हिमालयाच्या हाका: हवामान बदलाकडे डोळेझाक किती दिवस?

उत्तरकाशीमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुराने हवामान बदल आणि अनियंत्रित विकास अशा दुहेरी ताणामुळे हिमालय अधिकाधिक असुरक्षित होत चालला आहे, याची आठवण करून दिली आहे. खीरगंगा नदीच्या वरच्या भागातील पाणलोट क्षेत्रात ढगफुटी झाल्याने धराली गावात पाण्याच्या जोरदार प्रवाहासमवेत राडारोडाही वाहून आला. त्यामुळे गावातील घरे, हॉटेल आणि दुकाने त्यात वाहून गेली आणि किमान चार जणांना जलसमाधी मिळाली व सुमारे शंभर जण बेपत्ता झाले. हर्सिल खोऱ्याला जोडणारे रस्ते उद्ध्वस्त झाल्यामुळे सर्व गावकरी अडकून पडले आणि मदतकार्यही थांबले.

असे संकट कोसळलेले उत्तरकाशी हे एकमेव ठिकाण नाही. केदारनाथमध्ये 2013 मध्ये आलेल्या आपत्तीपासून ते चमोलीमध्ये 2021 मध्ये आलेल्या आपत्तीपर्यंत हिमालयाच्या क्षेत्रात आजवर अनेक संकटे आली आहेत, ती अस्वस्थ करणारी असून दर वेळी आधीपेक्षा अधिक विनाशकारी बनली आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या आपत्ती अशाच येत नाहीत, तर त्यांचे स्वरूपही सारखेच असते, ते असे अतिवृष्टीमुळे किंवा हिमनगांच्या हालचालींमुळे, क्षीण परिसंस्थांमुळे उग्र बनलेल्या आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये केलेल्या अनियंत्रित बांधकामांमुळे आपत्तीप्रवण बनल्यामुळे. भारताकडून हवामानविषयक प्रश्न जोपर्यंत तातडीने आपल्या पर्वतविषयक विकास कार्यक्रमात समाविष्ट केले जात नाहीत, तोपर्यंत हिमालय एका आपत्तीतून दुसऱ्या आपत्तीत अडकत राहणार आहे.

अतिवृष्टीच्या घटना आता हिमालयाच्या छायेतील राज्यांसाठी विसंगत राहिलेल्या नाहीत. 1901 ते 2015 या कालावधीत भारतामध्ये अशा घटनांमध्ये तिप्पट वाढ झाली असून त्यातही उत्तराखंडला सर्वाधिक फटका बसला आहे, असे ‘नेचर कम्युनिकेशन्स स्टडी’मध्ये दिसून आले आहे. हवामान शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, अरबी समुद्राचे तापमान वाढत असल्याने मॉन्सूनचे आर्द्रतायुक्त वारे निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा आता हिमालयाच्या भू-रचनेशी सामना होत आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पण अल्पकालीन पाऊस पडत आहे. हिमालयही जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने उष्ण होत आहे. त्यामुळे हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण वाढले असून त्याचा परिणाम उताराचे भाग अस्थिर होण्यात होत आहेत. मुसळधार पाऊस आणि जलद गतीने बर्फ वितळण्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे वारंवार भूस्खलन, पूर येणे आणि हिमनद्या वितळल्याने आलेले पूर.   

या पार्श्वभूमीवर, धीम्या गतीने पुढे जाण्याऐवजी या भागातील पायाभूत सुविधांवर आधारित असलेली वाढ दुप्पट झाली आहे. उत्तरकाशी भागीरथी इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ)मध्ये येते. हा सर्व भाग म्हणजे क्षीण परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी 2012 मध्ये अधिसूचित केलेले 4,157 चौरस किमीचे क्षेत्र आहे. ESZ मध्ये जड बांधकाम, खाणकाम आणि नैसर्गिक निचऱ्यावर परिणाम होणाऱ्या कामांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. नदीकाठावर बहुमजली हॉटेल व रेस्टॉरंटची संख्या वाढत आहे, अस्थिर उतारांवरून रस्ते खोदले जात आहेत आणि तज्ज्ञांकडून वारंवार इशारा दिला जात असूनही जलविद्युत प्रकल्पांचे नियोजन सुरूच आहे. धरालीच्या पुरामुळे व्यावसायिक हितसंबंध आणि अल्पकालीन नफा पर्यावरणीय सुरक्षेवर आघाडी घेतात आणि यामुळे तीव्र हवामानाच्या स्थितीचे विध्वंसात रूपांतर होते, हे उघड झाले आहे.

यामुळे होणारी आर्थिक व मानवी हानी भयावह बनली आहे. केदारनाथ येथे 2013 मध्ये आलेल्या पुरात सहा हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. नुकसानीचा बराचसा भाग पायाभूत सुविधांच्या विनाशामुळे झालेल्या हानीचा आहे. 2021 मध्ये चमोलीमध्ये आलेल्या आपत्तीत दोन जलविद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले, तर दोनशेहून अधिक कामगार मृत्युमुखी पडले आणि सुमारे 1500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. उत्तरकाशीमधील मृतांचा नेमका आकडा अद्याप हाती आलेला नाही; परंतु धरालीमध्ये रस्ते, हॉटेल आणि घरांच्या हानीमुळे उच्च जोखीम असलेल्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या अल्प परताव्यावर प्रकाश टाकतो. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, हवामानाशी संबंधित आपत्तींमुळे भारताला आधीच दर वर्षी सुमारे 87 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. पर्वतीय विकासाचा आराखडा बदलला नाही, तर हा आकडा झपाट्याने वाढेल.

भारताच्या धोरण रचनेत धोक्यांचा विचार करण्यात अपयश आले आहे. हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजने(NPCC)मध्ये आणि हवामान बदलावरील नॅशनल क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन यांमध्ये स्वीकारावर अधिक भर आहे, तरीही विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यावर फार भर देण्यात आलेला नाही. उत्तराखंडमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्प बरेचदा जुन्या पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असतात. त्यामध्ये हवामानविषयक नव्या घडामोडींचा विचार केला जात नाही. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिबंधात्मक असण्याऐवजी प्रतिक्रियाशील असते. म्हणजे प्रत्यक्ष घटनेनंतरची मदत व पुनर्वसनावर केंद्रित असते. याचा अर्थ नियोजन, रचना आणि मंजुरी या टप्प्यांमध्ये हवामानविषयक धोक्यांच्या मूल्यांकन एकत्र आणणे.

प्रशासनातील तफावत तातडीने भरून काढायला हवी. प्रथम ESZ नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी, नदीची पूरक्षेत्रे आणि अस्थिर उतार कायमस्वरूपी संरचनांपासून मुक्त राहतील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख करायला हवी. दुसरे म्हणजे, प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पात उदा. रस्ते रूंदीकरण, जलविद्युत, हॉटेल आदींचे धोकायदाक स्थितीसंबंधात ऑडिट करायला हवे. यामुळे अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि हिमनग वितळल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचे मॅपिंग केले जाऊ शकते. याचा अहवाल अनिवार्य आणि सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित करायला हवा. ती केवळ कागदोपत्री करायची गोष्ट असू नये.

धोक्याचा अंदाज आणि पूर्वसूचना यंत्रणेमध्ये गुंतवणूक करणेही महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय हवामान खात्याचे (IMD) हिमालयातील डॉपलर रडार कव्हरेज अद्याप अल्प आहे. रडार नेटवर्कचा विस्तार करणे, रिअल टाइम रिव्हर सेन्सर्स बसवणे आणि शेवटच्या ठिकाणापर्यंत दूरसंचार यंत्रणांची निर्मिती करणे या गोष्टींमुळे संबंधितांना योग्य वेळ मिळून जीव वाचण्यात मदत होईल. इस्रो आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर यांसारख्या संस्थांकडे उच्च रिझोल्युशन रिस्क मॅप तयार करण्याची क्षमता आहे; परंतु त्यांना केवळ शैक्षणिक अहवालांपुरतेच मर्यादित न ठेवता स्थानिक नियोजनात मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता आहे.

या बदलाच्या केंद्रस्थानी सामूहिक लवचिकता असायला हवी. उत्तरकाशीमध्ये असुरक्षित गावांचे स्थान बरेचदा ओढे व उतारांवरील उच्च प्रभाव क्षेत्रात असते. राजकीयदृष्ट्या स्थलांतर ही कठीण गोष्ट असली, तरी वारंवार होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. सामाजिक स्वीकारार्हतेची निश्चिती करण्यासाठी नुकसान भरपाईची तरतूद आणि चरितार्थासाठी पर्याय निर्माण करण्यासाठी सामाजिक सहभागाने आराखडा तयार करायला हवा. पारंपरिक घरबांधणी तंत्रज्ञान आणि पाणी व्यवस्थापन पद्धती यांसारख्या स्थानिक स्तरावरील ज्ञानाचे जतन करायला हवे आणि आधुनिक जोखीम मूल्यांकनात त्याचा समावेश करायला हवा.

अखेरीस खासगी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पर्यटन अत्यंत महत्त्वपूर्ण असले, तरी ते राज्याच्या असुरक्षिततेलाही कारणीभूत ठरते. हिमालयाच्या संवेदनशील सौंदर्याचा हॉटेल व रेस्टॉरंटना लाभच मिळतो; परंतु त्यांच्या रक्षणासाठी गुंतवणूक क्वचितच केली जाते. हवामानाशी सांगड असलेल्या पायाभूत सुविधा, शाश्वत पर्यटन आणि आपत्तीला तोंड देण्याची सज्जता या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे मॉडेल आर्थिक कामे व पर्यावरणीय संवर्धनाचे संतुलन साधण्यास मदत करू शकतात. हवामानाशी सुसंगत राहण्यासाठी गुंतवलेला प्रत्येक एक डॉलर आपत्ती पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या खर्चातील चार डॉलरची बचत करतो, असे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमने नोंदवले आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला या तर्कातून चालना मिळते.

उत्तरकाशीतील पूर ही केवळ स्थानिक शोकांतिका नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील धोक्याचा इशारा आहे. पर्यावरणीय विज्ञानाकडे दुर्लक्ष करण्याची, दीर्घकालीन लवचिकतेपेक्षा अल्पकालीन विकासाला प्राधान्य देण्याची आणि हवामान बदलास उग्र होत चाललेल्या वास्तवापेक्षा भविष्यातील अमूर्त समस्या म्हणून हाताळण्याची किंमत ते अधोरेखित करतात. भारत जोपर्यंत आपले पर्वतीय विकास मॉडेल तयार करीत नाही, तोपर्यंत हिमालयात अशा आपत्ती येत राहतील. त्यांचा अंदाज लावता येईल आणि त्या टाळताही येतील.

धोरणकर्त्यांना निवड करणे कठीण आहे. आहे त्या मार्गावर चालत राहा आणि प्रत्येक पावसाळ्यात शोक करीत राहा किंवा मग हिमालयाच्या विकासाच्या प्रत्येक घटकामध्ये हवामानाविषयक सुसंगतता अंतर्भूत करण्यासाठी निर्णायक कृती करा. धरालीमध्ये जीव गमावलेल्यांनी आपल्याला दुसऱ्या मार्गाने जाण्यास भाग पाडले आहे. 

हा लेख मूळतः ईटीव्ही भारतमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Climate Change
• India
• Climate Change
• disaster management
• eco-sensitive zone
• extreme rainfall
• glacial melt
• Himalayas
• India
• Uttarkashi floods

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT