ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची राजनैतिक दिशा

ऑपरेशन सिंदूरने भारताच्या सुरक्षा धोरणाला आणि दहशतवादविरोधी कृती आराखड्याला नव्याने परिभाषित केले. मात्र, त्याचबरोबर यामुळे भारतासाठी एक गुंतागुंतीचे राजनैतिक चित्रही समोर आलं. नवी दिल्लीस एका दुहेरी वास्तवाला सामोरे जावे लागले. बऱ्याच देशांनी जरी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा ठामपणे निषेध केला, तरी पाकिस्तानपुरस्कृत सीमापार दहशतवादी कारवायांवर भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला काही समान विचारसरणी असलेल्या भागीदार देशांव्यतिरिक्त तितकसं पाठबळ मिळालं नाही. एप्रिल 2025 मधील हल्ला आणि त्यानंतर झालेली लष्करी कारवाई यावर जगभरातून मिळालेल्या प्रतिक्रिया परिचित मार्गावरच घडल्या — भारताशी अधिक घनिष्ट संबंध ठेवण्याची गरज आणि दक्षिण आशियात मोठ्या संघर्षाची भीती यामध्ये तोल साधण्याचा प्रयत्न दिसून आला. या जागतिक राजनैतिक कसरतीमुळे साउथ ब्लॉकसमोर नवे आव्हान उभे राहिले, कारण त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमधील रणांगणावरील विजयाला राजनैतिक आणि कथात्मक सरशीमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला.

एप्रिल 2025 मधील हल्ला आणि त्यानंतर झालेली लष्करी कारवाई यावर जगभरातून मिळालेल्या प्रतिक्रिया परिचित मार्गावरच घडल्या — भारताशी अधिक घनिष्ट संबंध ठेवण्याची गरज आणि दक्षिण आशियात मोठ्या संघर्षाची भीती यामध्ये तोल साधण्याचा प्रयत्न दिसून आला.

संमिश्र प्रतिक्रिया

जम्मू आणि काश्मीरमधील बैसरण खोऱ्यातील नागरिकांच्या निर्घृण हत्याकांडानंतर तात्काळ जगभरातून दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. या जागतिक प्रतिक्रिया ज्या ठळकपणे समोर आल्या, त्यात G7 राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा आणि युरोपियन युनियनचे (EU) संयुक्त निवेदन सर्वाधिक लक्षवेधी ठरले, ज्यात या हिंसक कृत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला होता. याशिवाय, अमेरिकेचे आणि रशियाचे नेते हल्ल्यानंतर तात्काळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संवादात आले. विशेष म्हणजे, हा हल्ला अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वॅन्स भारतात असताना झाला, ज्यामुळे या घटनेला एक विशेष राजनयिक परिप्रेक्ष्य मिळाला. तथापि, या पाठिंब्याला अटी आणि शर्ती होत्या याचे संकेत G7 आणि EU च्या निवेदनांमधून मिळाले, ज्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनीही “कमाल संयम” पाळावा, तणाव कमी करावा आणि पुढील कारवाया टाळाव्यात, असे सांगितले गेले. रशियानेही दोन्ही देशांना “मतभेद शांततेतून सोडवण्यासाठी सकारात्मक संवाद साधावा” असा सल्ला दिला.

या हल्ल्याच्या अमानुषतेमुळे, पारंपरिकपणे पाकिस्तानच्या बाजूने असणारे अफगाण तालिबान आणि तुर्की सारखे देशही हल्ल्याचा निषेध करण्यास भाग पाडले गेले. इस्तंबूलने या हल्ल्याला “घृणास्पद” म्हटले, तर तालिबानने “पर्यटकांचे प्राण गेले याबद्दल आम्ही चिंतित आहोत” असे मत व्यक्त केले. या प्रतिक्रियांमध्ये चीनची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली. चीनने पाकिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा देत या हल्ल्याच्या “स्वतंत्र चौकशी”ची मागणी पुन्हा केली. अजून एक लक्षणीय प्रतिक्रिया इस्लामिक सहकार्य संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोपरेशन OIC) कडून आली, जिच्या मते पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याच्या भारताच्या आरोपांना “आधारहीन” म्हटले गेले. त्यांनी असा आरोप केला की हे आरोप “आधीच अस्थिर असलेल्या भागात तणाव वाढवत आहेत”. OIC ची ही भूमिका विशेष होती, कारण 2019 मध्ये, बालाकोट एअर स्ट्राइक आणि पुलवामा आत्मघातकी हल्ल्यानंतरही, या संघटनेने भारताला अबू धाबीतील बैठकीत ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ म्हणून आमंत्रित केले होते — तेही पाकिस्तानच्या विरोधाला न जुमानता.

दक्षिण आशियाई देशांमध्ये, नेपाळ वगळता, बहुतेक देशांनी या घटनेबाबत एक स्पष्ट निरपेक्ष भूमिका घेतलेली दिसली. नेपाळचा एक नागरिक या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडल्यामुळे, काठमांडूने आपल्या भूमिकेत ठामपणा दर्शवला आणि म्हटले की, “दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात आम्ही सर्वांसोबत आहोत.” दुसरीकडे, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी निरपेक्षतेच्या वेगवेगळ्या छटांमध्ये आपली भूमिका मांडली. कोलंबोने सांगितलं की, “आम्ही हिंद महासागरातील कोणत्याही भू-राजकीय मुद्यात सहभागी होणार नाही”, तर ढाक्याने दोन्ही देशांना “संयम दाखवण्याचं आणि परिस्थिती अजून बिघडेल अशा कोणत्याही पावलांपासून दूर राहण्याचे” आवाहन केले. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढू लागल्यावर, जागतिक पातळीवरील सूरही हळूहळू बदलू लागला.

संरक्षण करा, पण संघर्ष वाढवू नका

7 मे च्या पहाटे, भारतीय लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तान व पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. या कारवाईला जागतिक पातळीवर मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. काही देशांनी भारताच्या लष्करी मोहिमेला पाठिंबा दिला. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री, जीन-नोएल बॅरोट, यांनी स्पष्ट केले की फ्रान्सला “दहशतवादाच्या संकटाविरुद्ध स्वतःचे संरक्षण करण्याची भारताची इच्छा समजते.” इस्रायलचे भारतातील राजदूत, रेउव्हेन अझार, यांनीही भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला पाठिंबा दर्शवला. आर्मेनियाचे परराष्ट्र मंत्री, अ‍रारात मिर्झोयान, यांनीसुद्धा अशाच प्रकारे भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या स्वसंरक्षणाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. दुसरीकडे, चीन, ज्याच्या पुरवठ्याच्या लष्करी उपकरणांचा वापर पाकिस्तानने केला, त्याने भारताच्या कारवाईला “दुर्दैवी” म्हणत टीका केली.

महत्त्वाचं म्हणजे, भारताने ही कारवाई करण्यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), आणि रशिया यांना संबंधित घडामोडींबाबत माहिती दिली होती.
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अमेरिकेचे समकक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांना या कारवाईबद्दल सविस्तर माहिती दिली होती. डोवाल यांनी असेही स्पष्ट केले की, “भारताचा संघर्ष किंवा तणाव वाढवण्याचा उद्देश नाही, पण जर पाकिस्तानने तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर भारत पूर्ण तयारीत आहे आणि ठोस प्रत्युत्तर देईल.” मात्र, पाकिस्तानकडून ड्रोन हल्ले, हवाई आक्रमणं आणि अण्वस्त्र धमक्यांच्या माध्यमातून तणाव वाढवण्यात आला, आणि संभाव्य मोठ्या लष्करी संघर्षाची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवर संयम आणि तणाव कमी करण्याच्या आवाहनांनी जोर धरला. ब्रिटनसारख्या अनेक देशांनी भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही तणाव कमी करण्याचे आणि संवाद साधण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. वॅन्स यांनी म्हटले की “भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा मुळात आमचा विषय नाही”, पण त्यांनी अण्वस्त्र युद्धाबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला. आणि परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांनी दोन्ही देशांना लवकरात लवकर तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. तथापि, ही स्थिती लवकरच बदलली कारण अमेरिकन अधिकाऱ्यांना गंभीर स्वरूपाची गुप्त माहिती मिळाली, जी संभाव्य विनाशकारी संघर्षाची शक्यता दर्शवत होती. त्याचवेळी पाकिस्तानकडून युद्धविरामासाठी संपर्क साधण्यात आला, ज्यामुळे कूटनीतिक वातावरणात नाट्यमय बदल घडला.

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. वॅन्स यांनी म्हटले की “भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा मुळात आमचा विषय नाही”, पण त्यांनी अण्वस्त्र युद्धाबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला.

पर्शियन खाडीतील राजतंत्रीय देशांनी, विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबिया यांनी, भारत-पाकिस्तान संघर्षात तणाव कमी करण्यावर भर दिला, कारण संभाव्य युद्धाचा फटका त्यांच्या हितसंबंधांनाही बसू शकतो. सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र राज्यमंत्री, आदेल अल-जुबैर, यांनी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद दोन्ही ठिकाणी भेट देऊन तणाव शमवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी, परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला.

जेव्हा दोन्ही देशांदरम्यान शत्रुत्व थांबवण्यात आले, तेव्हा जागतिक डिप्लोमॅटिक प्रतिक्रियांमध्ये सुटकेचा सूर स्पष्टपणे जाणवला. उदाहरणार्थ, जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वेडफुल यांनी युद्धविरामानंतर काही आठवड्यांनी म्हटले की “युद्धविराम झाल्याचे आम्हाला खूप समाधान आहे, आणि लवकरच एखादा समाधानकारक तोडगा निघेल, अशी आम्हाला आशा आहे.”
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या "युद्धविरामाचे श्रेय" स्वतःकडे घेतले, तर दुसरीकडे पाकिस्तानने दावा केला की “सुमारे तीन डझन देशांनी” भारतासोबत मध्यस्थी करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि हस्तक्षेप केला.

विदेशी माध्यमांकडून संघर्षाची मांडणी

परदेशी माध्यमांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या संदर्भात दिलेल्या वार्तांकनात राजनयिक प्रतिक्रिया केंद्रस्थानी होत्या. ही कव्हरेज मुख्यतः मिश्र स्वरूपाची होती. तुर्कीच्या TRT World आणि Anadolu Agency तसेच चीनच्या ग्लोबल टाइम्स यांसारख्या राष्ट्र नियंत्रित माध्यमांनी त्यांच्या सरकारांच्या अधिकृत भूमिकेचाच प्रचार केला. अनेक माध्यमांनी भारताच्या लष्करी कारवाईचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि हे पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात केले गेले, हेही स्पष्ट केले. BBC ने पहलगाम हल्ल्याला “गेल्या दोन दशकांतील नागरिकांवरचा सर्वात भीषण हल्ला” म्हटले आणि यामुळे भारतात मोठा संताप उसळल्याचे नमूद केले. रशियाच्या TASS वृत्तसंस्थेने ऑपरेशन सिंदूरचा उद्देश “सीमापार दहशतवादी कारवायांचे मूळ उखडणे” असा असल्याचे म्हटले. फ्रान्समधील Le Monde वृत्तपत्राने 7 मेच्या कारवाईची तुलना 2016 मधील उरी सर्जिकल स्ट्राइक आणि 2019 च्या बालाकोट एअर स्ट्राइकशी केली आणि यंदाचा भारतीय प्रतिसाद “अधिक तीव्र आणि परिणामकारक” असल्याचे नमूद केले.

भारतीय कारवाईनंतर पाकिस्तानकडून तात्काळ सुरू झालेला सीमापार तोफगोळाही या वार्तांकनाचा भाग ठरला. UAE च्या द नॅशनल ने पाकिस्तानी गोळीबारामुळे सीमावर्ती भागांत झालेल्या जीवितहानी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीवर भर दिला. त्याचप्रमाणे, भारतीय लढाऊ विमानांच्या संभाव्य नुकसानीबाबतही पाश्चात्त्य माध्यमांमध्ये चर्चा झाली. CNN ने एका फ्रेंच अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने भारतीय वायुसेनेचे राफेल लढाऊ विमान हरवल्याचा दावा केला. चीनच्या Xinhua वृत्तसंस्थेने पाकिस्तानच्या 10 मेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे पंजाबमधील आदमपूर लष्करी तळावरील S-400 प्रणालीवर हानी झाल्याचा पाकिस्तानी दावा प्रसिद्ध केला.

राजनैतिक स्फोटक भूमीवरून वाटचाल

पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर आलेल्या विविध आणि सावध डिप्लोमॅटिक प्रतिक्रिया भारतीय डिप्लोमसीसाठी एक नवे आणि गुंतागुंतीचे आव्हान ठरल्या. हे आव्हान यामुळे अधिक मोठे झाले की, रणांगणावर भारताने पाकिस्तानला मोठे नुकसान पोहचवून आघाडी घेतली असली, तरी युद्धविरामाच्या घोषणा आणि त्याभोवती तयार झालेल्या कथानकांनी भारताच्या लष्करी प्रबळ प्रतिमेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही प्रमाणात आव्हान दिले. ही प्रतिमा सुधारण्याची गरज भारताने ओळखली आणि कदाचित त्याचमुळे युद्धविरामानंतर सात सर्वपक्षीय प्रतिनिधीमंडळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठवण्यात आली. या दौऱ्यांमधून भारताने जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरोधात “शून्य सहनशीलतेची” म्हणजेच झीरो टोलरन्सची आपली ठाम भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आणि त्याचबरोबर युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेला आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनही सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत व पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे श्रेय घेत सर्वत्र गदारोळ केल्यामुळे दक्षिण ब्लॉकमध्ये अस्वस्थता पसरली. कारण ही बाब भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे आणि नवी दिल्लीने आपल्या सुरक्षा व्यवहारांमध्ये स्वायत्तता आणि प्रभुत्व टिकवून ठेवण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे.

खूप सारे देश भारतावर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या धोक्याची समज ठेवून सहानुभूतीपूर्वक वागले. मात्र, युरोप आणि पश्चिम आशियामध्ये आधीच दोन मोठे युद्ध सुरू असताना, आणखी एका संघर्षाच्या उद्भवाची भीती जागतिक प्रतिक्रिया ठरवण्यात महत्त्वाची ठरली. त्या दृष्टीने भारताकडून आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण अपेक्षित होते, पण पाकिस्तान जो पहलगाममधील अमानुषतेचा मुख्य सूत्रधार आहे त्या विरुद्ध शत्रुत्वाला मर्यादेपलीकडे न नेता आंतरराष्ट्रीय समतोल राखण्याचीही अपेक्षा होती.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी सर्वात मोठी गुंतागुंत ही अमेरिका व ट्रम्प प्रशासनासोबतच्या संबंधांचे योग्य व्यवस्थापन ठरली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत व पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे श्रेय घेत सर्वत्र गदारोळ केल्यामुळे दक्षिण ब्लॉकमध्ये अस्वस्थता पसरली. कारण ही बाब भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे आणि नवी दिल्लीने आपल्या सुरक्षा व्यवहारांमध्ये स्वायत्तता आणि प्रभुत्व टिकवून ठेवण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, मात्र ट्रम्प यांच्या पुन्हा पुन्हा श्रेय घेण्यामुळे भारताला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नरेटीव्ह नियंत्रणात ठेवणे कठीण जात आहे.

शक्यतो, ट्रम्प यांचे बोलणे फारसे महत्त्वाचे ठरले नसते, जर त्यांनी भारताशी झालेल्या संघर्षाच्या काही आठवड्यांनंतर पाकिस्तानी लष्कर आणि फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर यांच्याशी खुलेआम मैत्रीचे प्रदर्शन केले नसते तर. त्याशिवाय अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधी "अद्वितीय भागीदार" म्हणत, व्यापार व गुंतवणुकीबाबत सहकार्य वाढवण्याच्या इच्छेचेही संकेत दिले आहेत. ही बाब अमेरिकेच्या आधीच्या पाकिस्तान धोरणापासून तसेच ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या पूर्वीच्या पाकिस्तानविरोधी वक्तव्यांपासून पूर्णतः वेगळी आहे. अधिक चिंतेची गोष्ट म्हणजे, हे सर्व भारत-पाकिस्तान ‘हायफनेशन’ परत उदयास आणण्याची शक्यता निर्माण करते, जे भारतीय डिप्लोमसीने मागील दशकभर टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर अल्पकालीन तणाव येण्याची शक्यता आहे, आणि अलीकडेच दोघांमध्ये जो प्रगतीचा मार्ग तयार झाला होता, तोही विस्कळीत होऊ शकतो.

चीन-पाकिस्तान यांचे बळकट होत असलेले गठबंधन भारताच्या डिप्लोमसीसाठी आणखी मोठे आव्हान बनले आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानने भारताविरुद्ध चिनी लष्करी उपकरणे वापरली. शिवाय, पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाला कमजोर करण्यासाठी त्यांनी चीनशी सहकार्य केल्याचेही सांगितले जात आहे. चीनने पाकिस्तानच्या कृतीचे समर्थन करणे आणि त्यांच्या प्रचाराला बळकटी देणे, भारताच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना अडथळा ठरत आहे, तसेच भारताच्या सुरक्षेला अधिक गुंतागुंतीचे बनवत आहे.

भारत-चीन संबंध पाच वर्षांच्या सीमावादानंतर थोडे जवळ येताना दिसत आहेत. मात्र, ही जवळीक खोटी आहे, कारण बीजिंग एकीकडे भारताशी चर्चेच्या माध्यमातून सामान्यता बहाल करण्याचे नाटक करते, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान – विशेषतः नुकतीच दिलेली 40 J-35 पाचव्या जनरेशनची स्टेल्थ फायटर विमाने – देऊन त्याची लष्करी ताकद वाढवते. अशा चीनच्या दुटप्पी वागणुकीमुळे भारताने आपली सुरक्षाविषयक भूमिका अधिक ठाम आणि सक्रिय ठेवणं आवश्यक आहे.

या संकटादरम्यान भारतासाठी आणखी एक आव्हान ठरले ते टर्की. अंकाराने पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला खरा, पण ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानचा जोरदार पाठिंबा घेत, भारताच्या कारवाईला “उत्तेजक” असे म्हटले. टर्कीने सातत्याने पाकिस्तानच्या काश्मीर विषयक भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्याहून चिंतेची गोष्ट म्हणजे टर्कीने पाकिस्तानसोबत आपले संरक्षण सहकार्य वाढवत, ड्रोन, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि नौदल जहाजे पुरवली आहेत. पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या कारवाईत यापैकी काही वापरलेली. या घनिष्ठतेमुळे भारत-टर्की संबंधांवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम झाले आहेत, जरी व्यापार, पर्यटन व वाणिज्य क्षेत्रात परस्पर संबंध वाढत आहेत तरीही. नवी दिल्लीने अंकाराशी असलेली व्यावसायिक भागीदारी नव्याने तपासण्यास सुरुवात केली आहे, पण टर्कीचा मुस्लिम देशांमधील प्रभाव लक्षात घेता, हे नाते सांभाळणे भारतासाठी पुढेही कठीण ठरणार आहे.

पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर हा आपल्या राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून करत राहतो, तोपर्यंत सिंधू जल करार (इंडस वॉटर्स ट्रीटी – IWT) पुन्हा सुरू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारताविरोधातील आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद हे आता रावळपिंडी आणि इस्लामाबादसाठी "मोफतचा पर्याय" राहिलेला नाही.

पाकिस्तानच्या संदर्भात भारताची डिप्लोमसी आता अधिक स्पष्ट आणि ठोस झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारत दहशतवाद्यांमध्ये आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांमध्ये कोणताही फरक करणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर, नागरी सरकार आणि एकंदर समाजव्यवस्था या सर्वांवर भारतविरोधी दहशतवादी गटांच्या सातत्यपूर्ण कारवायांची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी हेही ठासून सांगितले की, भविष्यात भारतावर होणारा कोणताही दहशतवादी हल्ला, ‘युद्धाची कृती’ म्हणूनच समजला जाईल. यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आता "प्लॉसिबल डेनिॲबिलिटी" म्हणजेच जबाबदारी झटकण्याच्या क्लृप्तीचा आधार घेऊ शकणार नाही. याशिवाय, पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर हा आपल्या राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून करत राहतो, तोपर्यंत सिंधू जल करार (इंडस वॉटर्स ट्रीटी – IWT) पुन्हा सुरू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारताविरोधातील आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद हे आता रावळपिंडी आणि इस्लामाबादसाठी "मोफतचा पर्याय" राहिलेला नाही.

अर्थात, पाकिस्तानविरोधातील ही लढाई केवळ युद्धभूमीवर मर्यादित नसून, एक दीर्घकालीन डिप्लोमॅटिक म्हणजेच मुत्सद्देगिरीचा खेळ आहे. युद्धाचे पडसाद थांबले असले, तरी भारताने इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीवर सतत दबाव ठेवणे आवश्यक आहे. सिंधू जल करारासोबतच, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 (प्रतिबंध) समितीमध्ये आणि पॅरिसस्थित ‘Financial Action Task Force’ (FATF – दहशतवादासाठी निधी पुरवठ्यावरील देखरेख संस्था) मध्ये पाकिस्तानची दहशतवाद प्रोत्साहन देणारी प्रतिमा अधोरेखित करू इच्छितो. पाकिस्तानने दहशतवादी गटांवर अंकुश ठेवण्यासाठी घेतलेल्या अपुर्‍या आणि ढिसाळ उपाययोजनांची जागतिक समुदायासमोर ठोस मांडणी करणे आणि इस्लामाबादची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहमती निर्माण करणे हे भारतीय डिप्लोमसीसाठी येत्या काही दिवसांतले मुख्य उद्दिष्ट राहील.

एकूणच, ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची एक नवी भूमिका आणि दहशतवादविरोधी कारवाईचे एक "न्यू नॉर्मल" स्थापन झाले आहे. याभोवती घडलेल्या डिप्लोमॅटिक घडामोडींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणापुढे अनेक नवीन आव्हानं उभी केली आहेत. याचा प्रभाव तातडीने दिसणाऱ्या नवी दिल्लीतल्या डिप्लोमसीवर पडणार आहे – विशेषतः धोरणात्मक स्वायत्ततेवर भर देऊन समान विचारसरणी असलेल्या देशांशी भागीदारी वाढवण्याच्या दिशेने. जागतिक पातळीवर भारताच्या दृष्टीकोनाचे अचूक प्रतिनिधित्व आणि व्यापक समज निर्माण करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि सक्रिय प्रयत्न आवश्यक ठरणार आहेत. यामुळे ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतरच्या शस्त्रसंधीबद्दल जागतिक समज अधिक भारताभिमुख होईल.

हा लेख मूळतः द हिंदूमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Pakistan
• USA and Canada
• ceasefire diplomacy
• ceasefire diplomacy
• ceasefire diplomacy
• China
• China Pakistan axis
• counterterrorism strategy
• cross-border terrorism
• diplomatic reactions
• India
• india pakistan conflict
• Indian military strikes
• International Affairs
• Operation Sindoor
• pahalgam attack
• Pakistan
• strategic autonomy
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT