पुढील वर्षी होणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘भविष्यासाठी शिखर परिषदे’मुळे संयुक्त राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा या संबंधीच्या धोक्यांशी सामना करण्यासाठी सहमती मिळवतानाच आपल्या विश्वासार्हतेचा बचाव करण्यासाठी व ती मजबूत करण्यासाठी एक दुर्मीळ संधी मिळणार आहे.
हा लेख "2024 मध्ये काय अपेक्षा करावी " या लेख मालिकेचा भाग आहे.
आजच्या घडीला जगभरात डझनभरापेक्षाही अधिक संघर्ष सुरू आहेत. म्यानमारमधील अंतर्गत यादवी व गाझा पट्टीतील इस्रायल-हमास संघर्षापासून ते युरोपातील रशिया-युक्रेन युद्ध व दक्षिण सुदानमधील हिंसाचार सुरू असलेला दिसतो. आधीच्या वर्षाप्रमाणेच २०२३ मध्येही संघर्षाच्या लाटांची व्याप्ती व तीव्रता यांमध्ये बदल झाला असला, तरी एक गोष्ट मात्र लक्षणीयरीत्या समान राहिली आहे. ती म्हणजे, या संघर्षावर त्वरेने व प्रभावीरीत्या प्रतिक्रिया देण्याची संयुक्त राष्ट्रांची असमर्थता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती या अत्यंत भव्य प्रकल्पाला प्रारंभ झाला होता. हा अतिशय आशावादी आणि प्रशंसनीय प्रकल्प मानला जात होता. आज त्याच संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिमा मलीन झाली आहे. नेमून दिलेले प्राथमिक कार्य पार पाडण्यात संयुक्त राष्ट्रे अयशस्वी ठरली आहेत. हे सर्वांत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता व सुरक्षा राखणे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी पुढील काळात ‘तणावात वाढ होईल आणि आणखी शकले पडण्याचा अधिक वाईट काळ येईल,’ असा इशारा दिल्याने भविष्यकाळ फारसा उज्ज्वल दिसत नाही.
पंच्चाहत्तर वर्षांहून अधिक वयाच्या संयुक्त राष्ट्राला कोणत्या गोष्टींमुळे आपली प्राथमिक कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयश आले असेल? अभ्यासकांनी या संदर्भात अनेक कारणे सांगितली आहेत. पी-५ मध्ये एकमत नसल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाचा (यूएनएससी) पांगुळगाडा झाला आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या सत्ता संतुलनाचे अपुरे प्रतिबिंब व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे अपुरे प्रतिनिधित्व आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास प्राधान्य देण्याऐवजी राष्ट्रीय हितांना महत्त्व देणे या गोष्टी संयुक्त राष्ट्रांबद्दलचा विश्वास, वैधता व विश्वासार्हता कमी होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सदस्य देशांनी तातडीने पाऊले उचलली नाहीत, तर संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर पुढे जात राहील.
सध्याचे युग ‘अशांततेचे युग’ आहे. शीतयुद्धोत्तर काळातील हे आमूलाग्र स्थित्यंतर आहे. ही एक विखंडीत जागतिक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत पूर्व व पश्चिम असे ध्रुवीकरण झाले आहेच, शिवाय ‘ग्लोबल नॉर्थ’ आणि ‘ग्लोबल साउथ’ असे ध्रुवीकरणही झाले आहे. प्रमुख सत्तांमध्ये असलेल्या विश्वासाच्या अभावामुळे ही दुफळी अधिक गहिरी होत आहे. प्रमुख सत्तांमधील स्पर्धेस काही प्रणालीगत घटक कारणीभूत ठरले आहेत. काही दशकांपूर्वी प्राचीन वाटणारी देशादेशांमधील युद्धे ही आता कठोर वास्तव बनली आहेत. अण्वस्त्रधारी देश अद्याप आपसातील थेट लष्करी संघर्ष टाळत आहेत. त्याऐवजी छुपे युद्ध खेळण्यास पसंती देत आहेत; परंतु प्रादेशिक अण्वस्त्रविरहित सत्तांना थेट संघर्ष करण्याबद्दल कोणताही संभ्रम नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा आदी) पूर्वी कधी पाहिलेही नव्हते असे प्रभावी व विनाशकारी घटक आजच्या युद्धांमध्ये दिसत आहेत. याशिवाय संघर्षाचा कालावधी कमी करण्याऐवजी हे तंत्रज्ञान आपल्या क्षमतेमुळे हा कालावधी वाढवत नेत आहेत. अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सशस्त्रीकरणावर व वृद्धीवर नियंत्रण आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही.
देशांच्या मानसिकतेमध्ये झालेल्या बदलामुळे युद्ध व संघर्षाच्या प्रवृत्तीला अधिक बळ मिळते. अशा स्थितीत वाटाघाटी करण्याऐवजी वादाचे मुद्दे युद्धभूमीवर सोडवण्याकडे देशांचा अधिक कल असतो. इथिओपिआमधील टिग्रे युद्ध आणि अझरबैजानमधील नागोर्नो-काराबाखमधील संघर्ष या उदाहरणांमधून प्रवृत्तींमधील बदलाचे दर्शन घडते. शांततेसाठी अन्य देशांची मदत घेण्याची देशांची तयारी नाही. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित करणे आणि मुत्सद्देगिरी मागे पडत आहे. ही प्रवृत्ती येत्या काही वर्षांत अधिक ठळक होण्याची चिन्हे आहेत; तसेच आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यावर अधिक ताण येऊ शकतो.
