मालदिवमधल्या भारतविरोधकांचे तोंड बंद

मॉरिशसची राजधानी पोर्ट लुईसपासून ११०० किलोमीटरवर असलेल्या अगालेगा बेटाजवळ उभारण्यात येणारी धावपट्टी आणि जेट्टी भारतीय नौसेनेच्या तळासाठी नसल्याचा, खुलासा मॉरिशस सरकारने पुन्हा एकदा केला आहे. त्यामुळे मालेतील भारत विरोधकांची तोंडे उघडण्याआधीच गप्प झाली आहेत.

या सगळ्याची सुरवात झाली ती कतार येथील ‘अल जजिरा’ या वृत्तवाहिनीच्या बातमीने. २५० अमेरिकी दशलक्ष डॉलर खर्च करुन अगालेगा येथे बांधली जात असलेली धावपट्टी आणि जेट्टी भारतीय नौसेनेच्या तळासाठी असल्याचा दावा त्यांच्या इनगेस्टिव्हेटिव्ह युनिटने केला. उपग्रहाव्दारे काढलेले फोटो, फायनान्शियल डाटा, ‘ऑन-द-स्पॉट’ जमा केलेली माहिती या सगळ्यांच्या आधारावर हा दावा करण्यात येत असल्याचे अल जजिराने सांगितले.

पश्चिमी आफ्रिकेपर्यंत प्रभाव वाढविण्यासाठी हा नाविक तळ उभारला जात असल्याचे सांगण्यात आले. सगळ्या प्रदेशांमध्ये ‘सुरक्षा आणि विकास’ हे ध्येय गाठण्यासाठी भारताच्या ‘सागर’ मोहिमेअंतर्गत हे काम सुरु असल्याचे दावाही करण्यात आला. याच बातमीत भारत आणि मॉरिशस दरम्यान २०१५ मध्ये झालेल्या एका द्विपक्षी कराराचाही उल्लेख होता. समुद्र आणि हवाई मार्ग मजबूत करणे आणि मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला सक्षम करत सुविधांमध्ये वाढ करणे यावर या करारात भर देण्यात आला होता. अगालेगा इथल्या सुविधांचा भारताच्या नौदलाला नव्हे, तर मॉरिशसच्या तटरक्षक दलालाच अधिक फायदा होणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत होते.

‘अल जजिरा’च्या वृत्तानंतर फ्रान्सची न्यूज एजन्सी, एएफपीनेही पंतप्रधान जगन्नाथ यांचे जवळचे सहकारी केन एरियन यांच्याशी संपर्क साधला. असा कुठलाही करार झालेला नाही, असे केन एरियन यांनी म्हटल्याचे वृत्त एएफपी दिले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१५च्या भेटीदरम्यान ही दोन्ही कामे करण्याचा निर्णय झाला होता, पण त्याचा लष्करी उपयोग केला जाणार नाही असे एरियन यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

मालदिवसाठी महत्वाचे काय?

‘अल जजिरा’ने वृत्त दाखवले नसते तरी, मॉरिशसमधील कोणत्याही सरकारने दुसऱ्या देशाला लष्करी तळ उभारायला परवानगी द्यायचा धोका पत्करला नसता. साठीच्या दशकात अमेरिकी लष्करी तळ उभारणाच्या बदल्यात ब्रिटिशांनी दिएगो गार्सियाचा सौदा केल्याचा अनुभव होताच. दिएगो गार्सिया प्रकरणात मॉरिशसचा ब्रिटनमधील सर्व खटल्यांमधे पराभव झाला. पण ब्रिटनबाहेर न्यायालयीन आणि राजकीय लढाईत मॉरिशसची सरशी झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेपर्यंतही (यूएनजीए) मॉरिशसने आपली बाजू प्रभावी पणे मांडली.

२०१९ मध्ये याच विषयावर यूएनजीएत मतदान झाले. ११६ विरुद्ध ६ अशी सहा सदस्यांच्या अनुपस्थितीत मते पडली. या आधारावर यूएनजीएने ब्रिटनला दिएगो गार्शियावरचे हक्क सहा महिन्यात मॉरिशसला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. त्याच वर्षी हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही(आसीजे) ब्रिटनला चागोस द्वीपसमूह मॉरिशसला परत करण्याचा सल्ला दिला. दिएगो गार्सिया याच चागोस द्वीपसमुहाचा भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या ह्या दोन्ही हस्तक्षेपांना ब्रिटनने दाद दिली नाही.

कतार या दुसऱ्या मुस्लिम राष्ट्रातच ‘अल जजिरा’चे मुख्यालय आहे. ‘अल जजिरा’ वाहिनीचा प्रेक्षकवर्ग असलेल्या मालदिवमध्ये या वृत्ताच्या प्रसारणाची वेळेही भुवया उंचावणारी ठरली. अल्प काळ टिकलेली ‘इंडिया आऊट’ मोहिम घसरणीला लागलेली असतांनाच हे वृत्त आले.

माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामिन यांची म्हणून ओळखली जाणारी विरोधी पक्षांची पीपीएम-पीएनसी युती जशी भासवली जाते तशी ‘नागरी संस्था’ नाही असे सर्वसामान्य माणसांचे मत आहे. हे मत खोडून काढण्यात पीपीएम-पीएनसीला फारसे यश आलेले नाही. ‘जीएमआर’ विरोधी मोहिमेवर यामिन यांचाही समावेश असलेल्या विरोधी आघाडीने कसा कब्जा केला हे मालदिवच्या नागरिकांनी पाहिले आहे. ही मोहिम इस्लामिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली काही धार्मिक गटांनी सुरु केली होती. छुपेपणाने भारतावर हल्ला करणे हाच या मोहिमेचा उद्देश होता. हे सगळे साधारण एक दशकांपूर्वी २०११-१२ या काळात घडले.

या जीएमआर विरोधी मोहिमेच्या एका महत्वाच्या टप्प्यावर भारतातील पायाभूत क्षेत्रातील एका मोठया कंपनीला माले विमानतळाच्या विकासातून काढता पाय घ्यावा लागला. धार्मिक स्वयंसेवी संस्थांनी आपली काम चोख बजावले आहे, याहून जास्त अपेक्षा त्यांच्याकड़ून ठेवता येणार नाही असे यामिन यांनी त्यावेळी उघडपणे सांगितले होते. यामिन यांच्या मते पुढची दिशा काय असेल हे ठरवण्याची जबाबदारी त्यांच्यासारख्या राजकारण्यांचीच आहे.

सुरूवात कुठून?

‘अल जजिरा’च्या वृत्ताचा एक परिणाम असा झाला की, गौण असलेले भारतविरोधी गट समाजमाध्यमांवर सक्रीय झाले. स्थानिक ‘दिवेही’ भाषेचा वापर त्यासाठी करण्यात येत होता. यामुळे मालदिवच्या सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष ‘अल जजिरा’च्या बातमीकडे वेधले गेले. पण या बातमीचे खंडन अधिकृतपणे मालदिवच्या सरकारने दोनदा केले आहे हेही त्यांच्या लक्षात आले.

मालदिवचे सर्वसामान्य नागरिक ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेपासून दूर का गेले, हे समजून घेणे फारसे अवघढ नाही. आंदोलकांनी कुठलाही युक्तीवाद केला तरी भारताविरोधी मोहिम स्थानिक राजकारणाचा एक भाग होती हे लोकांच्या लक्षात आले होते.

एक गोष्ट स्पष्ट दिसते आहे. यामिन कंपू अध्यक्ष इब्राहिम यांच्या मालदिवन डेमॉक्रटिक पार्टीच्या नेतृत्वाखालील इबू सोलह आघाडी सरकारचे श्रेय हिरावून घेण्यासाठी उदारवादी भारताचा वापर करु पाहतो आहे. या विरोधाला एक पुर्वपिठिकाही आहे. जीएमआर कार्डचा असाच प्रयोग एक दशकांपुर्वी देशाचे पहिले लोकनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद ‘अँनी’नाशिद यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी झाला होता. नाशिदही मालदिवन डेमॉक्रटिक पार्टीचेच होते.

अलीकडच्या काळाबद्दल बोलायचे तर मालदिवच्या सर्वसामान्य जनतेला ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेत काही सारस्यच उरलेले नाही. कोरोनाचे निर्बंध न पाळता यामिन कंपूने ज्या पद्धतीने सार्वजनिक आंदोलने केली त्यामुळे तर ते पुरते उघडे पडले. एकीकडे समाजमाध्यमांमध्ये भारत विरोधी मोहिम सुरु असतांनाच ही आंदोलने करण्यात आली. भारताने अर्थपुरवठा केलेल्या ५०० लाख अमेरिकी डॉलरच्या ‘जनहितकारी ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट’लाही यात ओढण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यालाही पाठिंबा मिळाला नाही.

दुरवरच्या बेटांवर राहणाऱ्या लोकांना भारतीय विमान उड्डाणांनी आणीबाणीच्या संकटप्रसंगी, समुद्र खवळला असतांना वेळोवेळी मदत पोहोचवली. भारतीय वायुदल, त्यासंबंधीचा कर्मचारीवर्ग यांच्या वावराबद्दल एक सकारात्मक वातावरण त्यामुळे तयार झाले. त्यामुळेच स्थानिकांनी खास करुन दक्षिण मालदिवमधील स्थानिकांनी भारतविरोधी मोहिमेला प्रतिसाद दिला नाही. अड्डू येथील भारतीय वाणिज्य दुतावास विरोधी मोहिम स्थानिकांनी पाठ फिरवल्यामुळे टिकू शकली नाही. याचे कारण म्हणजे भारत मदतीला धावून येतो आणि गरजांची पूर्ती करतो असाच त्यांचा स्वानुभव होता.

अड्डू विरोध तीव्र असतांना भाताचे उच्चायुक्त संजय सुधीर यांनी एक महत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. भारताने दक्षिण भारतातील थूथुकुडी ते मालदिवची राजधानी माले यांना जोडणारी फेरी बोटी सुरु केल्याचा सर्वाधिक फायदा दक्षिणेस मिळणार असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. भारत ते अड्डू अशी थेट विमानसेवा सुरु करण्याबद्दलही ते बोलले. हा मुद्दाची चांगली चर्चा झाली कारण यामुळे मालेला जाण्यासाठी आपला वेळ आणि पैसा वाचेल हे दाक्षिणात्यांच्याही लक्षात आले. राजधानी मालेत व्हिसाच्या कामासाठी अनेकांच्या फेऱ्या होतात. भविष्यात होणाऱ्या व्यापारवृद्धीच्या शक्यतेने व्यापारी वर्गातही उत्साह संचारला.

चौखांबी सुरक्षा व्यवस्था

बहुतेक भारतीय भाषांमध्ये समुद्राला ‘सागर’ म्हणतात. याच ‘सागर’ शब्दाचा प्रभावी वापर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या समुद्र शेजाऱ्यांशी संवाद साधण्याची मोहिम सुरु केली आहे. आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिग यांची भारत म्हणजे शेजाऱ्यांना ‘सर्वंकष सुरक्षा प्रदानकर्ता देश’ हीच मोहिम पुढे नेण्यात येते आहे. संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणातला राजकीय समन्वय यातून दिसून येतो.

मरणप्राय झालेल्या ‘मॅरिटाईम सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’चा ‘मॅरिटाईम अँड सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ असा दर्जा उंचावण्यात आला. ‘कोलंबो सिक्युरिटी कॉनक्लेव्ह’ असे ब्रॅडिंग करण्यात आले. सहा वर्षाच्या खंडानंतर हे घडले. ठरल्याप्रमाणे तीनही देशांचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची ऑनलाईन व्हर्चुअल बैठकही झाली. त्यात संयुक्त कवायती सारख्या काही ठोस प्रस्तावांवर निर्णय झाला. चार महत्वाच्या विषयांवर म्हणजे सुरक्षाविषयक सहकार्य, सागरी सुरक्षा, अवैध मानव वाहतूकीला विरोध, दहशतवादविरोधी मोहिमा, कट्टरतावादाला विरोध, सायबर सिक्युरिटी अशा महत्वाच्या विषयांवर काम करायचे ठरले.

भारताच्या ‘सागर’ उपक्रमाची व्याप्ती ‘इंडियन ओशन रिजन’ला सुरक्षा देण्यापुरतीच मर्यादित नाही. विकासचा पैलूही त्यात अंतर्भूत आहे. भारताने दक्षिण भारतातील थूथुकुडी ते मालदीवची राजधानी माले दरम्यान फेरी बोट सेवा सुरु केली. मालदिवचे बेट कुलहूधुफ्फुशी कोची बंदराशी जोडले गेले. माले-कोची फेरी सेवा कोलंबोपर्यंत नेण्यासही भारताने मंजुरी दिली आहे. भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करायला व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

• International Affairs
• India-Maldives
• Maldives

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.