टॅरिफच्या रणांगणात भारत-अमेरिका संबंध: नव्या राजदूतांची कसोटी

अलीकडील काळात भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात जो तणाव निर्माण झाला आहे, त्याची कल्पना सहा महिन्यांपूर्वी फारच कमी लोकांनी केली असेल. डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आरुढ झाले, तेव्हा संबंधांत अनिश्चितता येईल, असे वाटत होते. तरीही आर्थिक संघर्षाची तीव्रता व वेग पाहता अनेकांना त्याचे आश्चर्यच वाटले. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ स्थिरपणे प्रगल्भ झालेल्या उभय देशांतील संबंधांना अलीकडील काळातील सर्वांत गंभीर आर्थिक आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे.

उभय देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांच्या राजकीय व आर्थिक आयामांमधील भिन्नता लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. राजकीयदृष्ट्या संबंधांत स्थैर्य आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र, दहशतवादविरोधी लढा आणि विनाशकारी तंत्रज्ञानाचा उदय या क्षेत्रांमधील भागीदारीची दोन्ही देशांना जाणीव आहे; परंतु आर्थिकदृष्ट्या हे चित्र अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. राष्ट्रप्रमुखांमधील थेट संवादामुळे बहुतेक मतभेद सोडवले जातील, असे काहींचे मत आहे; परंतु या दृष्टिकोनामध्ये सध्याच्या अशांततेच्या मूळाशी आर्थिक संघर्ष आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याच मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी लक्ष्मणरेषा आखून दिल्या आहेत.

ट्रम्प सरकारने भारतीय मालावर 50 टक्क्यांपर्यंतचे कर लागू केल्याने भारतात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. व्यापारातील डावपेचांमुळे निर्माण झालेला वाद अशा अर्थाने सुरू झालेला हा संघर्ष आता अधिक खोलवर पोहोचला आहे आणि उभय बाजूंनी सहजपणे माघार घेण्याची तयारी नसल्याचे संकेत दिले आहेत. प्रामुख्याने औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग आणि कृषीक्षेत्रातील विशिष्ट उत्पादने यांसारख्या काही विभागांवर लावण्यात आलेला हा कर भारताच्या निर्यातक्षम स्पर्धात्मकतेसाठी आव्हान आहे. भारतासाठी ही भीती तत्काळ आर्थिक नुकसानीची तर आहेच, शिवाय अमेरिकेच्या भविष्यातील संरक्षक हालचालींचे ते द्योतकही आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर प्रतिसाद कसा असावा यासाठी कदाचित दोन शक्यता लक्षात घेणे आवश्यक ठरेल. पहिले म्हणजे, इंडो-पॅसिफिकमधील परस्परावलंबी वचनबद्धता, वाढते संरक्षण सहकार्य आणि चीनबाबतची सामायिक चिंता यांमुळे निर्माण झालेले द्विपक्षीय संबंधांचे संरचनात्मक स्वरूप अखेर व्यापारविषयक संघर्षावर मात करील. असे असले, तरी या वेळी संबंधात सुरळीतता येण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखालील अमेरिका केवळ अल्पकालीन तणावाला तोंड देत आहे, असे नाही, तर जगासमवेतच्या त्यांच्या आर्थिक संबंधांची मूलभूत पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्नही करत आहे. म्हणूनच व्यापार ही सत्ता केंद्रीभूत आधार मानणाऱ्या अमेरिकेशी भारताला जुळवून घ्यावे लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताची अर्थव्यवस्था ऐतिहासिकदृष्ट्या लवचिक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदीदरम्यान भारताचे आर्थिक नुकसान कमी झाले होते; तसेच भारताने कोव्हिड-19 साथरोगादरम्यान अनेक समतुल्य अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी बजावली होती. भारताने बाहेरून लादल्या जाणाऱ्या आर्थिक खर्चाबाबत सावध राहायला हवे. त्याच वेळी सध्याची स्थिती भारताच्या रचनात्मक सुधारणांच्या प्रयत्नांशी जुळते. बाह्य अडथळे असूनही आर्थिक आधुनिकीकरणावर भर देण्याचा भारताचा मानस आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने केलेल्या भाषणावरून आणि 18 ऑगस्ट रोजी पुढील सुधारणांसंबंधात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीतून दिसून आले.

सर्जियो गोर यांची नियुक्ती

या पार्श्वभूमीवर, भारतातील अमेरिकेच्या राजदूतपदावर सर्जओ गोर यांच्या होणाऱ्या नियुक्तीस अत्यंत महत्त्व आले आहे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये वेगवान वाढ नव्हे, तर त्यांचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, अशा घडीला ही नियुक्ती होणार आहे. या पदासाठी निकटच्या विश्वासू व्यक्तीची नियुक्ती करून ट्रम्प सरकार आर्थिक मुद्द्यांच्या आधारे कठोर दबाव आणणार असताना भारतासमवेतचे संबंध खुले ठेवण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे संकेतही मिळाले आहेत. गोर हे करिअर डिप्लोमॅट (राजकीय नियुक्ती नव्हे, तर नोकरशाहीतून आलेले) नाहीत. ३८ वर्षांचे गोर हे अनुभवी मुत्सद्यापेक्षाही अधिक ट्रम्प यांचे विश्वासू राजकीय सहकारी म्हणून ओळखले जातात. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ते कर्मचाऱ्यांच्या निवडविषयक निर्णयांमध्ये अधिक प्रमाणात सहभागी होत असत. त्यांना ट्रम्प यांच्या अंतर्गत वर्तुळाचा भाग मानले जाते. यामुळे त्यांची नियुक्ती पारंपरिक राजनैतिक कौशल्यापेक्षाही ट्रम्प यांच्याप्रती निष्ठा आणि राजकीय आघाडीला असलेली पसंती दर्शवते. गोर यांची ट्रम्प यांच्याशी असलेली जवळीक पाहता भारताचे संदेश ट्रम्प यांच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील, हे निश्चित झाले आहे. त्यांच्याकडे राजनैतिक प्रशिक्षणाचा अभाव आहे हे स्पष्ट दिसत असले, तरी चुकीची पावले उचलण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे, अशा काळात त्यांची नियुक्ती झाली आहे. सिनेटची सहमती हा गोर यांच्यासमोरील पहिला अडथळा असेल. देशांतर्गत चौकशीदरम्यान सहमतीसाठी 26 महिने वाट पाहणाऱ्या एरिक गार्सेट्टी यांच्यासंबंधीची घटना अद्याप ताजी आहे. त्यामुळे गोर यांचा मार्ग सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.

जनादेशाचा विस्तार

दक्षिण आणि आशियाई देशांच्या संबंधांसाठी विशेष दूत म्हणून गोर यांची नियुक्ती ही गुंतागुंतीची आणखी एक बाजू आहे. गृहितकानुसार भारतासाठी ते वरदान ठरू शकले असते. गोर यांना या पदामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, कझाकिस्तान, किरगिस्तान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या विस्तृत क्षेत्राविषयी अमेरिकेच्या असलेल्या धोरणांचे प्रमुख केले आहे. भारत हा या क्षेत्रातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश व आर्थिक सत्ता असल्याने गोर यांच्या स्थानामुळे भारताचे केंद्रस्थान अधिक मजबूत झाले असते. असे असले, तरी दक्षिण आशिया खंडीत प्रदेश आहे. ट्रम्प सरकारने भारत व पाकिस्तानदरम्यानच्या मध्यस्थीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी गोर यांच्या भूमिकेचा वापर केला, तर जुनीच दुखणी पुन्हा उफाळून वर येतील. अमेरिकेशी असलेले संबंध स्वतःच्या गुणवत्तेच्या पायावर उभे असावेत, असा आग्रह धरून भारताने अनेक दशकांपासून पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांत कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यास विरोध केला आहे. यामुळे या धोक्याकडे भारताने बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे.

तणाव असला, तरी भारत-अमेरिकेचे संबंध इतके महत्त्वपूर्ण आहेत की केवळ व्यापारविषयक वादामुळे ते बिघडू शकणार नाहीत, हे दोन्ही देश जाणून आहेत. दोन्ही देशांनी करासंबंधी कठोर भूमिका घेतली, तर गोर यांचा कार्यकाळ अत्यंत कठीण बनू शकतो. त्यांचे यश हे केवळ ट्रम्प यांच्यापर्यंत ते किती पोहोचू शकतात यावरच अवलंबून नाही, तर ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, हे ते भारताला कितपत पटवून देतात, त्या क्षमतेवरही अवलंबून आहे. अमेरिकेसाठी ट्रम्प यांची संरक्षणवादी प्रवृत्ती आणि आशियातील भागीदार म्हणून भारताच्या दीर्घकालीन मूल्याचे संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे. भारतानेही भविष्यकाळातील व्यापक चित्र डोळ्यांसमोर ठेवून कराविषयी तीव्र प्रतिक्रिया देण्याचा मोह टाळायला हवा.  

हा लेख प्रथम ‘फिनॅन्शियल एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• bilateral trade
• economic friction
• export competitiveness
• India
• India-Pakistan
• India-US relations
• International Affairs
• protectionism
• Sergio Gor
• South Asia diplomacy
• trump tariffs
• US ambassador
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT