‘आसियान’ सदस्य राष्ट्रांमधील लष्करी विस्तार

बड्या शक्तींमधील स्पर्धेमुळे जागतिक गतिशीलता बदलत असताना, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आशिया-पॅसिफिकच्या पारंपरिक संकल्पनेला आव्हान देत आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी ‘आसियान’ आहे. अनेक ‘आसियान’-केंद्रित मंडळांनी प्रादेशिक सुरक्षा विषयक पद्धती, प्रारूपे आणि सुरक्षा तत्त्वे प्रदान केली. अमेरिका आणि त्याच्या भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’च्या भागीदारांनी दक्षिण चीन समुद्रातील आणि व्यापक प्रमाणात इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या आक्रमक हेतूला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आसियान’ला याची चिंता वाटते की, त्याला बाजू निवडावी लागतील.

चिनी अर्थव्यवस्थेशी ‘आसियान’चे एकीकरण तीव्र आहे. चीनसोबतची त्याची संरक्षणविषयक प्रतिबद्धता दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या ठामपणामुळे मर्यादित आहे आणि ‘नाइन-डॅश लाइन’द्वारे (दक्षिण चीन समुद्रातील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) यांच्या दाव्यांबाबत विविध नकाशांवरील रेषाखंडांचा एक संच) दर्शवल्यानुसार, त्यांनी ‘पारंपरिक अधिकारांवर’ दावा केला आहे. यामुळे त्यांचा पाच ‘आसियान’ देशांशी- विशेषत: व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्सशी संघर्ष उद्भवतो; मलेशिया, ब्रुनेई आणि इंडोनेशियाशी असलेला त्यांचा वाद अधिक निःशब्द आहे.

क्वाड, ऑकस (ए-यूके-यूएस : ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांची त्रिराष्ट्रीय आघाडी), तैवान संघर्षाचा धोका आणि युक्रेनचे संकट ‘आसियान’करता चिंता निर्माण करते. सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उदारमतवादी बांधणीचा ‘आसियान’चा पारंपरिक पवित्रा अपयशी ठरत आहे. २००२पासून ‘आसियान’च्या आचारसंहितेच्या प्रयत्नांसंदर्भात कोणतीही महत्त्वपूर्ण कृती न करता केवळ तोंडी समर्थन करताना, दक्षिण चीन समुद्रामधील वस्तुस्थिती चीनने मांडली आहे.

‘आसियान’ देशांद्वारे धोक्याविषयीच्या धारणेत आणि संरक्षण खर्चात वाढ झाली आहे. याला शस्त्रास्त्रांची शर्यत म्हणता येणार नाही, कारण ‘आसियान’ सदस्य सहसा परस्परांशी स्पर्धा करत नाहीत किंवा ते चीनला किंवा इतर शत्रू शक्तींना आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाहीत. तरीही, सागरी सुरक्षा केंद्रस्थानी हलवल्यामुळे या देशांचे लष्करी सामग्रीचे संपादन वाढत आहे.

‘आसियान’ देशांमध्ये आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याला अनेक पैलू आहेत. काहींनी काही वर्षांपूर्वी सुरुवात केली, परंतु संरक्षण मजबूत करण्याची आणि उपकरणे बदलण्याची गरज २०१० पासून चिनी आक्रमकतेशी जोडली गेली आहे. ‘सिप्रि मिलिटरी एक्स्पेन्डेचर डेटाबेस २०२३’ नुसार, ‘आसियान’चा लष्करी खर्च २००० सालच्या २०.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून २०२१ मध्ये ४३.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला. २००२-२००७ सालापर्यंत, हा खर्च वर्षाकाठी ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सहून कमी होता. २०१५ पासून, ‘आसियान’ देशांनी ४१ अब्ज किंवा त्याहून अधिक अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले आहेत. २०२० मध्ये सर्वाधिक- ४४.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले आहेत.

२०१२ सालापासून, दक्षिण चीन समुद्रात चिनी आक्रमकता वाढली, ‘आसियान’चे बंध त्यांनी तोडले आणि चिनी जहाजे पाच ‘आसियान’ सदस्य राष्ट्रांच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रात, सागरी क्षेत्रात आणि किनारपट्टी क्षेत्रात आणली गेली. विशेष म्हणजे, २०१३ मध्ये लष्करी खर्च वाढण्यास सुरुवात झाली, जेव्हा खर्च ३४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून ३८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढला आणि तेव्हापासून तो वाढत आहे. ‘आसियान’ देशांमध्ये, ‘सिप्रि’नुसार, २००२-२०२१ सालापर्यंत, सिंगापूरची सर्वात मोठी संरक्षण विषयक अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे, जी ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. त्यानंतर २०२३ मध्ये इंडोनेशियाची संरक्षणविषयक अर्थसंकल्पीय तरतूद ८.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती, २०२० मध्ये या देशाचे संरक्षणविषयक बजेट ९.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा किरकोळ कमी होते. २०१२ पासून, इंडोनेशियाने आपला संरक्षण खर्च ६.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवरून २०१३ मध्ये ८.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढवला आणि त्यानंतर त्यांनी स्थिर पातळी राखली आहे.

थायलंड हा शस्त्रास्त्रांचा आणखी एक मोठा आयातदार देश आहे, ज्याचे बजेट ६.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे. या देशाचे मागील तीन वर्षांसाठीचे बजेट प्रतिवर्ष ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होते. मलेशिया आणि फिलिपाइन्स या दोन्ही देशांनी वार्षिक ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आणि दशकभर तो कायम राखला. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

‘सिप्रि’कडे व्हिएतनामचे संरक्षण खर्चाचे विश्वसनीय आकडे नाहीत, परंतु ते दर वर्षी सुमारे ५.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद करतात. व्हिएतनामने २०१८ मध्ये त्यांचे संरक्षण बजेट प्रकाशित करणे बंद केले, जेव्हा व्हिएतनाम त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या २.३६ टक्के तरतूद करतो, असा अंदाज होता. डिसेंबर २०२२ मध्ये, व्हिएतनामने पहिले संरक्षणविषयक मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित केले होते; ३० देशांतील १७० प्रदर्शक या प्रदर्शनात सहभागी झाले होते, चीनच्या शत्रुत्वाचा सातत्याने सामना करत असलेल्‍या व्हिएतनामने रशियन संरक्षण तळात विविधता आणण्‍याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, याचे हे चिन्ह होते. या प्रदर्शनात जेएससी रोसोबोरोनएक्स्पोर्ट (रशिया), लॉकहीड मार्टिन (अमेरिका), एअरबस (युरोप), ब्रह्मोस एरोस्पेस (भारत) आणि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक (जपान) सहभागी झाले होते. या प्रदर्शनाकरता चिनी कंपन्यांना निमंत्रित केले असले तरी ते अनुपस्थित राहिले. ७० टक्के शस्त्रास्त्रांसाठी व्हिएतनाम रशियावर अवलंबून होता. त्यांची बहुतांश मोठी उपकरणे रशियन आहेत. २०२१ मध्ये हे अवलंबित्व ६० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. अमेरिकेने २०१६ मध्ये व्हिएतनामवरील शस्त्रास्त्रांच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध उठवले. २०१७ पासून, अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया व्हिएतनामचे शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनले.

दक्षिण कोरियाने ‘आसियान’मध्ये आपली निर्यात वाढवली आहे. ‘कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज’ने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मलेशियाला १८ एफए-५० लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याच्या ९१० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या करारावर स्वाक्षरी केली; त्यांनी भारताच्या तेजस विमानाच्या देऊ केलेल्या ऑफरला आव्हान दिले. मलेशिया हा प्रमुख शस्त्रास्त्रांवर खर्च करणाऱ्यांपैकी नसला तरी, दक्षिण कोरिया आणि तुर्किये यांच्याशी त्याची संलग्नता वाढत आहे. ‘सिप्रि’नुसार, २०१७ ते २०२१ दरम्यान, दक्षिण कोरियाने फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार आणि मलेशिया यांना २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची संरक्षण उपकरणे विकली.

धोक्याची समज आणि त्याचे परिणाम

‘आसियान’ सदस्य देशांमधील धोक्यांविषयीची धारणा आणि त्यांनी त्याचा सामना कसा करावा या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ‘क्वाड’ सदस्य असलेल्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्याशी व्यवहार करण्यास काही देशांना अधिक सोयीचे वाटते; इतर देश अधिक सावध आहेत. फरक हा धोक्याविषयीच्या समजांमुळे आहे. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स हे देश दक्षिण चीन समुद्रात चिनी आक्रमणाचे सर्वात मोठे बळी आहेत. चीनने पारंपरिकपणे शासित असलेल्या, परंतु संरक्षण न केलेल्या बेटांवर व किनारपट्टी प्रदेशांवर ताबा मिळवला आहे आणि व्हिएतनाम व फिलिपाइन्सच्या नियंत्रणास आव्हान दिले आहे. फिलिपाइन्सची मिसचीफ रीफ व थॉमस किनारपट्टी आणि व्हिएतनामची जॉन्सन रीफ चिनी आक्रमकतेचे साक्षीदार आहेत. म्हणून, व्हिएतनामी आणि फिलिपिनो सशस्त्र दलांचा व उपकरणांचा विस्तार आणि क्षमता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

थायलंड आणि म्यानमारसारख्या ज्या ठिकाणी लष्करी उठाव झाला आहे, तिथे सशस्त्र दलांचा विस्तार जलद आणि अधिक टिकाव धरून होता. म्यानमारने आणि थायलंडने खरेदी केलेली काही उपकरणे थेट जोखीमेशी सहजपणे जोडली जाऊ शकत नाहीत, याचे कारण हे देश दक्षिण चीन समुद्रात चीनशी थेट संघर्षात गुंतलेले नाहीत. त्यांना उघड शत्रू नाहीत. तरीही २०१७ मध्ये चीनकडून थायलंडला आणि भारताकडून म्यानमारला भेट म्हणून पाणबुड्या मिळणे विचित्र वाटते. बांगलादेश चिनी पाणबुड्या विकत घेत आहे, याला कदाचित म्यानमार अधिक प्रतिसाद देत आहे. सिंगापूर, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि मलेशिया यांनी केलेले पाणबुडीचे संपादनही ‘आसियान’मध्ये नोंदवले गेले आहे.

अनेक ‘आसियान’ देशांमध्ये, क्षेत्राच्या संरक्षणामागील विचारसरणी बदलली आहे. थायलंडमध्ये आणि म्यानमारमध्ये लष्करी नियंत्रणामुळे तेथील संरक्षण खर्चाला चालना मिळते, तर इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्समध्ये, लष्करी सरकारांकडून लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. मोठ्या सैन्याऐवजी, अंतर्गत नियंत्रणासाठी आणि विरोधी बंडखोरांना सामोरे जाण्यासाठी, सागरी आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षा क्षमता विकसित करण्यासाठी नौदल आणि हवाई विभागासाठी उपयुक्त ठरणारी संरक्षणविषयक सामग्री संपादन करण्यावर भर दिला जातो.

लोकशाही राष्ट्रात, नवीन उपकरणे खरेदी करण्याच्या मार्गात अनेकदा अर्थसंकल्पीय मर्यादा येतात. याकरता कार्यकारिणीने संसदेशी आणि खजिनदारांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकारची शस्त्रे मिळवली जात आहेत किंवा गमावलेल्या संधी बनल्या आहेत, त्यावर याचा परिणाम होतो. या अंतर्गत, समन्वय साधण्याच्या क्षमतेमुळे फिलिपाइन्सने भारताकडून ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे मागवण्यात इंडोनेशियाला आणि व्हिएतनामला मागे टाकले. इंडोनेशियात, नोंदवलेली मागणी प्रत्यक्षात आली नाही, कारण सरकार आणि संसद यांच्यातील अंतर्गत समन्वय अनिर्णित आहे.

ब्राह्मोसमध्ये स्वारस्य असूनही आणि इतर स्त्रोतांकडून शस्त्रास्त्रांची मागणी देऊनही आणि व्हिएतनामने भारताकडून युद्धनौकेची भेट आनंदाने स्वीकारली जरी असली, तरीही ते का संकोच करत आहेत हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.

इंडोनेशियाच्या बाबतीत, त्यांनी फ्रान्सकडून ४२ राफेल्स मागवली. दरम्यान, त्यांनी कतारकडून ७९२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्समध्ये १२ दुसऱ्यांनी वापरलेली मिराज २०००-५ लढाऊ विमाने मिळवली. अर्थसंकल्पीय मर्यादांचा हा परिणाम आहे.

फिलिपाइन्सच्या सशस्त्र दलाचे अधिकृतरीत्या तीन टप्प्यांत आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यादरम्यान (२०१३ ते २०१७) अंतर्गत सुरक्षेसाठी लष्करी हार्डवेअर खरेदी करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान (२०१७ ते २०२२) अंतर्गत सुरक्षेपासून प्रादेशिक संरक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केले गेले. फिलिपाइन्सने दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी (२०२२-२०२७) ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची तरतूद केली.

थायलंडने २०२२ मध्ये, सागरी मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेकडून सशस्त्र टेहळणी एएच-६ हेलिकॉप्टर आणि इस्रायलकडून हर्मीस ९०० ड्रोन्स मागवले. सिंगापूरची २०२३ सालची संरक्षण विषयक अर्थसंकल्पीय तरतूद १३.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे, जी २०२२ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यात एफ१६ बदलण्याकरता ८ सक्षम लॉकहीड मार्टिन एफ-३५ बी लढाऊ विमान खरेदीचा समावेश असेल. मलेशिया, कोरियन लढाऊ विमानांव्यतिरिक्त, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीजकडून तीन मानवरहित हवाई प्रणाली आणि इटालियन कंपनी लिओनार्दोकडून दोन सागरी गस्ती विमाने ते घेणार आहेत. इंडोनेशियामध्ये, नवी हेलिकॉप्टर्स, विमाने, नौदलाकरता तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत युद्धनौका, लष्करी रोटरक्राफ्ट, पाणबुड्या, पाण्याखालील आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हे विस्ताराचे प्रमुख घटक आहेत,

‘सिप्रि’ सूचित करते की, २०२१ मध्ये, ‘आसियान’ देशांनी संरक्षणावर ४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले, जे जगभरातील संरक्षण विषयक खर्चाच्या केवळ २ टक्के आहे. तुलनेने, अमेरिकेने ८२७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (३९ टक्के), युरोपने ४१८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (२० टक्के), चीनने २९२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (१३ टक्के) खर्च केले आणि जपान व दक्षिण कोरिया या दोहोंनी प्रत्येकी ४६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (२.१ टक्के) खर्च केले.

२०१० च्या सुमारास ही वाढ सुरू झाली. रशियाने मलेशिया, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामला सामग्री- विशेषतः सुखोई विमाने पुरवली, पाणबुड्याही लोकप्रिय होत्या. युक्रेनचे संकट आणि अमेरिकेने नकार दिल्याने ‘आसियान’ने रशियन उपकरणे टाळली. २००० ते २०२० दरम्यान, अमेरिकेकडून ८.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या विक्रीसह रशिया हा ‘आसियान’चा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार होता. खर्चाचे घटक, ‘आसियान’ देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये रशियाने केलेला हस्तक्षेप आणि काही वेळा पैशांऐवजी वस्तू देऊन वस्तु विनिमय व्यवस्था वापरल्याने रशियाला मदत झाली. रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इंडोनेशियाने सुखोई ३५ लढाऊ करार रद्द केला आणि १६ लष्करी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात फिलिपाइन्सचे स्वारस्य कमी झाले.

युक्रेन युद्धामुळे रशियाला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यात अडथळा आला आहे. त्यांची कमी झालेली क्षमता ‘आसियान’ ला अमेरिकी, युरोपीय आणि इतर आशियाई देशांकडून नवीन उपकरणे खरेदी करण्यास प्रवृत्त करते. सर्वात मोठा फायदा दक्षिण कोरियाला आहे. त्यांना ‘आसियान’ च्या देशांतर्गत राजकारणात फारसे स्वारस्य नसताना, ते स्पर्धात्मक खर्चावर चांगले तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतात. ‘आसियान’ मध्ये लष्करी आधुनिकीकरणाला नव्याने चालना मिळाल्याने, मध्यम शक्तींना विशेषत: भारताला बाजारपेठेवर आपली छाप पाडण्यासाठी उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे.

गुरजीत सिंग हे जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिया, ‘आसियान’ आणि आफ्रिकी युनियनमधील भारताचे माजी राजदूत आहेत.