शहरी कचरा व्यवस्थापन: बदल घडवण्यासाठी आपण तयार आहोत का?

Image Source: Getty

कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारतात एक आगळा विरोधाभास पाहायला मिळतो. देशात पुनर्वापर, दुरुस्ती आणि रिसायकलिंगशी संबंधित असलेल्या परंपरा खोलवर रुजलेल्या आहेत. म्हणजे, सगळीकडे दिसणाऱ्या कचरा वेचकासारख्या यंत्रणेचा या परंपरेत अंतर्भाव आहे; तसेच काटकसर ही सांस्कृतिक नीतीमत्ताच आहे. शिवाय ‘दृष्टिआड सृष्टी’ या मानसिकतेमुळे कचरा ही आपली नव्हे, तर दुसऱ्याची जबाबदारी आहे, असे मानले जाते. या दृष्टिकोनामुळे सार्वजनिक ठिकाणी गलथानपणे कचरा फेकणे, ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण करून स्वतंत्र डब्यात टाकण्याऐवजी दोन्ही प्रकारचा कचरा एकत्र मिसळणे, एकदाच वापरावयाच्या पॅकेजिंगचा पुन्हा पुन्हा वापर करणे आणि अखेरीस ते रस्त्याच्या कडेला फेकणे अशा प्रकारचे वर्तन होताना दिसते.

आधुनिक काळातील शहरीकरण आणि वाढत्या उपभोगामुळे कचऱ्याशी निगडीत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 2021 मध्ये नीती आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारताला शहरी कचरा व्यवस्थापन संकटाशी सामना करावा लागत आहे, शहरांमध्ये सुमारे 6 कोटी 20 लाख टन कचरा निर्माण होतो. तो 2030 पर्यंत 16 कोटी 50 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असलेल्या शहरांमध्ये बरेचदा साधे कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यात शक्ती खर्ची पडते. ज्या शहरांमध्ये औपचारिक यंत्रणा अल्प प्रमाणात असली, तरी सामाजिक सहकार्य असलेला समुदाय असेल, तर उद्दिष्ट चांगल्या प्रकारे साध्य होऊ शकते. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे, यशस्वी पुनर्वापराची अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण होण्यासाठी लोकांनी वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्यास शिकायला हवे आणि आपल्यात बदल घडवण्याची इच्छाही बाळगायला हवी. लोक जोपर्यंत आपले दैनंदिन वर्तन आणि कचऱ्यासंदर्भाने असलेले सामाजिक संकेत यांमध्ये बदल घडवत नाहीत, तोपर्यंत कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेचा कणा असलेल्या सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सुधारणादेखील व्यर्थ जातात.

पायाभूत सुविधा – वर्तनातील तफावत : जेव्हा व्यवस्था आणि नागरिक यांच्यात समन्वय नसतो

भारतातील शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रत्यक्ष वर्तनात्मक अवलंब यांमध्ये एक कायमस्वरूपी तफावत आहे. देशात दर वर्षी सुमारे सहा कोटी 20 लाख टन घनकचरा तयार होतो; परंतु त्यातील केवळ 70 टक्के कचरा योग्यरीत्या गोळा केला जातो आणि कचरा उत्पादकांकडून नियमांचे पालन न केल्याने गोळा केलेल्या कचऱ्यापेक्षा कमी कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया केली जाते. दिल्लीमध्ये 2025 पर्यंत रोज 11,000 हजार टनांहून अधिक कचरा निर्माण होतो, तर मुंबईत सुमारे सात हजार टन कचरा निर्माण होतो. हे प्रमाण सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे.

पुनर्वापराची अर्थव्यवस्थेचे यश हे प्रत्येक टप्प्यावर थेट नागरिकांच्या वर्तनावर अवलंबून असते. कचऱ्याचे वर्गीकरण हे एक मोठे आव्हान आहे. केवळ ७० ते ८० टक्के कचरा गोळा केला जातो आणि त्यापैकी केवळ तीस टक्क्यांपेक्षाही कमी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते अथवा त्याचा पुनर्वापर केला जातो. पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन पद्धतींमधील हे अंतर रिसायकलिंगची सुविधा फोल ठरवते आणि शहरांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या जागांवर (लँडफिल) अवलंबून राहण्यास भाग पाडते. त्यामुळे पुनर्वापराची तत्त्वे निष्प्रभावी ठरतात. 

2021 मध्ये नीती आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारताला शहरी कचरा व्यवस्थापन संकटाशी सामना करावा लागत आहे, शहरांमध्ये सुमारे 6 कोटी 20 लाख टन कचरा निर्माण होतो. तो 2030 पर्यंत 16 कोटी 50 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

पुणे आणि चेन्नईसारख्या शहरांनी कचऱ्यावरील प्रक्रिया सुविधांसाठी आणि संकलन यंत्रणामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, त्यांना घरगुती कचरा वर्गीकरणासारख्या मूलभूत समस्यांशी सामना करावा लागतो. लोकांच्या सक्रिय सहभागाची संस्कृती निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा संस्कृतीमुळे सर्वांत प्रगत पुनर्वापराची पायाभूत सुविधाही अंतर्गत वर्तन बदलावर अवलंबून असतात, असे सॅन फ्रॅन्सिस्को आणि कोपनहेगनसारख्या शहरांमधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेले पुराव्यांमधून दिसून येते.

प्रोत्साहनाच्या पलीकडे: ठोस कृतीला चालना, सामाजिक मानकांमध्ये बदल – सांस्कृतिक पैलू

पुनर्वापराची शहरांमध्ये वर्तन शास्त्रात वर्तन बदलाचे तीन घटक असतात : प्रोत्साहन, प्रेरणा आणि सामाजिक संकेत.

प्रोत्साहनामुळे पारंपरिकरीत्या बदल घडवून आणला आहे. सक्ती न करता आवश्यक निर्णयांना प्रोत्साहन देणे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक ठिकाणी कचराकुंड्या उपलब्ध करून देणे किंवा कचरा वेगळा करण्यासाठी मोबाइल फोनवरून आठवण करून (रिमाइंडर) देणे. प्रोत्साहनामुळे अल्पावधीत चांगले काम होते; परंतु याचा प्रभाव कालांतराने कमी होतो आणि अखेरीस शाश्वत वर्तनात बदल घडवून आणण्यात अपयशी ठरतो, असे संशोधनातून दिसून आले आहे.

यामुळेच लोकांची समज आणि वर्तनाची क्षमता वाढवणे, त्यांना कौशल्ये, ज्ञान व आत्मविश्वास देऊन सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरता बदल न होता वर्तनात शाश्वत बदल होणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, जेव्हा रिसायकलिंग करण्यायोग्य कचरा कसा ओळखायचा आणि या कचऱ्याचे मूल्य कसे ओळखायचे, हे समजते तेव्हा कालांतराने स्वेच्छेने कचरा वेगळा करण्याची सवय होण्याची शक्यता अधिक असते.

देशाच्या पुनर्वापराची संक्रमणाला काळानुसार होणारे परिवर्तन सहन करण्यासाठी सामाजिक संकेतांमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. जबाबदारी टाळण्याच्या संस्कृतीच्या जागी कचऱ्याबद्दल योग्य दृष्टिकोन, त्याचे मूल्य व परस्परसंवाद यांबद्दल निरोगी धारणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे सखोल सांस्कृतिक बदल व्यापक स्वीकार व दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी पाया मजबूत करतील.

देशातील पुनर्वापराची संक्रमणासाठी तिन्ही बाजूंचा धोरणात्मक वापर आवश्यक आहे : जलद अवलंबासाठी प्रोत्साहन, शाश्वत सवयीसाठी प्रोत्साहन आणि प्रमाण व वैधतेसाठी सामाजिक नियम.

नैसर्गिकरीत्या पुनर्वापराची तत्त्वांशी जुळलेल्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा देशाला लाभलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पारंपरिक कचरावेचक यंत्रणा ही जगातील सर्वांत प्रभावी अनौपचारिक रिसायकलिंग नेटवर्कपैकी एक आहे. देशातील सुमारे 15 लाखांपेक्षाही अधिक कचरावेचक सुमारे वीस टक्के रिसायकल करण्यास योग्य कचरा गोळा करतात आणि ही यंत्रणा दर वर्षी लँडफिलमधून काही टन कचरा रिसायकलिंगकडे वळवते.

त्याचप्रमाणे भारताची ऐतिहासिक ‘दुरुस्ती करा व वापरा’ ही संस्कृती अनेक समुदायांमध्ये तेवढीच मजबूत आहे. या संस्कृतीत एका पुनर्वापराची विचारसरणीचा अंतर्भाव असून ती आपलीशी करण्यात अनेक विकसित देशांनासुद्धा झगडावे लागत आहे. सर्वच परिसरात घरगुती उपकरणे ते कपडे, पादत्राणे आणि मोबाइल फोनपर्यंत विविध प्रकारच्या वस्तुंची दुरुस्ती करण्यासाठी लहान लहान व्यावसायिक उपलब्ध असतात. यात काटकसरीची आणि स्रोतांच्या संवर्धनाच्या खोलवर रुजलेल्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. ही परंपरा बहुतेकदा जुगाड (सर्जनशील सुधारणा) या माध्यमातून चालवली जाते. पुनर्वापराची अर्थव्यवस्था पद्धतींना पुढे नेण्यासाठी एक मजबूत सांस्कृतिक पाया प्रदान करते.

तरीही या सांस्कृतिक कल्पकतेबरोबर सांस्कृतिक अडथळेही येत असतात. कचरा व्यवसाय व कचरा व्यावसायिकांना जुन्या, रुजलेल्या सामाजिक उतरंडीवर आधारित सामाजिक दुय्यमतेचा सातत्याने सामना करावा लागतो. कचरा वर्गीकरण, कचरा वेचक किंवा विक्रेत्यांशी संवाद साधणे किंवा सामुदायिक कम्पोस्टिंग कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची लोकांची तयारी नसते. ते त्यांच्या कचऱ्याची केवळ विल्हेवाट लावतात आणि विसरून जातील. ‘दृष्टिआड सृष्टी’ ही म्हण सार्थ ठरवतील. शहरातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे सोयी व स्वच्छतेवर अधिक भर देतात. कचऱ्याशी संबंधित समस्यांचा विचार करण्याऐवजी केवळ बाह्य गोष्टींचा विचार करतात. वाहनांच्या खिडक्यांमधून कचरा बाहेर फेकणे ही संपूर्ण देशात सामान्य पद्धत आहे. वापर आणि विल्हेवाट यांच्यातील तफावत यातून दिसते. तरुण पिढ्या काटकसर व पुनर्वापर या जुन्या सवयींना तुच्छ लेखतात. टिकावूपणा आणि दुरुस्तीपेक्षा सोयी व नाविन्याला प्राधान्य देतात.

पायाभूत सुविधांची वर्तन बदलाशी जोड

पायाभूत सुविधा विकास आणि वर्तनातील बदलासाठीचे कार्यक्रम एकाच वेळी विकसित केले गेले, तर सर्वांत यशस्वी पुनर्वापराची शहरे उदयास येतील. शहरे एकमेकांना चांगल्या गोष्टींसाठी मदत करू शकतात आणि परिवर्तनाला चालना देऊ शकतात.

देशातील सर्वांत अस्वच्छ शहर ते सर्वांत स्वच्छ शहर हा प्रवास करणाऱ्या इंदोरचे परिवर्तन या एकात्मिक दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे. शहराच्या धोरणात पायाभूत सुविधा आणि सेवा विकास एकत्रित करण्यात आले आणि घरे, शाळा व समुदायांना लक्ष्य करून वेगवान वर्तन बदल मोहीम राबविण्यात आली.

रिसीटी (Recity) या भारतातील शहरांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेच्या अहवालानुसार, शंभर टक्के दैनंदिन कचरा संकलन आणि दृश्य स्वरूपातील स्वच्छ रस्ते यांमुळे प्रभावी वर्तन मजबुती निर्माण होऊ शकते आणि ‘स्वच्छतेमुळे स्वच्छतेला जन्म मिळतो’ अशी प्रक्रिया घडू शकते. हे सामाजिक पुरावा व पर्यावरणीय मानसशास्त्राच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. अशा ठिकाणी व्यक्ती त्यांच्या आसपासच्या वातावरणात असलेल्या सामाजिक संकेतांशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांचे वर्तन बदलतात.     

देशातील सर्वांत अस्वच्छ शहर ते सर्वांत स्वच्छ शहर हा प्रवास करणाऱ्या इंदोरचे परिवर्तन या एकात्मिक दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे. शहराच्या धोरणात पायाभूत सुविधा आणि सेवा विकास एकत्रित करण्यात आले आणि घरे, शाळा व समुदायांना लक्ष्य करून वेगवान वर्तन बदल मोहीम राबविण्यात आली. या एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे शंभर टक्के कचरा संकलन आणि कचऱ्यावर ९५ टक्के प्रक्रिया झाली. यामुळे इंदोर शहराला शहरी कचरा व्यवस्थापनात जागतिक आदर्श म्हणून मान मिळाला.

दुसरे उदाहरण म्हणजे, सुरतची एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा. या व्यवस्थेत पायाभूत सुविधा आणि वर्तनातील बदल यांचा अंतर्भाव केला. त्यामुळे ९० टक्के कचऱ्याचे संकलन, कार्यक्षमता आणि ६५ टक्के कचरा प्रक्रिया साध्य होऊ शकले. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही खूपच अधिक आहे. सक्षम पायाभूत सुविधांसह पुनर्वापराची अर्थव्यवस्थेला समजून घेणारे व त्यास महत्त्व देणारे नागरिक सक्रिय सहभागी असतील, तर सुधारित परिणाम मिळू शकतात.

सामाजिक संकेतातील परिवर्तनासाठी धोरणे: पुनर्वापराची समुदायांची निर्मिती

सामाजिक संकेतातील परिवर्तन सक्तीने करता येत नाही. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या सांस्कृतिक प्रवाहांसह काम करण्यासाठी आणि सकारात्मक पद्धतींच्या वाढीस प्रतिबंध करणाऱ्या अडथळ्यांच्या पलीकडे जाण्यासाठी धोरणे आवश्यक आहेत.

पहिले पाऊल म्हणजे, आधीच कार्यान्वित असलेल्या सकारात्मक पद्धती शोधणे व त्यांचा विस्तार करणे आणि त्यांचा लाभ घेणे. उदाहरणार्थ, कचरावेचक यंत्रणेला पद्धतशीर व्यवस्थेत आणून तिची ओळख व कार्यक्षमता टिकवून ठेवून ती महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाशी जोडली जाऊ शकते. पुण्यासारख्या शहरांनी असंघटित कचरावेचक कामगारांना ओळखपत्रे, विमा संरक्षण आणि कामाचा सन्मान करणारे कार्यक्रम करून या यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्याच्याशी जोडलेला कलंक पुसणे या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत.

भारतातील शहरांमध्ये परिवर्तनासाठी योग्य वातावरण आहे. सशक्त समुदाय, नेटवर्क, सध्याची पुनर्वापराची पद्धती आणि काटकसरीच्या सांस्कृतिक सवयी. मात्र त्यासाठी कलंक दूर करणे, तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर करणे आणि पुनर्वापराची वर्तणुकीला मदत करणारी सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.

अशा कामाला जेव्हा मान्यता व प्रतिष्ठा मिळते आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांना सुधारित आर्थिक परतावा मिळतो, तेव्हा त्याच्याशी जोडलेला कलंक नाहीसा होतो. केरळमधील ‘हरित कर्म सेना’ आपल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या कामाच्या माध्यमातून स्थानिक महिलांना सक्षम बनवते. अशा उपक्रमांमुळे पुनर्वापराची अर्थव्यवस्थेच्या कामाचे मूल्य आणि महत्त्व या बद्दल नव्या सामाजिक कथा तयार होतात.

सामाजिक नियम बदलण्यासाठी मजबूत सामुदायिक नेतृत्व आणि स्थानिक सक्रिय व्यक्तींची आवश्यकता असते. सक्रिय नागरिकांच्या संघटना किंवा समूह नेते असलेल्या परिसरांमध्ये कचरा वर्गीकरण करण्याचे प्रमाण सातत्याने अधिक असते, असे अनेक यशस्वी उपक्रमांमधून दिसून येते. गुरूग्राममधील ‘अलग करो’ हा उपक्रम याचे उदाहरण आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्याव्यतिरिक्त हे स्थानिक क्रीयाशील नागरिक वर्तणुकीचे आदर्श बनतात आणि सततच्या सहभागासाठी सामाजिक दबावही निर्माण करतात.

देशातील पुनर्वापराची अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी धोरणात्मक एकात्मता आणि पायाभूत सुविधा विकासाची आवश्यकता असते. त्या बरोबरच स्वयं-वर्तनाची आणि सांस्कृतिक बदलाचीही आवश्यकता असते. यशस्वी होण्यासाठी सांस्कृतिक पद्धती, आर्थिक संबंध आणि सामुदायिक गतिशीलतेमध्ये अंतर्भूत असलेली सामाजिक प्रक्रिया म्हणून कचऱ्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. भारतातील शहरांमध्ये परिवर्तनासाठी योग्य वातावरण आहे. सशक्त समुदाय, नेटवर्क, सध्याची पुनर्वापराची पद्धती आणि काटकसरीच्या सांस्कृतिक सवयी. मात्र त्यासाठी कलंक दूर करणे, तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर करणे आणि पुनर्वापराची वर्तणुकीला मदत करणारी सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. स्रोत, उपभोग आणि सामूहिक कल्याण यांच्याशी असलेले संबंध समुदायाकडून समजून घेण्याच्या पद्धतीतही बदल करणे आवश्यक आहे.

भारतीय शहरे वेगाने वाढत आहेत आणि कचरा संस्कृती व पुनर्वापराची पद्धतींबद्दल आज घेतलेले निर्णय स्रोत प्रवाह आणि पर्यावरणीय परिणामांना दशकांपर्यंत आकार देतील. उच्च तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक वर्तणुकीचे शिक्षण देण्याव्यतिरिक्त पुनर्वापराची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर येतात की अपयशी ठरतात, हे ठरवणाऱ्या सांस्कृतिक पायावर त्वरित विचार करायला हवा.

विक्रम माथूर ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आहेत.

• Climate, Food and Environment
• India
• circular Economy
• circular Economy India
• circular economy transitions
• circular economy transitions in India
• Climate
• Climate Change
• Food and Environment
• India
• integrated waste management system
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT