भारताने बिटकॉइनचा अवलंब करणे दूरदर्शीपणाचे ठरेल !

मे २०२२ च्या मध्यात, एल साल्वाडोरचे अध्यक्ष नायब बुकेले यांनी ४४ विकसनशील देशांतील मध्यवर्ती बँकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, पहिल्या “डावोस ऑफ बिटकॉइन” म्हणून नावारूपास आलेल्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही घटना अगदीच अपारंपरिक आणि क्षुल्लक वाटू शकते, परंतु डॉलरच्या वर्चस्वाची घसरण, जगभरात झालेली मोठी महागाई, प्रचंड शक्ती संघर्ष आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेच्या चर्चा या संदर्भात पाहिले असता, पुढील जागतिक तारण चलनाचा स्पर्धक या अर्थाने बिटकॉइन कार्यक्रम हा उदयोन्मुख हितसंबंधांचा संकेत आहे.

आज बिटकॉइनचा अवलंब दडपून, भारत (आणि चीन) त्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होतील, अशा चुका करत आहेत. बिटकॉइन हा त्याच्या पूर्ण गणिती तुटवड्यातून शोधला गेलेला ‘हार्ड मनी’ आहे आणि इतर राष्ट्रांना त्याचा अवलंब करण्यापासून रोखता येत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर तो अंगिकारणे ही भारताकरता राष्ट्रहिताची तर्कशुद्ध रणनीती आहे.

भविष्यातील वापरासाठी तारण ठेवल्या जाणाऱ्या जागतिक वस्तूचा किताब संपादन करण्याकरता अमेरिकी डॉलर, चिनी युआन आणि ओपन-सोर्स बिटकॉइन यांच्यातील सत्तास्थानासाठीची स्पर्धा ही या दशकातील एक भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखाली राजकारणाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा वेधक भाग असेल.

दिग्गजांना पराभूत करण्याआधी बिटकॉइनला मोठा टप्पा पार करावा लागेल, मात्र ते जगाला विकेंद्रित जागतिकीकरण, वैयक्तिक सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रांसाठी सामूहिक सुरक्षा असे काहीतरी अनोखे देते. अमेरिका आणि चीन वगळता प्रत्येक देशाला जागतिक व्यापारासाठी तटस्थ बिटकॉइन नेटवर्क वापरण्याकरता तार्किक प्रोत्साहन आहे. जेव्हा यांत्रिक प्रभावाने घसरण होत राहते, तेव्हा बिटकॉइन अमेरिका आणि चीनसाठीदेखील तर्कसंगत तडजोड होऊ शकते.

 आकृती १: जागतिक तारण चलनासाठीच्या पटलावरील तर्कसंगत धोरणे

‘हार्ड मनी’ संदर्भातील आर्थिक मानकांकडे वळणारे देश बनण्याची ही प्रोत्साहनात्मक रचना- अलिप्त विकसनशील राष्ट्रांकरता आर्थिकदृष्या नावीन्यपूर्णतेतून जागतिक महासत्तेच्या दिशेने झेप घेण्याची अतुलनीय संधी आहे,

परंतु अनेक विकसनशील देश ही संधी गमावतील, काही माहितीच्या विषमतेने तयार केलेल्या अतार्किक धोरणांमुळे; काही चलनविषयक धोरणावर नियंत्रण ठेवू इच्छिणार्‍या मध्यवर्ती बँकांमुळे; आणि इतर देशांना जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, अमेरिका अथवा चीन यांनी परावृत्त केल्याने ही संधी गमावतील. एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ज्यांच्या हिताची तटस्थ तारण चलनाद्वारे अधिक चांगल्या प्रकारे जपणूक होते, म्हणून भारताने लवकर बिटकॉइन अनुसरावे, याकरताचे हे तर्कसंगत प्रोत्साहन आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही प्रमुख देशी आणि विदेशी भागधारकांमधील हितसंबंधांच्या संघर्षाने नियामक वातावरण गुंतागुंतीचे बनले आहे. म्हणूनच, भारताच्या क्रिप्टोकरन्सी विषयीच्या नियमांना देशाचे राष्ट्रीय हित आणि घटनात्मक मूल्यांसह जोडण्यासाठी संसद, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेने मजबूत देखरेखीची भूमिका बजावायला हवी.

 बिटकॉइन हिताचे असले तरी सहकार्य न करण्याचा सिद्धान्त

तर्कसंगत रणनीती आणि सहभागी देशांच्या अपेक्षांच्या आधारे संभाव्य परिणाम मोजण्याकरता ‘दि प्रीझनर्स डायलेमा’ अर्थात हितकारक असला तरी सहकार्य न करण्याच्या सिद्धान्ताचा वापर केला जाऊ शकतो. बाजारपेठेत सहभागी असलेल्यांमध्ये सध्या इतर कोणतीही उपयुक्तता नसलेली शुद्ध आर्थिक मालमत्ता म्हणून, बिटकॉइनचा अवलंब आणि किमतीचा शोध हे या स्वतंत्र तर्कशुद्ध निर्णय घेणारे आणि इतर यांच्यातील परस्परसंवादाचे विश्लेषण आहे.   

 आकृती २: भारतासाठी बिटकॉइनसंदर्भातील ‘प्रीझनर्स डायलेमा’

जगभरातील प्रत्येक देशाला बिटकॉइनच्या बाबतीत समान कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आकृती २ चे विरोधी हितसंबंधांसह खेळलेल्या खेळाची खालील परिणामांसह एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये पुनरावृत्ती होते:

 आकृती ३: एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये पुनरावृत्ती झालेल्या खेळांचे परिणाम

कालांतराने हे परिणाम सहभागी देशांना अधिक स्पष्ट झाल्यानंतर काय होईल, याचा आता विचार करा: अधिकाधिक देश अपरिहार्यतेचा अवलंब करण्यातील तर्कसंगत प्रोत्साहन पाहतील, आणि अचानक संभाव्य हालचाल करतील. त्यामुळे बिटकॉइन अनुसरण्याचा कल राष्ट्रांत हळूहळू सुरू झाला (बहुतेक देश त्यावर बंदी घालू पाहत आहेत), नंतर हळूहळू हा आलेख वरच्या दिशेने सरकला (काही देशांनी तो स्वीकारला) आणि या दशकात अचानक (अनेक देशांनी त्याचा अवलंब केल्याने) पुढे जाण्याच्या तयारीत तो आहे. २०१०च्या दशकात, सुरुवातीच्या वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी बिटकॉइनमध्ये जोखमीपेक्षा अधिक परतावा असल्याचे पाहिले. २०२०च्या दशकात, सुरुवातीचे भू-राजकीय गुंतवणूकदार अधिक समृद्ध आणि सामर्थ्यवान बनू शकतात, तर मागे पडलेल्या लोकांना भांडवलाचा प्रवाह देशाबाहेर जाण्याचा आणि धोरणात्मक कमकुवतपणाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे.

भारताने लवकर बिटकॉइन अनुसरावे, याकरता तर्कसंगत प्रोत्साहन आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही प्रमुख देशी आणि विदेशी भागधारकांमधील हितसंबंधांच्या संघर्षाने नियामक वातावरण गुंतागुंतीचे बनले आहे.

 बिटकॉइनची धोरणात्मक आयात “क्रिप्टो” कोलाहलात हरवली

२१व्या शतकात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सार्वभौमत्व आणि ऊर्जा स्वातंत्र्याकरता फक्त बिटकॉइन (इतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये जरा जरी अपयश आले तर संपूर्ण व्यवस्था कोसळू शकते) महत्त्वाचे आहे. बिटकॉइन नेटवर्क हे तकलादू नाही, लष्करी दर्जाच्या क्रिप्टोग्राफीद्वारे सुरक्षित आहे, आणि त्याचा अवलंब करण्याविषयीचे प्रोत्साहन आण्विक तंत्रज्ञानासारखेच आहे, सुरुवातीच्या सहभागींना भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अधिक यश मिळण्याची शक्यता आहे.

 इतिहासातून आपण शिकू शकतो; १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, जगातील बरेचसे देश हार्डर गोल्ड स्टँडर्डकडे (सोने ही एक चलन प्रणाली आहे, ज्यात खात्याचे मानक आर्थिक एकक सोन्याच्या निश्चित प्रमाणावर आधारित असते.) वळले, भारत आणि चीन चांदीच्या मानकावर स्थिरावले. यामुळे हळूहळू त्यांच्या व्यापाराच्या संधी मर्यादित झाल्या आणि धोरणात्मक कमजोरी आणि आर्थिक मागासलेपणाला कारणीभूत ठरला, जो अनेक दशके टिकला आहे. आज बिटकॉइनचा अवलंब करण्याचे दडपून, भारत (आणि चीन) त्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होतील, अशा चुका करत असेल. बिटकॉइन हा त्याच्या पूर्ण गणिती तुटवड्यातून शोधला गेलेला ‘हार्ड मनी’ आहे आणि इतर राष्ट्रांना त्याचा अवलंब करण्यापासून रोखता येत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर अंगिकारणे ही भारताकरता राष्ट्रहिताची तर्कशुद्ध रणनीती आहे.

सध्याची डॉलरवर आधारित जागतिक आर्थिक व्यवस्था भारताला अनुकूल नाही. याउलट, भारताला अमेरिकन चलनविषयक धोरणाचे सर्वात वाईट दुसऱ्या क्रमाचे परिणाम सहन करावे लागतील: उदाहरणार्थ, उच्च चलनवाढीचा सध्याचा वेग. तसेच  रशियाने दर्शवल्याप्रमाणे, सार्वभौम परदेशी मालमत्ता खरोखर सार्वभौम नसते; आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट रेल ही पायाभूत सुविधा जी बँका आणि वित्तीय संस्थांना परस्परांशी जोडतात आणि त्याचे पैसे आकारतात, या खरोखरीच तटस्थ नसतात.

परिणामी, डॉलरची जागतिक शक्ती आता क्षीण होत आहे- अलीकडील भू-राजकीय घटना, तारण चलनांचा इतिहास आणि डॉलरच्या वर्चस्वातून कमी होत असलेले अमेरिकी प्रोत्साहन- हे सर्व जागतिक वित्त क्षेत्रात सुरू असलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संक्रमणाचे संकेत देतात. चलन संकटाच्या काळात डॉलर-आधारित प्रणाली आकुंचन पावत असताना किंवा कोसळत असताना, ज्या देशांपाशी अडचणीच्या काळात बाहेर पडण्याचे बिटकॉइन हे साधन आहे, ते देश विकेंद्रित जागतिकीकरणाच्या नव्या युगात टिकून राहण्यासाठी आणि भरभराटीसाठी अधिक चांगल्या स्थितीत असू शकतात.

चलन संकटाच्या काळात डॉलर-आधारित प्रणाली आकुंचन पावत असताना किंवा कोसळत असताना, ज्या देशांपाशी अडचणीच्या काळात बाहेर पडण्याचे बिटकॉइन हे साधन आहे, ते देश विकेंद्रित जागतिकीकरणाच्या नव्या युगात टिकून राहू शकतात.

४ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने क्रिप्टोकरन्सीवर घातलेली बंदी रद्द केली, ही बाब महत्त्वाची आहे आणि असे निरीक्षण नोंदवले- “हे परिपत्रक “वाजवी नसलेल्या वर्गीकरणावर आधारित, स्पष्टपणे कारणपरंपरा नसलेले आहे आणि ते विषम निर्बंध लादते.” न्यायालयाने मान्य केले की, बंदी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (जी) मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही व्यवसायाचा, किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालवण्याच्या अधिकारावर निर्बंध आहे आणि कलम १९(६) अंतर्गत “सामान्य जनतेच्या हितासाठी” हे लादले गेले आहे का, याचा विचार न्यायालयाने केला.

भारत सरकार आता “क्रिप्टो उद्योगा”चे नियमन करण्यासाठी एका विधेयकावर काम करत आहे, जे या वर्षाच्या शेवटी संसदेत सादर केले जाईल. या क्षणी बहुतेक “क्रिप्टो उद्योग” हे सट्टा तंत्रज्ञान आहे, बिटकॉइनला उर्वरित उद्योगांसोबत जोडणे ही एक गंभीर धोरण त्रुटी असेल, जी भारताला काही दशके मागे लोटू शकते.

मुख्य युक्तिवाद

वर्गीकरण: बिटकॉइन हे तंत्रज्ञान, आर्थिक, भू-राजकीय आणि कायदेशीर स्तरांवर इतर डिजिटल चलन अथवा मालमत्ता प्रवर्गापेक्षा मूलभूतपणे वेगळे आहे. बिटकॉइन ही एक “डिजिटल सिंथेटिक कमोडिटी” आहे, जी सोन्याशी (परंतु त्याहीपेक्षा चांगली) अनुरूप आहे. इतर प्रत्येक डिजिटल प्रतीक हे सट्टा तंत्रज्ञान कंपनीमधील समभागासारखे आहे.

• आर्थिक सार्वभौमत्व: राष्ट्र आणि व्यक्ती या दोहोंसाठी, बिटकॉइन परवानगीहीन आणि विकेंद्रित असून हे आर्थिक मध्यस्थांची गरज काढून टाकते. वैयक्तिक स्वातंत्र्य असलेले एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून, बिटकॉइन आपल्या संवैधानिक मूल्यांशी आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडले गेलले आहे.
• हार्ड मनी: बिटकॉइनचा धोरणात्मक आर्थिक तारण भाग म्हणून स्वीकारण्यात भारताचे राष्ट्रीय हित आहे. “डिजिटल सोन्याचा” पाठिंबा असलेला डिजिटल रुपया हे चलन भारताला स्थिर मूल्य आणि मजबूत विनिमय दर राखायला मदत करेल, ज्यामुळे महागाई रोखता येईल आणि भांडवल संचय, आर्थिक वाढ आणि समृद्धीचे नवीन युग उदयास येईल.
• आंतरराष्ट्रीय तारण निधी: बिटकॉइन पुढील १०-१५ वर्षांत अनुक्रमे जागतिक तारण वस्तू आणि चलन म्हणून सोने आणि अमेरिकी डॉलरची जागा घेऊ शकेल. नेशन-स्टेट गेम थिअरी, पैशाचा इतिहास, तंत्रज्ञानाच्या नेटवर्कचे परिणाम आणि सध्याच्या भू-राजकीय घटना हे सर्व त्या अपरिहार्य परिणामाकडे निर्देश करतात.
• भौगोलिक घटकांद्वारे निर्देशित केले जाणारे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा: बिटकॉइन मानकाच्या दिशेने टाकलेले भारताचे पाऊल चिनी युआनच्या वाढीला आळा घालेल. चिनी युआनला जागतिक तारण चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरची जागा घेण्याची आशा आहे. असे झाले, तर ते भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाकरता आपत्ती ठरेल. बिटकॉइनची कास धरीत, भारत असे न होण्याची काळजी घेऊ शकतो आणि ते परिणाम रोखू शकतो.
• ऊर्जा स्वातंत्र्य: बिटकॉइन प्रणालीमध्ये पायाभूत सुविधांची नव्याने मजबूत पायाभरणी करून आणि ग्राहकांना आवश्यक तितका वीजपुरवठा करण्याकरता लवचिकपणे मुबलक वीज उत्पादनास प्रोत्साहन देते. स्वस्त परंतु मधूनमधून अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला विशेषत: प्रोत्साहन दिले जाते आणि भारतासाठी अक्षय्य ऊर्जा महासत्ता म्हणून एका नवीन युगाची सुरुवात करू शकते.
• रेमिटन्स: भारत २०२१ मध्ये ८७ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा परदेशी रेमिटन्स (पैशांचे हस्तांतरण) मिळवणारा जगातील सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता होता. बिटकॉइनचे लाइटनिंग नेटवर्क जगातील कोठूनही जवळपास शून्य शुल्कात त्वरित पैशांचे हस्तांतरण करण्यास सक्षम आहे.
• नियामक संगणक प्रणाली: केंद्र सरकारने एक विशेष जिल्हा ओळखायला हवा, जिथे बिटकॉइन विकासक, व्यापारी आणि वापरकर्ते प्रतिबंधात्मक कर न भरता तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करू शकतात.

सावधगिरी बाळगण्याविषयीच्या नोंदी

• अस्थिरता: सहस्रकाच्या वळणावर अगदीच माफक समज असलेल्या इंटरनेट शेअर्सप्रमाणे, पसरलेली क्रिप्टोकरन्सी बाजारपेठ सध्या प्रारंभीच्या टप्प्यात आहे, किमतीतील विलक्षण बदल, अयशस्वी प्रयोग आणि पुरेशा स्पष्ट नसलेल्या योजना इथे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या ‘नॅसडॅक’ची आठवण करून देणारे बिटकॉइन हळूहळू वाढत असून व्यापक अवलंबापर्यंतच्या विस्तारित टप्प्याच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू आहे. त्याचा सध्याचा व्यापार कल उच्च-वाढीच्या तंत्रज्ञानाच्या समभागांशी भक्कमपणे संबंधित आहे. यांतून सूचित होते की, बाजारपेठेत अजूनही याचा सोन्यासारखे सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून विचार होत नसून जोखिमेची मालमत्ता म्हणून विचार होतो. अस्थिरतेपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी, एक प्रारंभिक प्रवर्तक असताना, भू-राजकीय गुंतवणूकदाराने खर्च-सरासरी धोरणासह बिटकॉइनच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवायला हवा.
• कमी तरलता: २०२१ मध्ये, बिटकॉइन अस्तित्वात येऊन केवळ १२ वर्षे झाली असून त्याने १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतक्या किमतीचे बाजार भांडवल गाठले आहे. कोणतीही मालमत्ता किंवा चलनाच्या इतिहासातील ही सर्वात जलद वाढ आहे. परंतु जागतिक तारण ठेवींसाठी त्याची तरलता अजूनही कमी आहे, २०१९ साली परकीय चलन बाजाराचा दैनंदिन व्यापार ६.६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होता. जर एखाद्या मध्यम किंवा मोठ्या आकाराच्या राष्ट्राने बिटकॉइन अधिग्रहणाची घोषणा आधीच केली, तर त्यामुळे लगेचच त्याच्या वाढीचे चक्र सुरू होऊ शकते, किमती वाढवू शकते तसेच संपादनाची किंमत वाढवू शकते. कोणत्याही राष्ट्रासाठी एक विवेकपूर्ण धोरण म्हणजे ज्या बाजारात शेअर्सच्या किमती घसरत आहेत आणि जो बाजार विक्रीला प्रोत्साहन देतो, तिथे खरेदीकरता लक्ष पुरवले जात नाही. (जसे की आपण सध्या आहोत) आणि संपादनाची पूर्ण फेरी पूर्ण झाल्यानंतरच सार्वजनिक स्तरावर जाणे.
• ऊर्जेची तीव्रता: नजीकच्या भविष्यात बिटकॉइन डिजिटल चलन प्रणालीमध्ये नवीन व्यवहारांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया भारताच्या सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी महत्त्वाची ठरेल. परंतु बिटकॉइनवर व्यवहार करणे हा एक ऊर्जा-केंद्रित आणि अत्यंत स्पर्धात्मक जागतिक उद्योग आहे, ज्यात काम करणारे नैसर्गिकरित्या सर्वात स्वस्त आणि मुबलक ऊर्जा असलेल्या प्रदेशांमध्ये खेचले जातात. भारतातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि दर सध्या मोठ्या प्रमाणातील बिटकॉइन कामकाज टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य नाहीत. परंतु हे सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही ऊर्जा क्षेत्रांतील दिग्गजांसाठी, तसेच अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्ससाठी एक उत्तम संधी प्रदान करते. जागतिक स्तरावर यशस्वी प्रारूपांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो आणि नंतर भारतीय परिस्थितीनुरूप ते अनुकूल केले जाऊ शकते: ऊर्जा समृद्ध टेक्सास आणि अमेरिकेतील वायोमिंग, कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया आणि काही मध्य-पूर्व देश हे बिटकॉइन कामकाज क्षेत्रातील सुरुवातीचे प्रवर्तक आहेत.
• बेकायदेशीरपणे पैसे कमावणे आणि गुन्हेगारी वित्तपुरवठा: चेनॅलिसिसच्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये सर्व क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांच्या आकारमानात बेकायदेशीरपणे पैसे कमावण्याचा वाटा ०.०५ टक्के होता. बिटकॉइन ब्लॉकचेनची अंतर्निहित पारदर्शकता जी कायमस्वरूपी प्रत्येक व्यवहाराचे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डिजिटल नोंदी ठेवते, जर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था सुसज्ज तंत्रज्ञानासह वेगाने पावले उचलू शकत असतील तर सायबर गुन्हेगार तो पर्याय स्वीकारण्यास कचरतात. अहवालात नमूद केल्यानुसार, बहुतांश सायबर गुन्हे आता अधिक निनावी आणि रहस्यमय “विकेंद्रित वित्त” (डीफाय) व्यासपीठांवर घडतात.
• शिक्षण: भारतात, बिटकॉइनबाबतची माहिती सार्वजनिक आणि उच्चभ्रू अशा दोन्ही स्तरांवर अजूनही प्रारंभीच्या टप्प्यावर आहे. बिटकॉइन हे केवळ एक नवीन तंत्रज्ञान नाही तर आर्थिक व्यवहारांकडे पाहण्याचा हा एक नवा मार्ग आहे. आंतर-विद्याशाखीय बिटकॉइन अभ्यासक्रमात खालील विषयांचा समावेश असावा: अभियांत्रिकी, वित्त, लेखा, संगणक विज्ञान, क्रीप्टोग्राफी इत्यादी. जसजसे आपण आर्थिक व्यवहारांच्या नव्या रूपात संक्रमण करत आहोत, तसतशा आपल्याला शैक्षणिक पायाभूत सुविधा तयार करणे आवश्यक आहे, ज्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनास मार्गदर्शन करू शकतील.