माता होण्याचे वाढलेले वय: धोके आणि वास्तविकता

Image Source: Getty

हा जागतिक आरोग्य दिन 2025: निरोगी सुरुवात, आशावादी भविष्य या लेख मालिकेचा एक भाग आहे.

उत्तरार्ध आयुष्यात मुले होण्याचा कल, ज्याला विलंबित प्रसूती किंवा प्रगत मातेचे वय (AMA) म्हणून ओळखले जाते, तो जगभरात अधिक सामान्य होत चालला आहे आणि भारतातही हाच बदल दिसून येत आहे. हा बदल प्रगतीचे लक्षण आहे कारण यातून हे दिसून येते की महिलांचे त्यांच्या प्रजननक्षम निवडीवर अधिक नियंत्रण असते. लवकर गर्भधारणा झाल्यास किंवा गर्भधारणेदरम्यान पुरेसा वेळ न मिळाल्याने उद्भवणारे आरोग्याचे धोके टाळण्यासही हे मदत करते. तथापि, मुले होण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहणे देखील काही जोखीम आणते. संशोधन असे दर्शविते की ज्या स्त्रिया वाढत्या वयात गर्भवती होतात त्यांना गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीदरम्यान आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता जास्त असते आणि त्यांच्या बाळांना देखील जास्त धोका असू शकतो.

प्रसूतीदरम्यान किंवा नंतर मरण पावणाऱ्या माता आणि नवजात शिशूंची संख्या कमी करण्यात भारताने प्रगती केली असली तरी ही संख्या अजूनही खूप जास्त आहे. 2030 पर्यंत मातामृत्यू दर 100,000 जिवंत जन्मांमागे 70 पेक्षा कमी करण्याच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टापर्यंत (SDG) पोहोचण्यासाठी, भारताने आपल्या आरोग्यसेवा नियोजनात विलंबित प्रसूतीच्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

वृद्ध गर्भवती महिलांना अस्थानिक गर्भधारणा, प्रिक्लेम्पसिया आणि नाळेशी निगडीत समस्या यासारख्या गुंतागुंतींचा धोका जास्त असतो. त्यांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयरोग यासारख्या दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे प्रसूतीदरम्यान गंभीर गुंतागुंत किंवा मृत्यूचा धोका वाढू शकतो.

विलंबित प्रसूतीचा परिणाम

स्त्रियांचे वय जसजसे वाढते तसतशी प्रजननक्षमता नैसर्गिकरित्या कमी होते, विशेषतः वयाच्या 35 वर्षांनंतर. म्हणूनच अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन्स अँड गायनेकोलॉजिस्टने 35 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या गरोदरपणाची व्याख्या 'प्रगत मातृ वय' अशी केली आहे. 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना गर्भधारणेशी संबंधित अधिक जोखमींचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना सी-सेक्शनची आवश्यकता असण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांना अस्थानिक गर्भधारणा, प्रिक्लेम्पसिया आणि नाळेच्या समस्या यासारख्या आरोग्याच्या समस्यांची शक्यता देखील जास्त असते. वृद्ध मातांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयरोग यासारख्या दीर्घकालीन परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे गंभीर गुंतागुंत होण्याचा किंवा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू होण्याचा धोका वाढू शकतो. भारतात 17 टक्के महिला वयाच्या 35 वर्षांनंतर बाळाला जन्म देतात. जागतिक मातामृत्यूंपैकी सुमारे 12 टक्के मृत्यू भारतात होतात, जे गेल्या दोन दशकांमध्ये अंदाजे 1.3 दशलक्ष मातामृत्यूंचे प्रमाण आहे, ज्यात बहुतांश थेट वैद्यकीय कारणांमुळे होतात जे वयावर अवलंबून असतात.

