-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
नवी दिल्ली ट्रम्पच्या अतिरेकी आणि अवास्तव मागण्यांना अधिक किंमत देऊ शकत नाही, पण भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. या नात्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे आणि त्याची क्षमता अद्यापही प्रचंड आहे. अशा वेळी पूर्णतः ब्रिक्सकडे झुकणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारण्यासारखे ठरेल.
अमेरिकेतून भारतावर अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या देणारे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे कदाचित ट्रम्प युगातील भारत-अमेरिका संबंधांमधील नवे वास्तव आहे. जरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अलीकडच्या दिवसांत थोडे संयमी झाले असले, तरी भारताला उघडपणे व्यापार धमक्या देणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कृतींनी, शीतयुद्ध संपल्यानंतर सलग भारतीय आणि अमेरिकन सरकारांनी या द्विपक्षीय संबंधांना सकारात्मक मार्गावर नेण्यासाठी केलेल्या प्रचंड परिश्रमांवर पाणी फिरवण्याचा धोका निर्माण केला आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये पाकिस्तानी जनरलचे स्वागत होत असताना आणि ट्रम्प पाकिस्तानमार्गे लवकरच चीनला भेट देऊ शकतात अशा बातम्या येत असताना, दिल्लीतील जुन्या ‘कोल्ड वॉर’ विचारसरणीचे समर्थक पुढे सरसावले आहेत आणि “आम्ही हे आधीच सांगितले होते” असे सांगत आहेत.
आज ट्रम्पच्या विश्वासघाताबद्दल सर्वाधिक ओरड करणारे हेच लोक काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या विजयाचा सर्वात जोरदार जयघोष करत होते, ही बाबही दुर्लक्षिली जाते. काही महिन्यांपूर्वी जो बायडेन यांच्या ‘डीप स्टेट’वर भारताच्या वाढत्या जागतिक स्थानाला आळा घालण्याचा कट आखल्याचा आरोप केला जात होता. अनेक भारतीय सोशल मीडियावरील विचारवंतांना ट्रम्प हे जणू मोदींचे खास मित्र असलेले पुरोगामी नेते भासले, जे भारत-अमेरिका संबंधांतील सर्व तणाव दूर करतील. पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर हे स्वप्न भंगले, जेव्हा भारतीयांना कळले की ट्रम्प यांची परराष्ट्रनीती ही केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी चालवलेली, पण कोणत्याही दीर्घकालीन धोरणविचारांशिवाय असलेली आहे.
अनेक भारतीय सोशल मीडियावरील विचारवंतांना ट्रम्प हे जणू मोदींचे खास मित्र असलेले पुरोगामी नेते वाटले होते, जे भारत-अमेरिका संबंधांतील सर्व तणाव दूर करतील.
युद्धभूमीवर विजय मिळवूनही, नवी दिल्ली केवळ पाकिस्तानविरुद्धच्या ‘स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन’च्या लढाईत हरली नाही, तर ट्रम्प यांना आपल्या बाजूला खेचण्यासाठी त्यांचा अहंकाराचेही समाधान करू शकली नाही. त्यानंतर, गेल्या मार्चपासून चर्चेत असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराला गती देणारे प्रयत्न एकामागोमाग अडखळले.
भारताने अमेरिकेच्या अटींना मान्यता दिली नाही, तितक्या प्रमाणात ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव वाढवला. इराण, रशिया आणि पाकिस्तानसारख्या वेगवेगळ्या विषयांना एकत्र करून हा दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र हे सर्व सार्वजनिकरित्या केल्याने उलट परिणाम झाला. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या कोणत्याही नेत्याला, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या उघड दबावाखाली झुकलेला दिसणे परवडणारे नसते.
सोशल मीडिया योद्ध्यांना कदाचित हा अमेरिकेविरोधी प्रचार करण्याचा योग्य काळ वाटत असला, तरी भारतीय धोरणकर्त्यांना आपल्यासमोरील आव्हानांची पूर्ण जाणीव आहे. नवी दिल्लीने ट्रम्प यांच्या विचित्र कृतींना उत्तर देताना संयम राखला आहे आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चाही नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहेत. भारत-अमेरिका व्यापारावर काही तोडगा निघेपर्यंत हा दृष्टिकोन कायम राहणे आवश्यक आहे, जरी ट्रम्प या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधांना अस्थिर ठेवत असले तरी आपण इतरांसोबत ‘कॉमन कॉज’बद्दल बोलू शकतो, पण शेवटी आपण सर्वजण या प्रवासात एकटेच आहोत याची संपूर्ण जाणीव भारताला आहे.
ट्रम्प यांच्या मागण्या इतक्या अवास्तव आहेत की नवी दिल्ली त्यांना मान्यता देऊ शकत नाही. मात्र, परस्पर लाभदायी मार्ग शोधणे हेच निराकरणाचे खात्रीशीर साधन आहे. भारत आणि अमेरिकेतील भूराजकीय जवळीक यामुळे दोन्ही देशांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक संकटांना तोंड दिले आहे. हा मुद्दा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण ट्रम्प भारताला व्यापार अडथळ्यांच्या धोक्याची जाणीव करून देत आहेत.
आपण कितीही जागतिक भागीदार शोधले, तरी आपल्या परराष्ट्र धोरणात मजबूत भारत-अमेरिका नात्याला पर्याय नाही. हे सांगण्यासाठी ‘अमेरिकन लॉबी’चा भाग असण्याची गरज नाही. भारतासमोरील आव्हाने थोडी जरी समजली, तरी जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांनी एकमेकांविरोधात काम केल्याने किती धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लगेच लक्षात येते.
ब्रिक्स एकत्रीकरणाच्या गप्पा जरी ट्रम्पच्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर चालू असल्या, तरी रशिया अलास्कामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला आहे आणि चीनने शांतपणे आपल्या व्यापार तहाची 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळवली आहे. नवी दिल्ली बीजिंगसोबतचे संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी दोन आशियाई महासत्तांतील मूलभूत धोरणात्मक मतभेदांमुळे चीनला त्यात विशेष रस नाही.
सोशल मीडिया योद्ध्यांना कदाचित हा अमेरिकेविरोधी भूमिका घेण्याचा योग्य काळ वाटत असला, तरी भारतीय धोरणकर्त्यांना ते समोरील कठीण आव्हान स्पष्टपणे दिसत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानंतरही, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (2017-2021) त्यांनी आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या काळात निर्माण झालेल्या भारत-अमेरिका सहकार्याच्या गतीला पुढे नेले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भारताला एक महत्त्वाचा भागीदार मानत, 2018 मध्ये COMCASA कराराद्वारे दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील सुरक्षित संवाद सुलभ केला आणि 2020 मध्ये BECA कराराद्वारे भौगोलिक गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढवून द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य मजबूत केले.
2017 मध्ये ट्रम्प यांनी क्वाडला नवसंजीवनी देऊन त्याला प्रादेशिक धोरणात्मक वातावरण घडवण्याची ताकद दिली. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवातही आशावादाने झाली त्या आशा म्हणजे फेब्रुवारी 2025 मधील मोदींच्या वॉशिंग्टन भेटीने, 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘मिशन 500’ द्वारे आणि 21व्या शतकातील संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यासाठी तयार केलेल्या ‘COMPACT for the 21st Century’ या योजनेच्या घोषणेद्वारे.
द्विपक्षीय संबंधांची संस्थात्मक पायाभरणी आजही मजबूत आहे. पूर्वी, भारत आणि अमेरिकेमधील रचनात्मक जवळीक यामुळे वैयक्तिक वैशिष्ट्यांमधील अडथळे दूर होत गेले. पण आज अमेरिकन नेत्याच्या व्यक्तिमत्त्वाने या नात्याच्या मूळ ताकदीवर छाया टाकली आहे. नवी दिल्ली व्हाईट हाऊसकडून येणाऱ्या काही अवास्तव मागण्यांना ठामपणे प्रत्युत्तर देत असली, तरी आणखी एका शीतयुद्धात उतरणे त्यांच्या अजेंड्यावर असूच शकत नाही.
हा लेख मूळतः मिंटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
