यूएस-भारत संरक्षण सहकार्य: मर्यादा, संधी आणि उपाय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या अमेरिकेच्या पहिल्या औपचारिक भेटीवर असताना, अमेरिका आणि भारत सर्वसमावेशक संरक्षण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी वाटचाल सुरू करण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात किमान दोन प्रमुख संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी होऊ शकते- हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेडच्या (एचएएल) हलक्या लढाऊ विमानांना किंवा तेजस एमके-२ लढाऊ विमानांना बळ पुरवण्यासाठी जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) निर्मित एफ४१४ जेट इंजिन तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले जाईल. जेट इंजिन कराराव्यतिरिक्त, भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) तीनही भारतीय सशस्त्र सेवांसाठी जनरल अॅटॉमिक्स (जीए) द्वारे निर्मित ३१ एमक्यू-९बी सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे दोन मोठ्या किमतीचे खरेदी करार पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या शिखर बैठकीतील तात्काळ ठोस निर्णय असतील.  

मात्र, हे सोपे वाटले, तरीही प्रत्यक्षात तपशील गुंतागुंतीचे आहेत. अहवाल असे दर्शवतात की, अमेरिका ‘जीई’च्या जेट इंजिन तंत्रज्ञानाच्या ८० टक्के मूल्यानुसार तंत्रज्ञान हस्तांतरित करू शकते. एफ४१४ संबंधित ११ प्रमुख तंत्रज्ञान हस्तांतरण केले जाण्याची शक्यता आहे. हे जर सत्य असेल तर, हा विकास अमेरिका-भारत संरक्षण संबंधातील एक अविश्वसनीय मैलाचा दगड आहे.

दुसरी सकारात्मक प्रगती म्हणजे भारताने केलेली ३१ एमक्यू-९बी मानवरहित हवाई वाहनांची (यूएव्ही) अंतिम खरेदी. भारताचा करार केवळ १८ ड्रोनपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयामुळे प्रत्येक नगाच्या युनिटची किंमत वाढली असती, ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या ३१ ड्रोनच्या सध्याच्या खरेदीपेक्षा ते कमी व्यवहार्य होते. या व्यतिरिक्त, शिखर परिषदेनंतर या संभाव्य मोठ्या खरेदीविषयक घोषणांमध्ये, आणखी काही करारांवर स्वाक्षरी होऊ शकते. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉइड ऑस्टिन जे या महिन्याच्या सुरुवातीस मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत होते, त्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी पुरवठा साखळी आणि अमेरिका-भारत संरक्षण औद्योगिक सहकार्याच्या धोरणासंबंधात- ‘पुरवठा व्यवस्थेची सुरक्षा’ आणि ‘परस्पर संरक्षण खरेदी व्यवस्था’ हे किमान चाचणी करार केले.

भारताचा करार केवळ १८ ड्रोनपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयामुळे प्रत्येक नगाच्या युनिटची किंमत वाढली असती, ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या ३१ ड्रोनच्या सध्याच्या खरेदीपेक्षा ते कमी व्यवहार्य होते.

मात्र, कोणत्याही करारामधील बारीक तपशीलाचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन होईपर्यंत काहीही निश्चित नाही. खरोखर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अतिशयोक्तीपूर्ण अपेक्षा किंवा वाजवीहून अधिक आशावाद कमी केला. ते म्हणाले, “आपण कोणते करार करू शकलो हे पाहण्याकरता आपल्याला पंतप्रधान येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.”

मर्यादा

जरी अमेरिका-भारत संरक्षण संबंधांमध्ये संरक्षणविषयक सहकार्याने केंद्रस्थान प्राप्त केले असले, तरीही; काही मर्यादा आहेत ज्या तात्विक नफ्याच्या पलीकडे विस्तारतात, ज्या पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट व निश्चित होतील, असा अंदाज आहे.  भारतीय दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाची संसाधने अशी आहेत जी, भारत भविष्यात अमेरिकी लष्करी उपकरणे आणि हार्डवेअर खरेदी करण्यासाठी खर्च करू शकते. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असलेल्या राष्ट्राद्वारे जारी केलेला पैसा (हार्ड करन्सी) दुर्मिळ व मर्यादित आहे आणि भारतातील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नागरी नेते- मग ते वर्तमान भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार असो किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी असो, अमेरिकी धोरणकर्ते आणि संरक्षण कंपन्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संरक्षणावर अधिक खर्च करण्याची शक्यता नाही. सद्य आणि भविष्यातील अशी दोन्ही सरकारे देशांतर्गत प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे मानतात, कारण सार्वजनिक वस्तू अथवा सेवांच्या रूपात वितरित करून त्यांचे निवडणूक भविष्य सुरक्षित होण्याकरता हे करणे आवश्यक असते, ते अमेरिकी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी अशा संसाधनांवर खर्चाची किमान वस्तुनिष्ठ मर्यादा बाळगतील.

संधी आणि उपाय

भारत अधिक प्रमाणावर अमेरिकी लष्करी उपकरणे खरेदी करेल, या अमेरिकेच्या काही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी संभाव्य उपाय, जे अमेरिका-इंडिया ट्रॅक-२ आणि ट्रॅक-१.५ प्रतिबद्धतेदरम्यान आधीच प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान मित्रराष्ट्रे जी अमेरिकेला लष्करी रसद पुरवठ्यासाठी ‘हार्ड करन्सी’मध्ये पैसे देऊ शकत नव्हती, अशा इंग्लंड आणि पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनसारख्या मित्र राष्ट्रांना मदत करण्याकरता, अमेरिकेने- त्यांच्या देशाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या कोणत्याही राष्ट्राला लष्करी सहाय्य उधार द्या किंवा भाड्याने द्या, यासंबंधी त्यावेळी केलेल्या ‘लेंड-लीज अॅक्ट’च्या धर्तीवर एक व्यवस्था लागू करून अधिक संरक्षण यंत्रणेचा स्त्रोत निर्माण करणे आहे. या ‘एलएलए’सारख्या कायद्याच्या व्यवस्थेअंतर्गत भारत रोख नसलेल्या स्वरूपात पेमेन्ट करू शकतो. भारताने अमेरिकी युद्धनौकांना निवडक भारतीय तळांवर प्रवेश देणे आणि अमेरिकी लष्करी विमानांसाठी इंधन भरणे आणि रसद पुरवठ्यासाठी साह्य करणे या स्वरूपात करता येऊ शकते. या व्यतिरिक्त, भारत देखभाल, दुरुस्ती आणि बदल (एमआरओ) उपलब्ध करून देऊ शकतो, ज्याकरता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांचे अमेरिकी समकक्ष डी एस ऑस्टिन यांच्या नवी दिल्ली भेटीदरम्यान भारत एक प्रमुख लष्करी रसदपुरवठा केंद्र बनण्याकरता अमेरिकेने भारताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. जे केवळ भारतीय सशस्त्र दलांच्याच नव्हे तर तितक्याच अमेरिकी सैन्याच्याही गरजा पूर्ण करेल. अमेरिका-निर्मित शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याकरता भारताकडून येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी भारत अमेरिकी नौदल युद्धनौकांची विनामूल्य दुरुस्ती आणि देखभाल करू शकतो. असे असले तरी, ‘एलएलए’सारख्या करारासाठी अमेरिकेने भारताला सवलत देणे आवश्यक आहे, ज्यात संपूर्ण पेमेंट केले जाऊ शकत नाही, तर भारताला पुरवल्या जाणार्‍या अमेरिकी शस्त्रास्त्रे किंवा लष्करी यंत्रणेच्या केवळ ७५-८० टक्के खर्चाची पूर्तता भारताकडून केली जाईल. निश्चितपणे, मूळ ‘एलएलए’ अमेरिकेच्या सहयोगींकरता खूप उदार होते, कारण ते एक ‘बक्षीस’ ठरले, भारताने जागरूक असायला हवे, आता अमेरिकेकडून अशा उदारतेची अपेक्षा आपण करू शकत नाही.

अमेरिका-निर्मित शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भारताकडून येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी भारत अमेरिकी नौदल युद्धनौकांची विनामूल्य दुरुस्ती आणि देखभाल करू शकतो.

‘एलएलए’सारखी व्यवस्था गृहित धरणे समाधानकारक नाही, कारण त्यामुळे भारतासारख्या प्राप्तकर्त्याची किंवा लाभार्थी देशाची थकबाकी माफ करणे अमेरिकेच्या नेतृत्वाकरता कठीण आहे. एक संकरित प्रारूप तयार केले जाऊ शकते, ज्याद्वारे भारत ‘हार्ड करन्सी’मध्ये आंशिक पेमेंट करू शकतो आणि उर्वरित किंवा शिल्लक परतफेड अमेरिकेकरता लष्करी मोफत एमआरओ, इंधन भरणे, देखभाल आणि निवडक भारतीय नौदल तळांवर प्रवेश व सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. अमेरिकी सैन्यासाठी ही व्यवस्था भारतीय हवाई दल आणि भारतीय लष्कराच्या  अखत्यारीतील सुविधांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते.

सध्या सुरू असलेली मोदींचा अमेरिका दौरा अमेरिका-भारत संरक्षण संबंधांमध्ये मोठ्या परिवर्तनाचे आश्‍वासन देणारा ठरेल. जरी या दौऱ्यातून भारताच्या अपेक्षा अंशतः पूर्ण झाल्या असल्या तरी, जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमधील संरक्षणविषयक संबंध दृढ करण्याकरता हा दौरा खूप यशस्वी ठरेल.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर्स रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Defence and Security
• US Foreign Policy
• Indian Defence
• America
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.