याव्यतिरिक्त, देशातील प्रसवोत्तर मृत्यूंपैकी 75 टक्के मृत्यूंमध्ये उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भधारणेचे (HRP) योगदान आहे. संशोधनानुसार, वृद्धापकाळातील गर्भधारणा ही डाऊन सिंड्रोम, संरचनात्मक दोष, विशेषतः हृदयातील दोष, अवयवांची विकृती आणि मूत्र किंवा पाचक प्रणालींमधील विकृती यासारख्या गुणसूत्र विकृतींच्या जोखमींशी संबंधित आहे. वयानुसार, गर्भपात होण्याची शक्यता देखील वाढते, 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या स्त्रियांपेक्षा 40 पेक्षा जास्त वय असलेल्या स्त्रियांमध्ये 2.4 पट जास्त गर्भपात होण्याची शक्यता असते. वय वाढलेल्या मातांच्या पोटी जन्मलेल्या बाळांना अकाली जन्मण्याचा किंवा कमी वजनाचा जन्म होण्याचा धोका जास्त असतो, ज्यामुळे संभाव्य आव्हाने निर्माण होतात.

Data Source: NFHS-3 (2005-06), NFHS-4 (15-49), NFHS-5 (2019-21)

आकृती 1 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, भारतात 15-19 वयोगटातील मातांसाठी गेल्या काही वर्षांत निर्जीव जन्म कमी झाले आहेत, तर 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी ते वाढले आहेत. 40-49 वयोगटातील महिलांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, 20-29 वयोगटातील मातांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अंदाजे दुप्पट आहे. वृद्ध मातांमधील हे असमान प्रमाणात मोठे ओझे बदलत्या प्रजनन प्रवृत्तीच्या जगात त्यांना पुरेसा आधार देण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

तक्ता- 1 जन्मावेळी आईच्या वयानुसार बालपणातील मृत्यू दर, NFHS-5 (2019-21)

Data Source: NFHS-5 (2019-21)

पुढील मार्ग

भारताची सार्वजनिक आरोग्य धोरणे मुख्यतः स्त्रीला तिचे पहिले मूल होण्याच्या वयावर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु अनेकदा ज्या वयात तिला जास्त मुले होतात त्या वयाकडे दुर्लक्ष केले जाते. तथापि, नंतरच्या गर्भधारणेचे वय देखील आई आणि मूल या दोघांच्या आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. वाढत्या वयात अधिक स्त्रिया मुलांना जन्म देत असल्याने, प्रत्येक गर्भधारणेसह आरोग्याचा धोका वाढतो. तरीही, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, जर वृद्ध महिलांना गर्भधारणेदरम्यान योग्य काळजी मिळाली आणि आधुनिक रुग्णालयांमध्ये जन्म दिला तर त्यांना निरोगी गर्भधारणा होऊ शकते. यातून हे दिसून येते की, नंतरच्या आयुष्यात मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलांना आधार देण्यासाठी भारताच्या आरोग्य धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. वृद्ध गर्भवती महिलांसाठी जोखीम कमी करण्यासाठी, दुसऱ्या तिमाहीतील ॲनोमली (Anomaly) स्कॅन, बाळासाठी अनुवांशिक चाचणी आणि वृद्ध मातांसाठी विशेष सहाय्य यासारख्या जोखीम तपासणीसह गर्भधारणेदरम्यान (प्रसूतीपूर्व) अधिक चांगली काळजी घेतली पाहिजे.

संशोधन असेही दर्शविते की गर्भधारणेस विलंब करणाऱ्या अनेक महिलांना आरोग्याशी संबंधित धोके पूर्णपणे समजत नाहीत. भारतात, बहुतेक सार्वजनिक आरोग्य मोहिमा लवकर गर्भधारणेच्या धोक्यांविषयी बोलतात, परंतु ते नंतरच्या आयुष्यात गर्भवती होण्याच्या जोखमींबद्दल पुरेशी माहिती देत नाहीत. जर सरकारने जागरूकता पसरवण्यासाठी कार्यक्रम राबवले, कुटुंब नियोजन सेवांमध्ये प्रजननक्षमतेचे शिक्षण जोडले आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना धोके स्पष्टपणे स्पष्ट करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले, तर महिला अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील.

WHO ने हे देखील अधोरेखित केले आहे की, चांगल्या वैद्यकीय सेवेसह, वृद्ध स्त्रिया सुरक्षित गर्भधारणा करू शकतात, ज्यामुळे महिला जेव्हा मुले जन्माला घालण्याचा निर्णय घेत असतात तेव्हा या बदलत्या प्रवृत्तींशी जुळवून घेण्यासाठी भारताच्या आरोग्य यंत्रणेची गरज अधोरेखित होते.

पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), लेबर रुम क्वालिटी इमप्रुव्हमेंट इनिशिएटिव्ह (LaQshya), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN), लाईव्ह सेव्हिंग अनेस्थेशिया स्किल्ल (LSAS) आणि ईमरजन्सी मेडीकल ऑब्सटेट्रिक केअर (EMOC) यासारख्या काही सरकारी कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट उच्च-जोखमीच्या गर्भधारणेची काळजी सुधारणे हे आहे. तथापि, ते मुख्यतः आपत्कालीन काळजीवर लक्ष केंद्रित करतात आणि स्थानिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियमित, लवकर काळजी घेण्यावर पुरेसे लक्ष केंद्रित करत नाहीत.

आकृती 2 मध्ये दाखवलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (NFHS-5) शहरी आणि ग्रामीण भागातील उशीरा होणाऱ्या गर्भधारणेमुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंमध्ये मोठा फरक दिसून येतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण भागात अनेकदा चांगली आरोग्यसेवा, गर्भवती महिलांसाठी योग्य पोषण आणि उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भधारणेसाठी विशेष काळजी मिळत नाही. शहरांमधील महिला खाजगी रुग्णालये आणि प्रजनन उपचारांचा वापर करू शकतात, तर ग्रामीण महिलांना अनेकदा उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भधारणा ओळखण्यास विलंब होतो आणि त्यांना वेळेवर आपत्कालीन काळजी किंवा योग्य तपासणी मिळत नाही. हे फरक कमी करण्यासाठी, सरकारने रुग्णांना उच्च-स्तरीय देखभालीसाठी पाठवण्याची प्रणाली सुधारली पाहिजे, ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन सेवांचा विस्तार केला पाहिजे आणि वृद्ध महिलांमधील उच्च-जोखमीच्या गर्भधारणेचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे.

Data Source: NFHS-5 (2019-21)

याव्यतिरिक्त, केरळ, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक यासारख्या काही राज्यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टे आधीच साध्य केली आहेत, तर ईशान्येकडील राज्यांसह इतर राज्ये अजूनही माता आणि प्रसवकालीन मृत्यू रोखण्यासाठी धडपडत आहेत. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश सरकारांच्या ARMMAN उपक्रमांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे सहाय्यक परिचारिका, वैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ञ डॉक्टरांना सहा महिन्यांचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये प्राथमिक काळजीच्या सर्व स्तरांसाठी HRP च्या एंड-टू-एंड व्यवस्थापनासाठी अल्गोरिदमिक कलर-कोडित प्रोटोकॉलचा वापर केला जातो. या कार्यक्रमाने 56 दशलक्षाहून अधिक गर्भवती महिला, नवीन माता आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत केली आणि भारतातील विविध प्रदेशांतील 4.8 लाखांहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. सक्रियपणे नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांची रचना करून आणि त्यांच्या प्रभावावर देखरेख ठेवून, चांगले आरोग्य परिणाम साध्य केले जाऊ शकतात.

या कार्यक्रमाने 56 दशलक्षाहून अधिक गर्भवती महिला, नवीन माता आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत केली आणि भारतातील विविध प्रदेशांतील 4.8 लाखांहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले.

कामाच्या ठिकाणच्या धोरणांसह निरोगी पुनरुत्पादनातील अडथळ्यांचा आढावा घेतला पाहिजे. संशोधन असे सूचित करते की करिअरच्या आकांक्षा आणि आर्थिक सुरक्षितता गर्भधारणेस विलंब करण्याच्या महिलांच्या निर्णयांमध्ये योगदान देतात आणि महिलांना त्यांच्या करिअरच्या आकांक्षा आणि मातृत्वाचे समर्थन करण्यास मदत करण्यासाठी धोरणे तयार केली पाहिजेत. प्रसूती रजेच्या धोरणांमध्ये वृद्ध महिलांच्या गरजांचा हिशेब ठेवणे-ज्यात वारंवार वैद्यकीय देखरेख, पुनर्प्राप्ती कालावधी आणि सहाय्यक कामाची व्यवस्था आणि बाल संगोपनाचे पर्याय यांचा समावेश आहे हे देखील महत्त्वाचे आहे. संशोधनानुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये, प्रत्येक अतिरिक्त महिन्याच्या पगारी मातृ रजेचा संबंध बालमृत्यूचे प्रमाण 13 टक्क्यांनी कमी होण्याशी आहे. सध्या, भारतातील 2017 च्या मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) कायद्यात 26 आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा अनिवार्य आहे आणि 2020 च्या सामाजिक सुरक्षा संहितेत 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व संस्थांना असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांच्या व्याप्तीसह पाळणाघर सुविधा असणे अनिवार्य आहे, तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमी आहे. अंमलबजावणीतील तफावत दूर करून आणि अतिरिक्त निवास व्यवस्था करून, खरोखरच महिलांना सक्षम करणारी प्रणाली तयार केली जाऊ शकते.

निष्कर्ष

जेव्हा स्त्रीला तिचे पहिले मूल होते तेव्हा तिच्या वयावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे असले तरी, ज्या वयात तिला तिची पुढची मुले होतात ती आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्यात आणि सुरक्षिततेमध्ये देखील मोठी भूमिका बजावते. मातांच्या आरोग्याच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यात भारताने चांगली प्रगती केली आहे, परंतु नंतरच्या आयुष्यात मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याकडे अजूनही धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. आजच्या बदलत्या प्रजनन प्रवृत्तीशी जुळवून घेण्यासाठी भारताला आपल्या माता आरोग्य सेवा प्रणाली अद्ययावत करण्याची गरज आहे. अधिक संशोधन आणि विशिष्ट समर्थन कार्यक्रम 35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठी जोखीम कमी करण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भधारणेची शक्यता कमी होते. यामुळे महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि कारकीर्दीतील उद्दिष्टांचे पालन करताना त्यांच्या कुटुंबाचे नियोजन करण्यासाठी अधिक आत्मविश्वास आणि स्वातंत्र्य मिळेल. नंतरच्या आयुष्यात मुले होणे सर्वसामान्य होत चालले आहे. म्हणूनच आपल्याला अशा आरोग्य सेवा प्रणालीची गरज आहे जी सर्व माता आणि त्यांच्या बाळांना, त्यांचे वय काहीही असो, आधार देण्यास तयार आणि सक्षम असेल.

निमिषा चड्ढा ह्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत. 

• Healthcare
• India
• advanced maternal age
• advanced maternal age pregnancy
• advanced maternal age pregnancy
• advanced maternal age pregnancy
• delayed childbearing
• delayed childbearing impacts
• delayed childbearing impacts
• delayed childbearing impacts
• Healthcare
• high risk pregnancies
• high risk pregnancies
• high risk pregnancies
• India
• pmsma scheme
• pmsma scheme
• pmsma scheme
• pradhan mantri surakshit matritva abhiyan
• pradhan mantri surakshit matritva abhiyan
• pradhan mantri surakshit matritva abhiyan
• suman scheme
• suman scheme
• suman scheme
• surakshit matritva aashwasan yojana
• surakshit matritva aashwasan yojana
• surakshit matritva aashwasan yojana

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT