Think20 (T20) हा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) चा अधिकृत गट आहे आणि हा गट G20 शी संबंधित धोरणात्मक मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी थिंक टँक आणि उच्च-स्तरीय तज्ज्ञांना एकत्र आणून नव्यानव्या कल्पनांचा विचार करण्यासाठी काम करतो.
T20 मधल्या 7 रचनात्मक कृती दलांपैकी एक आहे, ‘आपले सामाईक डिजिटल भविष्य’ यावर विचार करणारे दल. हे दल सर्वांना परवडणारी, सर्वांना वापरता येणारी अशी सर्वसमावेशक डिजिटल सार्वजनिक संरचना तयार करेल आणि इतर तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्यांसह या दलाच्या विकासावर आणि प्रभावावर लक्ष केंद्रित करेल.
या मुख्य प्राधान्य क्षेत्राच्या अनुषंगाने, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) कोलकाता यांनी नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण : सर्वांना परवडणारी, सुलभ आणि सर्वसमावेशक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे या संकल्पनेवर पहिला T20 साइड इव्हेंट आयोजित केला.
या कार्यक्रमात लोकसंख्येवर आधारित तंत्रज्ञान प्रणाली म्हणून DPIs (Digital Persistent Identifiers) ची भूमिका तपासण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामध्ये तळागाळातल्या माणसापर्यंत त्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यात आणि नवीन डिजिटल प्रयोग आणि सेवांचा विकास करण्यात कशी मदत होऊ शकेल याचा उहापोह झाला.
जागतिक स्तरावर DPI च्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात G20 द्वारे केले जाणारे प्रयत्न पडताळण्यात आले. भारत आणि युरोपियन युनियनच्या (EU) याबद्दलच्या अनुभवातून मिळालेले महत्त्वाचे धडेही तपासण्यात आले.
आपल्या स्वागतपर भाषणात निलांजन घोष, संचालक, T20 सचिवालय, सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी आणि ORF कोलकाता यांनी असे नमूद केले की, मजबूत DPI असलेल्या अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत आणि त्यामुळे त्या तुलनेने अधिक सक्षम आहेत. भारताने आधार ही देशाची मूलभूत डिजिटल ओळख प्रणाली आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सारख्या DPI तयार करण्यात अग्रणी भूमिका बजावली आहे हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळे भारताला महत्त्वाच्या सामाजिक संरक्षण योजना मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक वाढ आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची मदत झाली आहे. म्हणूनच DPIs संस्थात्मक करण्याची धोरणे ही शाश्वत भविष्य निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकतात.
‘आमचे सामायिक डिजिटल भविष्य’ या विषयावरील T20 टास्क फोर्सचे अध्यक्ष अनिर्बन सरमा आणि सीनियर फेलो ORF यांच्या काही प्रास्ताविक टिप्पण्यांनी या चर्चेला सुरुवात झाली. यामध्ये वक्त्यांनी ओळख प्रणाली आणि सामाजिक नोंदणीसह DPI चे महत्त्व आणि उपयुक्तता सांगितली. यावरच डिजिटल अर्थव्यवस्था बांधली गेली आहे यावरही त्यांनी भर दिला.
डीपीआयमुळे अनेक भागधारक अशा प्रणालीचा वापर करू शकू शकतात आणि त्यावर उपायही काढता येतात. अशा प्रकारे अभूतपूर्व वेगाने आणि प्रमाणात प्रदान केल्या जाणाऱ्या नागरिक सेवा विस्तृत प्रमाणात सक्षम होतात. COVID-19 साथीचा रोग आणि युक्रेन युद्धाने अनेक प्रकारे DPI चे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर DPI च्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि त्यांचा विकास आता आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समर्थनासाठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आला आहे.
गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला भारत सरकारने DPIs ला G20 अध्यक्षपदासाठी प्राधान्य क्षेत्र म्हणून सूचिबद्ध केले. DPI उपक्रमांच्या देशांतर्गत यशामुळे DPIs शी संबंधित सर्व मुद्दे जागतिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत अद्वितीय स्थानावर आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर या चर्चेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी DPIs बद्दलच्या काही प्रमुख संरचनात्मक आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपयोगांवर चर्चा केली.
प्रशासनावर DPIs च्या असलेल्या प्रभावावर बोलताना, एस्टोनियाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात डिजिटल व्यवहारांची जबाबदारी सांभाळणारे राजदूत नील लिओस्क यांनी, युरोपियन युनियनमध्ये DPIs विकसित करण्यात आघाडीवर असलेल्या एस्टोनियाच्या अनुभवाकडे लक्ष वेधले. एस्टोनियाच्या राष्ट्रीय डिजिटल अजेंडामध्ये आणि आता त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये DPIs उच्च स्थानावर आहेत.
एस्टोनियन सरकार सर्व सरकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये एकच डिजिटल ओळख वापरते. कारण यामधल्या माहितीच्या आदानप्रदानाच्या गरजा समान आहेत. एस्टोनिया आता फिनलँड आणि आइसलँडसह संसाधने, ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती एकत्र करत आहे आणि काही डिजिटल सार्वजनिक वस्तू विकसित करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक सरकारी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे.
एस्टोनियाने ही माहिती इतर राष्ट्रांनाही उपलब्ध करून दिली आहे. हे मॉडेल G20 मध्ये सहभागी होण्याच्या संभाव्य संधी निर्माण करते. मुक्त, सर्वसमावेशक आणि लोकशाही देश बनण्याच्या एस्टोनियाच्या प्रेरणेने त्याच्या डिजिटल यंत्रणेला आकार दिला आहे आणि आज त्यामुळेच एस्टोनिया हे युरोपियन युनियनमधील प्रगत डिजिटल राष्ट्रांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. DPIs म्हणजेच सर्वांना परवडेल अशी सुलभ आणि सर्वसमावेशक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा राष्ट्रीय विकासाचा विषय बनला आहे आणि आता एस्टोनियाच्या काही आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यावर आधारित आहेत. युक्रेन युद्धाने हे दाखवून दिले की सायबर-हल्ले सार्वजनिक आणि खाजगी सेवांना अधिकाधिक लक्ष्य करत आहेत. म्हणूनच नागरिकांचे अधिक चांगले संरक्षण करू शकतील असे सक्षम डिजिटल देश विकसित करणे महत्वाचे आहे.
चांगल्या, मजबूत आणि सुरक्षित डीपीआयसाठी आवश्यक असलेल्या वैशिष्ट्यांबद्दल भारताच्या Ispirt चे स्वयंसेवक विवेक अब्राहम यांनी नमूद केले की DPIs तयार करताना लक्षात ठेवण्यासारखी पहिली गोष्ट म्हणजे ती नागरिकांसाठी काही प्रमाणात प्रासंगिक आणि आवश्यक असावी.
एखाद्या रचनेमधल्या समस्येचे निराकरण केल्याने DPI साठी आपोआप प्रवेश आणि वापर निर्माण होतो. डीपीआय खुले आणि सर्वसमावेशक आहेत याची खात्री करणे देखील महत्त्वाचे आहे. असे असेल तर त्यात अनेक भागधारक सहभागी होऊ शकतील आणि DPI चा वापरही वाढेल.
सार्वजनिक वस्तूंचा सरसकट वापर करता येणे शक्य होते तेव्हा ती यंत्रणा डिजिटली सक्षम होते. अशा यंत्रणेमुळे DPI आणखी सक्षम होतात. DPI बद्दल विश्वासार्हता निर्माण करणेही आवश्यक आहे. या यंत्रणा विश्वासार्ह नसतील तर त्याच्या वापरावर परिणाम होईल. आपला डेटा कसा हाताळला जात आहे याबद्दलही लोकांच्या मनात शंका निर्माण होतील.
DPIs ला अर्थपुरवठा करायचा असेल तर या सेवांमधून मिळणाऱ्या फायद्यांचे गणित मांडले जाते. विकसनशील देशांमध्ये डीपीआय तयार करण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. असे असले तरी डीपीआय सार्वत्रिकपणे कार्य करत नाहीत आणि ज्या सेटिंग्जसाठी ते विकसित केले गेले आहेत त्यातच ते कार्यान्वित असू शकतात हेही लक्षात घ्यायला हवे.
विशिष्ट विकास क्षेत्रांसाठी DPI च्या वापरासंदर्भात, तिरुमला संत मंडळ, सहयोगी उपाध्यक्ष, संशोधन आणि संप्रेषण, Ikure Techsoft यांनी आरोग्यसेवेसारख्या जटिल आणि गतिमान क्षेत्रासाठी DPIs तयार करण्याच्या दृष्टीने खुलेपणा आणि ग्राहकांचा विश्वास यावर भर दिला. डीपीआय तयार करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न हे त्या त्या समुदायांचे दृष्टिकोन लक्षात घेऊन करायला हवे, असेही मत त्यांनी मांडले. DPIs तळागाळातल्या माणसांपर्यंत मुख्य सेवांच्या वितरणाची खात्री देऊ शकतात परंतु आरोग्यसेवेसाठी संदर्भ-विशिष्ट प्रवेश देणाच्या दृष्टीने अशा सेवांचे स्थानिकीकरण हे त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचे आहे.
हे G20 सारख्या प्रमुख आंतरसरकारी मंचांवर समुदाय-आधारित दृष्टिकोनांना चालना देण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित करते. जर G20 समान शासन फ्रेमवर्क अंतर्गत डेटाच्या कार्यक्षम सामायिकीकरणाकडे वाटचाल करायची असेल तर या डेटासेटचा संदर्भ समजून घ्यायला हवा. यामुळे त्याचा वापर करणार्‍या डिजिटल प्रणाली मजबूत होऊ शकतात आणि जीवन आणि उपजीविकेचा दर्जा उंचावू शकतो.
डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि त्यामुळे सक्षम झालेल्या परिवर्तनांमुळे शिक्षण, सर्जनशील अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती उद्योगांना आकार देण्यास मदत झाली आहे. देबांजन चक्रवर्ती, संचालक, ब्रिटिश कौन्सिल, पूर्व आणि ईशान्य भारत यांनी टिपणी केली की, शिक्षणाचे जुने नमुने एका दशकाहून अधिक काळ संकटाच्या उंबरठ्यावर होते आणि कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे हे आणखी वाढले.
असे असले तरी कोरोनाच्या महासाथीने ‘डिजिटल फर्स्ट’ दृष्टिकोनातून क्षेत्राचे संक्रमण जलदगतीने मार्गी लावले. यामुळे परंपरागत शिक्षण, शिक्षण पद्धतींमध्ये बदल, वाढ, सुधारणा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धती विकसित झाल्या.
हे बदल देशांना मुख्य प्रवाहात आणतात आणि संस्थात्मक करतात म्हणून त्या त्या सरकारने सर्वात योग्य तंत्रज्ञान ओळखणे आणि स्वीकारणे त्याचबरोबर सर्वात जास्त वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित न राहणेही तेवढेच महत्वाचे आहे.
शिक्षणातले मुख्य भागधारक-म्हणजे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक आणि शैक्षणिक प्रशासक यांच्या वर्तणुकीतील बदल सुरू करण्यासाठी मिश्र दृष्टिकोन देखील आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे आणखी लोकशाहीकरण करण्याची आणि ते अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
कोरोनाच्या महासाथीमध्ये भारतातील टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील जास्तीत जास्त लोक डिजिटल साधनांकडे वळले. याच दिवसात लोकांनी डिजिटल लायब्ररी वापरण्यास सुरुवात केली. वाढलेली कनेक्टिव्हिटी आणि उच्च बँडविड्थ या गोष्टी ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनांच्या वापरास चालना देऊ शकतात हेही त्यावेळी लक्षात आलं.
या संदर्भात G20 दोन प्राधान्यक्रमांच्या दिशेने कार्य करू शकते. G20 मध्ये मुख्य प्रवाहातील तंत्रज्ञान शिक्षणाला जास्तीत जास्त भागिदारांच्या द्वारे मदत करणे, सर्जनशील उद्योगांद्वारे डिजिटल साधने आणि प्लॅटफॉर्मच्या वापराशी संबंधित चांगल्या पद्धती सामायिक करणे हे ते दोन प्राधान्यक्रम आहेत.
डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे महिला सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेलाही चालना मिळते आहे, असे अनीशा सिंग मोटवानी, संस्थापक आणि सीईओ, हवास QED आणि राष्ट्रीय परिषद सदस्य, WICCI कला नेतृत्व परिषद यांनी नमूद केले.
डिजिटल क्षेत्राचे पाच प्रमुख स्तंभ मजबूत करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. पहिला म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर महिलांचा प्रवेश. सध्या मोबाईल फोन वापरण्यात आणि हाय-स्पीड इंटरनेटच्या प्रवेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लैंगिक अंतर आहे.
महिलांना काहीवेळा ही साधने परवडतही नाहीत आणि ऑनलाइन सेवा मिळवण्यासाठी सुरक्षित जागांचा अभाव ही आव्हाने आहेत. दुसरे म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांसारखी डिजिटल ओळख मिळालेली नसते. बऱ्याच महिलांचे लग्नानंतर आडनाव बदलल्याने अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
तिसरं म्हणजे आर्थिक अॅप्सवर नोंदणीकृत महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा खूपच कमी आहे. या मोबाईल अॅप्सबद्दल आणि ते कसे वापरावे याबद्दल महिलांना जागृत केल्यास त्यांना यातील स्थैर्य आणि सुरक्षेची अधिक जाणीव होऊ शकते.
चौथा स्तंभ हा महिलांच्या उद्योजकतेशी संबंधित आहे: एकीकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्मने अनेक महिलांना ऑनलाइन व्यवसाय सुरू करण्यास सक्षम केले आहे. पण दुसरीकडे यापैकी अनेकींना पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे ते बंद करावे लागले आहे.
त्यामुळे डिजिटल युगात इच्छुक महिला उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिक संस्था, कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आवश्यक आहेत. पाचव्या स्तंभामध्ये, विशिष्ट डिजिटल पायाभूत सुविधा महिलांच्या उपजीविकेला चालना देण्यासाठी कशा मदत करू शकतात याविषयी ज्ञान देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वरुण कौल, PATH मधील कार्यक्रम अधिकारी (डिजिटल हेल्थ) यांनी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील इंटरऑपरेबल डिजिटल सेवा आणि मानकांच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित केले. जेव्हा सेवा अखंड असते तेव्हा अगदी तळागाळातल्या ग्राहकांना ती कशी वापरता येईल यावर विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.
डीपीआय तयार करताना डेटा आर्किटेक्चर, मानके आणि डिझाइन महत्त्वाची आहेत. उदाहरणार्थ CoWIN हे अॅप इतर भौगोलिक प्रदेशांमध्ये वापरण्याजोगे आहे. त्याच्या मूळ रचनेमुळे ते देशात सर्वत्र वापरता आले.
युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI) तयार करण्याचा भारताचा अनुभव आणि डिजिटल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज (HCX) बद्दलची कल्पना G20 साठी उपयुक्त धडे देऊ शकते. G20 राष्ट्रे क्षेत्रीय डीपीआयशी संबंधित त्यांचे दृष्टिकोन आणि हस्तक्षेप सुधारण्यासाठी भारताच्या अनुभवातून बरेच काही शिकू शकतात.
संपूर्ण सत्र येथे पहा.
हा अहवाल सोहिनी बोस, ज्युनियर फेलो, ओआरएफ कोलकाता आणि देबोस्मिता सरकार, ज्युनियर फेलो, ओआरएफ कोलकाता यांनी संकलित केला आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
