Published on Apr 20, 2023 Commentaries 26 Days ago

मालदीवमध्ये निदर्शकांनी योग दिनाच्या उत्सवात व्यत्यय आणल्याने ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेने नवे स्वरूप धारण केले आहे.

मालदीवमध्ये योग दिनाला विरोध

यजमान सरकारचा समावेश नसलेली ‘राजनयिक घटना’ म्हणता येईल, संशयित इस्लामिक दंगलखोरांनी 21 जून रोजी मालदीवची राजधानी माले येथे ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ कार्यक्रमावर हल्ला केला. जरी विरोधी पक्ष PPM-PNC संयोगाने कोणत्याही सहभागास नकार देण्यास तत्पर असले तरी, वास्तविक पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की दंगलखोरांनी वाहून नेलेले साहित्य त्यांच्या कार्यालयात आले होते, ज्याची ओळख माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांच्या ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेद्वारे केली गेली होती.

राष्ट्राच्या युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संलग्न असलेल्या भारतीय संस्कृती केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, ज्याचा प्रस्ताव नवी दिल्लीने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) मोठ्या संख्येने 170 सदस्यांनी सहजपणे स्वीकारला होता. ) 2015 मध्ये.

इस्लामी शहादा येथून अरबी शिलालेख असलेले झेंडे घेऊन आलेल्या दंगलखोरांना पोलिसांनी हटवल्यानंतर योग कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाला, “ईश्‍वराशिवाय कोणीही देव नाही आणि मुहम्मद हा देवाचा दूत आहे” याची साक्ष देते.

मंगळवारच्या कार्यक्रमात, भारतीय उच्चायुक्त मुनू महावर, माले-आधारित यूएन मुत्सद्दी आणि यजमान सरकारचे अधिकारी सामान्य लोकांसह सहभागी झाले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इस्लामिक शहादा येथून अरबी शिलालेख असलेले झेंडे घेऊन आलेल्या दंगलखोरांना पोलिसांनी हटवल्यानंतर योग कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाला, “ईश्‍वराशिवाय कोणी देव नाही आणि मुहम्मद हा देवाचा दूत आहे” याची साक्ष देतो. व्यत्यय आणणार्‍यांनी असेही नारे दिले की योग हिंदू धर्मात ओळखला जातो आणि म्हणून तो गैर-इस्लामिक/इस्लामिक विरोधी आहे.

गंभीर चिंता

राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांनी व्यत्ययाबद्दल ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त करण्यात वेळ गमावला नाही आणि ट्विट केले की यात सहभागी असलेल्यांना ‘कायद्यासमोर आणले जाईल’. या घटनेच्या चौकशीसाठी मंत्रिमंडळाने सात सदस्यीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) ने देखील ‘त्वरित कारवाई’ करण्याची मागणी करत निवेदन जारी केले.

तथापि, एमडीपीचे तीन सत्ताधारी युतीचे मित्रपक्ष, म्हणजे, जुम्हूरी पार्टी (जेपी), धर्म-केंद्रित अधालाथ पार्टी (एपी) आणि मौमून रिफॉर्म मूव्हमेंट (एमआरएम), त्यांचे मौन स्पष्ट होते. माजी संरक्षण मंत्री कर्नल मोहम्मद नाझिम यांच्या अर्भक मालदीवियन नॅशनल पार्टी (MNP) ने एका निवेदनात तक्रार केली की हा कार्यक्रम ‘जनतेच्या सुरक्षेची काळजी न करता’ आयोजित करण्यात आला होता.

युवा मंत्री अहमद महलूफ, संयुक्त-यजमान, म्हणाले की कार्यक्रम ‘राजकीय कारणांमुळे विस्कळीत झाला’. त्यांनी विचारले, ‘जे हराम नव्हते, किंवा ‘निषिद्ध’ नव्हते ते आता एक कसे झाले?’ अधालाथ पार्टीच्या देखरेखीखाली असलेल्या इस्लामिक मंत्रालयाने लोकांना ‘राजकीयांसाठी चालवल्या जाणार्‍या निष्पाप कारवायांना बळी पडू नका’ असे आवाहन केले. इस्लाम आणि प्रेषित मोहम्मद यांच्या बचावाच्या चालीखाली फायदा.

योगायोगाने, विद्वानांच्या धार्मिक संघटनेने, ‘इल्मुवेरिंग गुलहुन’, सोमवारी इस्लामिक मंत्रालयाला पत्र पाठवून योग दिन साजरा करण्याबद्दल ‘चिंता व्यक्त’ केली होती आणि दावा केला होता की या प्रथेचा हिंदू धर्माशी जवळचा संबंध आहे – आणि त्यामुळे इस्लामला धोका आहे. राज्यघटना, ज्याने द्वीपसमूह-राष्ट्रात फक्त सुन्नी इस्लामला परवानगी दिली. तथापि, अजूनही ‘मध्यम इस्लामी राष्ट्र’ असलेल्या मालदीवमध्ये निषेध का व्हावा याचे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, तर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक राज्यांनी केवळ यूएन जनरल असेंब्लीमध्ये योग दिनासाठी मतदान केले नाही तर परवानगी/होस्टिंग देखील केले आहे. घटनांशिवाय वार्षिक कार्यक्रम. त्याशिवाय, ‘इलमुवेरिंग गुलहुन’ आणि आणखी एक मूलतत्त्ववादी संघटना जमियाथ सलाफ या दोघांनीही मंगळवारच्या घटनेत सहभाग नाकारला आहे.

अधालाथ पार्टीच्या देखरेखीखालील इस्लामिक मंत्रालयाने लोकांना आवाहन केले की, ‘इस्लाम आणि प्रेषित मोहम्मद यांच्या बचावाच्या नावाखाली राजकीय फायद्यासाठी केलेल्या अमानुष कारवायांना बळी पडू नका’.

तरीही, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या राजकीय पक्षांना दंड करण्याची स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची धमकी आहे ज्याने त्यांच्यापैकी काहींना बचावात्मक केले आहे — किंवा असे दिसते. विरोधी पीएनसी नेते, अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ‘अधुरे’ यांनी एका पत्रकार परिषदेत या हल्ल्याचा निषेध केला आणि दावा केला की सरकार आणि पोलिसांनी त्यांच्या पीपीएम युती भागीदारावर दोषारोप ठेवण्यासाठी हा हल्ला केला होता. पीपीएमचे सरचिटणीस मोहम्मद थोलाल यांनी मात्र, दंगलखोरांचे झेंडे नुकत्याच झालेल्या रॅलीत पक्षाने वापरलेल्या झेंडेसारखेच असल्याचे मान्य केले आणि ते या प्रकरणाची चौकशी करतील. सार्वजनिक तक्रारींवरून PPM-नियंत्रित पुरुष नगर परिषदेने रस्फन्नू या दुसर्‍या स्थळाच्या वापरासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतल्याने योग कार्यक्रम शेवटच्या क्षणी गलोल्हू नॅशनल स्टेडियममध्ये हलवावा लागला ही दुसरी बाब आहे.

पोलिसांनी सुरुवातीला मंगळवारच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या सहा जणांना अटक केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी पीपीएमचे माजी खासदार मोहम्मद इस्माईल आणि धार्मिक विद्वान अल-शेख फजलून बिन मोहम्मद यांच्यासह चार जणांना अटक केली आहे. या सर्वांना न्यायालयात हजर करून त्यांना फटकारले. योगाच्या घटनेचा अनेक कोनातून तपास करताना, पोलिसांनी धार्मिक विद्वान शेख अहमद समीर यांना फेसबुकवर पाठवलेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांचाही तपास सुरू केला आहे, त्यांनी योगाच्या विरोधात व्यक्त केल्यावर.

गेल्या वर्षी संसदेचे अध्यक्ष आणि माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांच्यावर 6 मे रोजी झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यानंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आणखी एक मोठा ‘गुप्तचर अपयश’ असा आरोप केला असतानाही पोलिसांनी त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिसादाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अंतर्गत पुनरावलोकन सुरू केले आहे. देशाचे पोलिस प्रमुख, आयुक्त मोहम्मद हमीद यांनी योग कार्यक्रमातील पोलिसिंगबद्दल ‘चिंता’ ट्विट केले आणि ‘ऑपरेशन्स सुधारण्याचे’ आश्वासन दिले.

‘भारतविरोधी’ नाही, पण…

योगायोग असाच असेल की, राष्ट्रपती सोलिह यांनी आदेश दिल्यानंतर संसदेच्या २४१ राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने यामीन छावणीची ‘इंडिया आउट’ मोहीम थांबवण्यासाठी ‘संबंधित अधिकार्‍यांना कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश’ देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या एका दिवसानंतर योग दिनाचा गोंधळ उडाला. एप्रिल मध्ये समान. गृह मंत्रालयाच्या अहवालाचा संदर्भ देत समितीने सांगितले की, ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेवरील सोशल मीडिया पोस्टनेही हिंसाचार कसा पुकारला होता. गृह मंत्रालयाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की अशा धमक्यांचा भारतात राहणाऱ्या आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी तेथे प्रवास करणाऱ्या मालदीवीयांवर ‘विपरित परिणाम’ होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘241 समिती’ला दिलेल्या अहवालात ‘इंडिया आउट’ मोहिमेचा देशाच्या अंतर्गत स्थिरता आणि सुरक्षिततेवर ‘विपरित परिणाम’ होऊ शकतो.

अटर्नी-जनरल कार्यालयाने राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाकडे विधेयकाचा मसुदा पाठविला आहे, ज्यामध्ये देशाच्या ‘मुत्सद्दी हितसंबंधांना’ हानी पोहोचवणाऱ्या कृतींना स्वतंत्र गुन्हा म्हणून संहिताबद्ध करण्यासाठी दंडात्मक कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. ‘इंडिया आउट’ सारख्या मोहिमेवर बंदी घालणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या हुकुमाने या विषयावर अधिक तपशीलवार माहिती दिली नाही, कदाचित एकट्यानेच ही युक्ती केली जाईल अशी आशा होती. राष्ट्रपतींच्या हुकुमानंतरही यामीन आणि त्यांच्या पक्षाचे लोक सार्वजनिकपणे करत असल्याप्रमाणे निदर्शकांनी त्यांच्या टी-शर्टवर ‘इंडिया आउट’ दंतकथा घातल्या तर काय हा प्रश्न उरतो.

पोलिसांनी यामीनच्या घराच्या छतावरून टांगलेले लांबसडक बॅनर तसेच भारतीय राष्ट्रध्वजाचे चुकीचे चित्रण करणारे PPM पक्ष कार्यालय जप्त केले होते, जणू काही प्रतिकारशक्तीचा दावा करतात पण त्याच वेळी भारतीय भावना दुखावतात.

या यादीमध्ये ‘राष्ट्रीय ध्वज किंवा परदेशी देशाचे राष्ट्रीय चिन्ह खराब करणे किंवा बदलणे, परदेशी संस्था नष्ट करणे किंवा नष्ट करण्यासाठी कॉल करणे, एखाद्या परदेशी व्यक्तीला त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर त्रास देण्यासाठी त्यांना हानी पोहोचवणे किंवा त्यांना हानी पोहोचवणे, किंवा परदेशी व्यक्तीला सोडण्याची मागणी करणे यांचा समावेश आहे. मालदीव त्यांच्या राष्ट्रीयत्वावर आधारित. स्मरणात आहे की, पोलिसांनी यामीनच्या घराच्या छतावरून टांगलेले लांबलचक बॅनर तसेच भारतीय राष्ट्रध्वजाचे चुकीचे चित्रण करणारे PPM पक्ष कार्यालय जप्त केले होते, जणू काही प्रतिकारशक्तीचा दावा करतात परंतु त्याच वेळी, भारतीय भावना दुखावल्या जातात.

मागील आठवड्यात सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये, यामीनने ते ‘भारतविरोधी नसून मालदीव समर्थक’ असल्याचा दावा करण्यासाठी गीअर्स हलवल्यासारखे दिसत होते आणि देशात भारतीय लष्करी जवानांच्या उपस्थितीला विरोध केला होता. एका मीडिया मुलाखतीत त्यांनी असेही सांगितले की भारत सरकारने त्यांच्या सरकारच्या विनंतीनंतरही आपले लष्करी कर्मचारी मागे घेतले नाहीत. एका व्यापक आरोपात, त्यांनी दावा केला की हिंदुत्व संघटना यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि विशेषत: यूएसमध्ये ‘अमानवीय कृत्ये’ वर प्रकाश टाकण्यासाठी जनसंपर्क मोहिमा चालवत आहेत आणि ते म्हणाले – ‘मुस्लिम नरसंहार’ या पुराव्याशिवाय. भारतात शक्य होते.

योगायोगाने, सध्याच्या प्रवचनांमुळे सत्ताधारी एमडीपीसाठी विचलित होऊ शकले असते, जे प्रत्येक वळणावर विभाजनाकडे जात असल्याचे दिसते. या मालिकेतील नवीनतम म्हणजे MDP संसदीय गटाचा बहुमताने प्रॉसिक्युटर-जनरल हुसैन शमीम यांना अध्यक्ष नशीद यांच्या पक्षाच्या गटातून काढून टाकण्यासाठी सभागृहात ठराव मांडण्याचा निर्णय. सरकार आणि पक्षातील महत्त्वाच्या पदांवरून नशीदच्या समर्थकांना बदलण्यासाठी/विस्थापित करण्यासाठी अध्यक्ष सोलिह यांच्यासाठी हे एक मोठे पुढचे पाऊल आहे.

87-सदस्यीय संसदेतील 65 MDP खासदारांपैकी 18 जणांनी पीजी शहीम यांना मत देण्याच्या तीन ओळींच्या पक्षाच्या व्हिपचा अवमान करण्याच्या नाशीद कॅम्पच्या योजनेला मत दिले होते. टीम सोलिहने तेव्हापासून त्यांच्यापैकी काहींना योजनेच्या बाहेर बोलल्याचा दावा केला आहे. यामीन यांच्याविरुद्ध दोन प्रलंबित मनी-लाँड्रिंग प्रकरणांपैकी एका खटल्यातील ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयानंतर सप्टेंबरमध्ये ऑगस्टमध्ये होणार्‍या पक्षाच्या काँग्रेससाठी दोन्ही बाजू प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना पुढच्या वर्षीच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची शक्यता आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.