आणखी एक ठळक प्रवाह म्हणजे, बळाचा वापर रोखण्यासाठी प्रतिबंध व व्यापारी निर्बंध यांसारख्या बिगरलष्करी सक्तीच्या हत्यारांचा वापर करणे. पी-५ मतभेदांमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाची व्यवस्था पुढे फारशी प्रगती करू शकलेली नाही. पश्चिमेकडील देशांनी आपल्या विरोधकांवर एकतर्फी निर्बंध लागू केले आहेत. असे असले, तरी काही अपवाद वगळता निर्बंधांमुळे उद्देश सफल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचे उपयोगित्व कमी असल्याचे लक्षात आले आहे. अर्थात, यामुळे पश्चिमेकडील देश या हत्याराचा वापर करणे थांबवणार नाहीत. आगामी काळात आपल्या विरोधकांवर लष्करी कारवाई करणे टाळण्यासाठी धोरणात्मक साधन म्हणून निर्बंधांचा वापर केला जात असलेला आपल्याला पाहावयास मिळेल.
संयुक्त राष्ट्राने आपली विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी आणि बहुपक्षीयतेचे संकट रोखण्यासाठी संस्थेची पुनर्निर्मिती करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेसमोरील धोक्यांशी सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांना येणाऱ्या वर्षात आपली ताकद वाढवण्याची संधी विविध प्रकाराने मिळू शकते.
संयुक्त राष्ट्रांनी चालू वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात महत्त्वाकांक्षी ‘भविष्यासाठी शिखर परिषद’ आयोजित केली आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीचा उद्देश ‘शांततेसाठी नवा कार्यक्रम’ आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी यापूर्वीच शांततेसाठी आपला दृष्टिकोन मांडला आहे आणि प्रभावी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थेची निर्मिती करण्याचे मार्गही आधीच दाखवले आहेत.
काही प्रकारच्या संघर्षांची उत्पत्ती सुरक्षा स्पर्धेमध्येच असते असे नव्हे, तर स्रोतांचा अभाव, दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या घटकांमुळेही संघर्ष होत असतो, हे संयुक्त राष्ट्रांनी आपले उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लक्षात घ्यायला हवे. या पार्श्वभूमीवर संघर्ष होऊ नये, यासाठी नवी साधने विकसित करणेही गरजेचे असेल; तसेच येणाऱ्या संघर्षांबाबत देशांना सावध करण्यासाठी आधीच इशारा देण्याच्या यंत्रणेच्या निर्मितीमध्ये गुंतवणूकही करावी लागेल. त्याचप्रमाणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या धोकादायक भूमिकेबाबत कृती करायला हवी आणि ग्लोबल साउथचे सकारात्मक लाभ न नाकारता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा धोकादायक प्रसार रोखण्यासाठी एक जागतिक प्रशासकीय आराखडा विकसित करायला हवा.
दुसरे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांनी भू-राजकीय विभागणीतील अंतर कमी करण्यासाठी नव्या भू-राजकीय घटकांचे म्हणजे मध्यम सत्ता, लघु व बृहत् गट, जी-२० व कृतीशील संघटनांच्या प्रभावाचाही लाभ घ्यायला हवा. विविध संदर्भांमध्ये सहमती निर्माण करण्यात त्यांचा असलेला वाटा ध्यानात घेऊन त्यांचा उपयोग करून घ्यायला हवा. हे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्यावर आपल्या काही संस्थांचा कारभार सोपवून पी-५ मुळे विश्वासार्हतेवर झालेला परिणाम दूर करण्यासाठी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काही उपक्रम आखायला हवेत.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांनी विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने ‘भविष्यासाठी शिखर परिषदे’मध्ये एक ठोस व कालबद्ध दिशादर्शक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात गेले शतक व वसाहती यांच्यातील सत्ता संतुलन प्रतिबिंबित होते. या कार्यक्रमामध्ये विकसनशील जग व उदयोन्मुख अर्थसत्तांना पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यायला हवेच, शिवाय पी-५ मध्ये सध्या असलेले सर्व अधिकारही प्रदान करायला हवेत. एकाचा फायदा व दुसऱ्याचे नुकसान यांसारख्या खेळ्या करायचे सोडण्यासाठी पी-५ वर दबाव आणायला हवा आणि सर्वसमावेशक, जबाबदार व प्रभावी संयुक्त राष्ट्र पद्धतीसाठी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एकमत करायला हवे. भारताने यापूर्वीच सुधारित व प्रभावी बहुराष्ट्रीयतेसाठी आपली कल्पना मांडली आहे. याच पद्धतीने आफ्रिका, लॅटीन अमेरिका व कॅरेबियन, आशिया आणि पॅसिफिक (स्मॉल आयलंड डिव्हेलपिंग स्टेट्स) मधील एल-६९ या विकसनशील देशांच्या गटानेही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या सुधारणेसाठी आपली मते मांडली आहेत.
सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेचे खोलवर ध्रुवीकरण व वाढत्या संघर्षामुळे शांततेचे मार्ग शोधणे हे संयुक्त राष्ट्रांसाठी आव्हानात्मक काम बनले आहे. सुधारणेच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रांसमोर राजकीय व प्रक्रियात्मक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत, हे खरेच. मात्र ‘भविष्यासाठी शिखर परिषद’ संयुक्त राष्ट्रांना त्यांच्या वैधतेसाठी व शाश्वततेसाठी ब्ल्यू प्रिंट (विस्तृत रूपरेषा) तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण राजकीय गती प्रदान करते. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्याची आपली क्षमता बळकट करण्यासाठी या अवघड मात्र आश्वासक मार्गावर चालणे गरजेचे आहे.
समीर पाटील हे ‘सुरक्षा धोरण व तंत्रज्ञान केंद्रा’चे वरिष्ठ फेलो असून ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपसंचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Sameer Patil is Senior Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology and Deputy Director, ORF Mumbai. His work focuses on the intersection of technology ...
Read More +
PREV