आबे यांच्या मृत्यूने जपान-भारत संबंधांवर होणारे परिणाम

जसजशी मते आली तसतशी पुष्टी होत गेली, ज्या निर्णयाचा अनेकांना अदमास होता. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने जपानच्या वरच्या सभागृहाच्या निवडणुकीत विजय संपादन केला होता आणि यश मिळण्याची फारशी संधी नसतानाही ज्याचा ते आत्यंतिक पाठपुरावा करत होते, त्या राष्ट्रीय राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता: जपानच्या युद्धोत्तर शांततावादी राज्यघटनेची पुनरावृत्ती झाली. मात्र, उत्सव निःशब्दपणे साजरे केले गेले. माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या निधनामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. हत्या झालेल्या नेत्याचा मृतदेह टोकियोला परतला असताना, देश-विदेशातील निरीक्षकांनी आबे यांच्या हत्येचा जपानवर आणि जगावर काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधायला सुरुवात केली.

डेमोक्रॅटिक पार्टीने जपानच्या वरच्या सभागृहाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता आणि यश मिळण्याची फारशी संधी नसतानाही ज्याचा ते आत्यंतिक पाठपुरावा करत होते, त्या राष्ट्रीय राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता: जपानच्या युद्धोत्तर शांततावादी राज्यघटनेची पुनरावृत्ती झाली.

इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी भारताला ठेवणाऱ्या नेत्याचे निधन हा भारताकरता मोठा धक्का आहे. आबेच्या पूर्वसूरींनी भारतात जी प्रचंड क्षमता आहे, त्याची जाणीव करून दिली आणि भारताशी संबंध वाढवण्यास प्रवृत्त केले, तेव्हा आबे यांनी उभय देशांतील संबंधांना एक चौकट आणि दिशा दिली, जी उभय राष्ट्रांच्या संबंधांना आकार देत राहते. भारतीय आणि पॅसिफिक महासागरांचा सेतू साधणार्‍या “दोन समुद्रांचा संगम” या संकल्पनेवरील त्यांच्या विश्वासाने जपान आणि भारतामधील पारंपरिक वैचारिक सीमा ओलांडल्या आणि सर्वव्यापी “इंडो-पॅसिफिक” ही धोरणात्मक संकल्पना म्हणून उदयास येण्याचा मार्ग मोकळा केला. नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था, लोकशाही आणि मानवाधिकार यांच्या बाजूने उभे राहून भारत आणि जपानला या नव्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ला आकार द्यायचा आहे, असा युक्तिवाद करून आबे यांनी उभय राष्ट्रीय संबंधांना एक ध्येय दिले, एक उद्देश दिला. त्यातच, पंतप्रधान मोदींसोबतच्या त्यांच्या स्पष्ट संबंधामुळे या नात्यात आणखी भर पडली. २०१४ आणि २०२० सालादरम्यान, उभय नेत्यांनी व्यापार वाढवणे, जपानी गुंतवणूक भारतात आणणे, ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन करणे आणि चीनला संयुक्तपणे प्रतिसाद देण्याचे काम केले. एकेकाळी मर्यादित द्विपक्षीय संबंधांत आता पुरवठा साखळी सुरक्षा, महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि सायबर सुरक्षा सहयोग आणि लष्करी सराव समाविष्ट आहे.

आबेच्या पूर्वसूरींनी भारतात जी प्रचंड क्षमता आहे, त्याची जाणीव करून दिली आणि भारताशी संबंध वाढवण्यास प्रवृत्त केले, तेव्हा आबे यांनी उभय देशांतील संबंधांना एक चौकट आणि दिशा दिली, जी उभय राष्ट्रांच्या संबंधांना आकार देत राहते.

आबे यांच्या पश्चात, परराष्ट्र धोरणातील सहमती भारताकरता हे सुनिश्चित करते की, जपान हा भारताचा प्रमुख राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक भागीदार राहील. आबे यांच्या आधी, अमेरिकेसोबतच्या युतीचे भविष्य आणि चीनच्या उदयासंबंधातील जपानचा प्रतिसाद या बाबतीत जपानमध्ये राजकीय मतभेद झडत होते. मात्र, आबे यांच्या उदयाने एक सुस्पष्ट धोरणात्मक दृष्टी समोर आणली. देशाच्या मार्गदर्शक परराष्ट्र धोरणाचे दस्तावेज राहिलेल्या, त्यांच्या २०१३ सालच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात आबे यांनी जरी जपानला देशांतर्गत संरक्षण क्षमता वाढवण्याचे आवाहन केले असले, तरी त्यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांसारख्या लोकशाही शक्तींशी निकटचे संबंध वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न केला. २०२० साली त्यांनी पद सोडल्यानंतरही, त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची व्यापक उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात अबाधित राहिली आणि ती तशीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, जपानचा प्रमुख भागीदार म्हणून भारताचे स्थान कायम राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र, आबे यांची अनुपस्थिती भारताला जाणवेल, याचे कारण जपान युद्धानंतरच्या शांततावादावर पूर्वीसारखे लक्ष केंद्रित करण्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

हे आता स्पष्ट झाले आहे की, जपानच्या राज्यघटनेत सुधारणा करणे ही एक वेगळी शक्यता बनली आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या झालेल्या पराभवानंतर ताबा मिळविलेल्या अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेत आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला जपानपासून धोका निर्माण होऊ नये, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली गेली होती.  उदाहरणार्थ, घटनेतील कलम ९ स्पष्टपणे “राष्ट्राचा सार्वभौम अधिकार म्हणून युद्ध पुकारण्याच्या” अधिकाराचा त्याग करते. त्याच अनुच्छेदाने भूदल, सागरी आणि हवाई दलाच्या निर्मितीवरही बंदी घातली असताना, जपानी राजकारण्यांनी कलम ९ची आणि राज्यघटनेची पुनर्व्याख्या केली, जी आजही वादग्रस्त आहे.

आबे यांचा दृष्टिकोन भारताच्या हिताचा

सुधारणा कशात होतील याबद्दल अजूनही काही साशंकता असताना, जपानच्या सशस्त्र दलांच्या घटनात्मकतेविषयीचे प्रश्न संपवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करण्याकरता स्व-संरक्षण दलांना स्पष्ट भूमिका देणे हे त्याचे उद्दिष्ट असू शकते. जपानला अधिक “सामान्य राष्ट्र” बनवण्याचा आबे यांचा दृष्टिकोन भारताच्या हिताचा आहे. अशा सुधारणांच्या प्रयत्नांमुळे लष्कराच्या वैधतेविषयीचे प्रश्न संपतील आणि भविष्यातील जपानी नेत्यांना भारतासारख्या प्रादेशिक शक्तींसोबत लष्करी सहकार्य वाढवणे सोपे होईल.

अशा वेळी आबे यांचा प्रभाव आणि अनुभव यांची नेहमीच उणीव भासेल. “सामान्य राष्ट्र” बनण्याच्या बाजूने जपानच्या युद्धोत्तर शांततावादाला दूर करण्याचा प्रयत्न करणारा कोणत्याही घटनात्मक सुधारणेचा प्रस्ताव खूपच वादग्रस्त ठरेल. पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्या सरकारला आपली विश्वासार्हता लोकांसमोर मांडण्याआधी दोन्ही सभागृहांमध्ये वादग्रस्त चर्चेद्वारे कायदा संमत करावा लागेल. जर त्यांनी अशा दबावाला बळी पडून अधिक सौम्य सुधारणा पॅकेज आणले तर तो जपानच्या उजव्या विचारप्रणालीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे, जे याकडे राष्ट्रीय राजकारण पुनर्परिभाषित करण्याची संधी म्हणून पाहतात. जपानच्या पुराणमतवादींमध्ये आबे यांच्याविषयी असलेली विश्वासार्हता आणि राजकीय भांडवल करण्याची त्यांची तयारी यामुळे आबे यांच्यात धोरणाचे सुकाणू सांभाळण्याची अद्वितीय क्षमता निर्माण झाली.

माहीतगार नेता गमावला

त्यांच्या जाण्याने घटनात्मक सुधारणावादी चळवळीने आपला सर्वात माहीतगार नेता गमावला आहे. आबे यांच्या जबरदस्त राजकीय प्रभावाच्या अभावामुळे, किशिदा प्रशासनावर घटनेत सुधारणा करण्याविषयीचा दबावही कमी होऊ शकतो. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, भारतासाठी अत्यंत हिताच्या असलेल्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीवरील आगामी वादविवादांवरही आबे यांच्या निधनामुळे परिणाम होईल. किशिदा प्रशासनाने जरी जपानच्या संरक्षण तरतुदींमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये अधिक सक्रिय लष्करी भूमिका बजावण्यासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले असले तरी जपानमध्ये आबे यांच्या २०१३ सालच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचे पुनर्लेखन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे चीन आणि उत्तर कोरियाला परावृत्त करण्यास मदत होईल, तैवानच्या संरक्षणास बळ मिळेल आणि चीनच्या सभोवतालच्या इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रांच्या सैन्यात सुधारणा करण्यास मदत होईल. किमती वाढत असताना आणि सार्वजनिक असंतोष वाढत असताना, जपानी राजकारणात एकच प्रश्न केंद्रबिंदू बनला आहे: सरकार या संरक्षण वाढीसाठी निधी कसा देईल? कोविड- १९ च्या साथीच्या आजारानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि नवीन आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आधीच मोठी प्रोत्साहन पॅकेजेस आणल्यामुळे, जपानच्या नियोजित संरक्षण सुधारणांना वित्तपुरवठा करणे कठीण होईल.

त्यांचे निधन होण्यापूर्वी, आबे यांनी या वादात प्रमुख भूमिका बजावली होती. जपानच्या सत्ताधारी पक्षातील सर्वात मोठ्या गटावर त्यांनी नियंत्रण ठेवले आणि त्या प्रभावाचा वापर जपानच्या संरक्षण क्षमतेच्या विस्तारासाठी केला, त्यांच्या मृत्यूमुळे देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. एकेकाळी परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत शांतताप्रेमी म्हणून ओळखले जाणारे पंतप्रधान किशिदा यांना भविष्याकरता जपानी सैन्याला सज्ज करण्याच्या प्रयत्नात सौम्य, पुराणमतवादी, अनिच्छुक युती भागीदार आणि आक्रमक नोकरशहा यांच्याशी संघर्ष करावा लागेल.

आबे यांच्या जाण्याने जपानसोबत भारताचेही नुकसान झाले आहे! राजकीय परिस्थिती,