ऑपरेशन सिंदूरनं आखली पाकिस्तानसाठी नवी 'रेड लाईन'

22 एप्रिल रोजी जेव्हा लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी काश्मीरमध्ये हल्ला केला, तेव्हा पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणेच आपली भूमिका नाकारत संघर्ष पेटवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. या शतकात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष इतक्या तीव्र पातळीवर गेला. 7 ते 10 मे दरम्यान भारताने केवळ लष्करी अचूकता आणि तांत्रिक प्रगती दाखवली नाही, तर संघर्षाची दिशा ठरवण्यातही वर्चस्व गाजवलं. उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर शहाणपणानं परिस्थिती शांत करण्याचं भानही दाखवलं. शनिवारी संध्याकाळपर्यंत भारताने आपलं काम पूर्ण केलं होतं. दहशतवाद्यांना लक्ष्य करणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि परत एकदा 'डिटरन्स' म्हणजेच दहशतवाद रोखण्याची ताकद दाखवून देणे तेही संपूर्ण युद्धात न जाता, हे सर्व भारताने नियंत्रित आणि परिणामकारक पद्धतीने केले.

ऑपरेशन सिंदूर हे ऑपरेशन बंदरनंतरचा पुढचा टप्पा मानता येईल, 2019 मधल्या बालाकोट हवाई हल्ल्यांचं जे धाडसी आणि थेट डिटरन्स (deterrence)चं प्रतीक ठरलं होतं.

हे ऑपरेशन म्हणजे भारतानं 2016 पासून घडवत असलेल्या बदलत्या धोरणाचा एक नवा भाग आहे. उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पहिल्यांदा स्ट्रॅटेजिक रेस्ट्रेंट (strategic restraint) सोडून सीमापार जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक (surgical strike) केली आणि तिथून या नव्या धोरणाची सुरुवात झाली. खरं पाहिलं तर, ऑपरेशन सिंदूर हे ऑपरेशन बंदरचं पुढचं पाऊल आहे. बालाकोट हल्ल्यांने एक धाडसी आणि थेट मेसेज दिला, ज्यामध्ये केवळ शिक्षा नव्हे तर, आधीच प्रतिबंध करण्याचा उद्देश होता. प्रत्येक अशा टप्प्यानं भारताच्या भूमिकेला अधिक विश्वासार्हता आणि अचूकता दिली आहे. आता फक्त शिक्षा नव्हे, तर आधीच कृती करून रोखणं देखील या धोरणाचा भाग आहे. भारताची भूमिका आता स्ट्रॅटेजिक अस्पष्टतेपासून स्पष्ट अटींवर आधारित झाली आहे. सीमापार दहशतवाद झाला, तर त्याचे परिणामही सीमापारच होतील.

नवीन तत्त्व – दहशतवादी कृत्य म्हणजे युद्ध

ऑपरेशन सिंदूरने अंमलबजावणीत सखोलता आणि धाडस दाखवले आणि शेवटी भारताने पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर त्यांच्या हद्दीत खोलवर हल्ले केले. पण तरीही ही कारवाई निष्काळजीपणे पार पडली नाही. यात एक धोरणात्मक परिपक्वता दिसून आली: वेदना द्या, संदेश पाठवा, पण एक्झिट रॅम्प (माघारी जाण्याचा मार्ग) नेहमी खुला ठेवा. भारताने संयमासह क्षमता दाखवली आहे.

भारताने दाखवलं की शक्ती असली तरी संयमाने वापरणं महत्त्वाचं आहे. विश्वासार्ह धमकी आणि जोखीम नियंत्रण यांचं हे संतुलन पूर्वीच्या अस्पष्ट धोरणांपेक्षा खूप वेगळं आहे, जिथे संयम म्हणजे निष्क्रियता समजलं जायचं. आता संदेश खूप स्पष्ट आहे, दहशतवादाला शून्य सहनशीलता आणि प्रत्येक हल्ला युद्ध समजून त्यावर कडक कारवाई केली जाईल. हीच भारताची खरी ताकद ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून दिसली.

गोळीबार थांबल्याचा अर्थ असा नाही की भारताने आपले सर्व दबाव कमी केले आहेत. सिंधू जल करार अजूनही स्थगित आहे. पाणी संबंधी कोणतीही माहिती शेअर केली जात नाही. चेनाब आणि झेलम नद्यांवर नवीन जलसंधान प्रकल्प सुरू होऊ शकतात. भारत आपल्या जलस्रोतांच्या अधिकारांसाठी पुन्हा वाटाघाटी करत असताना, हा दीर्घकालीन संघर्ष सुरू होऊ शकतो. पाण्याचा प्रवाह पाकिस्तानच्या दहशतवादी वर्तनावर आधारित ठरवला जाऊ शकतो.

जागतिक शक्ती आणि स्थानिक संघर्ष

सिंदूरवर आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद खूप वेगाने आणि स्पष्टपणे आला.

युनायटेड स्टेट्स, युके आणि सौदी अरेबिया यांनी भारताला दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा आणि पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा अधिकार दिला. अमेरिकेची भूमिका पूर्वीप्रमाणेच आहे. 1998 मध्ये अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर, दक्षिण आशियामध्ये अमेरिकेची प्रतिक्रिया जलद शांतता प्रस्थापित करण्याकडे होती. 1999 मध्ये बिल क्लिंटनने नवाज शरीफवर दबाव आणण्यास मदत केली, जेणेकरून त्यांचा तेव्हाचा सैन्य प्रमुख असलेला मुशर्रफ याने कारगिल येथून सैनिकांसह माघार घ्यावी.

