-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
आज भारतासमोर आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरतेसारखे मोठे उद्दिष्ट आहेत. कोणताही अंतहीन लष्करी संघर्ष या हितांपासून देशाचे लक्ष विचलित करणाराच ठरेल.
Image Source: Getty
पहलगाममधील नरसंहारी दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने मंगळवारी रात्री 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले आणि त्याचा शेवट शनिवारी शस्त्रसंधीच्या रूपात झाला. तरीही पाकिस्तानने आपल्या सवयीप्रमाणे स्वतः चे गैरवर्तन थांबवले नाही आणि शनिवारी संध्याकाळपर्यंत किरकोळ हल्ले सुरूच ठेवले, ज्यांना भारताने योग्य प्रत्युत्तर दिले.
सामान्यतः तीन दिवस चाललेल्या भारताच्या लष्करी कारवाईने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश मिळवले. यापूर्वीही भारताने नागरी स्तरावर विविध उपाय करून पाकिस्तानचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले होते. या दबावाचाच परिणाम असा झाला की पाकिस्तानला जागतिक शक्तींना साकडे घालावे लागले आणि अमेरिकेसह काही खाडी देशांच्या प्रयत्नांमुळे शनिवारी शस्त्रसंधीकडे वाटचाल झाली.
ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानचे जिहादी जनरल असीम मुनीर यांचे मनसुबे उद्ध्वस्त केले. असे मानण्यासाठी काही योग्य कारणे सुद्धा आहेत की पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला पूर्णतः मुनीरच्या विचारांचेच फलित होते. काश्मीर खोऱ्यात मुख्य प्रवाहात सामील होत चाललेल्या बदलाच्या लाटेमुळे निर्माण होणारी समृद्धी मुनीर आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या डोळ्यांत खुपत होती.
असे मानण्यासाठी काही योग्य कारणे सुद्धा आहेत की पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला पूर्णतः मुनीरच्या विचारांचेच फलित होते.
आपले पर्याय कमी होत असताना मुनीरने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा खेळ मांडला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांना जसे प्रत्युत्तर मिळाले होते, ते पाहता हे निश्चित मानले जात होते की पाकिस्तानला पहलगामच्या बदल्यात मोठी किंमत मोजावीच लागेल. ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत भारताने पाकिस्तानमध्ये घुसून नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून आपले प्रत्युत्तर दिले.
या हल्ल्यात अनेक दहशतवादी आणि त्यांच्या तळांचा नाश झाल्यामुळे पाकिस्तानला जो जबरदस्त धक्का बसला, त्यावर भारताने दिलेले प्रत्युत्तर पाकिस्तान कधीही विसरू शकणार नाही. आधीच तडे गेलेल्या पाकिस्तानी लष्कराला या प्रकारामुळे आणखी झटका बसणार आहे. मुनीरची स्थिती अधिक दुर्बल होईल आणि त्यांच्या दहशतवादी सेवा विस्ताराचे स्वप्नही संपुष्टात येईल.
निरपराध नागरिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आपली रणनीती बदलली. पाकिस्तानातील नागरी सरकारची स्थिती सर्वज्ञात आहे आणि तेथे खरी सत्ता लष्कराच्या हातातच आहे हेही उघड आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने पाकिस्तानविषयी आपली रणनीती पूर्णतः बदलून टाकली. सिंधू जल करार स्थगित करणे, व्हिसा निर्बंध, व्यापार थांबवणे आणि बंदरांवरील मर्यादा अशा अनेक पावले उचलली गेली.
यातून भारताने हे स्पष्ट केले की पाकिस्तानला त्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल, जी भाषा त्यांना समजते. त्यानंतर लष्करी कारवाई करण्यात आली. त्याच्या प्रत्युत्तरात आलेल्या पाकिस्तानी ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना केवळ निष्फळ ठरवले गेले नाही, तर पाकिस्तानच्या लष्करी तळांनाही अशी इजा पोहोचवली गेली की त्यांना तोंड लपवणे अवघड होईल.
भारताचे हे प्रत्युत्तर दर्शवते की आपल्या विरोधात कोणत्याही प्रकारच्या कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी तो कोणतेही जोखीम घेण्यास मागे हटणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी याच भीतीपोटी पाकिस्तानला ठोस प्रत्युत्तर देण्याचे टाळले होते.
या प्रक्रियेत भारताने पाकिस्तानी लष्करी मुख्यालयाजवळील हवाई तळांनाही लक्ष्य करून दाखवून दिले की तो पाकिस्तानमध्ये खोलवर घुसून अचूक लक्ष्य भेदू शकतो. भारताची ही प्रतिक्रिया दर्शवते की तो कोणत्याही धोक्यापुढे झुकणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी जे करण्यास टाळाटाळ केली, ते मोदी सरकारने ठामपणे केले आणि हे पाकिस्तानसाठी कठोर इशारा ठरतो.
भारताची भूमिका सुरुवातीपासूनच अशी होती की युद्ध टाळावे आणि प्रत्युत्तर देताना केवळ दहशतवादी लक्ष्यांनाच लक्ष्य केले जावे. सुरुवातीला लष्करी तळांना सुद्धा कारवाईपासून दूर ठेवले गेले होते, परंतु पाकिस्तानीच्या धाडसी प्रत्युत्तरात भारताला आपले धोरण बदलावे लागले. भारताच्या या सर्वसमावेशक अंकुशामुळेच पाकिस्तानला शस्त्रसंधीसाठी मोठ्या शक्तींसमोर हात जोडावे लागले.
पाकिस्तानवर मिळालेल्या व्यापक विजयानंतर सुद्धा भारताने शस्त्रसंधीला सहमती दर्शवल्यामुळे देशातील काही लोक नाराजी व्यक्त करत आहेत की यावेळी पाकिस्तानला क्षमा करू नये. वरवर पाहता हा संताप समजण्यासारखा आहे, परंतु सखोल विचार करता असे निर्णय सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून घेतले जातात. भारताने आपल्या कारवाईद्वारे अपेक्षित उद्दिष्टे गाठली आहेत.
भारत-पाकिस्तान संघर्षामध्ये अमेरिका-चीन यांच्यातील शक्ती संतुलनाचे सूत्रही लपले आहे. संघर्षविरामासाठी अमेरिकेच्या प्रयत्नांकडे पाहिले तर दिसते की अमेरिका केवळ हिंद-प्रशांत भागात भारताला महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार मानत नाही, तर एक प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणूनही त्याला प्राथमिकता देतो.
पाकिस्तानला पर्याप्त नुकसान पोहोचवले आहे आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे की भविष्यातील कोणतीही दहशतवादी कृती युद्धसदृश उत्तराला सामोरे जाईल. अशा परिस्थितीत या संघर्षाला अधिक वेळ चालू ठेवणे भारताच्याच हिताविरोधात गेले असते. आज जगात भारताचा जो वाढता प्रभाव आहे आणि जागतिक व्यासपीठांवर त्याचा आवाज ऐकला जातो, त्यामागे भारताची वाढती आर्थिक शक्ती हे एक मुख्य कारण आहे.
भारत-पाकिस्तान संघर्षामध्ये अमेरिका-चीन यांच्यातील शक्ती संतुलनाचे सूत्रही लपले आहे. संघर्षविरामासाठी अमेरिकेच्या प्रयत्नांकडे पाहिले तर दिसते की अमेरिका केवळ हिंद-प्रशांत भागात भारताला महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार मानत नाही, तर एक प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणूनही त्याला अग्रक्रम देतो.
अशा स्थितीत अमेरिका कधीच इच्छित नाही की भारत आपली ऊर्जा, संसाधने आणि वेळ पाकिस्तानसारख्या देशावर वाया घालवावा. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या पाठीमागे चीनचा हात स्पष्ट दिसतो. पाकिस्तानने केवळ चिनी शस्त्रांचा वापर केला नाही, तर चीनकडून मानसिक आधारही घेतला. जे लोक या संघर्षाच्या संदर्भात 1971 च्या स्थितींचा दाखला देत आहेत, त्यांनी लक्षात घ्यावे की त्या वेळेच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितींमध्ये खूप अंतर आहे. या टकरावाची तुलना रशिया-युक्रेन युद्धाशी करणेही योग्य ठरणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
