयार करायला हवा.

हवामान बदल हा उद्याचा धोका राहिलेला नाही, तो आजची वस्तुस्थिती आहे. भारताची शहरं भविष्यासाठी सुरक्षित करायची असतील, तर ती फक्त सिमेंट आणि पोलादावर नव्हे, तर रणनीती, सहकार्य आणि विविधीकरण या स्तंभांवर उभारली गेली पाहिजेत.

अपर्णा रॉय ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये फेलो आहेत.

अलंकृता दत्ता ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Climate Change
• European Union
• India
• Climate Change
• climate crisis in europe
• climate crisis in india
• Energy
• energy transition india
• european state of the climate 2024 report
• European Union
• India
• india eu trade and technology council
• india europe climate partnership
• urban climate transformation in india
• viksit bharat 2047 vision

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT