क्वाड (Quad) आणि तंत्रज्ञानाच्या दर्जामधल्या जटील समस्या

आॅस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या ‘क्वाड’ गटातल्या चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची 24 मे 2022 रोजी टोकियोमध्ये संयुक्त बैठक झाली. भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात मुक्त, खुलं वातावरण असावं पण त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्तवं आणि नियमावली असावी असा या बैठकीचा उद्देश होता. त्याचबरोबर स्वतंत्ररित्या आणि एकत्रितपणे आपल्यासमोरच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही तोडगा काढता येईल का यावरही यात चर्चा झाली. या प्रदेशाचा सर्वंकष स्वरूपात विचार व्हावा, हा प्रदेश खुला असावा आणि यासाठी जागतिक पातळीवरचे निकष ठरवावे हाही या बैठकीचा उद्देश होता.

तंत्रज्ञानावर भर

 क्वाड देशांच्या बैठकीचा भर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावर होता. 2022 च्या परिषदेची रूपरेखा ही 2021 मध्ये क्वाड देशांनी एकत्रित केलेल्या संकल्पांच्या आधारे ठरवण्यात आली होती. या देशांच्या प्रमुखांनी The Common Statement of Principles on Critical Technology Supply Chains असं एक पत्रक जारी केलं. यामध्ये महत्त्वाच्या क्षेत्रातला तंत्रज्ञानाच्या सुविधा नेमक्या कशा असाव्या याची मार्गदर्शक तत्त्वं होती.

आंतरराष्ट्रीय निकषांवर आधारित सहकाराचं जाळं तयार करण्यासाठी International Standards Cooperation Network म्हणजेच ISCN या यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली. तंत्रज्ञानाचे निकष हे फक्त तांत्रिक स्वरूपाचे नाहीत तर ते त्या त्या देशांतली मूल्यव्यवस्था, राजकारण आणि सत्ताकेंद्रांवर आधारित आहेत हेही क्वाडमध्ये केलेल्या संकल्पांवरून दिसून आलं.

5Gi : भारताची स्वतंत्र प्रणाली

एखाद्या देशाला विकासाचं कोणतं धोरण स्वीकारायचं आहे त्यावर हे निकष ठरवले जातात. याच तर्काच्या आधारे भारताने 5Gi ही आपली स्वत:ची तंत्रज्ञान प्रणाली बनवली आहे.

Telecommunications Standards Development Society of India (TSDSI) म्हणजेच तांत्रिक संवाद निकष विकसनामध्ये काम करणाऱ्या यंत्रणेने सुचवलेल्या निकषांनुसार, देशातल्या अगदी दुर्गम भागांपर्यंत तंत्रत्रानाचं जाळं परवण्याच्या उद्देशाने हे निकष ठरवले गेले आहेत.

भारतातल्या दुर्गम भागांचा विचार

5 Gi तंत्रज्ञानाचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे Low Mobility Large Cell (LMLC). यामुळे मोबाइलची रेंज वाढेल आणि अतिदुर्गम भागातही हे तंत्रज्ञान पोहोचू शकेल. जिथे दळणवळणाची साधनं नाहीत, प्रदेश अत्यंत खडतर आहे आणि जिथे अशी यंत्रणा बसवणं खर्चिक आहे तिथेही हे तंत्रज्ञान पोहोचवता येईल.

LMLC हे तंत्रज्ञान स्वीकारून भारत 5G च्या निकषांपासून दूर राहू इच्छित नाही. हे तंत्रज्ञान 2017 मध्येच  ITU म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेने मंजूर केलेलं आहे. ही सुधारणा आवश्यक होती पण 3GPP Release 15 मध्ये हे तंत्रज्ञान स्वीकारलं गेलं नाही. 3GPP या यंत्रणेवरचा दबाव वाढवण्यासाठी TSDSI ने 5GI

या प्रस्तावात सुधारणा केल्या आणि तो ITU कडे पाठवला. त्यामुळे या निकषांचा समावेश IMT 2020 च्या निकषांमध्ये करण्यात आला. त्याचबरोबर 5Gi चा समावेश रिलीज 17 मध्ये करण्यात येईल, असंही 3GPP ने जाहीर केलं.

भारताच्या निर्णयावरून वाद

जानेवारी 2022 पासून 5Gi हे तंत्रज्ञान तसंच पडून आहे. कारण TSDSI ने ते देशातल्या निकषांमध्ये बसत नाही म्हणून रद्द केलं आहे. या निर्णयामुळे बरेच वाद निर्माण झाले. भारताने 5Gi ची घोषणा केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार गटांनी हे नवे निकष हानीकारक आहेत, असं मत नोंदवलं. त्यांच्या मते, क्वाडने 5G वर सहकार्य करण्याचं ठरवलं होतं आणि 3GPP मध्येही ते तसेच्या तसे स्वीकारणं आवश्यक होतं.

तरीही 3GPP ने LMLC च्या बाबतीत केलेलं अंतिम आत्मसर्पण हेच सूचित करतं की ही फक्त तांत्रिक व्यवहार्यतेची बाब नाही. 3GPP तंत्रज्ञान हे भारतात नवीन आहे. त्याला 2014 मध्ये निरीक्षकाचा दर्जा मिळाला आणि 2015 मध्ये हे तंत्रज्ञान संस्थात्मक भागिदार म्हणून स्वीकारण्यात आलं. चीन वगळता असा दर्जा मिळालेला भारत हा एकच विकसनशील देश आहे.

तक्ता क्र.  1 3GPP ची रचना

Table 1: Composition of 3GPP

संस्था	सदस्यत्व	प्रतिनिधित्व
3GPP	जपान आणि अमेरिकेमधले 7 संस्थात्मक भागिदार चीन (CCSA) युरोपियन युनियन (ETSI) भारत (TDSI) दक्षिण कोरिया (TTA) आणि जपान (ARIB, TTC). चीन, युरोपियन युनियन (ETSI), भारत (TDSI) दक्षिण कोरिया (TTA) आणि जपान 782 स्वतंत्र सदस्य	युरोप – 387 चीन – 210 210 स्वतंत्र सदस्य अमेरिका – 60 स्वतंत्र सदस्य भारत – 55 स्वतंत्र सदस्य जपान – 42 स्वतंत्र सदस्य दक्षिण कोरिया – 26 स्वतंत्र सदस्य

 स्रोत : 3GPP website  मधून मिळालेली माहिती

 LMLC तंत्रज्ञानाचा समावेश ITU सोबत असलेल्या प्रकल्पामध्ये करण्यात यावा यासाठी 3GPP वर प्रभाव टाकण्यात भारत यशस्वी ठरला. 3GPP मध्ये भारताचा सहभाग वेगाने वाढतो आहे. त्याचबरोबर ‘क्वाड’च्या प्रक्रियेसह जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या सहकार गटांमध्येही भागिदार म्हणून भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. उर्वरित विकसनशील देशांकडे 3GPP तंत्रज्ञान मिळवण्याची तेवढी क्षमता नाही. यामध्ये बोत्सवाना, इंडोनेशिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश आहेत.

जटील प्रश्नांची जटील उत्तरं 

 5Gi ची कहाणी तांत्रिक बाबींच्याही पलीकडची आहे. हा भारताच्या स्वावलंबनाचाही मुद्दा आहे. 5Gi च्या स्वरूपात आमचे स्वतःचे 5G मानक तयार करणे हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. यामुळे आम्हाला प्रत्येक गावात 5G तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल. 21 व्या शतकात भारतात दळणवळणाची प्रगती झाली तर राष्ट्राची प्रगती वेगाने होईल, असं भारताचं म्हणणं आहे.(2)

आत्मनिर्भर भारत

या अर्थाने, 5Gi हा प्रकल्प भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतीक आहे. तसंच जागतिक पातळीवरच्या तंत्रज्ञानात भारताला नेतृत्वाची भूमिका बजावायची आहे.   तंत्रज्ञानाची मानकं जटील आहेत पण क्वाड देशांच्या बैठकीमुळे हे निकष ठरवण्याची एक नवी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  प्रत्येक देशाला काही विशिष्ट समस्यांना सामोरे जावं लागतं. त्याचबरोबर प्रत्येक देशातली मूल्यव्यवस्था वेगवेगळी असू  शकते. या पार्श्वभूमीवर परस्पर सहमतीने एक सामायिक नियमावली असणं आणि संघर्षरहित आणि सहकार्याचं वातावरण निर्माण होणं आवश्यक आहे. यामुळे क्वाड गटाच्या सदस्य देशांना भारत आणि प्रशआंत महासागराच्या प्रदेशातील इतर देशांशी अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करायला मदतच होणार आहे.

अर्थात, एखाद्या देशाला जर तंत्रज्ञानाचे निकष ठरवणाऱ्या संस्थांवर प्रभाव पाडायचा असेल तर यासाठी सदस्यत्व हा एकमेव मार्ग नाही. संस्थात्मक भागीदार सदस्यांनी एक गट म्हणून मतदान करणं, निकष ठरवणाऱ्या संस्थांना निधी मिळवून देणं आणि कार्यगटांच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभाग मिळवणं यासाठी सर्वच देशांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

_______________________________________________________________

[१] अर्थात, सदस्यत्व हा एकमेव मार्ग नाही ज्यामध्ये देश मानक संस्थांवर प्रभाव टाकू शकतात. संस्थात्मक भागीदार सदस्यांना एक गट म्हणून मतदान करण्यास, मानक-निर्धारण संस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण निधी प्रदान करण्यासाठी आणि कार्य गटांमध्ये प्रमुख नेतृत्व पदे प्राप्त करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात. अधिकसाठी, पहा.

[२] मूळ भाषण हिंदीत आहे. भाषांतर लेखकाचे स्वतःचे आहे.