भारत अमेरिका सागरी भागीदारीची वाटचाल

गेल्या आठवड्यात चेन्नई येथील भारतीय व्यवस्थेत युनायटेड स्टेट्स नेव्ही ड्राय कार्गो जहाज यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू चे दुरुस्तीसाठी डॉकिंग करण्यात आले. गेल्या दशकभरात हे द्विपक्षीय धोरणात्मक संबंध बऱ्यापैकी विकसित झाले असले तरी, लष्करी जहाजांची परस्पर दुरुस्ती हा एक मैलाचा दगड अजूनही ओलांडण्यात आला नव्हता. कट्टुपल्ली डॉकयार्ड येथील लार्सन अँड टुब्रो (एल अॅन्ड टी) सुविधेवर चार्ल्स ड्रूच्या आगमनाने, आणि अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या निर्बंधातून हे संबंध पुढे गेले आहेत असे दिसते.

वाढत्या आवाक्याचे संकेत 

आता भारत-अमेरिका संबंधाबाबत आशावाद दिसून येत असल्याचे काही जणांचे मत आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय २+२ संवादादरम्यान, दोन्ही देशांनी यूएस मिलिटरी सीलिफ्ट कमांड (एमएससी) च्या जहाजांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी भारतीय शिपयार्ड वापरण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्याचे मान्य केले आहे. त्या बैठकीनंतरच्या आठवड्यांमध्ये,  एमएससीने भारतीय यार्ड्सचे संपूर्ण ऑडिट करून यूएस लष्करी जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी कट्टुपल्ली येथील सुविधा मंजूर केली आहे.

या कराराअंतर्गत भारत व अमेरिका यांच्यातील सहकार्य हे मुख्यत्वे संयुक्त सराव आणि मदत कार्यादरम्यान इंधन आणि स्टोअर्सच्या देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित होते.

भारतीय सुविधेवर यूएस लष्करी जहाजाच्या डॉकिंगचे कार्यात्मक आणि भू-राजकीय असे दोन्ही परिणाम आहेत. कार्यात्मकदृष्ट्या, २०१७ मध्ये भारताने अमेरीकेसोबत केलेल्या लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ ऍग्रीमेंट (एलईएमओए) या लष्करी लॉजिस्टिक कराराचा अधिक कार्यक्षमतेने फायदा घेण्याचे संकेत यातून दिसून येत आहेत. या कराराअंतर्गत भारत व अमेरिका यांच्यातील सहकार्य हे मुख्यत्वे संयुक्त सराव आणि मदत कार्यादरम्यान इंधन आणि स्टोअर्सच्या देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित होते. भारतीय डॉकयार्डमध्ये यूएस लष्करी जहाजाच्या आगमनाने, लॉजिस्टिक सहकार्याचा आवाका अधिक वाढल्याचे दिसत आहे. आता भारताला  आशियातील आणि त्यापलीकडे अमेरिकन तळांवर दुरुस्ती सुविधांसाठी परस्पर प्रवेश मिळवू शकेल असे आता वाटते आहे.

दरम्यान, भारतातील अनेकजण यूएस जहाजाच्या डॉकिंगला भारतीय जहाजबांधणी आणि जहाज-दुरुस्ती क्षमतेचे जागतिक समर्थन म्हणून पाहत आहेत. अलिकडच्या काळात नवी दिल्लीने आपले खाजगी शिपयार्ड जगाला दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, यात हजीरा (गुजरात) आणि कट्टुपल्ली येथील आपल्या यार्ड्सवर लक्षणीय जहाज डिझाइन आणि बांधकाम क्षमता विकसित केलेल्या एल अॅन्ड टीचा समावेश आहे. भारतीय नौदलाने आयएनएस विक्रांत या पहिल्या स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहू जहाजाची डिलिव्हरी घेतली आहे, म्हणूनच भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्रात उत्साह वाढलेला आहे. भारतीय तज्ञांच्या नजरेत, भारतीय डॉकयार्डमध्ये यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू ची उपस्थिती ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक-इन-इंडिया’ साठी प्रोत्साहन देणारी आहे.

राजकीय संकेत

भारत-अमेरिका यांची भागीदारी व क्वाड (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युनायटेड स्टेट्स) सुरक्षा संवाद यांचे संकेत देणारा हा विकास राजकीयदृष्ट्याही लक्षणीय मानण्यात येत आहे. क्वाड सदस्यांमध्ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मजबूत करण्याचा आपला हेतू असूनही, नवी दिल्लीने परदेशी युद्धनौकांना भारतीय सुविधांमध्ये प्रवेश देण्यास टाळले आहे. भारतीय सुविधांमध्ये विदेशी युद्धनौका आणि विमानांना इंधन उपलब्ध करूनही, भारताचे लष्कर चीनविरोधी आघाडीची छाप निर्माण करणाऱ्या सर्व हालचालींपासून सावध आहे. भारतीय धोरणकर्ते अमेरिकेसोबत धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यास इच्छुक आहेत. यूएस सैन्यासाठी दुरुस्ती सुविधा उघडण्याच्या नवी दिल्लीच्या निर्णयामुळे भारताच्या क्वाड भागीदारांच्या सागरी हितसंबंधांना सामावून घेण्याची भारताची अधिक तयारी सूचित झाली आहे.

भारतीय सुविधांमध्ये विदेशी युद्धनौका आणि विमानांना इंधन उपलब्ध करूनही, भारताचे लष्कर चीनविरोधी आघाडीची छाप निर्माण करणाऱ्या सर्व हालचालींपासून सावध आहे.

वॉशिंग्टनसाठीही भारतातील डॉकिंगचे धोरणात्मक परिणाम महत्त्वाचे आहेत. हिंदी महासागराच्या पूर्वेस आपल्या लष्करी उपस्थितीला बळ देण्याच्या दिशेने अमेरिका करत असलेल्या वाटचालीत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हिंदी महासागरातील विकसित होत असलेल्या सुरक्षा समीकरणाचे मूल्यमापन केल्यास ते अमेरिका आणि युरोपला धोका असलेल्या आशियाई समुद्रकिनारी चीनच्या लष्करी विस्ताराच्या शक्यतेकडे निर्देश करत आहे. एका अहवालानुसार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) या प्रदेशात अधिक सक्रिय सुरक्षा भूमिका बजावण्यासाठी तयार असल्याचे दिसून आले आहे. यूएस लष्करी जहाजांसाठी दुरुस्ती सेवा भारताने प्रदान केल्यामुळे मैत्रीपूर्ण परदेशी युद्धनौकांसाठी आपले नौदल तळ उघडण्याचा भविष्यात विचार केला जाऊ शकतो हे स्पष्ट आहे.  नवी दिल्लीने रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा न दिल्याच्या पार्श्वभुमीवर हिंदी महासागराच्या किनार्‍यावरील भारत व अमेरिका यांच्यातील समन्वयामुळे द्विपक्षीय संबंध अधिक घनिष्ठ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, हिंदी महासागरातील द्विपक्षीय भागीदारी आणि हिंद महासागरात चीनचा मुकाबला करण्याच्या भारताच्या क्षमतेबद्दलच्या चर्चेला उधाण आले आहे. यूएस निर्मित पहिल्या दोन एम एच ६० आर (मल्टी रोल हेलिकॉप्टर) या महिन्याच्या अखेरीस भारतात दाखल होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यूएसएनएस  चार्ल्स ड्रूच्या भेटीने भारतीय आणि यूएस संबंधांबाबत आशावाद निर्माण झाला आहे.

सीएमएफ सहकार्य

दरम्यानच्या काळात, भारतीय नौदलाने ‘सहयोगी सदस्य’ म्हणून संयुक्त सागरी दल (सीएमएफ) या बहरीन-आधारित बहुपक्षीय भागीदारीसह औपचारिकपणे सहकार्य सुरू केले आहे. भारताने आपल्या प्रादेशिक सुरक्षा उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी या गटात सामील होण्याचा आपला इरादा जाहीर केल्यानंतर काही महिन्यांनंतर हे घडले आहे. भारताचे राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व हे याकडे राष्ट्रांमध्ये सामायिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या सामूहिक जबाबदारीच्याप्रती भारतीय बांधिलकीचे प्रदर्शन म्हणून पाहत आहे.

परंतू घाईने कोणत्याही निष्कर्षांपर्यंत पोहोचणे योग्य ठरणार नाही. भारत-अमेरिका नातेसंबंध अजूनही बळकट होण्याची गरज आहे, हे खरे वास्तव आहे.  सीएमएफमधील भारताच्या सदस्यत्वाबाबत  प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा आहे. पाकिस्तानचे नौदल प्रमुख सीएमएफचे सदस्य असल्यामुळे भारतीय नौदलाने या गटात औपचारिकपणे सामील होण्याचे प्रयत्न काही काळासाठी थांबवले आहेत. “सहयोगी सदस्य राष्ट्रीय कार्य हाती घेत असतानाच, त्यांच्याकडे वेळ आणि क्षमता गटासाठी प्रदान करू शकतील”, असे सीएमएफच्या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. या आधीही भारतीय नौदलाने स्वतंत्रपणे कार्य करत असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक बॅनरखालीही पश्चिम हिंदी महासागरात सीएमएफ आणि इतर सुरक्षा दलांसोबत काम केले आहे. सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम)  हा अजूनही बहरीनमधील भारतीय दूतावासात लष्करीदृष्या संलग्न आहे.

भारताचे राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व याकडे राष्ट्रांमध्ये सामायिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या सामूहिक जबाबदारीच्याप्रती भारतीय बांधिलकीचे प्रदर्शन म्हणून पाहत आहे.

आत्ताची मर्यादीत संधी

कट्टुपल्ली येथे यूएस जहाजाच्या डॉकिंगनंतरही, भारतीय विश्लेषकांनी हे ओळखले पाहिजे की यूएस लष्करी सीलिफ्ट कमांडकडे युद्धनौका नाहीत. यूएस तळांवर पुरवठा वितरीत करण्याचे शुल्क आकारले जाते आणि केवळ यूएस नौदलाच्या वाहतूक जहाजांशी व्यवहार करते. अमेरिकेच्या लष्करी जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी भारतासोबतचा करार मालवाहू जहाजांपुरता मर्यादित आहे. जोपर्यंत नवी दिल्ली यूएस नेव्हीसोबत धोरणात्मक सहकार्याची गरज स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत यूएस प्रशासन नजीकच्या भविष्यात यूएस फ्रिगेट्सच्या दुरुस्ती आणि भरपाईसाठी भारतीय सुविधा वापरण्याची शक्यता दिसत नाही.

भारत-यू.एस. सागरी संबंध अजूनही प्रगतीपथावर आहेत. निःसंशयपणे या हालचाली महत्त्वाच्या आहेत परंतु दोन्ही नौदलांमधील संबंध हिंदी महासागराच्या किनारी भागात विस्तृत आणि व्यापक भागीदारीच्या दिशेने जात आहेत की नाही हे  अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.

हे भाष्य मूळतः द हिंदूमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.