धारावीच्या पुनर्विकासासाठी नवी आशा

कोरोना महासाथीचा यशस्वी मुकाबला केल्याप्रकरणी कौतुकाचा विषय ठरलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. धारावीचा पुनर्विकास लवकर व्हावा, अशी मागणी जोर धरू लागली असून खुद्द धारावीतील रहिवासीही त्यासाठी अनुकूल आहेत. गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेला २८० अब्ज रुपयांचा हा पुनर्विकास प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावावा, अशी मागणी धारावीतील रहिवाशांच्या समितीने उद्धव ठाकरे सरकारकडे केली आहे. आजपर्यंत पाच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची बरीच टोलवाटोलवी झाली. याला कारण सरकार आणि धारावीतील रहिवासी यांच्यात पुनर्विकासाबाबत न होणारे एकमत!

कोरोनाकाळात धारावी झोपडपट्टीवर सर्व आरोग्य यंत्रणांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. मे महिन्यात धारावीत कोरोनाने थैमान घातले होते. कोरोनाचा घट्ट विळखा धारावीला पडतो की काय, अशी भीती त्यामुळे निर्माण झाली होती. परंतु बृहन्मुंबई महापालिका आणि राज्य शासन या दोन्हींच्या आरोग्य यंत्रणांनी वेळीच हालचाली करून धारावीतील कोरोनाचा कहर आटोक्यात आणला. त्यामुळे जगभरात कौतुक झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ‘धारावी पॅटर्न’चे कौतुक केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा धारावीच्या पुनर्विकास या मुद्द्याने उचल खाल्ली आहे. खुद्द धारावीतील रहिवाशांनीच पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यातच सकारात्मक कारणासाठी जागतिक स्तरावर धारावीचा मुद्दा गेल्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही थंड बस्त्यात पडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे.

मुंबईसारख्या महानगराच्या मध्यभागी तब्बल २३९ हेक्टर परिसरावर पसरलेल्या धारावीत तब्बल दहा लाख लोक राहतात. कोरोना महासाथीने या लोकसंख्येला विळखा घातला तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, हा धोका ओळखत धारावीतील कोरोना वेळीच नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी कंबर कसली. त्याचा परिणाम आताशा दिसू लागला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे सरचिटणीस टेड्रोस अदनॉम घेब्रेस्युस यांनीही धारावीतील कोरोना नियंत्रणाबद्दल मुंबई महापालिकेचे जाहीर कौतुक केले. कोरोनाविरोधातील अभियानात आरोग्य यंत्रणांनी धारावीतील नागरिकांना सहभागी करून घेतलेच शिवाय अधिकाधिक चाचण्या, कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध, त्यांच्या चाचण्या, विलगीकरण आणि बाधितांवर योग्य उपचार हे सूत्र प्रभावीपणे राबविल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव टळला.

धारावीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा प्रथम चर्चेत आला २००४ मध्ये. तत्कालीन सरकारने धारावी पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला. त्यानंतर सातत्याने हा मुद्दा चर्चेत राहिला. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत धारावी पुनर्विकास हा प्रचाराचा मदुद् बनला. सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा अग्रभागी ठेवला. परंतु विधानसभा निवडणुकीनंतर हा मुद्दाही हवेत विरून जायचा. आजवरच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत अनुकूलता दर्शवली. परंतु पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेली एक तृतियांश रहिवाशांची अनुमती हा निकष मात्र पूर्ण होत नव्हता. धारावीतील रहिवाशांमध्येच पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नव्हते. त्यात राजकीय अनास्थाही जोडीला होतीच.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मात्र या प्रकल्पाबाबत काही हालचाली दिसून आल्या. २०१९ मध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकासाच्या नवीन आराखड्याला मंजुरी दिली. तसेच त्यासाठी टेंडरही काढले. परंतु प्रकल्प आता मार्गी लागणार, असे वाटत असतानाच त्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुनर्रचित आराखड्यात रेल्वेचा ४५ एकराचा भूखंडही येत असल्याचे निदर्शनास आले. टेंडरची प्रक्रिया झाल्यानंतर ही बाब उजेडात आल्याने कार्यारंभ आदेश कागदावरच राहिले. त्यातच नव्या आराखड्याबाबत धारावीतील रहिवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. कारण नव्या आराखड्यानुसार धारावीतील रहिवाशांना मिळणार असलेल्या घराचे आकारमान ५०० चौरस फुटांवरून ३५० चौरस फुटांपर्यंत कमी झाले होते.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने आता या पुनर्विकास प्रकल्पात लक्ष घातले असून टेंडरची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. धारावी पुनर्विकास समितीने अलीकडेच सरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहारात पुन्हा टेंडरची प्रक्रिया सुरू करण्यात वेळ न घालवता आधीच्या सरकारने जे काही ठरवले होते त्यानुसार प्रकल्प पुढे नेण्याचा आग्रह केला आहे. उद्धव ठाकरे सरकार टेंडर प्रक्रियेतील तांत्रिकता तपासून पाहण्याबाबत ठाम असले तरी, एकूणच झोपडपट्टी पुनर्विकासास एक नवा आयाम देण्याची एक चांगली संधी या सरकारकडे चालून आली आहे. त्यातून एक जागतिक आदर्श निर्माण केला जाऊ शकतो.

२०११ मधील जनगणनेनुसार ५ कोटी ३० लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात असे नमूद आहे. मुंबईचा विचार केल्यास, आता या महानगरात राहण्यालायक जेवढी म्हणून जमीन आहे, तिच्या आठ टक्के जमीन ही झोपडपट्ट्यांनी व्यापली आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ शहरातील इतर बांधकामांसाठी एक आदर्श नमुना ठरणार नाही, तर झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या अन्य राज्यांसाठीही तो एक वस्तुपाठ ठरेल.

भारतातील इतर शहरांप्रमाणेच मुंबईतीलही झोपडपट्टी पुनर्विकासाला धोरण लकव्याची झळ पोहोचली आहे. यात लगेचच सुधारण होईल, अशी चिन्हेही नाहीत. झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणांतर्गत झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण (एसआरए) मुंबईतील गलिच्छ वस्त्यांच्या पुनर्विकासकामांवर लक्ष ठेवत असते. गलिच्छ वस्त्यांखालील भूखंड खासगी विकासकाकडे सोपविला जातो. नियमाप्रमाणे भूखंडाच्या ३० टक्के भागावर संबंधित विकासकाने झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी इमारत बांधून त्यांना मोफत घरे देणे बंधनकारक असते. उर्वरित भूखंडावर विकासक टोलेजंग इमारती बांधून त्यातील सदनिका बाजारभावाप्रमाणे विकू शकतो.

खुल्या बाजारातील विक्रीतून येणा-या पैशांतून विकासकाने झोपडपट्टीवासियांसाठी आरक्षित असलेल्या ३० टक्के भूखंडावर सर्व सोयिसुविधांनी युक्त अशा घरांची निर्मिती करणे अपेक्षित असते. पण, प्रत्यक्षात या बाधंकामांचा दर्जा निकृष्ट असतो तसेच त्यात सोयिसुविधांचीही वानवा असते. पुरेसा सूर्यप्रकाश नाही, कमीतकमी जागेत बांधलेल्या अधिकाधिक सदनिका यांमुळे आडव्याऐवजी ‘उभ्या झोपडपट्ट्या’ शहरात निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. समजा आपण असे गृहीत धरले की, ८ टक्के भूभागावर वसलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांचा, गलिच्छ वस्त्यांचा नियमाप्रमाणे पुनर्विकास झाला तर आपल्याकडे फक्त ७० टक्के जागा उरेल आणि त्याचा अर्थ मुंबईत इमारती बांधण्यासाठी प्रत्यक्षात केवळ तीन टक्केच जागा उरेल.

कोरोना महासाथीमुळे सर्व सोयिसुविधांनी युक्त अशा घरांच्या रचनेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. केवळ घरांची निर्मितीच नाही, तर त्या घराची रचना आदर्श असणे गरजेचे आहे. परिसरात योग्य मलनिःसारण पद्धती असावी, मोकळ्या जाग्या असाव्यात, पिण्याच्या पाण्याचा योग्य प्रमाणात पुरवठा असावा, इमारतींमध्ये लोक एकत्र येऊ शकतील अशा मोकळ्या जागा असाव्यात, सामाजिक आणि आरोग्य सुविधा असाव्यात. कोरोना संकटाने ही अशी आदर्श वसाहत निर्माण करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यातून एक नवा आयाम दिला जाऊ शकतो. गलिच्छ वस्त्यांचा असा आदर्श पुनर्विकास झाला तर अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर पडून तेथील रहिवाशांची उत्पादकता वाढीस लागेल.

अशी आदर्श व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाकडे बाजार आणि विकासककेंद्री म्हणून न पाहता सार्वजनिक आरोग्य आणि सरकारकेंद्री व्यवस्था म्हणून पाहिले जाणे अपेक्षित आहे. धोरणात्मक बदलाचे प्रतिबिंब शहरांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) दिसायला हवे. ज्यानुसार शहरात एखाद्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करायचा झाल्यास संबंधित विकासकाला किमान मोकळ्या जागा आणि स्वच्छ हवा व सूर्यप्रकाश येईल इतपत घरांची रचना करण्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा मुंबईत एसआरए प्रकल्पांबाबत जे झाले तेच चित्र – उभ्या झोपडपट्ट्यांचे – अन्यत्रही दिसून येईल. प्रत्येक सरकारच्या अजेंड्यावर परवडणा-या घरांना अग्रक्रम दिला गेलेला असतो. त्यात मग धारावीसारख्या समूह पुनर्विकासाचा मुद्दा केंद्रित असावा की, ज्या ठिकाणी विविध प्रकारच्या घरांचा पुनर्विकास केला जाणे शक्य आहे.

‘गरिबांना मोफत घरे’, ही चमकदार घोषणाही अनेक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असते. मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पाच्या धोरणात्मक निर्णयातील ही लोकप्रिय घोषणा असून, त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. मात्र, झोपडपट्टीधारकांना अतिरिक्त जागा देण्याच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. या अतिरिक्त जागांचा वापर त्या ठिकाणी राहणा-या कुटुंबांना छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करता येऊ शकतो किंवा त्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन अधिकचे उत्पन्न त्यांना मिळवता येऊ शकते किंवा मग कुटुंबाचा विस्तार झाल्यास या अतिरिक्त जागेचा वापरही केला जाऊ शकतो.

मुंबईत काम करणा-या ६० लाख स्थलांतरित मजुरांसाठीही परवडणा-या घरांच्या धोरणाचा विचार व्हायला हवा. या स्थलांतरित मजुरांना केंद्रिभूत ठेवूनच या घरांची निर्मिती केली जावी आणि त्यानुसारच त्यांची किंमत निश्चित केली जावी. बाजारकेंद्री त्यांची किंमत असू नये. अशा समूह पुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणात कमी भाड्याची घरे निर्माण करण्यालाही मोठा वाव आहे.

धारावीचा पुनर्विकास गरजेचा तर आहेच. त्यासाठी सुरू असलेल्या हालचालीही स्वागतार्ह आहेत. हा प्रकल्प लोककेंद्री म्हणून राबवला गेला आणि समाजकेंद्री म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली गेली तर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा एक नवा आदर्श जगासमोर उभारला जाईल, हे नक्की.

• Development
• Sustainable Development
• India
• Housing
• Slum Rehabilitation
• Urban Renewal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.