भारताला आपली लढाई स्वतःच लढावी लागेल

एप्रिल महिना भारतासाठी काळजात धसका भरवणारा महिना ठरला. एप्रिल महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्याने देश हादरून गेला होता. निष्पाप पर्यटकांवर झालेल्या या अमानुष हल्ल्याने संपूर्ण देश दुःखाच्या छायेत गेला होता. काही मोजक्या देशांनी वगळता, संपूर्ण जगाने भारताच्या वेदनांवर सहवेदना व्यक्त केली. अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी आणि आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

या हल्ल्यामुळे जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष उसळला. 'पाकिस्तानला आता प्रत्युत्तर द्यायलाच हवं' अशी भावना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात उफाळून आली. उरी हल्ल्यानंतरचा सर्जिकल स्ट्राइक असो वा पुलवामा हल्ल्यानंतरचा एअर स्ट्राइक, मोदी सरकारने नेहमी ठाम आणि निर्णायक भूमिका घेतली. त्यामुळे या वेळीही भारताकडून मोठ्या कारवाईची अपेक्षा सर्वांनाच होती. इतकंच नव्हे, तर पाकिस्तानमध्येही या वेळेस भारत कसा प्रतिउत्तर देणार याचे तर्कवितर्क लावले जात होते.

अखेर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशस्वी लष्करी कारवाईतून भारताने पाकिस्तानला तसंच दहशतवादाला ठणकावून उत्तर दिलं. या कारवाईने एक गोष्ट स्पष्ट झाली, भारतावर हल्ला करणाऱ्यांना आता मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि ही किंमत यापूर्वीच्या कुठल्याही कारवाईपेक्षा अधिक कठोर असेल.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानला असा जबरदस्त धक्का दिला की, तो त्यांच्या कल्पनेच्याही पलीकडे होता. ज्याला ते आपली अस्मिता समजतात, त्या पंजाब प्रांतातील दहशतवादी तळ भारताच्या अचूक क्षेपणास्त्रांनी उध्वस्त झाले. एवढंच नव्हे, तर त्यांच्या सैन्याची महत्वाची समजली जाणारी मुख्यालयाजवळचा लष्करी तळ देखील भारतीय हल्ल्यात खाक झाला.

जरी ही सामरिक दृष्टिकोनातून मोठी विजयगाथा ठरली, तरी एक गोष्ट नाकारता येणार नाही, या कारवाईनंतर ‘नॅरेटिव्हच्या युद्धात’, म्हणजेच जागतिक माध्यमांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाहात भारत काहीसा मागे पडला. ही लढाई केवळ रणभूमीपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती जागतिक राजकारणाच्या व्यासपीठावरसुद्धा लढली जात होती. हे सगळं घडलं तेव्हा अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वॅन्स भारत दौऱ्यावर होते. पहलगाममधील हल्ल्यामुळे त्यांचा जयपूर दौरा थांबवण्यात आला

परिणामी, अमेरिकेने यामध्ये मध्यस्थीच्या नावाखाली थेट हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. आणि सर्वात मोठं आश्चर्य म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप स्वतः पुढे येऊन युध्दविरामाचं श्रेय घेऊ लागले.

भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केलं, तेव्हा अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या प्रतिक्रियेत एक गोष्ट स्पष्ट होती, भारत-पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. युरोपियन नेतेही भारताच्या बाजूने ठाम होते. त्यांचं म्हणणं होतं की, भारताला आपल्या सुरक्षेसाठी सर्व पर्याय खुले ठेवण्याचा पूर्ण हक्क आहे, पण आश्चर्य म्हणजे काही दिवसांतच चित्र पालटू लागलं. अमेरिकेने अचानक मध्यस्थीच्या नावाने पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली, आणि खुद्द अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युध्दविरामाचं श्रेय घेण्यासाठी पुढे आले.

प्रश्न असा निर्माण होतो की, जिथे भारताकडे नैतिकतेचं, आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचं आणि सामरिक ताकदीचं बळ होतं, तिथेही नॅरेटिव्ह नियंत्रण आपल्या हातात राहिलं नाही, असं का झालं? याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, पश्चिमी माध्यमांमधील पारंपरिक भारतविरोधी दृष्टिकोन. या माध्यमांमध्ये सक्रिय असलेल्या काही विचारधारेने, भारतविरोधी गटांनी, तसेच पाकिस्तानी पत्रकार आणि विश्लेषकांनी पाकिस्तानच्या दुष्प्रचाराच्या खांद्याला खांदा लावून मदत केली. पाकिस्तानने स्वतःला एकदम ‘पीडित’ देश म्हणून रंगवायला सुरुवात केली. त्यांनी असा आव आणला की, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीत आपण सहकार्य करायला तयार आहोत, पण भारतच संवादासाठी पुढे येत नाही.

चीनसारख्या शक्तिशाली देशांनी पाकिस्तानच्या या बनावाला उघडपणे पाठीशी घातलं. पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आपली जुनी, पण धोकादायक, आण्विक धमक्यांची प्ले-बुक उघडली आणि जगापुढे 'न्युक्लिअर ब्लॅकमेल'चा खेळ मांडला. दुर्दैवाने, काही अंशी तो त्यात यशस्वीही झाला. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे असं चित्र उभं केलं की भारत त्याच्या संवेदनशील प्रांतांवर हल्ला करू पाहतो आहे. मात्र, वस्तुस्थिती याच्या नेमकी उलट होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करतानाच भारताने ठामपणे स्पष्ट केलं होतं या कारवाईचा उद्देश केवळ दहशतवादी तळ नष्ट करणं आहे, नागरिक किंवा सामान्य लोकांना इजा पोहोचवणं नव्हे.

पण जेव्हा पाकिस्तानकडून उघड लष्करी प्रतिसाद मिळाला, तेव्हा भारतानेही नेमकेपणाने त्यांच्या लष्करी तळांवर हल्ला करुन प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तानने त्यांच्या आकाशमार्गांना खुलं ठेऊन आपल्या नागरिकांना जाणीवपूर्वक धोक्यात टाकलं, तरी भारताने संयम बाळगून केवळ आवश्यक तितकीच कारवाई केली. हीच भारतीय विचारसरणी युद्धनीतीची सुसंस्कृत बाजू दाखवते. तुर्की आणि चीनसारख्या देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूने उभं राहत पाठिंबा जाहीर केला. पण भारताच्या बाजूने, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उघडपणे कोणीही पुढं आलं नाही. कोणी भारताच्या संयमाचं कौतुक केलं, पण ठामपणे पाठिंबा देण्यास मात्र पुढे आलं नाही. या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे धडे मिळतात कि ही लढाई भारताची आहे, आणि ती भारतालाच लढावी लागणार आहे. ना कोणी आपल्या युद्धभूमीवर येऊन साथ देणार, ना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आपली बाजू मांडून देणार. ही लढाई केवळ शस्त्रांनी नव्हे, तर रणनीती, दृढनिश्चय आणि सुस्पष्ट नरेटिव्हने जिंकावी लागेल.

आत्मनिर्भर भारत ही केवळ एक दिशा नाही, तर आजच्या जगात आपली गरज आणि ताकद

राजकारण, अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय कूटनीती की राष्ट्रीय सुरक्षा भारताने प्रत्येक स्तरावर आपली चतु:सुत्री भक्कम करावी लागेल. आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर चालताना, ही दृढता आपोआप उगम पावेल, पण ती जोपासावी लागेल, ती रचनाबद्ध पद्धतीने. आपल्याला स्वतःलाच विचार करावा लागेल, जगातील टॉप अर्थव्यवस्थांपैकी एक असतानाही, आपण एक जबाबदार देश असतानाही, एक गरीब, संघर्षात गुंतलेला आणि अर्धवट पावलांवर उभा असलेला देश, म्हणजे पाकिस्तान, जागतिक स्तरावर आपली बाजू किती प्रभावीपणे मांडतो आणि सहानुभूती मिळवतो, हे का आणि कसं घडलं? म्हणूनच, भविष्यात जर अशीच एखादी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर फक्त रणभूमीवर नव्हे, तर नरेटिव्हच्या रणांगणावरही आपण सज्ज असायला हवं.

ही एक सकारात्मक बाब होती की भारत सरकारने परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, जगभरात प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून पाकिस्तानचा खरा चेहरा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघड होईल. फक्त सत्ताधारी पक्षाचे नव्हे, तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचाही या मोहिमेत समावेश केला गेला. तसंच, विविध विषयांतील तज्ज्ञांनाही प्रतिनिधीमंडळात स्थान देण्यात आलं. यामुळे जगाला ठाम संदेश गेला, की भारत हा देश राजकीय दृष्टिकोनाने पूर्णपणे एकजुटीने उभा आहे. अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीदेखील जागतिक मंचांवर भारताच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. या प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे मांडलं, की दहशतवादाचं कोणतंही रूप भारताला मान्य नाही, आणि अशा कृत्यांच्या परिणामांची किंमत पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर चुकवावी लागेल.

भारताने ठामपणे स्पष्ट केलं की तो पाकिस्तानच्या न्युक्लिअर ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही. भारताची लढाई ही दहशतवादाविरुद्ध आहे, पाकिस्तानविरुद्ध नाही, आणि त्याला कोणत्याही पद्धतीने पाकिस्तानशी जोडणं योग्य ठरणार नाही, हा संदेशही जगाला स्पष्टपणे देण्यात आला. भारताने हेही सांगितलं की तो पाकिस्तानसारख्या अपयशी आणि दिशाहीन देशावर आपली उर्जा किंवा वेळ वाया घालवू इच्छित नाही. भारताच्या दृष्टीने खरी प्राधान्यक्रम आहेत, स्थिर आर्थिक विकास, भक्कम पायावर उभं राहिलेली अर्थव्यवस्था आणि जबाबदार जागतिक महासत्ता होण्याची दिशा. मात्र, शांततेला गालबोट लावणारे हल्ले आणि निरपराध नागरिकांच्या जीवावर उठणाऱ्या कारवायांना भारत कठोर प्रत्युत्तर देईल, याचाही ठाम इशारा देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विधानात भारताचा दृष्टिकोन ठळकपणे उमटतो, ते म्हणाले कि "ही युद्धाची वेळ नाही, आणि ही दहशतवादाचीही वेळ नाही."

• Indian Foreign Policy
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Atmanirbhar Bharat
• India
• India's foreign policy
• Indian counter-attack
• Indian Foreign Policy
• Indo-Pak conflict
• narrative war
• Neighbourhood
• nuclear blackmailing
• Operation Sindoor
• Pakistan
• Pakistan terror
• Pakistan terror
• Terrorism
• आतंकवाद
• आत्मनिर्भर भारत
• ऑपरेशन सिंदूर
• नैरेटिव वॉर
• परमाणु ब्लैकमेलिंग
• पाकिस्तान आतंक
• भारत की विदेश नीति
• भारत-पाक संघर्ष
• भारतीय जवाबी हमला
• हर्ष वी. पंत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT