मोदी-शी भेटीत सीमाप्रश्न, दहशतवाद आणि तैवानवर भारताची ठाम भूमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 ऑगस्ट रोजी शांघाय सहकार संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची तियानजिन येथे भेट घेतली. 2020 मध्ये भारत-चीन सैन्यांमध्ये झालेल्या सीमावरील संघर्षानंतरचा हा मोदींचा पहिला चीन दौरा होता. या संवादातून आणि SCO च्या नियमित मंत्रिस्तरीय बैठकीतून नवी दिल्लीने बीजिंगसमोर आपली ‘रेड लाईन्स’ स्पष्ट केल्या. मोदी-शी चर्चेत सीमाविषयक मुद्दा ठळकपणे पुढे आला. मोदींनी ‘परस्पर आदर, परस्पर हित आणि परस्पर संवेदनशीलता’ या तत्त्वांवर आधारलेले स्थिर संबंध आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी अधोरेखित केले की वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) शांतता राखणे हे भारत-चीन संबंधांच्या भविष्यातील दिशेला ठरवणारे ठरेल. पूर्व लडाखमध्ये LAC वरून सैन्य मागे घेतले असले तरी तणाव कायम आहे. आजही दोन्ही बाजूंनी जवळपास 50,000 ते 60,000 सैनिक तैनात आहेत.

ऑगस्ट महिन्यात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी नवी दिल्लीमध्ये भारत-चीन विशेष प्रतिनिधींच्या (SRs) 24 व्या फेरीच्या चर्चेसाठी आले होते. 2003 च्या करारातून स्थापन झालेल्या या यंत्रणेला सीमावाद राजकीय दृष्टिकोनातून सोडविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या बैठकीत सीमावर्ती भागांमध्ये सीमारेषा ठरविण्याची शक्यता तपासण्यासाठी वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया-चायना बॉर्डर अफेअर्स अंतर्गत तज्ज्ञ गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) शांतता राखण्यासाठी प्रभावी सीमाव्यवस्थापन पुढे नेण्यासाठी ‘वर्किंग ग्रुप’ उभारण्यावरही सहमती झाली.यापूर्वी, जून महिन्यात SCO च्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या चीनी समकक्षाला दोन्ही देशांनी सीमारेषा निश्चितीचे कायमस्वरूपी समाधान आणि दीर्घकालीन संवाद व तणावनिर्मूलनाचा स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्याचे आवाहन केले होते. परिणामी, LAC चे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दीर्घकाळ वादग्रस्त ठरलेल्या सीमारेषा ठरविण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळत आहे.

मोदींनी शी जिनपिंगसमोर उचललेला दुसरा मुद्दा म्हणजे 22 एप्रिल रोजीच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर अधोरेखित झालेला सीमापार दहशतवाद होता, ज्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. याआधीही SCO च्या विविध मंत्रिस्तरीय बैठकीत भारताने या मुद्द्याला प्राधान्य दिले होते. जुलै महिन्यातील SCO परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला आठवण करून दिली की या बहुपक्षीय संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकी प्रवृत्तीविरुद्ध लढा देणे आहे. पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी हुवावेचे बंदी घातलेले सॅटेलाइट फोन आणि एनक्रिप्टेड ॲप्स वापरून सीमापार त्यांच्या हँडलर्सशी संपर्क साधल्याचा संशय आहे. याआधी चीनने जैश-ए-मोहम्मदचा रऊफ असगर, लष्कर-ए-तोयबाचा साजिद मीर आणि अब्दुर रहमान मक्की यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादीत टाकण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आणला होता. SCO संरक्षण मंत्र्यांच्या जूनमधील चीनमधील बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादावरील कठोर भूमिका प्रतिबिंबित करणाऱ्या भाषेचा समावेश न झाल्याने संयुक्त निवेदनाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता.

अखेर, या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश मिळाले. तियानजिनमध्ये स्वीकारलेल्या SCO घोषणेत मृत व जखमींच्या कुटुंबीयांप्रती “सखोल सहवेदना आणि शोकसंवेदना” व्यक्त करण्यात आल्या आणि अशा हल्ल्यांचे “हत्यारे, आयोजक आणि प्रायोजक यांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावेच लागेल” असे स्पष्ट करण्यात आले. या संयुक्त घोषणेत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की “सदस्य राष्ट्रे दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकी प्रवृत्तीविरुद्ध ठाम बांधिलकीची पुनरुज्जीविती करताना, या गटांचा भाडोत्री हेतूसाठी वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” ही चेतावणी खास पाकिस्तानसाठी दिली गेली आहे, कारण इस्लामाबादवर प्रॉक्सी दहशतवादी गटांचा वापर केल्याचा आरोप आहे आणि पाकिस्तानी सैन्याचे दहशतवादी संघटनांशी सखोल संबंध असल्याचे मानले जाते.

तियानजिन शिखर परिषदेत मोदींनी चीनसमोर भारताच्या ‘रेड लाईन्स’ ठामपणे स्पष्ट केल्या. त्याचवेळी अमेरिकेसाठीही एक संदेश पाठवला गेला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेलावर निर्बंध घातल्यामुळे भारतीय वस्तूंवर टॅरिफ्स लागू केले. मोदींच्या रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिनसोबत सहप्रवासादरम्यान, नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनला स्पष्ट केले की भारत आपल्या रणनीतिक स्वायत्ततेवर ठाम राहील आणि मागे हटणार नाही.

---

हा लेख मूळतः इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.