मध्यपूर्वेतील हवामान बदलाचं संकट

दक्षिण इराक, ज्याला एकेकाळी ईडन गार्डन म्हणून ओळखलं जायचं ते येत्या काही दशकांमध्ये उजाड जमीन बनण्याच्या तयारीत आहे. इस्रायल हवामान सेवाचे मुख्य संशोधक डॉ. योव लेवी यांच्या सहकार्याने केलेल्या अभ्यासात असं दिसून आलंय की, भविष्यात, या प्रदेशातील रहिवाशांना 55 डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमानाचा सामना करावा लागेल. हा भयंकर अंदाज भविष्यासाठी असला तरी, तापमानातील ही वाढ हे अंदाज नसू इराकमधील सुरू झालेली वास्तविकता आहे.   

पारंपारिकपणे सुरक्षा आव्हानं असलेल्या प्रदेशात हवामान संकट ही एक प्रमुख चिंता बनली आहे. यातू हिंसाचार, गरिबी, असमानता आणि स्थलांतराच्या ठिणग्या पेटतात आणि प्रादेशिक अस्थिरता वाढते.

2012 ते 2019 दरम्यान केलेल्या तापमानाच्या मोजमापांमध्ये अनेक प्रसंगी तापमान 54°C पर्यंत वाढत असल्याचं दिसून आलंय. गेल्या वर्षी तर 50 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त उष्णतेच्या लाटा पाहिल्या, ज्यामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होऊ लागला. शिवाय युफ्रेटिस आणि टायग्रिस नद्यांची पातळी घटलेली दिसली. या नद्या इराकची जीवनरेखा आहेत. या तापमानात अन्नाचा तुटवडा भासू लागला.  असह्य उष्णतेमुळे कामगार उत्पादकता घसरली आणि वाळूच्या वादळांमध्ये वाढ झाली. या वादळामुळे तेल टँकरला अडथळे येतात.  2018 च्या हिंसक निषेधांनंतर दक्षिण इराकमध्ये केवळ सामाजिक-आर्थिक गोंधळच नाही तर गंभीर सुरक्षा व्यत्यय देखील निर्माण झाला आहे. 

मध्यपूर्वेच्या स्थिरतेवर हवामान बदलाचा परिणाम दिसून येतच होता. आता हा परिणाम लिबियामध्येही जाणवत आहे. दशकभराच्या विनाशकारी गृहयुद्धाचा सामना केल्यानंतर, देशाने अलिकडच्या वर्षांत प्रगती केल्याचं दिसलं. 2018 मध्ये दिवसाला तेलाचं केवळ 315,000 बॅरल उत्पादन व्हायचं. हेच उत्पादन गेल्या महिन्यात 1.2 दशलक्ष पर्यंत वाढलं आहे. तरीही सप्टेंबर 2023 मध्ये एका आपत्तीजनक चक्रीवादळामुळे लिबियाचा महत्त्वपूर्ण भाग पाण्यात बुडाला. चार महत्त्वाची बंदरे पाण्यात गेली आणि तेल निर्यात धोक्यात आली.  इराकमध्ये हवामान आपत्तीने हिंसा भडकवली. सरकारने दिलेल्या अपुर्‍या पूर प्रतिसादामुळे हे गंभीर संकट ओढवलं होतं. यात 5,000 हून अधिक लोक मारले गेले. 

हवामान आपत्तींमुळे इराक आणि लिबियात दंगली झाल्या मात्र त्या तुलनेने अल्पकालीन होत्या. 2011 साली सीरियामध्ये गृहयुद्धाची सुरुवात झाली त्याचं कारण होतं हवामान आपत्ती. 2010 मध्ये  देशाला सर्वात वाईट दुष्काळाचा सामना करावा लागला. 800,000 लोकांचे जीवनमान यामुळे विस्कळीत झाले. देशातील 85 टक्के शेती नष्ट झाली. यामुळे 1.5 दशलक्ष लोकांना आधीच गजबजलेल्या शहरांमध्ये स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त केलं, त्यामुळे असंतोष आणि अशांतता निर्माण झाली.

हवामानाच्या संकटाशी संबंधित अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये दंगलीच्या मालिकेचा अनुभव घेतलेला प्रदेशातील दुसरा देश म्हणजे इराण. एकेकाळी मध्य पूर्व (पश्चिम आशिया) गव्हाचा ब्रेडबास्केट म्हणून ओळखलं जाणारं इराण हवामान बदलामुळे हादरलं आहे. 2018 मध्ये आणि पुन्हा 2021 मध्ये तीव्र दुष्काळामुळे सामुहिक निदर्शने सुरू झाली. लोकांकडून चांगल्या जल व्यवस्थापनाची मागणी करण्यात आली. त्यांनी सरकार विरोधात आंदोलनं केली. ऑगस्ट 2023 पर्यंत, प्रदीर्घ दुष्काळामुळे शेती आणि नियमित पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे दक्षिण इराणमध्ये निषेधाची दुसरी लाट उसळली. 

ऑक्टोबर 2019 मध्ये कर वाढवण्यासाठी गॅसोलीन सबसिडी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर लेबनॉनमध्ये हिंसक दंगली उसळल्या. रक्तरंजित गृहयुद्धांनी भरलेल्या देशात संतप्त निदर्शने होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. हवामान बदलामुळे दंगली उसळल्या होत्या. दंगली उसळण्यापूर्वी तीव्र उष्णतेच्या लाटा आल्या होत्या, परिणामी शुफ पर्वतांमध्ये प्रचंड आग लागली. यामुळे हवेचं प्रदूषण झालं, काही जलस्रोत पिण्यासाठी अयोग्य मानले गेले. लेबनॉनला  देवदार वृक्षांची भूमी म्हणून ओळखलं जातं. किंबहुना त्यांच्या देशाच्या ध्वजामध्ये झाडं आहे. त्याचा अर्थ असा की देशाने हजारो वर्षांपासून आपल्या उंच देवदार वृक्षांची अनोखी ओळख जपली आहे. मात्र ही झाडं हवामान बदलामुळे आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली. हा परिसर देवदाराच्या झाडांनी भरलेला आहे. हवामान बदलामुळे आगीचा धोका निर्माण होतो ज्यामुळे संपूर्ण गावे आणि अगदी शहरेही भस्मसात होऊ शकतात. त्यामुळे लेबनॉनमध्ये पाणी आणि वीज उपलब्ध न होणं अनेकांच्या नजरेत गंभीर धोका असला तरी हवामानातील बदल तात्काळ धोका असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

मध्य पूर्वेतील येमेन या देशात तर आव्हानांची मोठी मालिकाच आहे. हा देश अत्यंत गरिब असून इथली बेरोजगारी अंदाजे 13.59टक्के आहे. निरक्षरतेची पातळी चिंताजनक आहे, देशात लोकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही. या देशात इस्लामी शिया आणि सुन्नी या दोन्ही पंथांतील कट्टरपंथी गटांचं केंद्र आहे. या सर्वांच्या वर, येमेन हा जगातील हवामान बदलासाठी सर्वात असुरक्षित देशांमध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर आहे. ND-GAIN निर्देशांकात 181 देशांपैकी हा देश 171 व्या क्रमांकावर आहे. सीरियातील गृहयुद्धाप्रमाणेच येमेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाकडे पाहता येईल. हवामानातील बदल आणि लोकांना पाण्याची नितांत गरज आहे.

हवामानातील बदलामुळे जलसंकट आणखीनच बिकट बनलं आहे. हे देशाच्या अशांततेचं एक गंभीर कारण ठरू शकतं आणि यामुळे संघर्ष आणखीन बराच काळ सुरू राहू शकतो. येमेनमधील पाण्याच्या किंमतीचा आणि इंधनाचा तसा जवळचा संबंध आहे. या किमतींमुळे  2014 मध्ये संघर्ष पेटवण्यास मदत केली. येमेनला प्रादेशिक दुष्काळ आणि अत्यंत कोरड्या हवामानाचा फटका बसला आहे. सध्याच्या युद्धासाठी जलसंकट किती प्रमाणात उत्प्रेरक ठरतं हे अस्पष्ट असलं तरी, 2011 च्या अहवालात यात अशा घटकांवर प्रकाश टाकला होता ज्यामुळे नागरी अशांतता भडकू शकते. पाण्याची टंचाई इतकी तीव्र आहे की यामुळे लोकांचे जगणं आणि त्यांचं जीवनमान धोक्यात आलं आहे. शेतीलाही मोठा फटका बसला आहे. शिवाय, फेब्रुवारी 2016 च्या अहवालात असं दिसून आलंय की सौदीच्या विमानांनी बॉम्बफेक करून जलाशयांचा नाश केला. यात अंदाजे 5,000 घनमीटर पाणी  होतं, जे 30,000 हून अधिक येमेनी लोकांची तहान भागवू शकत होतं. त्यामुळे आणखी एक लढाई भडकली. अशा घटना हवामान बदल, नागरी अशांतता आणि सतत प्रादेशिक अस्थिरता यांच्यातील संबंध अधोरेखित करतात.

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील आगामी COP28 हवामान परिषद आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मध्यपूर्वेतील देशांना या गंभीर धोक्याला तोंड देण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज म्हणून काम करते.

पारंपारिकपणे सुरक्षा आव्हानांशी संबंधित प्रदेशात, हवामान संकट ही एक प्रमुख चिंता बनली आहे. यातून हिंसाचार, गरिबी, असमानता आणि स्थलांतर घडते आणि प्रादेशिक अस्थिरता वाढते. उच्च जन्मदर आणि उपभोग यांनी चिन्हांकित केलेल्या प्रदेशात अन्नाची टंचाई, स्थलांतर आणि मध्य पूर्वेतील 40 टक्के लोकसंख्येला अजूनही रोजगार देणार्‍या कृषी क्षेत्रात निर्माण झालेले धोके, या प्रदेशासमोरील महत्त्वाच्या आव्हानांना अधोरेखित करतात. हवामान संकटामुळे जी  उलथापालथ निर्माण झाली आहे त्यामुळे केवळ प्रादेशिक स्थैर्यच नाही तर जगालाही धोका आहे.

संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील आगामी COP28 हवामान परिषद आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मध्यपूर्वेतील देशांना या गंभीर धोक्याला तोंड देण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज म्हणून काम करते. इस्रायलवर हमासने केलेल्या क्रूर हल्ल्यानंतर वाढत चाललेला तणाव, इस्रायलने दिलेला प्रतिसाद आणि या प्रदेशात हिंसाचार पसरण्याची वाढती संभाव्यता यामुळे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर के काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत त्यासाठी ही परिषद एक महत्त्वाची मध्यस्थ म्हणून काम करू शकते. प्रादेशिक स्थिरता आणि समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने कृती करणं आवश्यक आहे.

मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांमध्ये पूर्वापार वैमनस्य आणि संघर्ष चालत आला आहे. शिवाय त्यांना जलद प्रादेशिक बदलांचा सामना करावा लागतोय. अशात हवामान बदलाचा सामायिक धोका ओळखण आवश्यक आहे. ज्ञानाची देवाणघेवाण, आपत्ती प्रतिसाद धोरणं आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक या संदर्भात प्रादेशिक सहकार्याची क्षमता आहे.

COP28 परिषद हे परिवर्तनकारी देशांतर्गत धोरणं आणि वाढत्या प्रादेशिक वर्चस्व असलेल्या राष्ट्राद्वारे आयोजित करण्यात आलेली आहे. हवामान बदल आणि कोविड-19 साथीच्या रोगांसारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक उपायांची आवश्यकता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता संयुक्त अरब अमिराती या गोष्टींचा सामना करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी नेतृत्व करण्यास सक्षम आहे.

डॉ. योसी मान हे बार इलान युनिव्हर्सिटी आणि लॉडर स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट रीचमन विद्यापीठातील मिडल इस्ट विभागातील वरिष्ठ व्याख्याता आहेत.
    

• Climate, Food and Environment
• Sustainable Development
• Climate Change
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.