2001 मध्ये भारतीय संसद हल्ल्यानंतर, ऑपरेशन पराक्रमादरम्यान भारताने दडपशाही दाखवली असताना, अमेरिकेने मुझर्रफवर दबाव टाकला की पाकिस्तानच्या जमिनीतून भारताविरुद्ध दहशतवाद होऊ नये याची शपथ घ्यावी.

2019 मध्ये माईक पोम्पिओ, जेव्हा ते अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव होते, त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री आणि पाकिस्तानच्या लष्करी प्रमुखांशी मध्यरात्री संपर्क साधला, कारण त्यांना संभाव्य अणू संघर्ष वाढण्याचा धोका वाटत होता. त्यांचा उद्देश होता की अण्वस्त्रांशी संबंधित तणाव वाढू नये. जरी काही गोष्टी वाढवून सांगितल्या गेल्या असतील, तरी यातून अमेरिका स्वतःला संकटांमध्ये ताळमेळ साधणारा आणि प्रामाणिक मध्यस्थ म्हणून समोर आणले आहे.

या वेळी ट्रंपने सोशल मीडियावर सगळ्यात आधी दावा केला की त्यांनी युद्धबंदी घडवून आणण्यात भूमिका बजावली आहे. पण कारगिल आणि बालाकोटसारख्या घटना पाहता, अमेरिकेची खरी भूमिका भारताच्या लष्करी कारवायांना पाठिंबा देणे होती.

जागतिक मोठे देश, विशेषतः अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने, भारताचा संदेश मजबूत करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि इस्लामाबादवर आणखी दबाव टाकला.

2019 मध्ये ऑपरेशन बंदरनंतर भारताच्या लष्करी कारवाया आणि धमक्या पाकिस्तानला युद्धविरामासाठी प्रवृत्त करणार्‍या ठरल्या. त्याचवेळी जागतिक मोठ्या देशांनी, खासकरून अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने, भारताच्या या संदेशाला पाठिंबा दिला आणि इस्लामाबादवर दबाव वाढवला. खरं तर, भारताने राजकीय दबावासाठी अनेक मार्ग वापरले. अहवालांनुसार, वॉशिंग्टनने पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सच्या आयएमएफ (IMF) द्वारे मदत पुढे केली, पण तो लगेच मिळण्याच्या अटींवर आधारित होता. संदेश स्पष्ट होता: इस्लामाबादची आर्थिक मदत आता त्यांच्या लष्करी वर्तनावर अवलंबून आहे.

भारत ट्रम्प यांच्या 'मध्यस्थी'च्या ऑफरला काही अंशीच मान्यता देतो. भारताला मध्यस्थी नको आहे, फक्त दहशतवादावर दबाव हवा आहे. काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा कुठलाही प्रयत्न हा दिल्लीसाठी एक रेड लाईन आहे.

पाकिस्तान मात्र बाहेरील हस्तक्षेपाला आपलं मानतो. त्यांना दिखावा हवा असतो. अमेरिका किंवा युरोपकडून आलेल्या प्रत्येक फोन कॉलला ते जागतिक महत्त्वाची कबुली मानतात, आणि लष्करी पराभवांनाही विजय म्हणून मांडतात. पाकिस्तानच्या लष्करी प्रचार विभाग ISPR कडून ‘ऑपरेशन बुन्यान उल मारसूज’ ला एक मोठा विजय म्हणून सांगितलं जाईल, थोडकं युद्ध, चांगली प्लॅनिंग आणि आंतरराष्ट्रीय लक्ष असं चित्र तयार केलं जाईल.

पाकिस्तानने 1965, 1971 आणि 1999 मध्येही असंच केलं होतं. जरी त्यावेळी प्रत्यक्षात त्यांच्या लष्कराचा पराभवच झाला होता, तरी पण त्यांच्यासाठी महत्वाचं म्हणजे देशांतर्गत जनतेला काय दाखवायचं हे ठरवणं.

भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून मोठं धाडस दाखवलं आणि आता देशभरात या मोहिमेच्या निर्णयांवर आणि यशस्वी अंमलबजावणीवर चर्चा होत आहे. दुसऱ्या बाजूला, पाकिस्तान आपला लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर याला या सगळ्या विजयाचा नेता म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांना वाटतं की या मर्यादित संघर्षामुळे त्याचं वर्चस्व आणखीन बळकट झालं आहे. ही भूमिका भारताविषयी त्यांच्या जुनाट भीतीला खतपाणी घालते, आणि लष्करच देशाचं एकमेव रक्षण करू शकतं, ही त्यांची भावना मजबूत करते.

भारताने आता दहशतवादाविरोधात आपली रणनीती (doctrine) ठामपणे बदलली आहे. भारताला ना युद्ध हवंय, ना निष्क्रीय शांतता. त्याऐवजी भारताने दहशतवादाला ठोस आणि ठाम उत्तर दिलं आहे. एक जशास तसे उत्तर. पण या कृतीमुळे पुन्हा एकदा ‘पहलगाम’सारखा हल्ला टाळता येईल का? पाकिस्तान दहशतवाद हे धोरण म्हणून वापरण्याआधी आता दहा वेळा विचार करेल का? भारतासाठी युद्धविराम म्हणजे केवळ नाट्यमय कृती किंवा दिखावा नाही. भारताने शत्रूच्या गणितात, विचारपद्धतीतच बदल घडवून आणला आहे. हेच खऱ्या अर्थाने यशाचं लक्षण आहे.

हा लेख मूळतः टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Neighbourhood
• India
• credible deterrence
• cross-border terrorism
• global diplomatic pressure
• global diplomatic pressure
• India
• india pakistan conflict
• indus waters treaty
• military escalation
• Neighbourhood
• op sindoor
• Pakistan
• Pakistan deniability
• Pakistan deniability
• strategic restraint
• strategic restraint
• Terrorism
• terrorism doctrine
• terrorism doctrine

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT