AI इम्पॅक्ट समिट 2026: भारताचे धोरणात्मक वर्चस्व आणि उदयोन्मुख भागीदारी

Image Source: Getty Images

इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट हा जागतिक संबंधांच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये नवी दिल्ली येथे होणारा हा कार्यक्रम अशा वेळी होत आहे, जेव्हा व्यापार आणि शुल्क यामुळे देशांना त्यांच्या द्विपक्षीय व बहुपक्षीय भागीदाऱ्या तसेच बाजारपेठा विविध करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. ही घडामोड प्रगत संगणक चिप्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील निर्यात नियंत्रणाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. या नियंत्रणांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा आणि अडथळे समोर आले आहेत. याच अडथळ्यांचा वापर अमेरिका आणि चीनसारख्या AI महासत्ता इतर देशांच्या AI महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी करू शकतात.

AI हे अर्थव्यवस्था, समाज आणि राजकारण या सर्वच क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवणारे तंत्रज्ञान आहे. मात्र, त्याचा प्रसार भांडवल-केंद्रित आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, कारण त्यांच्या धोरणात्मक बदलांमुळे नियम, संगणन क्षमता किंवा मॉडेल उपलब्धता यामध्ये इतर देशांसाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अमेरिका प्रगत संगणनाच्या व्हॅल्यू चेनच्या उच्च टप्प्यावर नियंत्रण ठेवते आणि निर्यात नियंत्रणाद्वारे जागतिक पुरवठा नियंत्रित करते. दुसरीकडे, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची खनिजे चीनमध्ये केंद्रित आहेत. या दोन्ही देशांनी जगभर वापरली जाणारी यशस्वी AI मॉडेल्स विकसित केली आहेत ज्यामध्ये अमेरिकेच्या ChatGPT तर चीनच्या DeepSeek समावेश आहे. या साधनांमुळे अमेरिका आणि चीनला जागतिक बाजारपेठेत जलद गतीने प्रवेश मिळतो, AI शर्यतीत कोणाकडे साधनं आहेत आणि कोणाकडे नाही हे ते ठरवू शकतात, तसेच इतर देशांमधील स्थानिक नवकल्पना रोखू किंवा मर्यादित करू शकतात.

मध्यम शक्तींमधील वाढीव सहकार्यामुळे धोरणात्मक तांत्रिक क्षमता एकत्रित करण्यात मदत होऊ शकते आणि त्यांना ग्लोबल साउथसाठी उपाय पुरवणारे म्हणून स्थान मिळू शकते.

अमेरिकेने भारताविरुद्ध लागू केलेल्या दंडात्मक शुल्क उपाययोजनांनी विश्वासार्ह भागीदाऱ्या विस्तारण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. मध्यम शक्तींमधील वाढीव सहकार्यामुळे धोरणात्मक तांत्रिक क्षमता एकत्रित करण्यात मदत होऊ शकते आणि त्यांना ग्लोबल साउथसाठी उपाय पुरवणारे म्हणून स्थान मिळू शकते. AI व्हॅल्यू चेनमधील महत्त्वाचे अडथळे दूर करून ग्लोबल साउथमध्ये प्रवेशयोग्यता सुधारल्यास AI लाभ अधिक न्याय्य रीतीने जगभरात वितरित होतील. आगामी इंडिया AI समिट हा अशा जागतिक सहकार्याचा अजेंडा ठरवण्याची संधी देतो, जेणेकरून वाढत्या गुंतागुंतीच्या, द्विध्रुवीय AI जागतिक व्यवस्थेत मार्गक्रमण करता येईल.

AI इम्पॅक्ट समिट: जागतिक सहकार्याची नवी पहाट 

जागतिक AI शर्यतीत अनेक वेळा देशांना महासत्तांच्या दबावाखाली झुकावे लागले आहे. उदाहरणार्थ, 2020 मध्ये युनायटेड किंगडमने अमेरिकेच्या दबावाखाली Huawei सोबतचे संबंध तोडले. तसेच, अमेरिकेच्या निर्यात नियंत्रण प्रणालींच्या अंमलबजावणीसाठी तैवान आणि नेदरलँड्ससारख्या मित्रराष्ट्रांचे मोठ्या प्रमाणात सहकार्य आवश्यक असते. चीन हा एकमेव देश ठरला ज्याने महत्त्वाच्या खनिजांवरील नियंत्रणाचा आणि आपल्या मोठ्या बाजारपेठेचा फायदा घेत शुल्क युद्ध प्रभावीपणे हाताळले.

तथापि, जागतिक AI संसाधने एकवटलेली असतानाही इतर देशांनी आपापल्या विशेष फायद्यांद्वारे आपली AI क्षमता धोरणात्मक पद्धतीने विकसित केली आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएई यांनी सार्वभौम संपत्ती निधी (sovereign wealth funds) उभारून AI पर्यावरणव्यवस्था मजबूत करण्याचा मार्ग निवडला. फ्रान्सने Mistral सारखी ओपन मॉडेल्स विकसित केली, तर स्वित्झर्लंडने सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर आधारित मुक्त-स्रोत बहुभाषिक LLM सुरू केले, जे युरोपियन कॉपीराइट आणि डेटा नियमांचे पालन करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. युरोपातील इतर अनेक देशांकडे उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय पायाभूत सुविधा आहेत, ज्यांचा उपयोग अत्याधुनिक शैक्षणिक संशोधनासाठी केला जातो. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्याकडे मजबूत संशोधन व विकास (R&D) आणि हार्डवेअर इकोसिस्टमचा आधार आहे. याशिवाय, भारत, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांनी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) प्रणाली विकसित केल्या आहेत, ज्यामुळे AI प्रशिक्षणासाठी समृद्ध डेटा उपलब्ध होत आहे.

‘ऍक्शन’ला ‘इम्पॅक्ट’मध्ये रूपांतरित करण्याच्या या समिटच्या गतीत, विविधीकृत जागतिक आघाडीमुळे जागतिक मूल्य आणि पुरवठा साखळीत लवचिकता प्रस्थापित होईल आणि जागतिक कल्याणासाठी परस्परपूरक आघाड्या घडवण्यात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित होईल.

इंडिया AI समिट ही AI मध्यम शक्तींना एकत्र आणण्याची आणि सहकारी विकास तसेच जागतिक शासकीय व्यवस्थेकडे नवी भागीदारी घडवण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. ही समिट आंतरराष्ट्रीय AI सहकार्याबाबत नव्या कराराची संधी उपलब्ध करून देतो. ज्यात AI क्षमता, अनुप्रयोग आणि उपाययोजनांच्या सह-विकासासाठी मानके, आराखडे आणि सहकार्याचे मार्ग निश्चित केले जाऊ शकतात. ‘ऍक्शन’ला ‘इम्पॅक्ट’मध्ये रूपांतरित करण्याच्या या समिटच्या गतीत, विविधीकृत जागतिक आघाडीमुळे जागतिक मूल्य व पुरवठा साखळीमध्ये लवचिकता प्रस्थापित होईल आणि जागतिक कल्याणासाठी परस्परपूरक आघाड्या घडवण्यात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित होईल.

भारताचा मूल्य प्रस्ताव - पूरक नवकल्पना

भारताने स्वतःच्या मूलभूत क्षमता विकसित कराव्यात का किंवा जगाचे ‘ऍप्लिकेशन कॅपिटल’ बनावे, यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली आहे. दंडात्मक शुल्कांमुळे आर्थिक सुरक्षा, असुरक्षा आणि निर्यात बाजारपेठांच्या विविधीकरणाबाबत प्रश्न पुन्हा पुढे आले आहेत. या संदर्भात AI सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या मागण्या अधोरेखित होतात. भारताचा खरा धोरणात्मक फायदा हा जगाला पूरक AI नवकल्पना पुरवण्यात आहे. विद्यमान संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्यांचा सर्वोत्तम वापर होण्यासाठी सेवा उपलब्ध करून देणे.

पूरक नवकल्पना म्हणजे अशी उत्पादने आणि सेवा ज्यामुळे मुख्य AI नवकल्पनेचे मूल्य वाढते. DPI प्रमाणेच, भारताच्या AI मधील पूरक नवकल्पना ग्लोबल साउथमधील देशांना आवश्यक जोडणी पायाभूत सुविधा पुरवू शकतात, ज्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये हे तंत्रज्ञान अंगीकारायचे आहे.

याचे उदाहरण म्हणजे IIT मद्रास आणि IIT मद्रास प्रवर्तक फाउंडेशन यांनी Ziroh Labs च्या भागीदारीत सुरू केलेले Kompact AI. हे GPU ऐवजी CPU वापरून मूलभूत मॉडेल तयार करणे आणि चालवणे शक्य करते, ज्यामुळे कमी सेवायुक्त आणि संसाधन-अपुर्‍या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर शक्य होतो. याशिवाय, ग्लोबल साउथला DPI सेवा आणि उपाय निर्यात करण्यात भारताने मिळवलेले यश सार्वजनिक सेवांमध्ये AI समाकलन सुलभ करू शकते, ज्यामुळे या देशांना AI अंगीकारण्यात वेगाने प्रगती करता येईल. तसेच, भारताची ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) ही जागतिक ‘इनोव्हेशन इंजिन’ आणि ‘जगाचे R&D हब’ बनली आहेत, ज्यापैकी 90 टक्के AI एक्सलेन्स केंद्रे विकसित करत आहेत.

भारताचा धोरणात्मक फायदा हा जगाला पूरक AI नवकल्पना पुरवण्यात आहे. विद्यमान संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्यांचा सर्वोत्तम वापर सक्षम करणाऱ्या सेवा पुरवणे.

भारताचा तात्काळ मूल्य प्रस्ताव अशा पूरक नवकल्पनांमध्ये आहे, ज्या इतर देशांमध्ये AI अंगीकारण्यासाठी जोडणी पायाभूत सुविधांचे उत्प्रेरक ठरू शकतात आणि त्यासाठी भारताच्या स्वतःच्या ताकदीचा उपयोग होऊ शकतो. देशांतर्गत नवकल्पनांसाठी मजबूत कारणे असली तरी, भारत पूरक नवकल्पना उपाय पुरवून जागतिक AI पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

हे अनेक स्तरांवर राबवले जाऊ शकते:

(a) विद्यमान संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवणे - उदा. मॉडेल्सना स्थानिक उपकरणांवर प्रभावीपणे चालवणे शक्य करणे.
(b) DPI ऑफरिंगवर आधारित सेवा स्तर मजबूत करणे- जे राष्ट्रीय नवकल्पना प्रणालींसाठी डिजिटल आधारस्तंभ ठरतात.
(c) आपल्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सद्वारे AI सेवा पुरवठा वाढवणे- हे केवळ जागतिक मुख्यालयांच्या शाखा म्हणून नव्हे, तर स्वतंत्र ऑफरिंग म्हणून देशांच्या मूळ विविधीकरणाद्वारे सेवा देणे.

असा प्रयत्न भारताच्या संतुलित जागतिकीकरणाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत ठरेल, ज्यामध्ये ग्लोबल साउथच्या आवाजांचा समावेश करण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर, हे भारताला मूल्याधारित तांत्रिक नेतृत्वाचा लाभ घेण्याची संधी देईल, ज्याद्वारे तो अर्थपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सहकार्य घडवू शकेल आणि इतर देशांना त्यांच्या सार्वभौम AI प्रवासाची सुरुवात करण्यास मदत करू शकेल.

अनुलेखा नंदी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीच्या फेलो आहेत.

• Artificial Intelligence
• China
• India
• USA and Canada
• AI collaboration opportunities
• AI geopolitics
• ai impact 2026
• ai impact 2026 india
• ai impact summit 2026
• AI value chains
• Artificial Intelligence
• Complementary AI innovation
• Emerging tech partnerships
• global ai cooperation
• Global AI governance
• Global AI partnerships
• global ai summit
• global ai summit 2026
• Global South AI cooperation
• India
• India AI leadership
• India AI strategy
• india ai summit
• india ai summit 2026
• India digital public infrastructure
• India tech dip
• Make in India AI
• Middle powers in AI

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT