Author : Cahyo Prihadi

Published on May 28, 2019 Commentaries 0 Hours ago

थेरेसा मे यांनी टोरी पक्षाच्या नेतृत्वाचा म्हणजेच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलाय. लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव होऊन काही एका अपमानास्पद पद्धतीने पद सोडावे लागणार होते. त्यापेक्षा स्वतःहूनच नेतृत्वातून बाहेर पडून, त्यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखली.

‘मे’नंतर युकेमध्ये काय?

थेरेसा मे यांनी टोरी पक्षाच्या नेतृत्वाचा म्हणजेच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलाय. लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव होऊन काही एका अपमानास्पद पद्धतीने पद सोडावे लागणार होते. त्यापेक्षा स्वतःहूनच नेतृत्वातून बाहेर पडून, त्यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखली.

त्या सुमारे पावणे तीन वर्ष पंतप्रधान होत्या. २०१६ साली एका जनमत चाचणीने ब्रेक्झिटचा निर्णय घेतल्यावर तो निर्णय अमलात आणण्याची जबाबदारी घेत मे पंतप्रधान झाल्या. युरोपियन समुदायातून बाहेर पडण्याचे अनेक प्रस्ताव त्यांनी तयार केले. एकही प्रस्ताव ना लोकसभेने मंजूर केला ना त्यांच्याच टोरी पक्षाने त्याला मान्यता दिली. समुदायातून बाहेर पडण्याची मुदत टळून गेली तरीही आपलाच सत्ताधारी पक्ष प्रस्ताव करू देत नाही, हे पाहिल्यावर त्यांनी मजूर पक्ष या विरोधी पक्षाशी संधान बांधले. त्यांच्या मदतीने प्रस्ताव तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं त्यांच्या पक्षाचे लोक आणखीनच वैतागले आणि विरोधात गेले.

काहीच जमेना झाल्यावर त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एकेका मंत्र्यानं राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. एकूण ५१ मंत्र्यांनी विविध कारणास्तव राजीनामे दिले. त्यातल्या ३४ मंत्र्यांनी ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावरून मंत्रीमंडळाचा त्याग करायचा निर्णय घेतला. अगदीच जवळचे आणि नाईलाजानं उरलेले अगदीच एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील येवढेच मंत्री त्यांच्यासोबत उरल्यावर मे यांना राजीनामा द्यावा लागला.

मे यांच्या राजीनाम्याचे अनेक अर्थ आहेत. मे यांचे व्यक्तिमत्व हा एक महत्वाचा घटक आहे. त्या दुराग्रही आहेत. आपलेच खरे असे मानतात. त्यांच्या बाजूने आलेले मत हेच योग्य मत व बाकीची मते ही पूर्वग्रहदूषित असे त्या मानतात. बैठकीमधे त्या ऐकून घेतात, माना डोलावतात, प्रतिवाद करत नाहीत. शब्दांचा घोळ आणि खेळ करून वेळ मारून नेण्याकडे त्यांचा कल असतो. राजकारणात लोकांना बरोबर घेऊन जावे लागते, तसा स्वभाव असावा लागतो. मे यांचा स्वभाव तसा नाही. अगदी गळ्याशी आल्यानंतर त्यांनी विरोधी पक्षाशी बोलायला सुरुवात केली. पण, मुळात आपल्याच पक्षातल्या लोकांना आपलेसे करणे जमत नव्हते त्याचे काय?

ब्रेक्झिट हा विषयच मुळात फार अवघड. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडायचा निर्णय संसदेने घेतला नव्हता किंवा कुठल्याही निवडणुकीच्या कार्यक्रमात तो नव्हता. बोरीस जॉन्सन इत्यादी चलाख राजकारण कुशल लोकांनी तो विषय उचकवला. ग्लोबलायझेशनच्या प्रक्रियेत आपण आपलं स्वातंत्र्य गमावून बसतोय, आपलं सार्वभौमत्व गमावतो आहोत अशी एक भावना युकेमधे पसरू लागली होती. त्या भावनेचा वापर जॉन्सन इत्यादीनी करून घेतला. प्रचार मोहिम राबवली, लोकांना ब्रेक्झिटवर विचार करायला लावला. ५२ टक्के लोकांना ब्रेक्झिट पटले. पण हे सारे सर्वसामान्य माणसाच्या चर्चेतले, शिळोप्याच्या गप्पांसारखे होते.

युरोपीय समुदाय ही एक महाकाय कल्पना, संस्था आहे. तिच्यातून बाहेर पडणं सोपं नाही आणि ते एकतर्फी तर अजिबात नाही. समुदायाचे अनेक नियम आणि पद्धती आहेत. २७ देश त्यात गुंतलेले आहेत. युकेला जसे वाटते तसे लगेच समुदाय मान्य करेल असे नाही. मुळात युकेतल्या लोकांना नेमके काय हवंय तेही नीट ठरलेले नाही. शिवाय ४८ टक्के लोक समुदायात राहू इच्छित होते. या सगळ्याचा विचार जनमत मोहिमेत झाला नव्हता.

जनमत ही एक इच्छा होती. इच्छा असणे वेगळे आणि इच्छा अमलात आणणे वेगळे. इच्छा अमलात आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या असंख्य व्यवस्था सरकार, संसद, अनेक संस्थांना कराव्या लागतात. त्याची कोणतीही तयारी सरकार, संसद यांच्याकडे नव्हती. एकदम धाडकन बाहेर पडा असा आदेश लोकांनी सरकारवर लादला. आणि बाहेर पडण्याबद्दल हो की ठो माहित नसतांनाही संसदेने, सरकारने आणि थेरेसा मे यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली.

गेली दोन वर्षं पार राडा झाल्यानंतर आताशा लक्षात येतंय की ब्रेक्झिट कसे असेल ते कळायला आणखी फार काळ जावा लागणार आहे. अशा स्थितीत एक हमखास अयशस्वी ठरणारी जबाबदारी मे यांच्यावर आली. समीक्षक म्हणतात की, वेस्टमिन्सटरमधल्या बेरकी आणि मुरब्बी लोकांच्या लक्षात आले होते की ब्रेक्झिट हा निसरडा रस्ता आहे. त्यानी हुशारीने अंग झटकले आणि मे या बाईंवर जबाबदारी सोपवून ते दूरवरून मजा पाहू लागले.

मे यांचं व्यक्तिमत्व ब्रेक्झिटचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी अजिबातच सक्षम नाही. नेतृत्व मिळाले याचा आनंद आणि नशा यामुळं त्या पंतप्रधान व्हायला तयार झाल्या. त्यांच्या परीनं त्यांनी खूप खटपट केली. पण ब्रेक्झिटचं जहाज युरोपच्या खडकावर आदळून फुटणार होते त्याला त्या तरी काय करणार होत्या?

ब्रेक्झिट पलीकडेही काही जबाबदाऱ्या मे यांच्यावर होत्या. युकेची अर्थव्यवस्था डळमळत होती. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था बहुसंख्य लोकांना सुखी करत नव्हत्या. २४मजली ग्रेनफेल इमारतीला आग लागली. ७२ माणसं मेली. मे यांनी “आपण या घटनेची योग्य चौकशी केली” एवढंच म्हणत आपली पाठ थोपटून घेतली. पण कित्येक वर्षं पालिका आणि स्थानिक सरकारच्या अकार्यक्षमता आणि ढिलाई यामुळंच ही घटना घडली होती. एकूण व्यवस्थेत सुधारणा व्हाव्यात अशी लोकांची मागणी होती. त्या बाबत मे यांच्या सरकारने काही केल्याचे दिसले नाही.

ब्रिटनमधे वंशद्वेष आणि परकीय द्वेषाच्या घटना उफाळून आल्या. काळे, आशियाई लोक गोऱ्यांच्या पूर्वग्रह आणि द्वेषाचा बळी ठरत होते. समाजात असंतोष आणि तणाव निर्माण झाला होता, आजही तणाव आहे. आपण सामाजिक तणावांची चौकशी केली त्यावर उपाय सुचवले एवढंच मे म्हणत राहिल्या. ते तणाव कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाय त्यानी योजले नाहीत. त्या २०१० ते २०१६ या काळात गृहमंत्री होत्या. बाहेरून युकेत येणाऱ्या माणसांचा ओघ थांबवण्याचा आणि युकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर परकीयांना हाकलण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तो लोकांना आवडला नाही. त्यांनी सार्वजनिक चर्चेला वळण देण्याच्या नादात सेन्सॉरशिप लादण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाला विरोध झाल्यानंतर त्यांनी कार्यक्रम सेन्सॉर करू नका पण कार्यक्रमात घातक गोष्टी येणार नाहीत याची काळजी घ्या असं माध्यमाना सांगितलं!

सहा वर्षांचं गृहमंत्रीपद आणि पावणे तीन वर्षं पंतप्रधानपद ही त्यांची सार्वजनीक कारकीर्द अनेक वेळा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. वादळ झाले की त्या नाहिशा होत, वाद झाले की त्या पळ काढत. जमेची बाजू अगदीच लहान आणि खर्चाची किंवा न झालेल्या कामांची बाजू मोठी असा त्यांचा ताळेबंद होता. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा हा त्यांच्यासाठी मोठाच क्लेष होता. राजीनामा देण्याची घोषणा करताना मे यांचा गळा दाटून आला होता, फार कष्टाने त्यांनी अश्रू आवरले. पुढला काळ अधिक कठीण आहे. त्यातून मे सुटल्या. त्यांच्या दृष्टीने ते बरंच झाले.

पण, आता मे यांनी नेतेपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर टोरी पार्टीतले अनेक नेते नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. टोरी पार्टीत अनेक गट झाले आहेत आणि लोकमतही टोरी पार्टीपासून दूर गेले आहे. त्यामुळे नवा नेता कोणीही असला तरी अटळ असलेल्या निवडणुकीत टोरी पार्टीला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. ब्रेक्झिटचा घोळ बराच काळ चालेल आणि त्याचा फटका युकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Cahyo Prihadi

Cahyo Prihadi

Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Read More +