स्पर्धात्मक जगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मानकं आणि प्रमाणन कार्यक्रम

हा लेख AI F4: Facts, Fiction, Fears and Fantasies या मालिकेचा भाग आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रम सामान्यतः तंत्रज्ञान तज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय गटांद्वारे विकसित केले जातात, अशा प्रक्रियांद्वारे सहसा लोकांना न समजणाऱ्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला जातो. या 'सॉफ्ट लॉ' एआय गव्हर्नन्स यंत्रणेने सार्वजनिक धोरण, नागरी समाज, शैक्षणिक आणि उद्योगातील एआय तज्ञांमध्ये आशा, संभ्रम, संदिग्धता अशी संमिश्र प्रतिक्रिया निर्माण केली आहे. या लेखात आपण एआय गव्हर्नन्समधील मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांची भूमिका पाहू आणि त्यांच्या विरोधात काही सामान्य युक्तिवाद करू.

एआय सिस्टीममधील (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) बदलाचा वेग पाहता, एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांचा विकास करणे अधिक निकडीचे बनले आहे. एआय मानके विशिष्ट प्रशासन, प्रक्रिया आणि कार्यप्रदर्शन आवश्यकतांमध्ये स्पष्टीकरण आणि जबाबदारी यासारख्या जबाबदार एआय तत्त्वांचे भाषांतर करण्यात मदत करू शकतात. एआय प्रमाणन कार्यक्रम हे स्वयंचलित रोजगार निर्णय साधने, स्वयंचलित ग्राहक कर्ज, स्मार्टफोनद्वारे त्वचा रोग तपासणी यांसारख्या वैविध्यपूर्ण वापरासाठी वापरता येऊ शकतात. यामुळे दस्तऐवज आणि ऑडिट करण्यातही मदत मिळू शकते. 

एआय मानके विशिष्ट प्रशासन, प्रक्रिया आणि कार्यप्रदर्शन आवश्यकतांमध्ये स्पष्टीकरण आणि जबाबदारी यासारख्या जबाबदार एआय तत्त्वांचे भाषांतर करण्यात मदत करू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती असलेल्या एआय मानकांचा विकास केल्याने लोकांना एआय प्रणालींद्वारे प्रभावित होण्यापासून अधिक सातत्याने संरक्षण मिळू शकते. एआय स्पेसमध्ये लहान खेळाडूंच्या सहभागास प्रोत्साहन मिळते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी होतात. तथापि, आंतरराष्ट्रीय एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांच्या विकासासाठी सरकार, अभ्यासक, मानक विकास संस्था, लेखापरीक्षण संस्था आणि नागरी समाज यांच्याद्वारे लोक, वेळ आणि संसाधनांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे.

म्हणूनच युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियन जिथे जगातील आघाडीच्या एआय कंपन्या आहेत त्यांनी सर्वात मजबूत नियामक प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय एआय मानकांची गरज ओळखता आली आहे. नॅशनल फॉर एआय सिस्टम्स इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टँडर्ड्स अँड टेक्नॉलॉजी (NIST) ही यूएस मधील आघाडीची मानक संस्था आहे. तिने जानेवारीमध्ये त्यांचे एआय जोखीम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (AI RMF) प्रकाशित केले. व्हाईट हाऊसच्या 30 ऑक्टोबर 2023 च्या कार्यकारी आदेशाने संपूर्ण यूएस सरकार आणि उद्योगात AI RMF चे महत्त्व वाढले आहे. युरोपियन युनियनचा प्रस्तावित एआय कायदा तांत्रिक एआय मानके, अनुरूपता मूल्यमापन आणि प्रमाणपत्रांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रेड आणि टेक्नॉलॉजी कौन्सिलच्या माध्यमातून दोन्ही सरकारे वर्गीकरण संरेखित करण्यासाठी आणि एआय मानकांच्या विकासामध्ये सहकार्य करण्यासाठी काम करत आहेत.

आघाडीच्या लोकशाही देशांमध्ये या प्रयत्नांचे आणखी आंतरराष्ट्रीयीकरण केले जात आहे. यूएस राज्य आणि वाणिज्य सचिवांनी जुलै मध्ये म्हटलं होतं की, की ते हिरोशिमा एआय प्रक्रिया वापरतील. एआय प्रशासनासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोन समन्वयित करण्यासाठी G7 मंत्री-स्तरीय प्रयत्न केले जात आहेत. मानकांच्या विकासामध्ये आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक मानकांचा विकास आणि अवलंब 

करण्यावर युरोपियन युनियन- इंडिया ट्रेड टेक्नॉलॉजी कौन्सिलने सहमती दर्शवली आहे. ऑक्टोबरमध्ये, जगभरातील प्रमुख सरकारांनी युनायटेड किंगडम (यूके) एआय सेफ्टी समिटमध्ये प्रतिनिधी पाठवले आणि आंतरराष्ट्रीय एआय मानकीकरण प्रयत्न आवश्यक आहेत यावर भर दिला.

आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती असलेल्या एआय मानकांचा विकास केल्याने लोकांना एआय प्रणालींद्वारे प्रभावित होण्यापासून अधिक संरक्षण मिळू शकते. एआय स्पेसमध्ये लहान खेळाडूंच्या सहभागास प्रोत्साहन मिळते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी होतात.

काही समालोचक लोकशाहीच्या आधारावर एआय मानक आणि प्रमाणन कार्यक्रमांना विरोध करतात. ते चार प्राथमिक युक्तिवाद पुढे करतात. प्रथम, ते असा युक्तिवाद करतात की ही यंत्रणा प्रामुख्याने ऐच्छिक असल्याने, ते धोरणकर्त्यांना मजबूत लोकशाही कायद्याच्या पर्यायापासून विचलित करतात. दुसरे ते तर्क देतात की मानकांचा विकास ही संसाधन-केंद्रित प्रक्रिया आहे, अशाने मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या एआय मानकीकरण प्रक्रियेवर वर्चस्व राखतील. तिसरे, ते असा युक्तिवाद करतात की एआय मानकांचे लँडस्केप खंडित असल्यामुळे लहान व्यावसायिकांना नेव्हिगेट करणे कठीण आहे. चौथे, त्यांचे म्हणणे आहे की आंतरराष्ट्रीय एआय मानकांच्या विकासाला आकार देण्यासाठी चीनचे प्रयत्न पाहता, या यंत्रणा लोकशाही मूल्ये प्रतिबिंबित करतील अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. या लेखाच्या उर्वरित भागात, आम्ही यापैकी प्रत्येक युक्तिवाद पॉलिसी लेन्ससह संबोधित करू. 

1. मजबूत एआय कायदे आणि प्रशासनाला समर्थन देण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रम वापरावे 

इंटरनॅशनल स्टँडर्डायझेशन ऑर्गनायझेशन आणि रिस्पॉन्सिबल एआय इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थांमध्ये एआय प्रमाणन कार्यक्रम यांसारख्या संस्थांमध्ये एआय मानकांचा विकास करणे हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मात्र धोरणकर्त्यांनी एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांचा उल्लेख कायद्याला पर्याय म्हणून न करता कायदे आणि नियामक उद्दिष्टांना समर्थन देणारी यंत्रणा म्हणून केला पाहिजे.

विचारशील आणि प्रभावी एआय कायदे लोकशाही प्रक्रियेतून उदयास आले पाहिजेत आणि मुख्य भागधारक गटांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. धोरणकर्ते विशिष्ट एआय वापरांसाठी नियामक उद्दिष्टे लागू करण्यासाठी, प्रॅक्टिशनर्स, ऑडिटर्स आणि नागरी समाज संस्थांची गतिशीलता नियामक अनुपालनाच्या सेवेमध्ये आणण्यासाठी आणि वर्गीकरण, उद्योग बेंचमार्क आणि प्रमाणन चिन्ह प्रदान करण्यासाठी वापरू शकतात जे कायद्यामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात. पीटर सिहोन यांनी चर्चा केल्याप्रमाणे , "एआय-संबंधित कार्यक्रमांमध्ये नैतिक तत्त्वांचे स्वैच्छिक प्रमाणन आणि नियामक आवश्यकतांनुसार अनिवार्य अनुरूप मूल्यांकन दोन्ही समाविष्ट असू शकतात."

व्हाईट हाऊसची आघाडीच्या सात जनरेटिव्ह एआय कंपन्यांद्वारे स्वयंसेवी चाचणी आणि बाह्य ऑडिटिंग वचनबद्धतेची घोषणा आणि DEFCON 31 मधील मोठ्या मोठ्या भाषेच्या मॉडेल्ससाठी सार्वजनिक 'रीड टीमिंग' इव्हेंटला पाठिंबा ही स्वागतार्ह पावले आहेत.

धोरणकर्ते एआय मानकांसाठी मागणी निर्माण करतात, मात्र विविध धोरण साधनांमध्ये त्यांचा फायदा घेऊन, त्यांनी पुरवठ्याच्या बाजूचा पण विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, त्यांनी एआय संशोधन कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे ज्यात एआय प्रणालींचे परिणाम आणि जोखमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन पद्धती आणि साधने विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. 

प्रगत किंवा अगदी तथाकथित 'फ्रंटियर' क्षमता असलेल्या प्रणालींच्या संदर्भात हे विशेषतः महत्वाचे आहे. कारण परिणाम आणि जोखीम मोजण्यासाठी मूल्यमापन करण्याच्या सर्वोत्तम पद्धती लागू करून संशोधन करणं आवश्यक आहे. व्हाईट हाऊसने सात आघाडीच्या जनरेटिव्ह एआय कंपन्यांद्वारे स्वयंसेवी चाचणी आणि बाह्य ऑडिटिंग वचनबद्धतेची घोषणा केली आहे. सोबतच DEFCON 31 मधील  भाषेच्या मॉडेल्ससाठी सार्वजनिक 'रीड टीमिंग' इव्हेंटला पाठिंबा ही स्वागतार्ह पावले आहेत. तथापि, प्रभावी जनरेटिव्ह एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांसाठी आवश्यक मूल्यमापन, पद्धती, भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि साधने विकसित आणि प्रमाणित करण्यासाठी सरकार-अनुदानीत संशोधन आवश्यक आहे.

विविध लोकशाही देश कायदे, धोरणे आणि इतर धोरणात्मक गुंतवणुकींमध्ये आंतरराष्ट्रीय AI आश्वासन यंत्रणा समाविष्ट करताना भिन्न दृष्टीकोन वापरतील आणि पाहिजेत. 

2. धोरणकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय एआय मानकीकरण आणि प्रमाणन प्रयत्नांमध्ये लहान संस्थांच्या सहभागासाठी निधी दिला पाहिजे 

एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांच्या विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी तांत्रिक ज्ञान, वेळ आणि संसाधने आवश्यक आहे, जे सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहेत. तथापि, एआय मानकांचा विकास आणि प्रमाणन कार्यक्रमात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पुढे आहेत, मात्र लहान व्यवसाय, स्थानिक गट, संशोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागासाठी निधी दिला पाहिजे .

आंतरराष्ट्रीय एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांच्या विकासामध्ये लहान व्यवसाय, स्वदेशी गट, संशोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागासाठी सरकारांनी त्याचप्रमाणे निधी आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

अमेरिकन आणि ब्रिटिश सरकारे आधीच संशोधक, विद्यार्थी आणि नागरी समाज संस्थांना अत्याधुनिक एआय संसाधने, डेटा आणि साधने प्रदान करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांच्या विकासामध्ये लहान व्यवसाय, स्वदेशी गट, संशोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागासाठी सरकारांनी त्याचप्रमाणे निधी आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांच्या विकासामध्ये लहान संस्थांना पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, लोकशाही देशांनी पायलट प्रोजेक्टला निधी देऊन आणि लहान संस्थांसाठी अंमलबजावणी मार्गदर्शन प्रकाशित करून त्यांना मार्ग दाखवण्यात प्रमुख भूमिका बजावली पाहिजे.

3. धोरणकर्त्यांनी ते कोणते आंतरराष्ट्रीय एआय मानकीकरण आणि प्रमाणन प्रयत्न करतात ते पाहायला हवं 

अलीकडेच संरेखन प्रयत्न झाले असूनही, जागतिक एआय लोकांना 

आश्वस्त करू शकत नाही. यूएस, युरोपियन युनियन आणि चीनमधील संस्था वेगवेगळ्या एआय मानकांनुसार डिफॉल्ट आहेत. आंतरराष्ट्रीय एआय मानकीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देऊ पाहणाऱ्या प्रवृत्त लहान संस्थांसाठी, हे विखंडन गोंधळ निर्माण करते. याव्यतिरिक्त, एआय आश्वासन प्रयत्नांची संख्या मोठी आणि वाढत असल्याने, लहान संस्थांना या एआय आश्वासन यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.

ही आव्हाने लक्षात घेता, नाविन्यपूर्ण कंपन्या-ज्यामध्ये आर्मिला आणि इतर जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्था सदस्य आहेत, तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत ज्यामुळे उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय एआय मानके, प्रमाणन कार्यक्रम आणि एआय गव्हर्नन्स मोठ्या प्रमाणावर सक्षम करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती कार्यान्वित करणे सोपे होते.

अलीकडेच संरेखन प्रयत्न झाले असूनही, जागतिक एआय लोकांना आश्वस्त करू शकत नाही. यूएस, युरोपियन युनियन आणि चीनमधील संस्था वेगवेगळ्या एआय मानकांनुसार डिफॉल्ट आहेत.

एआय ॲश्युरन्स लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करण्यात लहान संस्थांना मदत करण्यात लोकशाही सरकारांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या यंत्रणांचा संदर्भ देऊन आणि सरकारी खरेदी दस्तऐवजांमध्ये त्यांचा समावेश करून त्यांना कोणती आंतरराष्ट्रीय एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रम महत्त्वाचे वाटतात हे त्यांनी सार्वजनिकपणे कळवावे. प्रमुख एआय हमी प्रयत्नांभोवती एआय हमी परिसंस्थेची उडी मारण्याव्यतिरिक्त , अशा प्रकारचे सिग्नलिंग एआय आश्वासन प्रयत्नांना इतर लोकशाही सरकारांसोबत संरेखित करण्यात मदत करेल. 

4. धोरणकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे एआय जोखीम व्यवस्थापित करण्याच्या सामान्य प्रयत्नांना कमी पडू देऊ नये

चीन आंतरराष्ट्रीय  अयोग्यरित्या प्रभाव टाकू इच्छित असल्याचा आरोप करणाऱ्या अहवालांमुळे अमेरिकन धोरणकर्ते घाबरले आहेत. अहवालांमध्ये असा आरोप करण्यात आलाय की चीनी सरकार सहानुभूती असलेल्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या मानकीकरणाच्या पदांवर नियुक्त करत आहे, हवाई सारख्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना निधी देत आहे. काहीवेळा चीनी संस्थांना तांत्रिक गुणवत्तेच्या आधारावर वैयक्तिकरित्या मतदान करण्याऐवजी ब्लॉकमध्ये मतदान करण्याची मुभा दिली जाते. बिडेन प्रशासनाने मे 2023 च्या क्रिटिकल आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीसाठी त्यांच्या राष्ट्रीय मानक धोरणामध्ये असं नमूद केलंय की, चीन, "प्रॉक्सी कंपन्यांच्या माध्यमातून, तांत्रिक गुणवत्तेची पर्वा न करता, केवळ बाजारपेठेतील वर्चस्व वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेल्या प्रिस्क्रिप्टिव्ह मानकांना प्रोत्साहन देत आहे." अमेरिकन खासदारांना हे त्रासदायक वाटतंय कारण चीन हा उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. मॅथ्यू एरी आणि थॉमस स्ट्रेन्झ सारख्या तज्ञांनी असे सुचवले आहे की या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील डिजिटल सार्वभौमत्व कदाचित 'भ्रामक' असू शकते कारण चीन सरकारने ही डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रदान करणाऱ्या संस्थांवर लक्षणीय नियंत्रण ठेवले आहे.

एआय मानकीकरणात चीनची महत्त्वाकांक्षा महत्त्वाची असली तरी आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण नेहमीच राजकीय राहिले आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन मध्ये त्यांच्या मानकीकरण पद्धतींमध्ये फरक आहेत. 

चीनच्या प्रभावावर अतिप्रक्रिया करणे प्रतिकूल असू शकते. जागतिक एआय अर्थव्यवस्थेला हातभार लावून अभियंते आणि संशोधक-जे अनेकदा भू-राजकीय तणाव असूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहयोग करतात असे सगळेजण मानकीकरणाच्या प्रयत्नांना हातभार लावणं थांबवू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय एआय मानकांच्या विकासामध्ये चीनच्या वाढत्या सहभागाबद्दल निराश होण्याऐवजी, लोकशाही देशांनी आंतरराष्ट्रीय एआय मानके लोकशाही मूल्ये प्रतिबिंबित करतात याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्नांना लक्षणीय बळ दिले पाहिजे. मानक विकासामध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठेतील लोकशाहीच्या सहभागावर भर दिला पाहिजे. या शिबिरातील एक महत्त्वाचा खेळाडू भारत आहे, ज्याने 2018 मध्ये स्वतःचे मानकीकरण धोरण प्रकाशित केले होते आणि जे या वर्षीच्या एआय शिखर परिषदेवर जागतिक भागीदारीचे आयोजन करत आहे.

चीनच्या प्रभावावर अतिप्रक्रिया करणे प्रतिकूल असू शकते. जागतिक एआय अर्थव्यवस्थेला हातभार लावून अभियंते आणि संशोधक-जे अनेकदा भू-राजकीय तणाव असूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहयोग करतात असे सगळेजण मानकीकरणाच्या प्रयत्नांना हातभार लावणं थांबवू शकतात. आंतरराष्ट्रीय मानकीकरणातील चीनच्या क्रियाकलापांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे आणि आवश्यक असेल तेव्हा त्यांना संबोधित करणे हा एक चांगला दृष्टीकोन आहे. ते व्यवहार्यही असेल, परस्पर हिताचे आणि आंतरकार्यक्षमता आणि मोकळेपणाला हातभार लावेल.

पुढचा मार्ग

एआय प्रगत होत आहे आणि वेगाने स्वीकारले जात आहे. यावर जगभरातील कायदे करणारे राजकारणी सामान्य आणि उद्योग-विशिष्ट नियामक उपाय लागू करून प्रतिसाद देत आहेत. यात ते स्वतःचं राष्ट्रीय प्राधान्य आणि चिंता प्रतिबिंबित करतात, तसेच सामायिक मानदंडांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहयोग करतात. एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. ते सामान्य आणि अधिकृत आवश्यकता आणि व्याख्या प्रदान करू शकतात, नियामक आणि आश्वासन उद्दिष्टांचा विस्तृत संदर्भ आणि वापर प्रकरणांमध्ये विस्तार करू शकतात. वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये ऐच्छिक किंवा अनिवार्य म्हणून स्वीकारले जाऊ शकतात. तरीही एआय तज्ञ त्यांच्या उद्दिष्टांना प्राधान्य देऊन या 'सॉफ्ट लॉ' यंत्रणेवर अवलंबून राहून कठोर निवडी करणे टाळू शकत नाहीत. ते एआयचे नियमन कसे करायचे हे समजून घेत असताना, धोरणकर्त्यांनी एआय मानके आणि प्रमाणन कार्यक्रमांची वैशिष्ट्ये, फायदे आणि मर्यादा चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या पाहिजेत.

वार शंकर हे रिस्पॉन्सिबल एआय इन्स्टिट्यूटचे पॉलिसी संचालक आहेत. 

फिलिप डॉसन हे एक वकील आणि सार्वजनिक धोरण सल्लागार आहेत जे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि एआयच्या गव्हर्नन्समध्ये विशेषज्ञ आहेत. 

• Cyber and Technology
• Artificial Intelligence
• European Union
• India
• accountability
• AI research
• AI risks
• AI standards
• automated decision tools
• certification programs
• china's infulence
• democratic legislation
• EU AI act
• explainability
• Generative AI
• global collaboration
• India
• International governance
• NIST AI framework
• responsible AI
• small business inclusion

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.