जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. परस्पर सहकार्यातून हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
सातत्याने दहशतवादाचा विकास होत आहे आणि संपूर्ण जगासाठी त्याचा मोठा धोका आहे. दहशतवादाने मानवतेवर एक मोठा डाग सोडलेला आहे. ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स 2023 नुसार 2022 मध्ये दहशतवादी प्राणघातक हल्ले झाले. 2021 मध्ये प्रति हल्ल्यात 1.3 च्या तुलनेत 2022 मध्ये सरासरी 1.7 लोक मारले गेले आहेत. बऱ्याचदा हिंसक संघर्षामुळे दहशतवादाला चालना मिळताना दिसते. 2022 मध्ये 88 टक्के हल्ले आणि 98 टक्के दहशतवादी मृत्यू संघर्षग्रस्त देशांमध्ये घडले आहेत. या अहवालानुसार पायाभूत कारणांमुळे साहिल प्रदेश दहशतवादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. या प्रदेशातील लोकांना संघर्षाकडे नेणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे दोलायमान स्थिती आणि लोकशाहीचा अभाव म्हणता येईल. याबरोबरच खराब सामाजिक, आर्थिक विकास, नैसर्गिक संसाधनांचा अभाव, अन्न, पाणी, वाढणारी लोकसंख्या, अस्मिता, बाह्य हस्तक्षेप, आणि भूराजकीय वर्चस्व यासारख्या अनेक कारणांचा समावेश दहशतवादवाढीसाठी पूरक ठरत आहे. सातत्याने घडणाऱ्या या गोष्टींमुळे राष्ट्रांना संघर्षात ढकलले जाते आणि त्यातून दहशतवादाचा जन्म होतो. त्यामुळे दहशतवादासी लढा करताना राज्य राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्य करून हात मिळवणी केली पाहिजे.
हिंसक संघर्षांमुळे अनेकदा दहशतवादाला चालना मिळते. 2022 मध्ये 88 टक्क्यांहून अधिक हल्ले आणि 98 टक्के दहशतवादी मृत्यू संघर्षग्रस्त देशांमध्ये घडले.
दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांच्या कोणत्याही सामान्यता स्वीकारल्या जाणाऱ्या व्याख्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी सहमती होऊ शकत नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त करत, 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावरील रोम कॉन्फरन्सने या वस्तुस्थितीवर शोक व्यक्त केला. दहशतवादाच्या समान व्याख्याच्या अभावामुळे देशांनी त्यांच्या अटी वेगवेगळ्या तयार केल्या आहेत. असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय समुदाय मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादाची व्याख्या करताना दिसतो. ज्यामध्ये हिंसाचाराची धमकी, हिंसक कृत्य, गंभीर दुखापत करणे, बंधक बनवणे, सरकारला धमकावून आपले म्हणणे पूर्ण करणे किंवा जबरदस्ती करणे या कृत्यांचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी जवळपास 16 अधिवेशन परिषद या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या मुद्द्याशी संबंधित आहेत. असे सगळे होत असले तरी देखील, अनेक चर्चा, वादविवाद आणि विचारविमर्शानंतरही आंतरराष्ट्रीय समुदाय दहशतवादाच्या समान व्याख्येवर सहमत होऊ शकला नाही. 1996 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या 49 व्या सत्रात भारताने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय कायदा प्रस्तावित केला. युनायटेड नेशन्स (UN) ला लिहिलेल्या पत्रात भारताने असे नमूद करण्यात आले आहे की, कायद्याने बंधनकारक असलेल्या आणि दहशतवादाशी संबंधित सर्व नियमांचे एकत्रिकरण करणाऱ्या एक छत्री कायद्याची खूप गरज आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, बहुतेकदा दहशतवादी एका देशात कारवाया करतात आणि दुसऱ्या देशात आश्रय घेतात. त्यामुळे या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्याची नितांत गरज होती.
9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) ठराव 1373 स्वीकारला. या ठरावाने UN काउंटर-टेररिझम कमिटीची स्थापना केली. ज्यामध्ये या ठरावाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी UNSC सदस्यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर 2005 मध्ये सुरक्षा परिषदेने ठराव 1624 स्वीकारला. ज्यात कायद्याने दहशतवादी कृत्य करण्यास प्रवृत्त करणे प्रतिबंधित करण्याबरोबरच सर्व राज्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. 2005 मध्ये UN चे तत्कालीन सरचिटणीस कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय आणि माहिती-सामायिकरण संस्था म्हणून काउंटर-टेररिझम इम्प्लिमेंटेशन टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमध्ये यूएनचे विविध विभाग विशेष एजन्सी फंड आणि इंटरपोल सारख्या इतर संस्थांचे 24 प्रतिनिधी समाविष्ट होते. UN ने सप्टेंबर 2006 मध्ये UN ग्लोबल काउंटर-टेररिझम स्ट्रॅटेजी एक ठराव आणि संलग्नक म्हणून स्वीकारली. दहशतवादविरोधी राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी हे मूलभूत महत्त्वाचे साधन मानले गेले आहे. 2021 मध्ये, UN ने ठराव 2617 पास केला ज्याने पुष्टी केली की दहशतवाद त्याच्या सर्व प्रकटीकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात गंभीर धोक्यांपैकी एक आहे. दहशतवादाची कोणतीही कृत्ये गुन्हेगारी आणि अन्यायकारक आहेत. या ठरावात पुढे म्हटले आहे की, दहशतवादाचा पराभव केवळ लष्करी बळ, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उपाय आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या माध्यमातून होणार नाही. त्यासाठी मानवी हक्क, मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण, सुशासन सहिष्णुता, कायद्याचे राज्य आणि सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
UN ने ठराव 2617 पास केला ज्याने पुष्टी केली की दहशतवाद त्याच्या सर्व प्रकटीकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात गंभीर धोक्यांपैकी एक आहे. दहशतवादाची कोणतीही कृत्ये गुन्हेगारी आणि अन्यायकारक आहेत.
सध्या सोशल मीडिया हे देशद्रोही घटकांचा कट्टरतावाद आणि प्रसार करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग बनला आहे. सायबरस्पेसच्या अद्वितीय आभासी वैशिष्ट्यामुळे सायबर गुन्हेगार शोधणे झाले आहे. पूर्वीचा दहशतवाद केवळ भौतिक जागांपुरता मर्यादित होता. पण आता आयटी तंत्रज्ञानाच्या उत्क्रांतीमुळे दहशतवाद चेहराहीन झाला आहे. नवीनतम बग जगातील कोणत्याही ठिकाणी तयार केले जाऊ शकतात आणि कोणत्याही गंभीर पायाभूत सुविधांमध्ये सहजपणे स्थापित केले जाऊ शकतात. हे देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांना अपंग करेल आणि त्याची ताकद कमकुवत करण्यास कारणीभूत ठरेल.
अतिरेकी गेमिंग आणि गेमिंग-संबंधित सामग्रीचे शोषण करण्याचा देखील प्रयत्न करतात. दहशतवादी संघटनांनी 2003 मध्ये रिलीज झालेल्या अल-कायदाचा क्वेस्ट फॉर बुश, हिजबुल्लाहची स्पेशल फोर्स मालिका आणि दाएश मुलांचा हुरूफ यासारख्या गेमद्वारे त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार केला आहे. 2011 च्या ओस्लो हल्ल्यातील गुन्हेगारांनी कॉल ऑफ ड्यूटी सारख्या व्हिडिओ गेमचा वापर करून शूटिंगचा सराव केल्याचा दावा केला आहे. अगदी अलीकडे क्राइस्टचर्च आणि बफेलो हल्ले लेट्स प्ले व्हिडिओं थेट-प्रवाहित केले गेले. मोठ्या प्रमाणावर प्रथम-व्यक्ती शूटर गेमच्या दृश्य शैलीची प्रतिकृती तयार केली गेली. असे मानले जाते की जगभरात अंदाजे 3 अब्ज गेमर आहेत आणि गेमर्सचे सरासरी वय 34 आहे. दहशतवादाला पूरक ठरणाऱ्या या कृत्यामध्ये अशा वयोगटांचा समावेश होतो ज्यांना सहज हाताळले जाऊ शकते.
2020 मध्ये जगभरात 15-64 वयोगटातील अंदाजे 284 दशलक्ष लोक असे होते ज्यांनी ड्रग्स वापरले, ज्यामध्ये पुरुषांचा समावेश अधिक होता. त्या वयोगटातील प्रत्येक 18 लोकांपैकी सुमारे 1 किंवा 5.6 टक्के आणि 2010 च्या तुलनेत 26 टक्के वाढ दर्शवते. यामध्ये अंदाजे 209 दशलक्ष भांग, 61 दशलक्ष वापरलेले ओपिओइड्स, 34 दशलक्ष वापरलेले अॅम्फेटामाइन्स, 21 दशलक्ष वापरलेले कोकेन आणि 20 दशलक्ष एक्स्टसी वापरले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ड्रग सिंडिकेट हे दहशतवादी संघटनांना मोठ्या प्रमाणात निधी देणाऱ्यांपैकी एक आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केलेल्या भारतातील पदार्थांच्या वापराच्या प्रमाणात आणि 10- वयोगटातील नमुन्यावरील राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, अंदाजे 2,000,000 लोक गांजाचा वापर करतात, 4,000,000 लोक ओपिओइड्स वापरतात आणि 200,000 लोक कोकेन वापरतात. तरुण लोकसंख्येला लक्ष्य करण्यासाठी अंमली पदार्थांचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे त्यांना भविष्यात गुन्हेगारी कारवायांचा धोका निर्माण होतो. सीमापार तस्करीद्वारे अंमली पदार्थ भारतात येतात आणि सीमावर्ती राज्ये सर्वात जास्त प्रभावित होतात. या अवैध अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा परिणाम म्हणून जम्मू आणि काश्मीर (J&K) हा सर्वात जास्त प्रभावित प्रदेशांपैकी एक आहे. सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या मते, 2019-20 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 12.5 दशलक्ष लोकसंख्येतील किमान 1 दशलक्ष रहिवासी अंमली पदार्थांचे व्यसनी होते असा अंदाज आहे. एकूण अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांपैकी १.६७ टक्के महिला होत्या. अशाप्रकारे अंमली पदार्थ, सोशल मीडिया आणि गेमिंग हे लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गामध्ये अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सर्वात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे काही मार्ग म्हणून पाहिले जातात.
तरुण लोकसंख्येला लक्ष्य करण्यासाठी अंमली पदार्थांचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे त्यांना भविष्यात गुन्हेगारी कारवायांचा धोका निर्माण होतो.
भारत सरकारने UNSC मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हे महत्त्वपूर्ण आहे कारण सुधारित लोकशाही सुरक्षा परिषद ग्लोबल साउथच्या हिताची पूर्तता करेल. याशिवाय गेमिंग उद्योगावर स्व नियमन आवश्यक आहे जे सुनील निश्चित करतात की गेमिंग मध्ये अतिरेकी विचारसरणीच्या प्रसाराचा उपयोग तर केला जात नाही ना. टेरर फंडिंगवर लक्ष ठेवले पाहिजे. ते कसे थांबवता येईल यासाठी उपाय करायला पाहिजे. क्रिप्टो आणि डार्क नेटच्या वाढत्या वापराचे काटेकोरपणे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. सायबर पोलिसिंग बळकट करावे लागेल. गंभीर पायाभूत सुविधांना चेहराहीन धोक्यांपासून संरक्षण द्यावे लागेल. जगभरातील देशांनी बुद्धिमत्ता शेअरिंग यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे. दहशतवादविरोधी कठोर आंतरराष्ट्रीय करार पुढे ढकलला गेला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशावर झालेला दहशतवादी हल्ला हा मानवतेवरील हल्ला मानला गेला पाहिजे. जेव्हा सामूहिक जबाबदारी अनिवार्य असेल तेव्हाच वैयक्तिक राज्य धोरणाचे साधन म्हणून दहशतवादाचा वापर करण्यापासून परावृत्त होतील. शासनाच्या सर्व क्षेत्रात बहुपक्षीय सहभाग वाढवावा लागेल. खेळासारख्या उपक्रमांमुळे व्यक्तींमध्ये बंधुभावाची भावना निर्माण होते आणि व्यक्तींना अतिरेकीपणापासून दूर ठेवले जाते. संसाधनांच्या वैयक्तिक मालकीची जागा सामुदायिक मालकीच्या भावनेने घेतली पाहिजे. ट्रस्टीशिप सिद्धांत प्रचलित झाला पाहिजे. नागरी समाज संस्था आणि सरकारांनी देशभरातील लोकांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कमकुवत शासनप्रणाली, कमकुवत गुन्हेगारी, न्याय व्यवस्था आणि नाजूक अर्थव्यवस्था असलेल्या संघर्षग्रस्त देशांमध्ये दहशतवाद वाढीस लागतो. म्हणूनच प्रत्येक देशाने या असुरक्षित देशांना ओळखण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याची, सर्व क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती साधण्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की जगाने “नाथी सन्ति पराणसुखम्” म्हणजेच शांतीपेक्षा श्रेष्ठ आनंद नाही आणि “एकम् दुःख विप्रह बहुधा वदन्ति, वसुदैव कुटुंबकम्” ही शिकवण स्वीकारली पाहिजे. जर संपूर्ण जगाने हे तत्त्व एकत्रितपणे स्वीकारले, तर आपण शांतता आणि वैश्विक बंधुतेचा काळ प्रत्यक्षात येताना पाहू. केवळ सहकार्य, परस्पर सहकार्य आणि राष्ट्रांच्या समुदायामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करूनच आपण आज जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करू शकतो.
सुमलता अंबरीश संसद सदस्य (लोकसभा) आणि दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी आंतर-संसदीय संघावर उच्च-स्तरीय सल्लागार सदस्य आहेत.
आदर्श कुनियल्लम हे धोरण विश्लेषक आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Smt. Sumalatha Ambareesh is Member of Parliament (Lok Sabha) Member High-Level Advisory Grouping on Countering Terror and Violent Extremism Inter-Parliamentary Union
Read More +
PREV
