‘इंडो-पॅसिफिक’मध्ये भारताची भूमिका

‘इंडो-पॅसिफिक’ (भारत प्रशांत महासागरीय देश) ही संकल्पना अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे. विशेषतः अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ‘एशिया-पॅसिफिक’ (आशियाई आणि प्रशांत महासागरीय देश) या संकल्पनेच्या जागी ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही संकल्पना वापरण्यात येऊ लागली आहे.

या भूराजकीय संकल्पनेतील बदल हा रशियाकडून अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाच्या चष्म्यातून पाहिला जात आहे; तसेच या प्रदेशात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी भारताला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी अमेरिकेकडून तसे केले जात आहे, या दृष्टिकोनातूनही रशिया या बदलाकडे पाहात आहे. अर्थात, भारत आपल्या स्वतंत्र संकल्पनेची निर्मिती करीत आहे आणि कदाचित त्यासाठी भारतानेही हेच नाव धारण केले आहे. मात्र, भारताचा दृष्टिकोन हा जग आणि देशाच्या हितसंबंधांवर आधारलेला आहे.

‘एशिया-पॅसिफिक’ या संकल्पनेचा उगम अमेरिकेत झाला. या संकल्पनेत दक्षिण आशियाला वगळण्यात आले आहे. ‘आशिया-प्रशांत महासागरीय देश आर्थिक सहकार्य’ (एपीईसी) या संघटनेच्या सन १९९० ते २०१० च्या दरम्यान उच्चस्तरीय वार्षिक परिषदा झाल्या होत्या. या संघटनेमध्ये भारत पूर्ण वेळ सदस्य नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारतामध्ये नवनव्या भूराजकीय संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर नाट्यमयरीत्या बदललेल्या वातावरणात या संकल्पनांचे प्रतिबिंब पडू लागले.

पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारच्या काळात म्हणजे सन १९९१ मधील ‘पूर्वेकडे पाहा’ या धोरणानंतर भारताच्या राजनैतिक आणि आर्थिक बाजू असलेल्या रणनीतीला प्रारंभ झाला. आपली अर्थव्यवस्था खुली करून गतिमान पूर्व आशियातील परिस्थितीचा लाभ घेण्याच्या निर्णयातील हा महत्त्वाचा घटक मानला गेला.

२६ डिसेंबर २००४ रोजी आलेल्या विनाशकारी त्सुनामीमध्ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, थायलंड आणि भारतातील सुमारे २ लाख २५ हजार नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. या त्सुनामीच्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिकेतील संबंध आणखी पुढे गेले. या काळात त्सुनामीचा फटका बसलेल्या देशांना त्वरित मदत करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी पुढाकार घेऊन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान यांनी एक आघाडी स्थापन केली होती. ही आघाडी केवळ आठवडाभरच टिकली असली, तरी त्याच धर्तीवर अलीकडे ‘क्वाड’ या चार देशांच्या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी सन २००६ मध्ये गटाची स्थापना करण्यासाठी एक प्रस्ताव सादर केला होता. पण तो बारगळला.

तेव्हापासून चीनचा उदय झाला आणि त्या देशाचा दृढनिश्चयही दिसून आला. त्याचा पुरावा म्हणजे पूर्व आणि उत्तर चीन समुद्रातील हालचाली. त्याचप्रमाणे एशिया-पॅसिफिक भागात चीनचे महत्त्वही वाढत गेले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे विविध देशांकडून धोरणात्मक हालचाली करण्यात आल्या. चीनच्या वाढलेल्या ताकदीचा आणि विस्तारलेल्या प्रभावाचा समतोल साधण्यासाठी अमेरिका आणि जपान यांनी धोरणात्मक समीकरणात भारताला पुढे आणले. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी आपल्या धोरणात्मक संकल्पना ‘इंडो-पॅसिफिक’ या घोषणेभोवती गुंफल्या.

भारत ही आर्थिक किंवा मलाक्का समुद्रधुनीसारखी लष्करी सत्ता नाही, हे खरे; परंतु समुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडे असलेल्या भारताच्या भौगोलिक स्थानामुळे प्रशांत महासागर आणि हिंदी महासागराला जोडणाऱ्या कोणत्याही धोरणाचा भारत हा आधार होऊ शकतो. ‘आसिआन’मधील दहा देशांपैकी चार देशांच्या सागरी आणि भूभागावरील सीमा भारताच्या सीमांशी जोडलेल्या आहेत. हिंदी महासागरात दोन हजार किलोमीटरपर्यंत भारताचा विस्तार आहे; तसेच महत्त्वपूर्ण सागरी भागांमध्ये भारताची व्याप्ती आहे आणि मलाक्का समुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडील शेवटापर्यंत भारताचे वर्चस्व आहे.

‘आसिआन’मधील देशांची मनःस्थिती द्विधा असलेली दिसते. या देशांनी अमेरिकेचे या भागात स्वागतच केले आहे; परंतु या देशांचे चीनशी जवळकीचे आर्थिक संबंध असल्यामुळे चीनशी कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष होणार नाही, याची काळजीही ते घेत आहेत. अमेरिकेकेकडून पुरस्कार करण्यात येत असलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणामध्ये थेट सहभागी होण्यास ‘आसिआन’ देशांची तयारी नसल्याने आता हे धोरण वेगळे वळण घेऊ शकते.

२०१७ मध्ये अमेरिका-चीनमधील शत्रुत्वाची परिणती संघर्षामध्ये झाली. तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला शह देण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे हत्यार ‘क्वाड’च्या जुन्याच आकृतिबंधात सादर केले. जागतिक पटलावर अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा चीन हाच प्रमुख देश आहे, अशी ट्रम्प यांचे वारसदार जो बायडन यांचीही धारणा आहे. त्यामुळेच चीनला विविध मुद्द्यांमधून विशेषतः अर्थकारणामधील स्पर्धेतून फेकण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ‘लोकशाहीची आघाडी’ निर्माण करण्यात ते सध्या गुंतले आहेत.

क्वाड हा चार देशांचा समूह हे अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे साधन बनले आहे. चालू वर्षीच्या प्रारंभी अमेरिका सरकारच्या उघड झालेल्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्यानुसार, या धोरणाचे उद्दिष्ट हे या भागात ‘अमेरिकेचे धोरणात्मक वर्चस्व कायम ठेवणे,’ हे आहे. त्यासाठी अमेरिकेला आशिया उपखंडात आणि हिंदी महासागर भागात एका विश्वासार्ह लोकशाही भागीदाराची गरज आहे. हे ध्यानात घेऊन ‘भारताच्या उदयाला आणि क्षमतेला चालना देण्याची’ अमेरिकेची इच्छा आहे.

भारताचा दृष्टिकोन अर्थातच वेगळा आहे. भारताची या उद्द्दिष्टांशी बांधीलकी नाही. अन्य क्वाड देशांप्रमाणे भारताचे अमेरिकेशी औपचारिक लष्करी संबंध नाहीत. मात्र, या भागात स्वतःचा राजकीय आणि आर्थिक वरचष्मा निर्माण करण्यासाठी या गटाचा लाभ घेण्याची भारताची तयारी आहे.

क्वाडसंबंधाने अनेक गोष्टी घडत असल्या, तरीही भारताला शेजाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी महत्त्वपूर्ण लष्करी भूमिका बजावण्याची इच्छा नाही. भारताच्या सीमेवर चीन ठाण मांडून बसला असताना चीनशी पश्चिम पॅसिफिकमध्ये कुठेतरी लांब पाच हजार किलोमीटरवर संघर्ष करणे भारताला महत्त्वाचे वाटत नाही. शिवाय, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सत्ता म्हणून भारत चीनच्या सर्वच बाबतीत अगदी लष्करी सामर्थ्यातही मागे आहे, हे निश्चित.

मलाक्का समुद्धुनीच्या पूर्वेकडे भारत हा अमेरिका आणि जपानचा मित्रदेश म्हणून उत्तम भूमिका पार पाडू शकतो आणि अमेरिका व चीनमधील दुराव्यात स्वतःच्या आर्थिक वाढीचा हेतू पुढे रेटू शकतो. हिंदी महासागरात मलाक्का समुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडे भारत एका उत्तम संरक्षकाची भूमिका निभावू शकतो आणि येथे नैसर्गिकरीत्या भारताला लाभदायक वातावरण आहे.

आतापर्यंत भारताची पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्रातील भूमिका ही प्रतिकात्मक राहिली आहे आणि इंडो-पॅसिफिक संदर्भाने ती हिंदी महासागर क्षेत्रापुरती (आयओआर) मर्यादित राहिली आहे. पण इथेही भारताला चीनचा दबाव जाणवत आहेच, कारण दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनची उपस्थिती लक्षणीय आहे. भारताचे शेजारी म्हणजे नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमारने चीनशी मजबूत संबंध प्रस्थापित केले आहेत. शिवाय यापूर्वीच चीनचे हिंदी महासागर क्षेत्रात भरीव व्यापारी संबंध निर्माण झालेले आहेत.

भारताच्या भविष्यातील महत्त्वाकांक्षा या अर्थकारणाच्या मार्गाने जाणाऱ्या आहेत. ‘प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी’ या खुल्या व्यापारी कराराच्या बाहेर राहण्याचा पर्याय निवडून भारताने एक संधी गमावली आहे. या संधीमुळे भारत नव्या आर्थिक गटामध्ये सामील झाला असता आणि त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक धोरणाला नवे बळ मिळाले असते. भारताने आपल्या नौदलासंबंधात मर्यादित भूमिका घेतली असून अनौपचारिक लष्करी भागीदारी अथवा एक दबाव गट निर्माण करण्यासाठी क्वाड गटात विकास होण्याच्या क्षमतेलाही भारताने लगाम घातला आहे.

• International Affairs
• India
• India's role
• Indo-Pacific
• strategic interests

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.