संयुक्त अरब अमिरातीत २८ व्या संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद

२०२३ च्या अखेरीस संयुक्त अरब अमिरातीद्वारे २८वी संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद आयोजित केली जाणार आहे.

‘अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुलतान अल जाबेर यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या २८व्या हवामान बदल परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा अबू धाबीकडून करण्यात आल्यानंतर चांगल्या हेतूने काम करणाऱ्या हवामान बदलासंदर्भात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात टीकेची झोड उठवली आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आणि अगदी ‘दि वायर’मध्येही हे वृत्त ठळक मथळ्यांमध्ये प्रसिद्ध झाले.

त्यातील काही अंदाज बांधता येण्याजोगे आहेत आणि या संदर्भातील बातम्यांत दोन प्रमुख पैलूंवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे- ते एका राष्ट्रीय तेल कंपनीचे प्रमुख असल्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष आहे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते कॉर्पोरेट, जीवाश्म इंधनावर आधारित अजेंडा पुढे रेटत आहेत.

टीका करण्यामागचा हेतू चांगला असू शकेल, परंतु असे मत बनविण्याच्या घाईतून यजमान देश आणि व्यक्ती या दोघांविषयी अपुरी समज असल्याचे दिसून येते.

जगातील आठव्या क्रमांकाचा तेल उत्पादक देश असूनही, संयुक्त अरब अमिरातीने जीवाश्म इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी लवकर आणि असाधारण अशी महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धता दर्शवली आहे. देश शेवटचे तेलाचे पिंप विकेल, अशा युगासाठी तयार राहण्याचे आव्हान जेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी जेव्हा अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीसारख्या संस्थांना केले होते, तेव्हाच दिशा निश्चित झाली होती.

संयुक्त अरब अमिरातीत एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली आणि २००९ मध्ये, प्रत्येकी १३४५ मेगावॅट्सच्या चार युनिट्ससह विशाल अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी दक्षिण कोरियाला २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कंत्राट दिले गेले. यांतील चारपैकी तीन युनिट्स आधीच कार्यरत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील प्रदेशात स्वच्छ अणुऊर्जा निर्माण करणारा संयुक्त अरब अमिराती हा एकमेव देश बनला आहे.

२००६ मध्ये अक्षय्य ऊर्जा आणि शाश्वत शहरी विकास या बाबतीत जगभरात अव्वल बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने मस्दार किंवा अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनीची स्थापना करताना संयुक्त अरब अमिरातीत हीच विचार प्रक्रिया दिसून आली. अबुधाबीच्या थोडे बाहेर बांधलेल्या मस्दार सिटीने ‘नेट झिरो’ हा शब्द आपल्या शब्दकोशात येण्याच्या दशकभरापूर्वी पहिले शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारी शहरी वसाहत स्थापन करण्याचा इरादा व्यक्त केला होता.

सुलतान अल जाबेर २००६ ते २०१६ पर्यंत मस्दारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते आणि आता ते मस्दारच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत आहेत.

त्यांच्या कारभाराअंतर्गत, मस्दार अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील जगभरातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक बनले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने ४० देशांमधील सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आधीच २० गिगावॅटची गुंतवणूक केली आहे आणि २०३० सालापर्यंत १०० गिगावॅटचे लक्ष्य ठेवले आहे. पाण्यातील अतिरिक्त क्षार आणि खनिजे काढून टाकणारी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या प्रक्रियेसंबंधातील प्रकल्प आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी हा देश अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत आहे.

२००८ सालापासून, मस्दारने वार्षिक अबू धाबी शाश्वतता सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. हा उपक्रम विविध देशांचे आणि सरकारचे प्रमुख, धोरणकर्ते, जागतिक व्यावसायिक नेते आणि १५० देशांतील तंत्रज्ञान प्रवर्तक आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी, नावीन्यपूर्णता दर्शवण्यासाठी आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या भविष्यासाठी धोरणे विकसित करण्यासाठी हे सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे.

शाश्वत विकासाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी महिलांना प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने ‘अबू धाबी शाश्वतता सप्ताहा’अंतर्गत शाश्वतता, पर्यावरण आणि अक्षय्य ऊर्जा (वायझर) व्यासपीठासारखे समाजकल्याण उपक्रमही तयार केले जातात. विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांतील महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसेवी संस्था या चर्चांमध्ये सक्रिय सहभागी होतात, तसेच युवावर्गाच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समांतर कार्यक्रम योजलेला आहे.

अगदी अलीकडे, अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीसह सरकारी मालकीचा गुंतवणूक निधी मुबाडाला आणि वीज निर्मिती कंपनी ताका मस्दार उपक्रमात सहभागी झाल्या आहेत आणि भविष्यकालीन इंधन म्हणून हरित हायड्रोजन स्पेक्ट्रममध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच उपक्रमांपैकी एक बनण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट सुस्पष्ट आहे. मस्दारच्या नव्याने स्थापन झालेल्या हरित हायड्रोजन युनिटने २०३० सालापर्यंत १० लाख टन हरित हायड्रोजन आणि व्युत्पन्न उत्पादन करण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात बाजार दोन्हीची पूर्तता होऊ शकेल.

आंतरराष्ट्रीय अक्षय्य ऊर्जा संस्थेला (आयरिना) अबू धाबी येथील मस्दार शहरात मुख्यालय स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे राष्ट्राच्या नेतृत्वाचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मस्दारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने, अल जाबेर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता १६७ देश आणि युरोपीय युनियन ‘आयरिना’चे सदस्य आहेत आणि हरित ऊर्जेकडे संक्रमण करण्याकरता मार्गदर्शन करण्यात तसेच समर्थन करण्यात ‘आयरिना’ आघाडीची भूमिका बजावते. ही संस्था सदस्य राष्ट्रांना नाविन्यपूर्णता, तंत्रज्ञान, धोरण, वित्त आणि गुंतवणूक यांसारख्या क्षेत्रांसंदर्भात अद्ययावत विश्लेषणेही उपलब्ध करून देते. योगायोग असा की, भारताने १४ जानेवारी २०२३ रोजी अबू धाबी येथे ‘आयरिना’च्या १३ व्या संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास खरी माहिती मिळते.

मालकीच्या जीवाश्म इंधनाद्वारे प्रदान केलेला उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून अवलंबून असलेल्या रकमेवर आनंदी अशा तेल-समृद्ध राष्ट्राच्या साचेबंद कल्पनेत संयुक्त अरब अमिराती क्वचितच बसतो. गेल्या १५ वर्षांत, अधिक शाश्वत विकास मार्ग सक्षम करणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या शोधात बदल घडवून आणण्याकरता एक अस्वस्थ मोहीम सुरू केली आहे. बरकाह अणु प्रकल्प, मस्दारची अग्रगण्य भूमिका आणि आयरिना यांसारख्या संस्थांना आणि ‘अबू धाबी शाश्वतता सप्ताहा’सारख्या व्यासपीठाला पाठिंबा ही काही उदाहरणे आहेत.

सुलतान अल जाबेर हे केवळ अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाहीत. ते संयुक्त अरब अमिरात चे उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञान मंत्रीही आहेत आणि २०१० ते २०१६ व पुन्हा २०२० पासून ते देशाचे हवामान बदल या विषयासंबंधी नेमले गेलेले विशेष दूत होते.

आठ वर्षांहून अधिक काळ त्या भूमिकेत आणि पूर्वीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानासंदर्भातील परिषदेत संयुक्त अरब अमिरातीने प्रतिनिधित्व केल्यामुळे या देशाला शाश्वत विकासाच्या जटिल आव्हानांची सखोल अंतर्दृष्टी प्राप्त झाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतील भारताचे राजदूत म्हणून माझ्या कार्यकाळात मी त्यांना जवळून पाहिले आहे आणि त्यांची कार्यक्षमता, समस्या सोडविण्याचा दृष्टिकोन आणि त्यांच्या नव्या पदाकरता आवश्यक असलेले तासनतास काम करण्याची त्यांचे अविश्वसनीय सामर्थ्य या दोन्ही गोष्टींचे निरीक्षण मी केले आहे. शेख मोहम्मद बिन झायेद यांच्या ते विश्वासातील असून झायेद यांचा अल जाबेर यांना स्पष्ट पाठिंबा आहे.

सतत नवनव्या जबाबदाऱ्या ते स्वीकारत असल्याने अल जाबेर यांना राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि व्यावसायिक नेते तसेच इतरांसोबत त्यांची असलेली ऊठ-बस मी पाहिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २८व्या हवामान बदल परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर १४ जानेवारी रोजी अबू धाबी येथील ‘अटलांटिक कौन्सिलच्या ग्लोबल एनर्जी फोरम’मध्ये केलेल्या भाषणात, अल जाबेर यांनी आणखी खूप काही आणि वेगाने कृती करण्याची गरज प्रांजळपणे मान्य केली. ८ ते २३ टेरावॉट तासांपर्यंत अक्षय्य ऊर्जा उत्पादनात तिप्पट वाढ करण्याची तीव्र इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. संकटग्रस्त देशांचे होणारे नुकसान आणि हानी कमी करण्याचे तसेच, अनुकूलन आणि नुकसान या आव्हानांवर काम करण्याचे आश्वासन दिले. आपण त्यांना तसे करण्याची संधी देऊ या.

संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या काही हवामान बदल परिषदांनी वाढीव प्रगती केली असताना, आव्हानांना सामोरे जाण्याकरता आवश्यक ठरणारी प्रगती करण्यात या परिषदा अयशस्वी ठरल्या आहेत, यांवर व्यापक एकमत आहे. हवामान बदलाचे संकट निकडीने सोडविण्यासाठी वेगळ्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे आणि संयुक्त अरब अमिराती हा एक असा देश असू शकतो, जो जागतिक उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील अंतर कमी करण्यास मदत करतो.

हे भाष्य मूलत: The Wire मध्ये प्रकाशित झाले आहे.