नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी या निवडणुकीत गरीबांना थेट पैसे देण्याबद्दल बोलत आहेत. ब्रेगमन यांनी मांडलेल्या ‘युबीआय’ ही संकल्पनेतील हा एक छोटा भाग आहे.
नरेंद्र मोदीनी किसान सन्मान योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. वर्षाला सहा हजार रुपयात काय होतेय, पैसे वाटणे म्हणजे फुकटेगिरीला खतपाणी घालण्यासारखे आहे असे आरोप या योजनेवर करण्यात आले. या योजनेचा भार बजेटवर पडेल आणि पुढल्या सरकारला तो बोजा सांभाळावा लागेल अशीही टीकाही ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या योजनेवर करण्यात आली.
पण, या टीकेचा धुरळा खाली बसेपर्यंत राहूल गांधीनी गरीबांना महिन्याला सहा हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. मग, काँग्रेसच्या या योजनेवर भाजपने टीका केली की काँग्रेसला अशा घोषणा करून लोकांना फसवण्याची सवय आहे, गरीबी हटाव या योजनेने गरीबांचे कल्याण झाले नव्हते वगैरे वगरै. एकुणात काय तर, किती हजार द्यायचे यावर मतभिन्नता असेल, पण गरीबांना आता थेट अनुदान देण्याला देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनी मान्यता दिली आहे, असे चित्र दिसते आहे.
सध्या चर्चेत असलेल्या युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (युबीआय) या विषयातून अप्रत्यक्षरित्या हे फुटवे निघालेले दिसतात. रटजर ब्रेगमन यांनी ‘युटोपिया फॉर रिअॅलिस्ट’ या पुस्तकात ‘युबीआय’ ही कल्पना मांडल्यानंतर माध्यमात या नव्या विचारांवर चर्चा चालली आहे. जगभरातील विचारवंत आणि राजकारणी लोकांनी ब्रेगमन यांच्या विचारांची गंभीर दखल घेतलीय.
मोदी आणि गांधी यांनी जाहीर केलेल्या योजना सरसकट थेट पैसे वाटणे अशा स्वरूपाच्या नाहीत. मोदींचे पैसे गरीब शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. गांधींचे पैसे महिन्याला सहा हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना सहा हजारांची भर या स्वरुपात मिळणार आहेत. ज्याचे एक पैसाही उत्पन्न नाही त्याला सहा हजार रुपये दरमहा मिळतील आणि ज्याचे उत्पन्न समजा महिन्याला चार हजार रुपये असेल त्याला दोन हजार रुपये मिळतील. दोन्ही योजनांमधे लाभधारकाचे उत्पन्न किती आहे, ते तपासून नंतरच पैसे दिले जातील.
युबीआय या योजनेतील थेट पैसे देण्याची कल्पना मोदी आणि गांधी यांच्या कल्पनेपेक्षा अगदीच वेगळी आहे. ब्रेगमन यांच्या योजनेनुसार एकाद्या समाजात (शहर, राज्य, देश इत्यादी) सरसकट सर्व लोकांना ठरावीक रक्कम त्यांच्याबद्दल काहीही चौकशी न करता वाटावी असे ब्रेगमनचे म्हणणे आहे. तो माणूस किंवा कुटुंब एकही रुपया मिळवत नसो किवा महिन्याला एक कोटी रुपये मिळवत असो, त्याला न विचारता त्याच्या खात्यात समजा महिना १० हजार रुपये भरून टाकायचे. तो माणूस त्या पैशाचं काय करतो हे विचारायचे नाही. ते पैसे मिळाल्यावर इतर वाटांनी पैसे मिळवण्याचे स्वातंत्र्य त्या माणसाला असेल अशी ब्रेगमन यांची कल्पना आहे.
आफ्रिका, कॅनडा आणि युके या तीन ठिकाणी अशा तऱ्हेने कमी अधिक पैसे दिले गेले आणि त्याचे परिणाम काय झाले याचा अभ्यास ब्रेगमन यांनी त्यांच्या पुस्तकात दिला आहे. कॅनडात खूप पैसे दिले, लंडनमधे खूप पैसे पण कमी व्यक्तीना दिले आणि आफ्रिकेत खूप माणसांना पण कमी रक्कम दिली गेली. सर्व ठिकाणचा अनुभव असा की बहुतेक लोकांनी त्या रकमेचा चांगला वापर केला. कोणी शिक्षण घेतले, कोणी घर बांधले, कोणी संगीताचा अभ्यास केला, कोणी मोटार सायकल विकत घेऊन तिचा उपयोग टॅक्सीच्या रुपात केला, कोणी ते पैसे कुठं तरी गुंतवले, कोणी शेती विकत घेतली. ती रक्कम गुंतवून लोकांनी आपलं उत्पन्न सुधारले, ती माणसं गरीबीची रेघ पार करून गेली. अनेकांनी या रकमेचा वापर करून आपल्या जगण्याचा कस सुधारला, शिक्षण घेतले, आरोग्य सुधारले. रक्कम फुकट मिळाली म्हणून तिचा गैरवापर करून ते पैसे व्यसनांत उडवण्याच्या घटना फार घडल्या नाहीत.
मुख्य म्हणजे गरीब आणि गरजू माणसांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे त्याची प्रकृती सुधारली, त्यांचे आरोग्य सुधारले त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर सरकारला जो खर्च करावा लागत होता तो वाचला. गरीब माणसांना जगवण्यासाठी सरकार व सेवाभावी संस्था अन्न व इतर गोष्टींसाठी खर्च करत होते, तो पैसाही वाचला. हिशोब करायचा झाला तर गरीब माणसांवर नाना वाटांनी जे पैसे खर्च करावे लागत होते त्या पेक्षा किती तरी कमी पैशात गरीबांचे प्रश्न सुटले.
ब्रेगमन यांचं म्हणणं आहे की गरीबांना अनुदानं, मदत देणं इत्यादी गोष्टी साधण्यासाठी सरकारे भरमसाठ माणसे नेमतात, त्याना भरमसाठ पगार देतात, गाड्या घोडी देतात. सेवाभावी संस्थांचे तर विचारायलाच नको. भरमसाठ पगार वगैरे घेऊन ही माणसं गरीबांची सेवा करत असतात. हा वायफळ खर्चही ब्रेगमन यांच्या योजनेमुळे कमी होतो.
ब्रेगमन यांचे म्हणणे केवळ गरीबाना पैसे देणे यापुरतंच मर्यादीत नाही. एका संपूर्णपणे नव्या अर्थव्यवस्थेचा विचार ते मांडतात. ब्रेगमन आजच्या अर्थविचारांच्याच चिंध्या उडवतात. ते म्हणतात की पूर्वी जनतेच्या हितासाठी काय करायचे असा विचार तत्वज्ञ करत असत, आता तत्वज्ञ अर्थव्यवस्थेचा विचार करतात. जनतेचं भलं आणि अर्थव्यवस्था या दोन भिन्न गोष्टी आहेत असं ब्रेगमन सुचवतात.
आज अर्थव्यवस्था म्हणजे बँकिंग, शेअर बाजार आणि तोल ढळलेल्यांच्या गरजा भागवणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन. उत्पादक नसणारी माणसं अनुपयुक्त आणि अनुत्पादक व्यवहार करतात आणि आपल्या गरजा भागवण्यासाठी वस्तू आणि प्रक्रियांची निर्मिती करतात. बँका, शेअर बाजार, वकीली आणि मार्केटिंग या अनुत्पादक व्यवसायांच्या हातात समाजाची सूत्र देण्यात आली आहेत. ही जेमतेम एकाद टक्का असणारी माणसे समाजाला उपयोगी नसणाऱ्या गोष्टी तयार करतात. चांगले शिक्षक, संशोधन करणारी माणसे, मूल्यांचा विचार करणारी माणसे, क्रिएटिव माणसं तयार करणाऱ्या संस्था या लोकांना नको असतात. काहीही काम न करता श्रीमंत होणारी माणसे ही व्यवस्था तयार करतात. सतत चढत्या श्रेणीतला खर्च हे या लोकांच्या जीवनाचं मुख्य सूत्र असते. बहुतेक लोकं मनोरोगी झालेले असतात, शरीरानंही खंगलेलेच असतात. त्यातूनच समाजामधे विषमता निर्माण झालीय आणि माणसं तणाव आणि दुःखाचा बळी झालीत.
ब्रेगमन शिक्षणाचं उदाहरण घेतात. शिक्षण मुलांची स्पर्धेत टिकण्याची क्षमता वाढवते, त्याना मूल्यांची शिकवण देत नाही. शिक्षण प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग दाखवते पण कोणते प्रश्न सोडवायचे आहेत ते सांगत नाही. उद्याच्या नोकरीच्या बाजारात टिकण्यासाठी कोणते कसब आणि ज्ञान असायला हवं ते शिक्षण व्यवस्था सांगते, पण हा नोकरीचा बाजार अनुत्पादक, माणसाचे तणाव वाढवणाऱ्या कामांचा असतो. सगळी चर्चा शिक्षण व्यवस्था, पगार, शिक्षणक्रम यांच्याभोवती फिरते, शिक्षणातल्या मूल्यांभोवती फिरत नाही. आणि एवढे करूनही आयुष्यभर अभ्यास आणि ज्ञानात गढलेल्या शिक्षकाला मिळणारे वेतन त्याच्यापेक्षा शतांशही नसणाऱ्या वकीलांना, बँकर्सना, मार्केटिंगवाल्याना वगैरे दिला जातो. तीच गोष्ट नर्सेस, डॉक्टर, आरोग्य सेवक, मूलभूत विज्ञान किवा कला शाखेत संशोघन करणाऱ्यांची.
‘युबीआय’मधून लोकांना पैसे, साधने उपलब्ध करून देणे याचा अर्थ त्यांच्यातील क्रियाशीलतेला, उत्पादक आणि समतोल जगण्याला वाव देणे. काही हजार रुपये प्रत्येक माणसाला दिल्यानंतर त्या माणसांना चांगल्या शाळा, चांगली आरोग्य सेवा यांची गरज लागेल. मूल्यावर आधारीत व्यवहार करणाऱ्या संस्था समाजात असाव्या लागतील. उत्तम कला शिक्षण, नाट्य-चित्रपट-संगीत इत्यादी गोष्टी सकस रुपात देणाऱ्या संस्था समाजात असाव्या लागतील. समाजात सर्वत्र अत्यंत बंडल शाळा, अत्यंत बंडल कॉलेजं, अत्यंत बंडल विद्यापीठंच असतील तर बेयुई मधे पैसे घेऊन तरी नागरीक काय करणार आहे? कॅनडातल्या विनिपेगमधे किवा लंडनमधे पैसे वाटल्यानंतर त्या माणसांना चांगल्या शिक्षण संस्था आणि चांगल्या आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध असल्यानं त्यांचं जीवनमान सुधारू शकले.
नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी काही एक पैसे देऊ पहात आहेत. ते पैसे अपुरे आहेत. गरीब कोण ते ठरवणे असा मामला आला की लगेच भ्रष्टाचार आलाच. लोकांच्या हातात थेट पैसा पोचणे ही कल्पना चांगली आहे. परंतु पैसा हातात पोचल्यावर त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे करता येईल अशी व्यवस्था समाजात असायला हवी. नरेंद्र मोदींचा पक्ष, राहूल गांधींचा पक्ष, इतर सर्व पक्ष यांनी त्या दिशेने पावले टाकायला हवीत.
ब्रेगमन करव्यवस्थेत सुधारणा सुचवतात. शेअर बाजारात पैसे फिरवून आणि बँकेतल्या उलाढाली करून पैसे मिळवणे कर लादून बंद करा असं ते सांगतात. धनिकांवर अधिक कर बसवावा असं ते सांगतात. बँकिंग व्यवस्था ही समाजाच्या हिताची राहिली नसून स्वतःच्या बँकिंग व्यवस्थेतल्या लोकांचे भले करण्यासाठी आहे, त्यात बदल झाला पाहिजे असं ब्रेगमन सुचवतात. पहिल्या महायुद्धापूर्वी पासपोर्ट नव्हता, विजा नव्हता. माणसे कुठूनही कुठंही येजा करत असत.तशा पद्धतीनं सर्व जगभर माणसांची येजा होईल अशी व्यवस्था ब्रेगमन सुचवतात.
लोकांना चार पैसे थेट देणे हा ब्रेगमन सुचवतात त्या नव्या विचाराचा एक लहानसा अंश आहे, ही गोष्ट पैसे वाटत असताना नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
