चीन आणि पाकिस्तानचा भारताविरोधात कट

भारताशी स्पर्धा करण्याचा हेतू हे प्रमुख उद्दिष्ट असलेल्या चीन-पाकिस्तान लष्करी भागीदारीस 2019 च्या ऑगस्टपासून नवा भू-रणनीतीक आयाम मिळाला आहे. भारताचे अलीकडील ऑपरेशन सिंदूर आणि पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाया या दोहोंवरून पाकिस्तानच्या चीनशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांची खोली आणि स्तर दिसून येतो. हे संबंध अधिक दृढ होत असून लवकरच ते निर्णायक ठरू शकतात. या सापळ्यातून बाहेर पडण्याचा भारताचा रस्ता बंद होत आहे.

प्राचीन भारतातील अर्थशास्त्रज्ञ, दार्शनिक कौटिल्याची नीति आणि त्यांच्या मंडल सिद्धांतानुसार विचार केला, तर पाकिस्तान आणि चीन हे नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदार असून ते भारताला प्रतिसंतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दोन्ही देशांची आघाडी असल्याचे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान ठळक झाले होते. जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने 6 आणि 7 मे 2025 रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळाला लक्ष्य केले होते.

भारताच्या कारवाईनंतर पाकिस्तानी सैन्याने भारताला लक्ष्य करण्यासाठी ऑपरेशन बुन्यान-ए-मर्सूस सुरू केले. या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानकडून चीनी बनावटीची लढाऊ विमाने, चीनचे PL-15 क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन यांचा वापर करण्यात आला होता. यावरून पाकिस्तान आणि चीनदरम्यानच्या ऑपरेशनल क्षमतांमधील समानतेचा लक्षणीय स्तर दिसून आला.

संघर्ष सुरू असताना अत्याधुनिक सेन्सर्सने युक्त असलेले दा यांग यी हाओ हे गस्तीचे जहाज हिंदी महासागरात सुसज्ज उभे होते. यावरून उभय देशांमधील धोरणात्मक समन्वयाचे संकेत मिळाले होते. ऑपरेशन सिंदूरला उत्तर म्हणून चीनचे लष्करी तंत्रज्ञान, चीनचे हवाई संरक्षण आणि उपग्रह आधारित ISR चा वापर करण्यात आला. त्याच वेळी DGISPR च्या माहितीनुसार, चीनच्या सैन्याच्या मल्टीडोमेन युद्धाचे अनुकरण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता, हे स्पष्ट होते. या घटनेतून पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर निर्माण होणाऱ्या लष्करी धोक्याचे वास्तव अधोरेखित करतो. उभय देशांमधील ही भू-सामरिक आघाडी वेगाने कार्यात्मक लष्करी समन्वयात रूपांतरित होत आहे. या आघाडीचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

नव्या बाटलीत जुनी दारू

पाकिस्तान आणि चीनचे भू-राजकीय अभिसरण आणि लष्करी सहकार्य 1960 च्या दशकापासून सुरू झाले आहे. भारत आणि चीनमध्ये 1962 मध्ये झालेले युद्ध चीन आणि पाकिस्तानच्या भागीदारीचा एक वळणबिंदू ठरले. पाकिस्तानने 1963 मध्ये चीनसमवेत सीमा करार केला. त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीर (POK) मधील 5,180 चौरस किलोमीटरचा भारतीय भूभाग चीनला देण्यात आला. तो भविष्यातील सहकार्यासाठी केलेल्या आघाडीचे प्रतीक आहे. भारताचा चीन व पाकिस्तानशी काही दशकांपासून असलेला प्रादेशिक संघर्ष दीर्घकालीन वादांमुळे आणि नंतरच्या आण्विक वातावरणामुळे आणखी वाढला. हा संघर्ष दोन्ही आघाड्यांमुळे निर्माण झालेली रचनात्मक स्थिती अधोरेखित करतो.  

प्राचीन भारतातील अर्थशास्त्रज्ञ, दार्शनिक कौटिल्याची नीति आणि त्याच्या मंडल सिद्धांतानुसार विचार केला, तर पाकिस्तान व चीन हे नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदार असून ते भारताला प्रतिसंतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दोन्ही देशांची आघाडी असल्याचे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान ठळक झाले होते. जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने 6 व 7 मे 2025 रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळाला लक्ष्य केले होते.

अलीकडील काळात झालेल्या विविध भू-राजकीय घडामोडींमुळे पाकिस्तान-चीन दरम्यानच्या लष्करी संबंधांची धोरणात्मक बाजू मजबूत झाली आहे. यामध्ये 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात केलेल्या जम्मू काश्मीरविषयक कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आलेली प्रादेशिक पुनर्रचना, मे 2020 मध्ये लडाखमधील गलवान संघर्षामुळे भारत व चीनमधील बिघडलेले संबंध, 2021 मध्ये अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून सैन्यमाघार आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिका व चीनची महासत्तेसाठी स्पर्धा यांचा समावेश आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर चीन व काही प्रमाणात पाकिस्तानही या प्रदेशातील आपले स्थान आणि वावर यांना नवे स्वरूप देत आहे.

जम्मू काश्मीरवर हक्क असूनही भारताला तो बजावू न देण्यासाठी चीन व पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या योजनेनुसार, 2019 च्या ऑगस्टमध्ये जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणारे कलम 370 रद्द करून भारताने आपले सार्वभौमत्व सिद्ध करण्याच्या हालचालीला दोघांनीही विरोध केला आहे. भारताच्या या धोरणामुळे देशांतर्गत कायदेविषयक सुधारणांच्या माध्यमातून पूर्वीच्या राज्याची पुनर्रचना आणि एकीकरण झाले. त्यामुळे जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली.

भू-राजकीयदृष्ट्या, नव्या केंद्रशासित प्रदेशाने पाकिस्तान आणि चीनने अवैधरीत्या ताबा घेतलेल्या प्रदेशांवरील भारताचा न्याय्य हक्क अबाधित केला आहे. अवैधरीत्या ताबा मिळवलेल्या प्रदेशांमध्ये पाकिस्तानव्याप्त जम्मू काश्मीर (PoJK), पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK), अक्साई चीन आणि शक्सगम खोरे यांचा समावेश होतो. दुसरीकडे, पाकिस्तानचा प्रमुख धोरणात्मक भागीदार म्हणून चीनने अमेरिकेची जागा घेतली आहे. चीन व पाकिस्तानमधील लष्करी सहकार्यात गुणात्मक व संख्यात्मक बदल झालेला ठळकपणे दिसून येतो. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या लष्करावरील त्यांचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे.

सध्या झालेल्या रचनात्मक अभिसरणांमुळे पाकिस्तान व चीनमधील लष्करी संबंधांना ‘थ्रेशहोल्ड अलायन्स’ असे संबोधले जाते. या आघाडीचा दर्जा औपचारिक कराराच्या तुलनेत थोडा खालचा असला, तरी सहकार्यावर कोणत्याही मर्यादा नसतात. या व्यवस्थेचा उद्देश भार वाटून घेणे आणि भारताविरुद्ध सर्व क्षमता एकवटणे हा आहे. लष्करी सहकार्याचे तीन मुख्य विषय भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

पाकिस्तान आणि चीनमधील लष्करी सहकार्याचे तीन मुख्य स्तंभ

पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी चीन व पाकिस्तान हे ‘युद्धादरम्यानचे बंधू’ आहेत, असे वक्तव्य केले आहे. हे संबंध 2049 पर्यंत स्वतःला ‘जागतिक दर्जाच्या लष्करी’ दलात रूपांतरित करण्याच्या PLA च्या उद्दिष्टाशी घट्ट जोडलेले आहेत. यासाठी PLA कोणत्याही आणि सर्व मार्गांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या संघटनात्मक व क्षमतेचे मजबुतीकरण करून भारताच्या विरोधात विश्वासार्ह व प्रभावी संतुलन साधणारा देश म्हणून त्याची विश्वासार्हता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

खरेदीपासून सहउत्पादन ते संशोधन व विकास

ऑगस्ट 2019 नंतरच्या भू-सामरिक आघाडीमुळे अन्य भू-राजकीय घडामोडींसह चीन व पाकिस्तानसाठी लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी व उभारण्यासाठी आणि योजनांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी एक नवे वातावरण तयार झाले आहे. ‘खरेदीपासून सहउत्पादन ते संयुक्त संशोधन व विकास’ या प्रवासामध्ये याचा परिणाम स्पष्ट होतो. खरेदी व लष्करी आधुनिकीकरणासाठी पाकिस्तानने चीनकडून संरक्षण खरेदीशी संबंधित शुल्कांवर आर्थिक सवलती मिळवून तुलनेने स्वस्त यंत्रणा पदरात पाडून घेतल्या आहेत.

चीनने 2020 ते 2024 या कालावधीत निर्यात केलेल्या शस्त्रांपैकी सुमारे 63 टक्के शस्त्रे पाकिस्तानला दिली होती, असे SIPRI च्या अहवालातून दिसून आले. हे प्रमाण पाकिस्तानच्या चीनकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र आयातीच्या 81 टक्के आहे. नेदरलँड्स आणि तुर्की हे चीनपाठोपाठ पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारे देश आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यामध्ये चीनची JF-17 आणि JF-10 हे बहुविध भूमिका पार पाडणारे लढाऊ विमानांचे प्रकार, तोफखान्यांसाठी सुसंगत संरक्षण पुरवठा साखळी आणि नेटवर्क केंद्रित दूरसंचार व माहिती यंत्रणेचा समावेश आहे. 

सध्या झालेल्या रचनात्मक अभिसरणांमुळे पाकिस्तान व चीनमधील लष्करी संबंधांना ‘थ्रेशहोल्ड अलायन्स’ असे संबोधले जाते. या आघाडीचा दर्जा औपचारिक कराराच्या तुलनेत थोडा खालचा असला, तरी सहकार्यावर कोणत्याही मर्यादा नसतात. या व्यवस्थेचा उद्देश भार वाटून घेणे आणि भारताविरुद्ध सर्व क्षमता एकवटणे हा आहे. लष्करी सहकार्याचे तीन मुख्य विषय भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

चीनी बनावटीची HQ-9/P (लांब पल्ल्याची),  LY-80 (मध्यम पल्ल्याची) आणि FM-90 (लघु पल्ल्याची) ही जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे (SAM) पाकिस्तानची लेअर्ड हवाई संरक्षण यंत्रणा आहेत. नौदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी C-802 जहाजविरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि एअर डिपेंडंट प्रोप्युल्जनसह Type 039A  आक्रमक पाणबुड्यांचा आधार असलेली अँटी ॲक्सेस आणि एरिया डिनायल (A2AD) ही क्षेपणास्त्रे भारताच्या अरबी समुद्रातील वर्चस्वाला शह देण्यासाठी बाळगण्यात आली आहेत.

तंत्रज्ञान हस्तांतराचा विचार केला, तर पाकिस्तानने चीनला अमेरिकेचे ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर आणि कदाचित पाकिस्तानात न वापरलेली टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. यामुळे पाकिस्तान KD-20 आणि DH-10 क्रूझ क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यासाठी रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करू शकतील. तंत्रज्ञानातील या विकासामुळे दुसऱ्या सुरक्षित हल्ल्याच्या क्षमतेसाठी बाबूर क्षेपणास्त्र निर्मितीची क्षमता निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानची भूमिका लहान असली, तरी चौथ्या पिढीतील बहुविध भूमिका बजावणारे JF-17  हे विमान त्याच्या चीनी समकक्षांसोबतच्या संयुक्त संशोधन व विकास उपक्रमाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. भविष्यातील संशोधन व विकास आणि प्रमुख संरक्षण व्यासपीठाच्या सहउत्पादनांसाठी एक परिसंस्था निर्माण करते.

मल्टी-डोमेन वॉरफेअर संकल्पनेचा स्वीकार

चीनने संभाव्य युद्धांच्या दृष्टीने सज्जता म्हणून माहिती, सायबर आणि अवकाश क्षेत्रे एकत्रित करून पारंपरिक क्षमता वाढवण्यासाठी मल्टी-डोमेन वॉरफेअर (MDW) संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. यामध्ये सर्व सैन्यदल आणि लष्कराच्या घटकांनी एकमेकांशी समन्वय साधून एकत्रित मोहिमा करण्याचा समावेश आहे. युद्धात अधिक प्रभावीपणा आणण्यासाठी पाकिस्तानने MDW चा स्वीकार करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. चीनने 2013 पासून पाकिस्तानला BeiDou उपग्रह नेव्हिगेशन उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे संपर्क न येणाऱ्या युद्ध क्षमता वाढवण्यासाठी 5G कम्युनिकेशन नेटवर्कसह चांगल्या ISR क्षमतांची ताकद वाढली आहे. 

PLASSF हे आता PLA इन्फर्मेशन सपोर्ट फोर्स (PLAISF) म्हणून ओळखले जाते. ते मल्टीडोमेन रणभूमी मोहिमांचे तांत्रिक ज्ञान वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याशी जवळून समन्वय साधून काम करते. या सहकार्यामुळे भारताच्या लष्करी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून वेगवान, उच्च तीव्रतेच्या आणि कमी तीव्रतेच्या आक्रमक मोहिमा राबवण्यासाठी पाकिस्तानची क्षमता वाढू शकेल.

दोन आघाड्यांवर आंतरकार्यान्वितता

आंतरकार्यान्विततेची कल्पना दोन प्रमुख घटकांच्या कार्यावर अवलंबून आहे : लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्धाच्या आयामांसारख्या प्रक्रियांचे मानकीकरण आणि संयुक्त कार्यान्वितता योजनेचा भाग म्हणून लष्करी तातडीच्या वेळी कृती योजना पार पाडण्यासाठी कर्मचारी आणि पर्यावरणाची सुसंगतता. यासाठी पाकिस्तान व चीन या दोहोंकडून आधीच लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांचे संयुक्त सराव घेतले जातात. त्यामध्ये अनुक्रमे ‘वॉरियर,’ ‘शाहीन,’ आणि ‘सी गार्डियन्स’ या सरावांचा समावेश होतो.

या संयुक्त लष्करी सरावांमुळे जमिनीवर, अंतराळात किंवा सागरी क्षेत्रात अथवा थोडक्यात मल्टीडोमेन आधारित रणभूमीवर होणाऱ्या आंतरकार्यान्विततेची अंमलबजावणी करण्याच्या योजनांच्या अनुषंगाने कार्यान्विततेच्या वातावरणाची परस्पर समज वाढवण्यास मदत होते. अशाप्रकारे लष्करी क्षेत्रातील आंतरअवलंबित्व दीर्घकालीन देवाणघेवाणीच्या मर्यादेपर्यंत संयुक्त प्रक्रिया आणि परस्परावलंबन मजबूत करण्यास मदत करते. त्याचप्रमाणे ग्वादार बंदरात PLAN ला प्रवेश मिळण्याची शक्यता असल्याने त्याचा परिणाम पश्चिम हिंद महासागर प्रदेशात भारत आणि अमेरिका व फ्रान्स या त्याच्या इंडो-पॅसिफिक भागीदारांसाठी शक्तिप्रदर्शन आणि उपलब्धतेवर होऊ शकतो.

भारतावर परिणाम

शीतयुद्धानंतरच्या काळात पाकिस्तान व चीन यांच्यातील लष्करी सहकार्य भू-राजकीय संकेतांच्या पलीकडे गेले. हा इशारा भारतासाठी अत्यंत जवळचा, गंभीर आणि थेट आहे. चीनच्या मदतीमुळे पाकिस्तानला क्षमतावृद्धीसाठी मदत होतेच, शिवाय भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला आव्हान देण्याची इच्छाशक्तीही मिळते. चीनचे लष्करी तंत्रज्ञान आणि यंत्रणेच्या प्रभावासंबंधी वाद असूनही पहलगाम-ऑपरेशन सिंदूर हा अध्याय म्हणजे धोक्याची सूचना आहे. रणभूमीवरील क्षमता आणि संयुक्त मोहिमांमधील सामंजस्यामुळे धोक्याची तीव्रता अधिक वाढली आहे. भारताने पाकिस्तान व चीन यांच्यातील लष्करी भागीदारीच्या अधिक सखोल होत असलेल्या तपशीलांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

दोन्ही देशांची लष्करे व दुहेरी वापराच्या क्षेत्रांचे स्वरूप पाहता संयुक्त उत्पादन, संशोधन आणि विकासाच्या नव्या योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. प्रशिक्षण आणि करारांच्या बाबतीत अंतिम परिणाम भारताविरुद्ध ‘सामायिक लष्करी यंत्रणा, ISR क्षमतांना मदत करणारे आणि उत्पादन यांची परिणिती अखेरीस सामायिक कार्य करणाऱ्या योजनांमध्ये होते,’ या समीकरणाला पुष्टी मिळू शकते.  

शीतयुद्धानंतरच्या काळात पाकिस्तान व चीन यांच्यातील लष्करी सहकार्य भू-राजकीय संकेतांच्या पलीकडे गेले. हा इशारा भारतासाठी अत्यंत जवळचा, गंभीर आणि थेट आहे. चीनच्या मदतीमुळे पाकिस्तानला क्षमतावृद्धीसाठी मदत होतेच, शिवाय भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला आव्हान देण्याची इच्छाशक्तीही मिळते.

चीनचे समर्थन लाभलेल्या पाकिस्तानच्या स्वरूपाबद्दल भारताला जागरूक राहण्याची आणि PLA च्या समन्वयाने त्याच्या एकूण क्षमतांचे; तसेच मदतीचे प्रमाण व व्याप्तीचे संतुलित मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. ड्रोन आणि नॉन-कॉन्टॅक्ट युद्ध क्षमतांना प्राधान्य द्यायला हवे. कारण ते स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मल्टी-डोमेन मोहिमांना मदत करू शकतात. प्रशिक्षण, नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेसाठी भारताच्या लष्कराला अधिक मजबूत अतिसज्जतेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शत्रूचा अधिक वास्तववादी पद्धतीने अंदाज घेता येईल आणि प्रत्यक्ष वेळ येईल तेव्हा अकल्पित घटकांशी सामना करता येईल.

भारताच्या लष्कराला अमेरिकेसारख्या भागीदारांसमवेत काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे PLA च्या योजना आणि एकूण सज्जता वाढवण्यासाठी त्याचे नियोजन आणि क्षमतांमध्ये कार्यान्विततेच्या दृष्टीने सखोल जाण प्राप्त करता येईल. हे सहकार्य अधिक रचनात्मक प्रशिक्षण आणि संयुक्त नियोजनाच्या स्वरूपात प्रकट होऊ शकते. त्यामुळे अधिक लक्ष्यीत व सुधारित सहकार्यासाठी दृष्टी विकसित करता येईल. प्रभावी प्रतिकारक उपायांसाठी क्षमता आणि तातडीच्या योजनांचे अधिक व्यापक टुलकिट विकसित करणे हे अंतिम ध्येय असायला हवे. त्यामुळे भारताची धोरणात्मक भूमिका विकसित होईल.

हा लेख यापूर्वी ‘नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.  

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• China Foreign Policy
• China Military
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• India
• Indian Foreign Policy
• International Affairs
• Neighbourhood
• Pakistan
• Pakistan Military
• People’s Liberation Army

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT