म्यानमारमध्ये लोकशाहीची अडखळती वाट

आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन जगभरात साजरा होत असताना लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी म्यानमारचा सुरू असलेल्या लढ्याकडे बारकाईने पाहण्याचीही हीच वेळ आहे. गेली पाच वर्षे म्यानमारची लोकशाहीच्या दिशेने धीम्या गतीने वाटचाल सुरू होती. आता हा देश पुन्हा एकदा हुकूमशाही व्यवस्थेकडे वळला आहे. ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ने २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला; परंतु टामडॉ (म्यानमारचे लष्कर)ने या विजयावर आक्षेप घेतल्याने नवजात म्हणून ओळखली जाणारी म्यानमारची लोकशाही २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात बंडखोरीला बळी पडली. सन २०२३मध्ये बहुपक्षीय निवडणुका घेतल्या जातील, असे टामडॉने जाहीर केले. ही प्रक्रिया एक ‘शिस्तबद्ध’ लोकशाही सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने संरेखित केली गेली. मात्र या प्रक्रियेची रचना आणि नियंत्रण लष्करी राजवटीकडे असेल आणि सत्तेवर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरीही सर्व सूत्रे लष्कराकडेच असतील, अशी त्याची आखणी करण्यात आली.

सन २०१६ मध्ये लोकशाही सरकार सत्तेवर येईपर्यंत सुमारे पाच दशकांपासून म्यानमारवर लष्करी राजवटीचा अंमल होता. सत्तापालटाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्वज्जनांच्या मतानुसार लोकशाहीमध्ये केवळ निर्विवाद, निष्पक्ष आणि नियमितपणे निवडणुका घेऊन नवे सरकार निवडून आणण्याने भागत नाही, तर हे सरकार तेवढेच सर्वसमावेशक असायला हवे. विशेषतः नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या नेत्यांना प्रशासनासाठी पुरेशी प्रभावी ताकद असायला हवी.

या संदर्भाने रोहिंग्यांचा प्रश्न हे एक प्रमुख उदाहरण होते. या प्रश्नावर ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ सरकारने मौन बाळगणे पसंत केले आणि हा मुद्दा देशाचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असे जाहीर केले.

‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’च्या म्हणजे नागरी सरकारच्या आजवरच्या वाटचालीचा आपण मागोवा घेतला, तर या सरकारने सत्तेत असताना व्यवस्थेत हळूहळू बदल घडवून आणण्यासाठी लष्कराबरोबरचे संबंध चांगले राखण्याची इच्छाशक्ती दाखवलेली दिसते. देशांतर्गत वांशिक संघर्षासंबंधात लष्कराकडून होत असलेल्या कारवाईबाबत फारशी प्रतिक्रिया दिलेली दिसत नाही. या संदर्भाने रोहिंग्यांचा प्रश्न हे एक प्रमुख उदाहरण होते. या प्रश्नावर ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ सरकारने मौन बाळगणे पसंत केले आणि हा मुद्दा देशाचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असे जाहीर केले. त्याच वेळी दहा लाखांपेक्षाही अधिक लोकांनी सीमा ओलांडली असून कोणताही वांशिक संघर्ष झाला नाही की नरसंहार झाला नाही, असा दावा केला. मानवी हक्कांचा दीपस्तंभ समजल्या जाणाऱ्या नोबेल पुरस्कारप्राप्त नेत्या आंग सू की यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांकडून टीकास्त्र सोडले जात होते. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांच्याकडे फारशी ताकद नसली, तरी त्या ही परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकल्या असत्या.

लोकशाही सरकारसमोरचे अडथळे

लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारकडे फारशी ताकद नसावी, अशी अट सन २००८ च्या राज्यघटनेने घातलेली होती. लष्करी सरकारने २००३ मध्ये बहुपक्षीय निवडणुका घेण्याचा आणि ‘शिस्तबद्ध लोकशाही’ आणण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा सत्तेचे केंद्र आपल्या पारड्याकडे झुकेल, अशी राज्यघटना लिहिण्याचा प्रयत्न केला. सध्याच्या राज्यघटनेने संसदेत निवडून न आलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना २५ टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी व्यवस्था केली आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सशस्त्र दलाच्या प्रमुखाला (कमांडर इन चीफ) सार्वभौम अधिकार बहाल करण्यात येतो, त्यामध्ये कार्यकारी विभाग, कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो. राज्यघटनेच्या कलम ४३६ मधील काही तरतुदींनुसार जेथे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्यांनी मंजूर करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्त्यांच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी घटनादुरुस्ती करणे अवघड बाब आहे.

अशा पद्धतीने ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ या पक्षाने आजवर लष्करी नियंत्रण अथवा ताकद कमी करण्यासाठी राज्यघटनेत फारसे बदल केलेले नाहीत. लोकशाही सरकार चांगल्या पद्धतीने चालावे यासाठी हुकूमशाही नागरी व लष्करी संबंध महत्त्वपूर्ण असतात. या रूपांतरणाची मूलभूत तत्त्वे लष्करी नेत्यांनी एका विशिष्ट सत्तेच्या आणि अधिकाराच्या स्थानावरून स्थापित केलेली असतात. अशा पद्धतीने परिवर्तनाचा मार्ग आणि परिणाम यांचे नियमन ते करू शकतात.

याशिवाय दुर्बल लोकशाही नेतृत्व आणि त्याचे केंद्रीय स्वरूप यांमुळे स्थिर लोकशाही प्राप्त करण्याच्या दिशेने होणारी प्रगती खुंटली. अशा पद्धतीने म्यानमारमधील लोकशाहीची संकल्पना ही लष्करी कक्षेपासून वेगळी म्हणजे एक स्वप्नच बनून राहिली आहे.

परिवर्तनादरम्यान लोकशाही सरकारसमोरचे आव्हान म्हणजे, लष्करावर नागरी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यकारी संस्थांची स्थापना करणे. ज्या देशांमध्ये लष्कराच्या अधिपत्याची परंपरा आहे, त्या देशांबाबतीत ही आव्हाने विशेषतः अधिक तीव्र आणि अवघड असतात. ज्या देशांमध्ये लोकशाही परिवर्तनादरम्यान सैन्य स्वतःसाठी राजकीय व संस्थात्मक लाभ मिळवू शकते. ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ या पक्षाला घटनादुरुस्ती करण्यात किंवा सामान्य प्रशासन विभागात सुधारणा करण्यात अपयश आल्याचे समोर आले. याशिवाय दुर्बल लोकशाही नेतृत्व आणि त्याचे केंद्रीय स्वरूप यांमुळे स्थिर लोकशाही प्राप्त करण्याच्या दिशेने होणारी प्रगती खुंटली. अशा पद्धतीने म्यानमारमधील लोकशाहीची संकल्पना ही लष्करी कक्षेपासून वेगळी म्हणजे एक स्वप्नच बनून राहिली आहे.

सत्तापालटानंतरची सत्ता

सन २०२१ मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर लष्कराचे डावपेच अधिक जबरदस्त आणि हिंसक बनले आहेत. सध्याचे काळजीवाहू सरकार पुढच्या वर्षी लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा दावा करीत आहे; परंतु त्याची कृती मात्र हुकूमशाहीच्या दडपशाही मार्गाचा अवलंब करीत आहे. लष्कर देशावर दोन पातळ्यांवर नियंत्रण ठेवत आहे. एकीकडे लोकशाही समर्थकांच्या चळवळींना निर्घृणपणे दाबून टाकायचे आणि दुसरीकडे   लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या निदर्शकांचे अपहरण करायचे, त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवायचे किंवा त्यांची हत्या करायची आणि जनतेवर नियंत्रण ठेवायचे. आता पुढच्या टप्प्यात ते कार्यकर्त्यांना अटकेत ठेवून आणि धोका असणारे पक्ष विसर्जित करून प्रमुख लोकशाही नेत्यांवर व पक्षांवर नजर ठेवत आहेत. आंग सांग सू की आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर वेगवेगळे आरोप ठेवण्यात आल्याने ते या आयुष्यात तरी तुरुंगातून बाहेर येणार नाहीत, असे दिसत आहे. जनतेमध्ये आणि विरोधकांमध्ये भीती निर्माण व्हावी, यासाठी लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांना फाशी देणे, ही आणखी एक पद्धती वापरली जाते. या व्यतिरिक्त प्रमुख विरोधी पक्षाशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद किंवा वाटाघाटी करण्यास नकार द्यायचा आणि या पक्षाला दहशतवादी संघटना ठरवून टाकायचे. असे करून ‘आसियान’ने सर्व सहमतीने मंजूर केलेल्या पाच कलमी कार्यक्रमाचे पालन करण्यास नकार द्यायचा.

भविष्यातील निवडणुकीचे निकाल कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाच्या बाजूने लागू नये आणि कोणताही उमेदवार दणदणीत मताधिक्याने निवडून येऊ नये, यासाठी लष्कर राजकीय पक्षाचा नोंदणी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी लष्कराची योजना आहे. या दुरुस्तीचा लोकशाही समर्थक पक्षांच्या सहभागावर नक्कीच परिणाम होईल आणि त्यामुळे सत्ताकारण कायम लष्करी राजवटीच्या बाजूनेच राहील. लष्कर आणि विविध पक्ष-संघटनांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे लोकसंख्येच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या मतदारांच्या याद्या वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत, अशी चिंता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला वाटत आहे. त्यामुळे मुक्तपणे, निष्पक्ष आणि वेळेवर निवडणुका घेणे अशक्यप्राय वाटते.

सध्याची राजकीय इच्छाशक्ती उदारमतवादी लोकशाही सरकारच्या दिशेने शिस्तबद्ध लोकशाही स्थापनेसाठी चालना देऊ शकते. मात्र सत्तेचे केंद्र लष्करी ताकदीकडेच झुकलेले असेल.

सन २००८ च्या घटनेनुसार, आणीबाणी वर्षभरासाठी लागू केली जाऊ शकते आणि दर सहा महिन्यांसाठी दोनदा वाढवला जाऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका होऊ शकतात. आणीबाणीची मुदत अलीकडेच दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आली आणि ही मुदत २०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात संपत आहे. त्यानंतर खरे तर सहा महिन्यांत निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. विरोधाभास असा, की लष्कराचे प्रमुख निवडणुकांच्या विलंबासाठी राजकीय अस्थिरतेला जबाबदार धरत आहेत.

लोकशाही ही काळाची गरज आहे. मात्र सरकार बदलाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्वज्जनांच्या मते लष्करी राजवट जेव्हा लोकशाही प्रक्रिया स्वतःकडे वळवण्यास सुरुवात करते, तेव्हा परिवर्तन घडत असते. राष्ट्रीय एकात्मता सरकार जेव्हा स्वतःचे मंत्रिमंडळ आणि सर्व खात्यांच्या माध्यमातून धोरणे आखणे, निधीचा पुरवठा करणे आदी गोष्टींची आखणी करीत असते एक सुव्यस्थित सरकार म्हणून काम करीत असते, तेव्हा या सरकारच्या बळाच्या खेळीकडे दुर्लक्ष केले जाते. सध्याची राजकीय इच्छाशक्ती उदारमतवादी लोकशाही सरकारच्या दिशेने शिस्तबद्ध लोकशाही स्थापनेसाठी चालना देऊ शकते. मात्र सत्तेचे केंद्र लष्करी ताकदीकडेच झुकलेले असेल.