तुर्कमेनिस्तान, DRC आणि झांबिया सारख्या संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या देशांशी भागीदारी वाढवल्याने ऊर्जा पुरवठा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवर चीनची पकड मजबूत होते.
8 जानेवारी 2024 रोजी, मालदीवचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी बेट प्रजासत्ताकाच्या पूर्वीच्या अध्यक्षांनी पाळलेली परंपरा मोडली आणि भारताऐवजी चीनला पाच दिवसांच्या राजकीय दौऱ्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे बीजिंगने त्याच्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी-नवी दिल्लीवर राजनैतिक विजय मिळाला. त्यांच्या बीजिंग दौऱ्यादरम्यान, मुइझूने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी कृषी, पर्यटन आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ते मासेमारी, खोल समुद्रातील खाणकाम इत्यादी समुद्री अर्थव्यवस्था क्षेत्रांपर्यंत 4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या 20 द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. उभय देशांच्या प्रमुखांनी (Head of State) त्यांच्या देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' वरून 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारी'(Comprehensive Strategic Partnership’ to a ‘Comprehensive Strategic Cooperative Partnership) मध्ये श्रेणीसुधारित केले. भू-धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्रातील दोन्ही देशांमधील सखोल सर्वांगीण सहकार्याचे एकमेकांना संकेत देतात.
Table 1: China’s 2023 Partnership Upgradations 
Sources: Chinese Foreign Ministry and The Third Belt and Road Forum Archives
चीन-मालदीव द्विपक्षीय भागीदारीतील ही प्रगती गेल्या वर्षी विकसनशील जगात चिनी द्विपक्षीय भागीदारी बळकट करण्याच्या दृष्टीने नवीन होती. 2023 मध्ये, चीनने चार खंडांमध्ये पसरलेल्या 18 द्विपक्षीय भागीदारीत (तक्ता 1 पहा) विक्रमी सुधारणा केली. मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्यामागील आर्थिक आणि धोरणात्मक तर्कावर अवलंबून, बीजिंगची द्विपक्षीय भागीदारीची प्रगती देशानुसार बदलते. उदाहरणार्थ, संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या इथिओपिया आणि व्हेनेझुएला या देशांबरोबर, बीजिंगने आपली भागीदारी 'ऑल वेदर स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'(All Weather Strategic Partnership) मध्ये वाढवली, जे दर्शवते की प्रतिकूल आणि समृद्धीच्या वेळी त्यांचे द्विपक्षीय संबंध लवचिक आणि मजबूत राहतील. त्याचप्रमाणे, सिंगापूरबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध 'ऑल राऊंड कोऑपरेटिव्ह पार्टनरशिप प्रोग्रेसिंग विथ द टाइम्स' (All-Round Cooperative Partnership Progressing with the Times )वरून 'ऑल राऊंड हाय-क्वॉलिटी फ्यूचर-ओरिएंटेड पार्टनरशिप'(All-Round High-Quality Future-Oriented Partnership) पर्यंत वाढले आहेत. या लेखाचा उद्देश चीनच्या 2023 च्या द्विपक्षीय भागीदारीच्या प्रगतीचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे भू-धोरणात्मक आणि भू-आर्थिक परिणाम स्पष्ट करणे हा आहे.
या 19 देशांमध्ये एकूण 140 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या प्रचंड BRI गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीजिंगची भागीदारीमध्ये प्रचंड सुधारणा झाली आहे. जवळून केलेल्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, चीनच्या भागीदारीतील सुधारणांना ढोबळपणे भू-धोरणात्मक किंवा (नवीन आणि जुन्या) ऊर्जा पुरवठा साखळ्या(Energy Supply Chain) सुरक्षित करण्यासाठी म्हटले जाऊ शकते.
Table 2: Pre-existing BRI infrastructure investments in these countries
Source: The Belt and Road Portal, The Third Belt and Road Forum Archives, Chinese Foreign Ministry, China’s State Council
किर्गिझस्तान, तुर्कमेनिस्तान, गॅबॉन, DRC, इथिओपिया, झांबिया, बेनिन, तिमोर-लेस्टे आणि व्हेनेझुएला यासारख्या देशांबरोबरची चीनची भागीदारी तेल, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि 'इलेक्ट्रिक 18' (इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक खनिजे) यासारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसारखी ऊर्जा संसाधने सुरक्षित करण्यावर केंद्रित आहे. या राष्ट्रांसोबतच्या चीनच्या द्विपक्षीय सहकार्य कराराच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण करून या गृहीतकांचा पुरावा मिळतो.
तुर्कमेनिस्तान आणि किर्गिझस्तानबरोबर झालेल्या सामंजस्य करारांमध्ये चीनला नैसर्गिक वायूची निर्यात वाढवण्यावर आणि किर्गिझस्तान-उझबेकिस्तान-चीन (KUC) रेल्वे बांधकामावर भर देण्यात आला. तुर्कमेनिस्तानच्या नैसर्गिक वायू निर्यातीत या दशकात वार्षिक आधारावर सरासरी 18.4 टक्के वाढ झाली आहे आणि चीनमधील निर्यातीत 98 टक्के वाटा आहे. त्याचप्रमाणे, KUC रेल्वेचा उद्देश युरेशियाशी चीनचा जमिनी संपर्क वाढवणे आणि त्यात विविधता आणणे हा आहे आणि ती दोन्ही जवळच्या राष्ट्रांना एका बाजूला मध्य आशियाई आणि युरोपियन बाजारपेठांमध्ये आणि दुसऱ्या बाजूला चीनशी-दक्षिणपूर्व आशियाई बाजारपेठांमध्ये संपर्कांद्वारे एकमेकांना प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करून देतात. हा रेल्वे मार्ग त्याच्या सिल्क रोड इकॉनॉमिक (Silk Road Economics)बेल्टमधील आणखी एक BRI युरेशियन कॉरिडॉर बनवण्याचे बीजिंगचे उद्दिष्ट आहे.
चिनी लोकांनी पूर्वेकडील DRC मधील काँगोच्या बंडखोरांना पराभूत करण्यासाठी त्यांची लष्करी निर्यात आणि औद्योगिक उपस्थिती वाढवली आहे, आणि काँगोच्या तांब्याच्या खाणींमध्ये खाण अधिकार आणि खरेदीचे हक्क मिळवले आहेत.
त्याचप्रमाणे आफ्रिकेत, गॅबॉन आणि DRC केंद्रासह चीनचे द्विपक्षीय संबंध नैसर्गिक संसाधनांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यावर केंद्रित आहेत. चीनला होणाऱ्या गॅबॉनच्या निर्यातीत तेलाचा वाटा 61 टक्के आहे. चीन आपल्या मॅंगनीज आयातीपैकी 22 टक्के आयात गॅबॉनमधून करतो. DRC मध्ये, चिनी लोकांनी पूर्वेकडील DRC मधील काँगोच्या बंडखोरांना पराभूत करण्यासाठी त्यांची लष्करी निर्यात आणि औद्योगिक उपस्थिती वाढवली आहे, तर खाण अधिकार सुरक्षित केले आहेत आणि काँगोच्या तांब्याच्या खाणींमध्ये भाग खरेदी केला आहे.
बेनिन, झांबिया आणि इथिओपियामध्ये, चीनची उद्दिष्टे दुहेरी आहेत-ऊर्जा स्रोत सुरक्षित करणे आणि त्यांच्या संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या शेजाऱ्यांसाठी संपर्क निर्माण करणे. या राष्ट्रांच्या भू-धोरणात्मकदृष्ट्या सुदृढ स्थानामुळे चीनची उत्सुकता वाढली आहे. उदाहरणार्थ, बीजिंगने बेनिनसोबत BRI सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, शेजारी असलेला नायजर हा देश चिनी ऊर्जा थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रमुख प्राप्तकर्ता आहे. चायनीज नॅशनल पेट्रोलियम कंपनी या चिनी सरकारी मालकीच्या कंपनीचा त्याच्या सर्वात मोठ्या तेलक्षेत्रात 66 टक्के हिस्सा आहे. या तिघांनीही BRI सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
चीन आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या शेजाऱ्यांमध्ये भू-राजकीय लाभ निर्माण करण्यासाठी आपली आर्थिक ताकद देखील वाढवतो. निकाराग्वा, उरुग्वे आणि कोलंबियासह अमेरिकेच्या आसपासच्या देशांशी संबंध विकसित करणे हा चीनच्या योजनेचा एक भाग आहे, जसे मालदीवमध्ये भारताने केले आहे, ज्यामुळे आयओआर (IOR) ला त्याच्या सागरी सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते. दक्षिण प्रशांत महासागराचा भाग असलेल्या सोलोमन बेटांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या प्रदेशात महत्त्वपूर्ण जल मार्गिका आहेत आणि प्रादेशिक शक्ती (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड) आणि चीन यांच्यातील भू-राजकीय केंद्र बनत चालले आहे.
चीनचे पाश्चिमात्य देशांशी असलेले संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर असताना आणि जागतिक दक्षिणेत BRI ला प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असताना, चीनची भागीदारी सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. बहुतेक विकसित देशांची छावणी असलेल्या पाश्चिमात्य देशांच्या उलट, बीजिंग विकसनशील जगात आपली भागीदारी अधिक दृढ करत आहे. बीजिंगने आपल्या भागीदारीच्या सुधारणांमध्ये 'धोरणात्मक' चा देखील वापर केला आहे, जे त्याच्या पुनरुज्जीवित भागीदारांसह वाढलेल्या प्रादेशिक, आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याचे सूचक आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असताना, 2023 हे एक असे वर्ष होते ज्यात बीजिंगने आपला राजनैतिक पाया मजबूत केल्याचे दिसते कारण त्याचे नेतृत्व 2024 मध्ये ढासळत्या शेअर बाजार, मालमत्ता बाजार, कमी झालेला देशांतर्गत वापर इ. सारख्या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी व्यस्त आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या इतर परराष्ट्र मंत्र्यांसमवेत झालेल्या द्विपक्षीय बैठका याचा पुरावा आहेत. 2023 मध्ये 70 गृहमंत्र्यांची भेट घेण्याऐवजी, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2024 मध्ये आतापर्यंत केवळ पाच जणांची भेट घेतली आहे (Netherlands, Antigua and Barbuda, Maldives, Angola, and Uzbekistan).
आणखी एक भू-आर्थिक विचार म्हणजे BRI चे ऊर्जा क्षेत्र, जे आफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात 'विकासासाठी ऊर्जा' मॉडेल अंतर्गत कार्यरत आहे. चीनने विकसित केलेल्या ऊर्जा स्त्रोताच्या उत्पादनाशी गुंतवणूक आणि कर्जाच्या परतफेडीचे संबंध जोडणारे हे मॉडेल बी. आर. आय. ई. एम. डी. ई. (BRI EMDE)मध्ये विकासात्मक परिणाम निर्माण करण्यात प्रामुख्याने अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या देशांमधील भागीदारीतील सुधारणांचा उद्देश त्यांची निरंतर ऊर्जा निर्यात सुरक्षित करणे आणि त्यांच्या ऊर्जा पुरवठा साखळी (Energy Supply Chain) मध्ये लवचिकता वाढवणे हा आहे.
2023 मध्ये चीनची द्विपक्षीय भागीदारी झपाट्याने वाढणे हे विकसनशील जगाच्या दिशेने एक धोरणात्मक केंद्रबिंदू दर्शवते. पाश्चिमात्य देशांशी तणावपूर्ण संबंध आणि बेल्ट अँड रोड(Belt And Road) उपक्रमाच्या आव्हानांदरम्यान हे घडले आहे. तुर्कमेनिस्तान, DRC आणि झांबिया सारख्या संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या देशांशी भागीदारी वाढवल्याने ऊर्जा पुरवठा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवर चीनची पकड मजबूत होते. याव्यतिरिक्त, मालदीव, निकाराग्वा आणि सोलोमन बेटांसोबतच्या भागीदारीमुळे भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रदेशांमध्ये पाय रोवले जातात, ज्यामुळे अमेरिकेच्या प्रभावाचा संभाव्य प्रतिकार होतो. आपला राजनैतिक पाया मजबूत करून, चीन अंतर्गत आर्थिक समस्या सोडवण्याचा आणि गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीचा सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, या धोरणाचे यश हे BRI च्या "विकासासाठी ऊर्जा" मॉडेलमधील भूतकाळातील चुकांवर मात करणे आणि भागीदार राष्ट्रांसाठी शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यावर अवलंबून आहे.
पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV
