थायलंड-कंबोडिया संघर्ष: शांतीचा मार्ग की युद्धाचा धोका?

थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील धगधगत असलेले सीमातणाव आता जीवघेण्या चकमकींमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. गेल्या दशकातील हा सर्वात गंभीर संघर्ष मानला जात आहे. शतकानुशतके प्राचीन असलेल्या एका मंदिरावरून सुरू झालेला हा वाद आता सैनिकी संघर्षात परिवर्तित झाला आहे, आणि दोन्ही देश त्याच्या परिणामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत.

या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे प्रेह विहेअर (Preah Vihear) मंदिर, जे कंबोडियाच्या पठारावर एका उंच कड्यावर वसलेले आहे आणि युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक आहे. 1962 मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) हे मंदिर कंबोडियाला दिले असले, तरी त्याभोवतालचे ४.६ चौ. किमी क्षेत्र आजही प्रतीकात्मक आणि रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत वादग्रस्त आहे.

जुलै महिन्यात हे नाजूक शांततेचे वातावरण पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले, जेव्हा या वादग्रस्त भागात सैनिकांमध्ये गोळीबार सुरू झाला. तोफांची स्फोटके जंगलांनी वेढलेल्या सीमावर्ती भागात घुमू लागली. या चकमकींमध्ये किमान 12 जणांचा मृत्यू झाला, 11 सामान्य नागरिक आणि 1 थायलंडचा सैनिक तसेच सुमारे 31 नागरिक जखमी झाले. दोन्ही देशांतील 40,000 पेक्षा अधिक ग्रामस्थ विस्थापित झाले आहेत. शाळा आणि बाजारपेठा बंद करण्यात आल्या आहेत, आणि माईनस्चा धोका पुन्हा एकदा या भागावर लोटला आहे.

प्रदीर्घ चालणाऱ्या लष्करी संघर्षाची भीती

दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी निवेदने दिल्यामुळे संघर्षाची सुरुवात नेमकी कोणी केली हे निश्चित सांगणे कठीण आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. थायलंडच्या लष्करानुसार, हा संघर्ष तेव्हा सुरू झाला जेव्हा कंबोडियाचे सैनिक वादग्रस्त क्षेत्राजवळील थायलंडच्या एका पोस्टकडे गुरुवारी सकाळी सरकले, आणि त्यांनी पाळत ठेवण्यासाठी ड्रोन वापरले तसेच सामान्य नागरी भागात रॉकेट हल्ले केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून थायलंडने सिक्स F-16 फायटर जेट्स वापरून कंबोडियाच्या दोन लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. थायलंडचे रिअर ॲडमिरल सुरसंत कॉन्गसिरी यांच्या मते, हा संघर्ष किमान सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरला आहे. तणाव वाढत असताना, स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव थायलंडने सिसाकेत प्रांतात आपली सैनिकी उपस्थिती वाढवली आहे.

समोरच्या सीमारेषांत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पलीकडे, थायलंडमध्ये अंतर्गत राजकीय दबाव वाढत चालला आहे. संसदेमध्ये आणि सामाजिक माध्यमांवरही राष्ट्रवादी आवाज आक्रमक प्रतिसादाची मागणी करत आहेत. महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या दोन लँडमाइन स्फोटांमध्ये आठ थाई सैनिक जखमी झाले, तर सुरिन प्रांतातील एका रुग्णालयावर झालेल्या तोफगोळ्याच्या हल्ल्यामुळे सामान्य नागरिक जखमी झाल्याचेही समोर आले आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध ताणले गेले आहेत. थायलंडने आपला राजदूत परत बोलावला आणि कंबोडियाच्या राजदूताला देशाबाहेर काढले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून कंबोडियानेही तसाच निर्णय घेतला. थायलंडचे कार्यवाहक पंतप्रधान फुमथाम वेचायाचाई यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही युद्ध घोषित केलेले नाही,” पण त्यांनी हेही अधोरेखित केले की, “संघर्ष थांबवला गेला पाहिजे, त्यानंतरच वाटाघाटींचा मार्ग खुला होईल.” त्यांनी कंबोडियन सैन्यावर “अस्पष्ट लक्ष्यांवर जोरदार शस्त्रांचा (हेवी वेपन्स) वापर” केल्याचा आरोप केला.

दुसऱ्या बाजूला, कंबोडियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने थायलंडवर ‘ता मोन थोम मंदिर’ परिसरात गुप्त हालचाली करत द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. कंबोडियाच्या मते, गुरुवारी सकाळी थायलंडच्या लष्कराने गोळीबार सुरू केला, आणि त्यानंतरच त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेट यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करत सांगितले, “कंबोडियाने नेहमी शांततापूर्वक मार्गाने वाद सुटावेत असा आग्रह धरला आहे. पण या परिस्थितीत आमच्याकडे सशस्त्र आक्रमणास सैनिकी प्रतिसाद देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.”

संघर्ष वाढत असल्यामुळे, थायलंड सीमेला लागून असलेल्या ओदार मेनचे प्रांतातून सुमारे 5,000 कंबोडियन नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आहे. देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, पंतप्रधान हुन मानेट यांनी नागरिकांना “नीती आणि प्रतिष्ठा राखा” असे आवाहन केले असून, थायलंडच्या दूतावास किंवा थाई नागरिकांवर कोणतीही अतिरेकी कृती करू नका, असं सांगितले आहे. त्यांनी जरी आपली ठाम भूमिका मांडली असली, तरी तातडीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेस हस्तक्षेप करण्याचे आवाहनही केले आहे.

प्रादेशिक स्थिरतेवर होणारे परिणाम

संघर्ष उफाळण्याचा हाच काळ संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी विशेषतः चिंताजनक आहे कारण म्यानमारमधील गृहयुद्ध आणि दक्षिण चीन समुद्रातील समुद्री तणाव आधीच या भागाला अस्थिर करत आहेत. थायलंड आणि कंबोडियामधील नवीन सीमासंघर्षामुळे एशियन (ASEAN) या संघटनेची शांतता राखण्याची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. राष्ट्रवादी भावना उफाळत असताना, राजकीय भाष्य अधिक कठोर होत चालले आहे आणि वादग्रस्त मंदिराची धार्मिक प्रतिकात्मकता या संघर्षाला भावनिक आणि सांस्कृतिक वजन देत आहे परिणामी संपूर्ण परिस्थिती एका धोकादायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. या परिस्थितीची तातडी ओळखून, मलेशियाचे पंतप्रधान अनवार इब्राहिम, जे सध्या एशियनचे अध्यक्षस्थान भूषवत आहेत, यांनी दोन्ही देशांनी “माघार घ्यावी” आणि संवाद सुरू करावा असे आवाहन केले आहे. इतर प्रादेशिक देश चीन, सिंगापूर, जपान आणि फिलिपिन्स यांनीही अशाच प्रकारचे आवाहन केले आहे. 2008 ते 2011 मधील संघर्ष, ज्यात 40 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्याची आठवण अजूनही ताजी आहे. जर या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले गेले नाही, तर सध्याचा संघर्ष पूर्णपणे नियंत्रणा बाहेर जाऊ शकतो.

या अडथळ्याच्या मुळाशी आहे एशियनची संस्थात्मक कमजोरी. जरी एशियन चार्टर आणि ट्रीटी ऑफ अ‍ॅमिटी अ‍ॅण्ड कोऑपरेशन यांसारख्या चौकटी अस्तित्वात असल्या, तरीही गैरहस्तक्षेपाचा सिद्धांत आणि सर्वानुमतीवर आधारित कार्यपद्धती यामुळे वेळेवर ठोस कृती करणे अनेकदा अशक्य होते. सध्या सुरू असलेला संघर्ष हे अधोरेखित करतो की, एशियन आणि त्याचे भागीदार देश यांनी पारंपरिक राजनैतिक पद्धतींवर अवलंबून राहण्याऐवजी इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.

हा लेख मूळतः द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• ASEAN
• Conflict between Thailand Cambodia
• Defence and Security
• East and Southeast Asia
• Great Power Dynamics
• International Affairs
• South China Sea
• South East Asia
• Thailand Cambodia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT