दक्षिण आशियाई प्रवाहाच्या काळात भारताचं नेतृत्व

एकाच वेळी अनेक जागतिक अडथळे समोर येत असताना, दक्षिण आशिया हा नेहमीच अशांत प्रदेश राहिला आहे याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे पण तसं करून चालणार नाही.    जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशात देशादेशांतल्या शत्रुत्वासह राजकीय आणि आर्थिक आव्हानं अव्याहतपणे चालू आहेत.

जगातल्या महाशक्तींनी आधीच एका राष्ट्राला दुसर्‍या राष्ट्राविरुद्ध उभं करून या प्रदेशातलं वातावरण गढूळ केलं आहे.

दक्षिण आशिया हा आर्थिकदृष्ट्या जगातला सर्वात कमी एकात्मिक प्रदेश आहे. भारताचं संरचनात्मक वर्चस्व आणि या प्रदेशातली मोठी उपस्थिती यामुळे भारत हा इतर देशांच्या नाराजीचं सोपं लक्ष्य बनत असतो. पण या प्रदेशाचं नेतृत्व करण्यात भारत असमर्थ ठरला तर बाह्यशक्तींच्या दृष्टीने भारताची भूमिका ही गोंधळलेली आणि हास्यास्पद ठरते.

श्रीलंकेमधलं आर्थिक संकट

श्रीलंकेमधल्या आर्थिक आणि राजकीय संकटाने पुन्हा एकदा दक्षिण आशियाई प्रदेशाच्या प्रशासनामधली आव्हानं अधोरेखित केली आहेत.

श्रीलंकेमधल्या राजकीय उच्चभ्रूंचा भ्रष्टाचार आणि कुप्रशासन यामुळे या देशाच्या उणिवा उघड झाल्या आहेत. खरंतर काही वर्षांपूर्वी श्रीलंकेची कामगिरी चांगली होती पण आता ती अगदीच ढासळली आहे.

ही घसरण अतिशय नाट्यमयरित्या झाली आहे आणि या संकटाचा सामना करताना श्रीलंकेच्या राजकीय वर्गाची असमर्थता प्रकर्षाने दिसून येते आहे.   या कहाणीचे दोन प्रमुख सूत्रधार आहेत महिंदा राजपक्षे आणि चीन. हे दोन्ही घटक श्रीलंकेच्या घसरणीचं कोणतंही समर्थन देऊ शकत नाहीत. कारण श्रीलंकेमधली सध्याची स्थिती  तिथल्या आर्थिक प्रशासनाच्या मॉडेलची कथा सांगते. अर्थव्यवस्थेचं हेच मॉडेल एकेकाळी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची महान यशोगाथा म्हणून पाहिलं जात होतं. एवढंच नव्हे तर संपूर्ण जगाला त्याचं अनुकरण करावंसं वाटत होतं.

श्रीलंकेच्या संकटामुळे आता इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या आर्थिक संरचनेबद्दल नवी जागरुकता निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या महासाथीने पूर्ण दक्षिण आशियामध्येच वेगाने आर्थिक अधोगती झाली आहे हेही विसरून चालणार नाही.   

नेपाळ आणि म्यानमार

नेपाळने घेतलेल्या परदेशी कर्जाची स्थिती तितकीशी गंभीर नसली तरी याही देशाचा आर्थिक पाया मजबूत आहे का याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. इथेही राजकीय उदासीनता आणि गलथान कारभार हेच कळीचे मुद्दे आहेत.

म्यानमारमध्येही पाश्चात्य निर्बंधांचा रेटा आणि कोरोनानंतर   घसरत असलेली आर्थिक उत्पादकता ही आव्हानं आहेत. त्यामुळे या देशाला गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. या सगळ्यापासून तिथली लष्करी जुंता स्वत:ला वेगळं ठेवण्याचा प्रयत्न करते. म्यानमारमध्ये गेल्याच आठवड्यात लोकशाहीचे समर्थक असलेल्या चार कार्यकर्त्यांना फाशी दिली गेली. यावरून इथली परिस्थिती किती भीषण आहे याचा अंदाज बांधता येतो.

बांग्लादेश आणि पाकिस्तान  

दक्षिण आशियामधला आणखी एक देश बांगलादेशदेखील संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची मदत घेतो आहे. पाकिस्तानमध्ये तर राजकीय अस्थिरतेमुळे भीषण आर्थिक संकटाचं प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणं अशक्य होऊन बसलं आहे. इथल्या राजकीय स्थितीमुळे आर्थिक आव्हान आणखी वेगळ्याच पातळीवर गेलं आहे.

पाकिस्तानने याच महिन्यात 6 अब्ज यू एस डाॅलर्सचं कर्ज मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी करार केला आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र पाकिस्तानला पुढच्या एक वर्षासाठी 41 अब्ज यू एस डाॅलर्स इतक्या परकीय गंगाजळीची गरज आहे.

पाकिस्तानला यासाठी चीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या मित्रदेशांशी संपर्क साधावा लागेल. हे सर्वच देश पाकिस्तानला मदत करू शकतात पण त्यांनी याबद्दल कोणतंही ठोस आश्वासन द्यायला नकार दिला आहे.

चीनमध्ये त्यांच्याच CPEC प्रकल्पांबद्दल चिंतेचं वातावरण आहे. CPEC म्हणजेच चीन-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर या उपक्रमामधले बहुतांश प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे लोकांचा असंतोष वाढला आहे.

 चीनच्या मदतीवर प्रश्नचिन्ह 

पाकिस्तानचं सरकार सध्या अस्थिर आहे. सगळ्यांनाच इम्रान खानच्या यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा सामना करावा लागत असल्याने इथे कुणीही कठीण पर्याय निवडू शकत नाही.   पाकिस्तानमध्ये राजकीय उलथापालथ आणि आर्थिक संकटाचं  मोठं वादळ आलं आहे. याचा सामना करण्यासाठी   पाकिस्तानचा कोणताही पारंपारिक मित्रदेश या देशाला मदत करू शकणार नाही. पाकिस्तानला अगदी चीनचीही मदत मिळणं कठीण झालं आहे.

भारताची महत्त्वाची भूमिका

दक्षिण आशियातल्या या वाढत्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर एक मोठं आव्हान आहे. या परिस्थितीत भारताची मूलभूत अर्थव्यवस्था मजबूत राहील आणि ती सतत वाढीच्या मार्गावर राहील हे भारताला सुनिश्चित करावं लागेल.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक आणि प्रादेशिक आर्थिक प्रवाहांपासून पूर्णपणे मुक्त राहू शकत नाही. म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास अत्यंत काळजीपूर्वक करावा लागेल.

त्याच वेळी शेजारी देशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झालं तर ते भारताला परवडणारं नाही. श्रीलंकेवर संकट ओढवलेलं असताना भारताने श्रीलंकेच्या लोकांचं हित जपण्यासाठी धोरणं आखवली होती. श्रीलंकेला भारताने 3.8 अब्ज यू एस डाॅलर्स देण्याची हमी दिली आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्ज पुरवठ्याअंतर्गत इंधन, धान्य आणि 44 हजार मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला.

श्रीलंकेला चीनने मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलेलं असूनही संकटाच्या वेळी मात्र चीनने मौन बाळगलं. त्याच वेळी भारताने मात्र या शेजारी देशाला भरभरून मदत केली. हे येत्या काळात इथल्या प्रादेशिक राजकारणाला आकार देणारे महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.

भारत आणि प्रशांत महासागराच्या प्रदेशात दक्षिण आशियाला  सागरी भूगोलाचा मध्यवर्ती स्तंभ म्हणून पाहिलं जातं.   दिवसेंदिवस महाशक्तींची स्पर्धा वाढत असताना दक्षिण आशिया आणि त्यापलीकडच्या देशांसाठी हा कसोटीचा काळ आहे.

या परिस्थितीपासून चीन दूर जाऊ इच्छित नाही पण चीनच्या भविष्यातल्या भूमिकेचं अपरिहार्यपणे पुनर्मूल्यांकन केलं जाईल. श्रीलंकेच्या संकटाबद्दल भारत आणि चीनने घेतलेल्या भूमिकेमधला फरक जागतिक स्तरावर नोंदला गेला आहे.

भारत : गरिबांचा मित्र

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी श्रीलंका चीनची ऋणी आहे, हे युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या प्रशासक सॅमंथा पॉवर यांनी अधोरेखित केलं. पण त्याचवेळी, ‘जेव्हा कर्जाची किंमत सार्वभौमत्वाचे गंभीर उल्लंघन करते, तेव्हा समस्या निर्माण होते, असंही त्या म्हणाल्या. त्यांनी भारताला गरिबांचा मित्र’ असं संबोधून सलाम केला.

जागतिक पातळीवर भारत एक महत्त्वाची भूमिका निभावतो आहे. त्यामुळेच शेजारी देशांना त्यांच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारताने बहुपक्षीय संस्था आणि इतर मोठ्या शक्तींना एकत्र आणून या देशांना पाठिंबा मिळवून द्यायला हवा. भारताने हे तत्परतेने करण्याची गरज आहे आणि काही प्रमाणात त्याची सुरुवातही झाली आहे.

कोरोनाच्या महासाथीच्या काळात भारताने चांगल्या पद्धतीने नेतृत्वाची भूमिका निभावली. यामुळेच आता भारताकडून सगळ्यांच्याच अपेक्षा आहेत. शेजारी देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या संकटाच्या परिस्थितीत भारत हा गांभिर्याने जबाबदारी घेणारा देश आहे, असा संदेश जगापर्यंत गेला तर ती भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते.

(हा लेख पहिल्यांदा हिंदुस्तान टाइम्स या दैनिकात प्रकाशित झाला आहे.)