कोरोना लसीकरण आणि परदेशप्रवेशाचे प्रश्न

१ जुलैपासून लागू झालेल्या युरोपीय युनियन डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र कार्यक्रमाअंतर्गत, ज्या व्यक्तींनी युरोपीय मेडिसीन एजन्सीची (ईएमए) मान्यता मिळालेल्या चार लशींपैकी कोणतीही एक लस घेतली आहे, त्यांच्यावरील प्रवास निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. यात वॅक्सझेवरिया (ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका), कॉमिर्नटी (फायझर-बायोन्टेक), स्पाइकवॅक्स (मॉडर्ना) आणि जेनस्सेन (जॉन्सन आणि जॉन्सन) यांचा समावेश आहे. मात्र, भारतात निर्मिती करण्यात आलेल्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लशींचा या यादीत समावेश नाही, याचे कारण म्हणजे या भारतीय लशींना युरोपियन मेडिसीन एजन्सीने मान्यता दिलेली नाही. विशेषत: कोविशिल्डसाठी ही आश्चर्याची बाब म्हणायला हवी, याचे कारण ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका ही लस, सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या परवान्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेली आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आपत्कालीन वापरासाठी या लसीला मान्यता दिलेली आहे.

‘ग्रीन पास’ असणे ही काही प्रवास करण्याआधीची पूर्वअट नाही, पण ‘ग्रीन पास’धारक व्यक्तींना अधिकृत सीमा निर्बंधांपासून आणि विलगीकरण लागू होण्यापासून सवलत मिळते. हे नियम प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळे असतात आणि त्यात प्रवासावर मर्यादा, विलगीकरणाची अनिवार्य प्रक्रिया आणि चाचण्यांची आवश्यकता यांचा समावेश असू शकतो. अशा नियमांमुळे युरोपियन मेडिसीन एजन्सीने मान्यता दिलेली कोणतीही लस न घेतलेल्या व्यक्तींना प्रवासाच्या वेळी त्रास होऊ शकतो आणि त्यामुळे वित्तीय, मानसिक आणि प्रशासकीय तणाव उद्भवू शकतो.

लस पासपोर्टविषयी भारताची भूमिका

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल, असे सांगून भारताने यापूर्वी ‘लस पासपोर्ट’ ला आपला विरोध नोंदवला आहे. जेव्हा युरोपीय युनियनचा ‘ग्रीन पास’ घोषित करण्यात आला, तेव्हा कोविशिल्ड+ आणि कोव्हॅक्सिन यांना मान्यता देणार्‍या युरोपीय देशांनाच भारतात प्रवास करणे सुलभ होईल, असे जाहीर करून भारताने आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली.

युरोपीय युनियनने स्पष्टीकरण दिले की, सेरम इन्टिट्यूट ऑफ इंडियाने युरोपियन मेडिसीन एजन्सीकडे आवश्यक परवानगीसाठी अर्ज केलेला नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. त्याचबरोबर, लस मंजुरीसाठी कोणतीही स्वयंचलित प्रणाली असणार नाही; लशी जैविक उत्पादने आहेत आणि योग्य प्राधिकृत वाहिन्यांद्वारे त्यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन आले. मात्र, लशी अगदी समान प्रकारे बनविण्यात आल्या असूनही, भिन्न उत्पादक असल्याने ही यंत्रणा लशींमध्ये कृत्रिम तफावत निर्माण करते.

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना कोविड-१९ लस उपलब्ध करुन देणे हे लक्ष्य असलेल्या कोवॅक्स सुविधेअंतर्गत, ८ जुलैपर्यंत १३४ देशांमध्ये ९५ दशलक्षपेक्षा अधिक लशी पाठवल्या आहेत आणि या लशींपैकी बहुतांश कोविशिल्ड आहेत. ‘सर्व लशींना समान वागणूक दिली जाते का,’ यांवर कठोर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि जर तशी समान वागणूक मिळत नसल्यास निष्पक्षपात, भेदभाव आणि प्रामाणिकपणाच्या तत्त्वांवर प्रभाव पडू शकेल. पुढे जाता, अशा घडामोडींमुळे- ज्यांना लस उपलब्ध आहे आणि ज्यांना लस उपलब्ध नाही, अशांमधील विभाजन आणखी वाढेल.

लस पासपोर्टविषयीचा विवाद

लस पासपोर्ट हे काही नवीन नाहीत, आणि यापूर्वी पीतज्वरावरील लसीकरणाचा पुरावा म्हणून विशिष्ट ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी लस पासपोर्ट उपयोगात आणले गेले आहेत. कोविड -१९ साथीच्या संदर्भात, जनजीवन रुळावर आणण्याचा लसीकरण हा सर्वात निश्चित मार्ग आहे. लस पास अनेक आरोग्य आणि आर्थिक लाभ सुनिश्चित करू शकतात: ते लोकांना लशी घेण्यास प्रोत्साहित करू शकतात आणि अर्थव्यवस्थेतील अन्न, पर्यटन आणि मनोरंजन या क्षेत्रांना हळूहळू पुन्हा सुरू करण्याची मुभा देतात.

मात्र, अशा व्यापक, जटिल परिणाम करू शकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात कितीतरी कायदेशीर, नैतिक आणि व्यावहारिक विचारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. सर्वात मोठे आव्हान हे लशींची उपलब्धता, उत्पादन आणि वितरणातील जागतिक असमानतेचे आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, आत्तापर्यंत ८५ टक्के लशी उच्च आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांत दिल्या गेल्या आहेत, तर कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत केवळ ०.३ टक्के मात्रा देण्यात आल्या आहेत. आफ्रिकी खंडात लसीकरणाचा दर सर्वात हळू आहे आणि अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये अद्याप मोठ्या प्रमाणावरील लसीकरण मोहिमांना सुरुवातही झालेली नाही. असा अंदाज वर्तवला जातो की, जगातील सर्वात गरीब ९२ देश २०२३ च्या सुमारास अथवा नंतरच्या काळात लसीकरणाचा केवळ ६० टक्के दर गाठू शकतील.

अशाच प्रकारे, निम्न आणि मध्यम उत्पन्न देशांमधील व्यक्तींच्या प्रवासाचे स्वातंत्र्य कमी-अधिक प्रमाणात बाधित होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांना अधिक दस्तावेजीकरण आणि सुरक्षाविषयक बाबींना तोंड द्यावे लागेल. श्रीमंत देशांनी लस निर्मिती करणार्‍यांशी आगाऊ खरेदी करार केला आणि त्यांनी भल्या मोठ्या प्रमाणात लशींच्या मात्रांचा हिस्सा लवकर विकत घेतल्यामुळे, उर्वरित देश अद्यापही पुरेशा मात्रा मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत. लशींच्या ‘ग्रीन पास’मुळे आधीच अस्तित्वात असलेली जागतिक असमानता अधिकच वाढेल, वर्गीकरणामुळे स्तर व्यवस्थेला चालना मिळेल आणि यामुळे देशांमधील मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे.

शिवाय, डिजिटल लस पासपोर्ट हे अनिश्चित आणि विकसनशील विज्ञानावर तयार केलेले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने असे निदर्शनास आणले की, कोविड-१९ लशींचा प्रभावीपणा, देऊ केलेल्या संरक्षणाचा कालावधी, रोग प्रतिबंधक क्षमता आणि संक्रमणास प्रतिबंध करण्याची त्यांची कार्यक्षमता या बाबी अद्यापही वैज्ञानिकदृष्ट्या अज्ञात आहे.

प्रवास करण्यासाठी लसीकरण झाल्याच्या पुराव्याबाबत देशांतर्गत धोरणाचे प्राधान्य संकुचित होऊ शकते: लसीकरणात प्रवाशांना प्राधान्य दिल्याने ज्या व्यक्तींना लस मिळणे अत्यावश्यक आहे, अशा लोकांना लशींचा पुरेसा पुरवठा होऊ शकत नाही. या व्यतिरिक्त, गोपनीयता आणि माहिती संरक्षणाच्या समस्येवर पुरेपूर विचार करणे आवश्यक आहे: कोविड लसीकरण स्थितीची माहिती कोणाकडे आहे, ही संवेदनशील माहिती कशी संरक्षित केली आहे आणि माहिती कशी वापरली जाईल?

लस पासपोर्टचा परिचय करून देणार्‍या सुरुवातीच्या देशांपैकी इस्त्रायल हा एक देश असून हॉटेल्स, व्यायामशाळा, रेस्तराँ, सिनेमागृहे आणि संगीताचे कार्यक्रम होणाऱ्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास इस्रायलमध्ये ‘ग्रीन पास’चा वापर केला जातो. अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना, विशेषत: कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमधील प्रवाशांना मिळणारी भेदभादाची वागणूक अधिक वाईट होऊ शकते आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. माहिती सुरक्षितपणे संग्रहित केली गेली आहे आणि माहितीचा हरेक वापर एकमताने, सुरक्षितपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने केला जातो, याची खात्री भविष्यातील निकषांनी आणि धोरणांनी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

लस पासपोर्टचा परिचय करून देणार्‍या सुरुवातीच्या देशांपैकी इस्त्रायल हा एक देश असून हॉटेल्स, व्यायामशाळा, रेस्तराँ, सिनेमागृहे आणि संगीताचे कार्यक्रम होणाऱ्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास इस्रायलमध्ये ‘ग्रीन पास’चा वापर केला जातो.

निष्कर्ष

आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी प्रवेशाची अट म्हणून लसीकरण किंवा रोग प्रतिकारशक्तीच्या पुराव्यास अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेली नाही. मात्र, मार्च महिन्यात, जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘स्मार्ट लस प्रमाणपत्रा’साठी अंतरिम मार्गदर्शन’ जाहीर केले. ज्यात असे म्हटले आहे की, अशी प्रमाणपत्रे नि:पक्षपात, उपलब्धता, गोपनीयता संरक्षण, श्रेणी किंवा आकार बदलण्याची क्षमता आणि टिकाव धरणे या तत्त्वांवर आधारित असावीत. ही तत्त्वे ‘ग्रीन पास’बाबत नीतिविषयक धोरणे तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करतात.

हे धोरण जगभरातील कोट्यवधी लोकांना प्रभावित करणारे असल्याने ते वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समानता, भेदभाव आणि गोपनीयता यांच्या कायदेशीर मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. लशींच्या असमान वितरणाने विद्यमान भेदभाव अधिकच तीव्र केला आहे आणि मोजक्या काही देशांनाच जर विशेषाधिकार मिळाला तर नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात. लशी जगाच्या सार्वत्रिक कल्याणासाठी आहेत आणि जोपर्यंत लशींचे वितरण असमान आहे, तोपर्यंत लस पासपोर्टबाबत धोरण ठरवणाऱ्या देशांनी वाणिज्य आणि परस्पर व्यवहार तत्त्वे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

• International Affairs
• COVID-19 pandemic
• EU
• green pass

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.