पुन्हा केंद्रस्थानी? पाकिस्तानचे लष्करी राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय खेळी

अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे काश्मीरवर मध्यस्थी करण्याचे सूचक विधान, आणि चीनकडून पाकिस्तानला J-35 स्टेल्थ फायटर विमानांच्या विक्रीच्या अप्रमाणित किंवा खोट्या बातम्या या सगळ्या गोष्टींमुळे पाकिस्तान पुन्हा एकदा जागतिक आणि प्रादेशिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. ही स्थिती गेल्या काही वर्षांत देशाने भोगलेल्या वाईट प्रतिमेच्या अगदी विरुद्ध आहे. मात्र, या नव्या घडामोडींमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नव्याने तणाव निर्माण झाला असून, पुन्हा एक दहशतवादी हल्ला झाला, तर दोन्ही देश पुन्हा एका लष्करी संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे राहतील.

ऑगस्ट 2021 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून गडबडीने माघार घेतल्यानंतर पाकिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व झपाट्याने कमी झाले. अनेक दशकांपासून इस्लामाबाद/रावळपिंडीने अफगाणिस्तानातील भौगोलिक जवळीक आणि कट्टर गटांवरील प्रभावाचा उपयोग अमेरिकेशी महत्त्व टिकवण्यासाठी केला होता. पण जेव्हा तालिबानने पुन्हा काबूलवर कब्जा केला आणि अमेरिका त्या भागातून बाहेर पडली, तेव्हा पाकिस्तानचे महत्त्व पश्चिमेकडील देशांसाठी मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.

पाकिस्तानने अमेरिकेबरोबरच्या अलीकडील चर्चेत इराणचा मुद्दा कमी भासवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी असे संकेत आहेत की लष्करप्रमुख असीम मुनीर, त्यांच्या गुप्तचर प्रमुखासह, आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल असीम मलिक यांनी इराणसंदर्भात अमेरिकेला काही रणनीतिक माहिती पुरवली असावी.

तरीदेखील, इराण-इस्रायल संघर्ष सुरू होणे आणि अमेरिकेचा या भागातील वाढता सहभाग, यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा एकदा जुने वर्चस्व मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. एका दुर्मिळ घटनेत, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी 18 जून रोजी व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. ही भेट अमेरिकेने इराणच्या तीन प्रमुख अणुव्यवस्थांवर हवाई हल्ले करण्याच्या तीन दिवस आधी झाली होती.

पाकिस्तानने या भेटीत इराणविषयक मुद्दा कमी करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी असे संकेत मिळाले की मुनीर आणि मलिक यांनी अमेरिकेला इराणबाबत काही महत्त्वाचे सहकार्य दिले असावे. भेटीनंतर ट्रम्प यांनी म्हटले, “पाकिस्तानचे लोक (मुनीर आणि मलिक यांचा उल्लेख करत) इराणला फार चांगले ओळखतात. बहुतांश लोकांपेक्षा अधिक.” त्यांनी हेही सांगितले की “ते (पाकिस्तानी) खूश नाहीत”. अफगाणिस्तानप्रमाणेच, इराण आणि पाकिस्तान यांच्यातील भौगोलिक जवळीक अमेरिकेसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, हे धोरण खूप धोकादायक ठरू शकते कारण पाकिस्तानला इराणसोबतचे संबंध राखून अमेरिकेसोबतही जुने व्यवहारिक संबंध कायम ठेवावे लागतील.

याशिवाय, पाकिस्तान ट्रम्प प्रशासनाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी काही असामान्य उपाय करत आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन देण्याचा प्रस्ताव दिला, भारत-पाक संघर्षात शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे श्रेय त्यांना देत. सांगितले जाते की मुनीर यांनी ट्रम्प यांच्या नोबेल नामांकनाची विनंती केल्यानंतरच ट्रम्प यांनी त्यांना व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले.

दुसरीकडे, चीनसोबत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका विविध महत्त्वाच्या नैसर्गिक साधनसामुग्रीच्या स्रोतांचा शोध घेत आहे. यासाठी पाकिस्तानमधील संसाधन-समृद्ध बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांत अमेरिकेसाठी पर्याय ठरू शकतात. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानची लष्करी व्यवस्था अमेरिकेसोबत हे संवाद चालवते आहे, आणि या सगळ्यात इस्लामाबादमधील नागरी सरकार फारसे सहभागी नाही.

या अमेरिकेच्या चांगुलपणाचा आणखी एक व्यापारी पैलूही आहे. पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलने नुकतेच ‘वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल’ या क्रिप्टो आणि विकेंद्रित वित्त व्यवस्थेतील अमेरिकन कंपनीसोबत करार केला आहे. या कंपनीचे मालकी हक्क आणि व्यवहार ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित आहेत. या भागीदारीचा उद्देश पाकिस्तानमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचा प्रसार करणे आणि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान समाविष्ट करणे हा आहे.

नुकतेच स्थापन झालेल्या पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलने ‘वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल’ या क्रिप्टोकरन्सी आणि विकेंद्रित वित्ताशी संबंधित अमेरिकन कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. या कंपनीचे मालकी हक्क आणि कार्यकारी संबंध थेट ट्रम्प कुटुंबाशी जोडलेले आहे.

गमतीची बाब म्हणजे, एकीकडे पाकिस्तान अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे चीनबरोबरची लष्करी भागीदारी अधिक दृढ करत आहे. यामध्ये चीनकडून पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमाने मिळाल्याच्या बातम्याही आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, पाकिस्तान दीर्घकाळासाठी आपल्या ‘कायमच्या मित्रा’वर म्हणजेच चीनवर लष्करी दृष्टिकोनातून अवलंबून आहे. ही दुहेरी नीती दर्शवते की पाकिस्तान चीनशी मजबूत संबंध ठेवूनही अमेरिकेशी पुन्हा राजकीय जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र हे धोरण धोक्याचे ठरू शकते, कारण भविष्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा वाढल्यास पाकिस्तान दोघांपासूनच दुरावू शकतो.

भारतासाठी, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचे हे नव्याने सुरू झालेले समीकरण काही नव्या अडचणी निर्माण करणारे आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेकडून, पाकिस्तानातून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांविरोधात पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोठी राजनैतिक मोहीम सुरू केली आहे. मात्र ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान दरम्यान शांतता घडवून आणल्याचे अतिशयोक्त दावे केले, काश्मीरवर मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली आणि दहशतवादाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला. त्यामुळे पाकिस्तानला जवळपास मोकळे रान मिळाले. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानने युद्धात पराभूत होऊनही आपल्या कमजोरी झाकण्यात आणि भारताच्या लष्करी यशाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला. याच संघर्षात पाकिस्तानने वॉशिंग्टनला तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंतीही केली होती.

या सगळ्या घडामोडी इतक्या टोकाला गेल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ट्रम्प यांच्याशी अधिकृत फोनवर बोलताना खुल्या शब्दांत सांगावे लागले की भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधी दोन्ही देशांच्या लष्करांमधील चर्चेमुळे झाली होती, अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे किंवा कोणत्याही व्यापार कराराच्या दबावामुळे नव्हे.

अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक नियोजनात पुन्हा पाकिस्तानला काही भूमिका दिल्यास त्याचे परिणाम गुंतागुंतीचे ठरू शकतात. विशेषतः, जर यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाला अधिक सत्ताबळ मिळाले, किंवा भारताविरोधात त्यांना नव्या प्रकारे दबाव टाकता आला, तर ते भारतासाठी धोका ठरू शकतो.

विशेष म्हणजे, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी घातल्या आहेत. आता चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या दोन मुद्द्यांपुरतीच मर्यादित असणार आहे. एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून, भारताने अमेरिकेकडून या अटी मान्य केल्या जाण्याची आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यात तुलना न करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 2017 पासून, विशेषतः ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून, भारत आणि अमेरिका यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव थोपवण्यासाठी एकत्रितपणे मोठी गुंतवणूक केली आहे. अशा वेळी अमेरिकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत पाकिस्तानला पुन्हा स्थान दिल्यास ही भागीदारी बिघडू शकते. शिवाय, पाकिस्तानच्या लष्करी आधुनिकीकरणावर चीनचा वाढता प्रभाव ही गोष्ट बीजिंगला अप्रत्यक्षपणे या संपूर्ण भागातील सत्ता-संतुलनावर प्रभाव टाकण्याची संधी देतो.

दक्षिण आशिया संपूर्णपणे पाहता, इराण-इस्रायल संघर्ष आणि भारत-पाकिस्तानमधील तणाव हे दोन्हीही भागासाठी धोकादायक आणि अनिश्चिततेचे संकेत देतात. जागतिक शक्ती या भागातील स्पर्धेचा फायदा घेऊन आपली हितसंबंध साधतात, हे वारंवार दिसून आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतानाही पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्रीय राहतो आहे आणि अशा देशाला जर नवीन मित्र किंवा सुरक्षा हमी मिळाल्या, तर ते या भागात अस्थिरता निर्माण करू शकते. पाकिस्तानचा असा प्रयत्न दक्षिण आशियाला जागतिक संघर्षात आणखी खोल खेचू शकतो. त्यामुळे भारतासाठी या बदलांकडे काळजीपूर्वक आणि दूरदृष्टीने पाहणे अत्यावश्यक आहे.

हा लेख मूळतः डेक्कन हेराल्डमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.