लोकांच्या आणि पृथ्वीच्या आरोग्य विषयक नियमांची चौकट एकत्रित केल्याशिवाय आरोग्य विषयक अधिकाराच्या घटनात्मक तरतुदी साकार होऊ शकत नाहीत.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
भारतीय राज्यघटनेने आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून औपचारिकपणे मान्य केलेला नाही. मात्र, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे पंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सरकारच्या कर्तव्यांची रूपरेषा स्पष्ट करतात. आरोग्याच्या अधिकाराबाबत कोणताही स्पष्ट संवैधानिक आदेश नसताना, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी सन्मान राखण्याच्या उद्देशाने, आरोग्याच्या अधिकाराचा समावेश करण्याकरता, राज्य घटनेच्या कलम २१ मध्ये नमूद केल्यानुसार, जगण्याच्या अधिकाराचा अर्थ लावला आहे. अगदी अलीकडे, २०१७ चे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण सर्व नागरिकांना सुलभ, वाजवी दरात आणि न्याय्य आरोग्य सेवा प्रदान करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर देते.
हे अधिकाधिक सुस्पष्ट होत आहे की, मानवी आरोग्याचे आणि पृथ्वीचे आरोग्य परस्परांशी खोलवर जोडलेले आहे आणि भारताने आपल्या सर्व नागरिकांना आरोग्याच्या अधिकाराची हमी देताना त्यांचे एकत्रिकरण करायला हवे.
कोविड-१९ साथीच्या विनाशकारी जागतिक प्रभावासोबतच हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या नवीन आणि उदयोन्मुख आरोग्य विषयक धोक्यांमुळे आरोग्याच्या अधिकाराविषयीचे वादविवाद अधिक ठळक बनले आहेत. तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, हवामानातील बदलांसह जमिनीच्या वापरातील बदलांमुळे संसर्गजन्य विषाणू वन्य प्राण्यांपासून मानवांमध्ये संक्रमित होण्याची शक्यता अधिक निर्माण होईल. भविष्यात ७० टक्क्यांहून अधिक संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव हा प्राण्यांमधून मानवात प्रसार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे की, मानवी आरोग्य आणि पृथ्वीचे आरोग्य परस्परांशी घट्टपणे जोडलेले आहे आणि भारताने आपल्या सर्व नागरिकांना आरोग्याच्या अधिकाराची हमी देताना त्यांचे एकत्रिकरण करायला हवे. ‘माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या यंदाच्या ‘जागतिक आरोग्य दिना’च्या संकल्पनेत, मानव, प्राणी आणि नैसर्गिक परिसंस्था यांच्यातील दुव्याचा पुनरूच्चार केला गेला आहे, तसेच यामुळे आरोग्याच्या अधिकाराशी संबंधित चर्चा नव्याने सुरू करण्याची उचित संधी सादर केली गेली आहे. हे भाष्य ‘सामायिक आरोग्य’विषयक दृष्टिकोनाचे पुनरावलोकन करते, जे मानवी आरोग्य आणि पृथ्वीचे आरोग्य एकत्रित करण्यासाठी नियमांची एक मजबूत चौकट प्रदान करते.
हवामानातील बदल हे मानवी आरोग्यासाठी गंभीर धोका असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सततच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासह हवामानाच्या नमुन्यांमधील बदलामुळे हवा आणि पाणी प्रदुषित होऊन नैसर्गिक परिसंस्थेचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे पौष्टिक अन्न व निवाऱ्याच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम होत असून या सर्वांचा मानवी आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत आहे. मानवी आरोग्यात सुधारणा होण्यासाठी आपण देशाच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेची पुनर्कल्पना करत असताना, मानवी आरोग्य आणि पृथ्वीचे आरोग्य हे परस्परांशी घट्टपणे जोडलेले आहेत असा युक्तिवाद करण्याचा हा कदाचित उचित क्षण आहे.
प्रदुषणाला आवर घालण्याच्या धोरणांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि आवश्यक गुंतवणुकीद्वारे त्यांचे समर्थन करणे हा या बहुसंकटाचा सामना करण्याचा एक संभाव्य मार्ग आहे.
पृथ्वी सुरक्षित राहण्याचा थेट परिणाम मानवांसह पृथ्वीवर राहणाऱ्यांच्या कल्याणावर होतो. परिसंस्थेचे जतन आणि पुनर्संचयन करून, प्रदुषण कमी करून आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन, आपण केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण करत नाही तर वर्तमानातील आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी संपूर्ण आरोग्याची आणि जीवनाची गुणवत्ताही वृद्धिंगत करतो. या संदर्भात, सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून हवामान बदलाची पुनर्रचना करणे आणि या जटिल आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तयार करणे महत्त्वाचे आहे. या संबंधित अनुसरलेल्या धोरणांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि आवश्यक गुंतवणुकीद्वारे त्याचे समर्थन करणे हा या बहुसंकटाला सामोरे जाण्याचा एक संभाव्य मार्ग आहे.
नियमांच्या काही चौकटी आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, ज्या मानवी आरोग्य आणि पृथ्वीचे आरोग्य एकत्रित करू शकतात. ‘सामायिक आरोग्य’ हा असाच एक आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आहे, जो मानव, प्राणी आणि पर्यावरण यांच्यातील परस्परसंबंध ओळखतो. हा सारखेपणा असलेल्या आरोग्य विषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वैद्यक, पशुवैद्यक, पर्यावरणशास्त्र आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील सहकार्यावर भर देतो. एकत्रितपणे काम करून, ही शाखा संक्रमणात्मक रोग, साथीचे रोग किंवा साथीची क्षमता असलेल्या उदयोन्मुख- मानवेतर प्राण्यापासून मानवापर्यंत पोहोचलेले संसर्गजन्य रोग, पर्यावरणीय आव्हाने आणि अखेरीस सर्वांगीण कल्याणाला चालना देण्यासारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणे विकसित करू शकते.
भारतात राष्ट्रीय ‘सामायिक आरोग्य’ मोहिमेअंतर्गतही प्रयत्न सुरू आहेत. मोहिमेचे लक्ष मानवी आरोग्य विषयक दृष्टिकोनातून रोगांवर लक्ष केंद्रित करण्यापलीकडे विस्तारित होत आहे, आणि त्यात प्राण्यांचे आरोग्य समाविष्ट आहे, परंतु यात पर्यावरणीय आरोग्याकडे कमी लक्ष पुरवले जात आहे. भविष्यात ठराविक भागांतील साथीच्या रोगांना अटकाव करण्यावर आणि जगभरात विविध ठिकाणी प्रादुर्भाव झालेल्या साथीच्या रोगांचा प्रतिबंध करण्यावर जोर देण्यात आला आहे, परंतु यामध्ये पृथ्वीच्या आरोग्याच्या व्यापक पैलूंचा समावेश करणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशकपणे आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी ‘सामायिक आरोग्य’ मोहिमेचा विस्तार सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित राष्ट्रीय धोरणांमध्ये केला जाऊ शकतो.
मोहिमेचे लक्ष मानवी आरोग्य विषयक दृष्टिकोनातून रोगांवर लक्ष केंद्रित करण्यापलीकडे विस्तारित होत आहे. त्यात प्राण्यांचे आरोग्य समाविष्ट आहे, परंतु ते पर्यावरणीय आरोग्याकडे कमी लक्ष पुरवते.
विविध स्तरांवरील अनेक प्रमुख धोरणांद्वारे भारतीय आरोग्य सेवा व्यवस्थेत ‘सामायिक आरोग्य’ विषयक दृष्टिकोन सुव्यवस्थित केला जाऊ शकतो. यापैकी काही धोरणांची खाली चर्चा करण्यात आली आहे:
कायदे आणि धोरणे एकात्मिक करणे: उदयोन्मुख संसर्गजन्य रोगांबाबतचा भारताचा दृष्टिकोन आपत्ती प्रतिसादासाठी तयार करण्यात आलेल्या मजबूत यंत्रणांसह सर्वोत्तम प्रतिसाद देणारा आहे. यापूर्वी H5N1 इन्फ्लूएंझा साथीदरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विषयक संकटाला रोखण्यासाठी भारताने अल्पावधीत एक आरोग्य विषयक दृष्टिकोन स्वीकारला होता आणि संस्थात्मक सहयोगात्मक नियमांची चौकट तयार केली होती. दुर्दैवाने, यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक नियमांची चौकट निर्माण झाली नाही. राष्ट्रीय आरोग्य विषयक धोरणासाठी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि मानवी, प्राणी आणि पर्यावरणीय आरोग्याचा परस्परसंबंध ओळखणारी धोरणे एकत्रित करण्याची गरज आहे. यामध्ये सामायिक आरोग्य तत्त्वे समाविष्ट करण्यासाठी विद्यमान सार्वजनिक आरोग्य कायद्यात सुधारणा करणे आणि नवीन आरोग्य विषयक धोरणे या क्षेत्रांवरील प्रभावांचा विचार करतात, हे सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
संस्थात्मक सहयोग: ‘सामायिक आरोग्य’ विषयक दृष्टिकोनाकरता विविध सरकारी विभाग आणि संस्था एकत्र येऊन एकत्रित आणि सक्रिय प्रतिसादासाठी एकत्रित धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये मानवी आरोग्य, प्राणी कल्याण, वन्यजीव संरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी जबाबदार असलेल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरील संस्थांशी मजबूत बहु-क्षेत्रीय संबंध निर्माण करणे समाविष्ट आहे. हे सहकार्य राष्ट्रीय स्तरावर आंतर-मंत्रालयीन कृती दल आणि संयुक्त देखरेख गटाच्या स्थापनेद्वारे संस्थात्मक केले जाणे आवश्यक आहे. तत्सम समन्वय संस्था स्थानिक स्तरावर स्थापन केल्या जाऊ शकतात.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: ‘सामायिक आरोग्या’चा दृष्टिकोन येत्या दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी एक मजबूत साधन म्हणून उदयास येऊ शकतो, कारण जगभरातील देश त्यांच्या संबंधित राष्ट्रीय धोरणांमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. हा सीमापल्याडच्या आरोग्य विषयक धोक्यांना संबोधित करण्यासाठी आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी नियमांची मजबूत चौकट प्रदान करू शकतो. येथे, प्रादेशिक ‘सामायिक आरोग्य’ विषयक उपक्रमांमध्ये भारत अग्रगण्य भूमिका बजावू शकतो. मात्र, या प्रयत्नांना देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर निधी यंत्रणा निर्माण करून सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. विद्यमान संसाधने पुनर्स्थापित करणे आणि निधीचे नवे स्रोत शोधणे, विकास सहकार्य निधीचा वापर करणे आवश्यक ठरू शकते.
‘सामायिक आरोग्य’ विषयक दृष्टिकोन येत्या दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी एक मजबूत साधन म्हणून उदयास येऊ शकतो, कारण जगभरातील देश त्या संबंधित राष्ट्रीय धोरणांमध्ये याच्या अंमलबजावणीकरता प्रयत्नशील आहेत.
संशोधन आणि प्रशिक्षण: सामायिक आरोग्याचा अवलंब करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मानव-प्राणी-पर्यावरण संबंधांमध्ये आरोग्य समस्यांचे निराकरण करणारे अंतःविषय संशोधनेही समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. वैद्यक, पशुवैद्यक आणि पर्यावरण विज्ञान शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात या संकल्पनांचा परिचय करून देत आणि या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा एक मजबूत डेटाबेस तयार करून हे साध्य केले जाऊ शकते. या प्रयत्नांमध्ये मानवांमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये पसरणारे संक्रमणात्मक रोग, प्रतिजैविक प्रतिकार, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय आरोग्य विषयक जोखीम, तसेच या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण उपायांचा विकास याबाबत सहाय्यकारी अभ्यास समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
देशातील गुंतागुंतीच्या सार्वजनिक आरोग्य विषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, कदाचित सर्व नागरिकांच्या आरोग्याचा अधिकार बळकट करण्याची वेळ आली आहे. हे करत असताना, ‘सामायिक आरोग्य’ नियमांच्या चौकटीचा अवलंब करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. या पुनर्विचारासाठी अनेक क्षेत्रांकडून प्रयत्न होणे आवश्यक ठरते, जे काही वेळा आव्हानात्मक असू शकते. या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मजबूत नेतृत्व, परस्पर विश्वास आणि विविध भागधारकांमधील सहकार्य आवश्यक ठरते.
विक्रम माथूर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vikrom Mathur is Senior Fellow at ORF. Vikrom curates research at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). He also guides and mentors researchers at CNED. ...
Read More +
PREV
