जागतिक हवामान परिषदेवर असलेले काळ्या ढगांचे सावट अधिक गडद झाले आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याची जेवढी गरज आहे, तेवढीच भूराजकीय संभ्रमावस्थेची स्थिती आणि देशांतर्गत राष्ट्रीय राजकारणाची आणि आर्थिक संघर्षाची नाडी हवामान कृतींच्या माध्यमातून गंभीरपणे तपासली जाण्याची गरज आहे. वातावरणीय अर्थकारण या संवेदनशील विषयावर आजवर मौन बाळगण्यात आले आहे. कारण आपले आश्वासन का पाळले गेले नाही, या प्रश्नावर प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे एक कारण असते. अडथळ्यांचा वापर तडजोडीसाठी केला जातो आणि नव्या आश्वासनांसाठी कारणे ही आमिष म्हणून वापरली जातात. आपण हवामान अर्थकारणासाठी सामायिक मुद्दे शोधू शकतो का? परिवर्तनाला निधीचा पुरवठा करण्यासाठी जगाकडे पुरेसा पैसा नाही का? एखाद्या गोष्टीमुळे संपूर्ण जगाला त्रास न होता केवळ संबंधित देशालाच त्रास होत असेल, तरच तो देश अधिक चांगली कृती करील का?
सध्याचे ‘सीओपी २७’ हे हवामानासारखे आहे. हवामान या शब्दावरून अल्पकालीन असा अर्थ असा ध्वनीत होतो, तशी ही परिषद प्रकृतीनुरूप अल्पकालीन आहे. आपल्याला विश्वासावर आधारित दीर्घ काळ वातावरणाची गरज आहे.
‘आधीच्या यशाच्या पायावर पुढील गोष्टींची उभारणी करण्याच्या दृष्टीने आणि हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी भविष्यातील उद्दिष्टपूर्तीची वाट सुकर करण्याच्या दृष्टीने,’ या परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, असे ‘सीओपी २७’ च्या परिषदपूर्व निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात यातील भीती वाटावी असे शब्द म्हणजे, ‘आधीचे यश.’ जग आपली आश्वासने पूर्ण करण्यास आणि उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी करीत असलेल्या आपल्या दुबळ्या प्रयत्नांमध्ये अयशस्वी ठरले आहे, हे मान्य करण्याची वेळ आता आली आहे ना?
इजिप्तमधील ‘सीओपी २७’ शिखर परिषदेतील हवामान बदलाच्या अर्थविषयक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा अहवाल इजिप्त आणि ब्रिटनने म्हणजे सध्याचे आणि यापूर्वीचे हवामान शिखर परिषदेच्या यजमान देशांनी तयार केले होते. या अहवालात नमूद केल्यानुसार, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, लवचिकता वाढविण्यासाठी, हवामानामुळे होणारे नुकसान हाताळण्यासाठी आणि निसर्ग व जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. विकसनशील देशांनी या दशकाच्या अखेरीस हवामानविषयक योजनांना बाहेरून अर्थपुरवठा करण्यासाठी आणि देशांतर्गत निधीशी जुळवून घेण्यासाठी दर वर्षी एक ट्रिलीयन डॉलर वाचवण्यासाठी गुंतवणूकदार, श्रीमंत देश आणि विकास बँकांसमवेत काम करणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आधी झालेल्या सीओपी परिषदांचाच पुनरुच्चार करीत नाही का?
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, लवचिकता वाढविण्यासाठी, हवामानामुळे होणारे नुकसान हाताळण्यासाठी आणि निसर्ग व जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे.
सन २००९ मध्ये झालेल्या ‘सीओपी १५’ मध्ये विकसित देशांनी २०२० च्या अखेरीपर्यंत संयुक्तपणे दर वर्षी १०० अब्ज डॉलरच्या निधीची उभारणी करण्याचे वचन दिले होते. हा निधी विकसनशील देशांसमोर हवामान बदलामुळे उभ्या असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मदत म्हणून दिला जाईल, असे त्या वेळी ठरले होते. हे वचन पाळले गेले नाही. जागतिक बँक गटाने नमूद केल्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत ८३ अब्ज डॉलरचे वाटप केले आहे आणि २०२० या केवळ एका वर्षांत हे वाटप २१.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आणि उरलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २०२३ पर्यंत अवधी आहे. भूतकाळात डोकावून पाहिले, तर ते अवास्तव वाटत नाही का?
भारताने जागतिक स्तरावर आपले विचार जोरदारकसपणे मांडले आहेत; तसेच ‘ग्लोबल साउथ’च्या बाजूने आणि स्वतःच्या बाजूने आपली मते आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत. भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशांपेकी एक देश असल्याने भारतासमोर हवामान हे एक आव्हान आहे. हवामानाशी संबंधित शास्त्राचे विश्लेषण करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘हवामान बदलाविषयीच्या आंतरसरकारी गटा’ने (आयपीसीसी) काही महिन्यांपूर्वीच आपला शेवटचा अहवाल प्रकाशित केला होता. या अहवालात सांगितल्यानुसार, येत्या दोन दशकात भारताला हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींशी सामना करावा लागणार आहे.
त्या वेळी भारताच्या वतीने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मत मांडले. ते म्हणाले, ‘पर्यावरणविषयक विचारविनिमय म्हणजे आपसातील तडजोडी नव्हेत. हा विचारविनिमय जगाला वाचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून व्हायला हवा. विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या आपली जबाबदारी स्वीकारायला हवी आणि आपण भूतकाळात काय केले, याचा विचारही करायला हवा. ’
‘पुढील मार्गक्रमण करताना हवामानविषयक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर विकसनशील देशांनी आर्थिक स्रोतांमध्ये महत्त्वाकांक्षी, योग्य आणि वाजवी उपलब्धतेच्या माध्यमातून प्रतिबिंबित झालेल्या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणेही गरजेचे आहे,’ असे यादव यांनी अलीकडेच समविचारी विकसनशील देशांच्या मंत्रिस्तरीय चर्चेदरम्यान हवामानविषयक अर्थकारणासंबंधी नव्या एकत्रित उद्दिष्टांविषयी बोलताना स्पष्ट केले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवामान बदलाविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आराखड्याअंतर्गत अर्थविषयक स्थायी समितीने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, विकसनशील देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानामध्ये ठेवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २०३० पर्यंत ६ ट्रिलियन डॉलर ते ११ ट्रिलियन डॉलर या कालावधीतील स्रोत आवश्यक आहेत (एनडीसी). यादव पुढे म्हणाले, की एनडीसी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हवामानविषयक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकसित देशांकडून अर्थविषयक, तंत्रज्ञानविषयक आणि क्षमता उभारणीसाठी मदत गरजेचे आहे.
विकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या आपली जबाबदारी स्वीकारायला हवी आणि आपण भूतकाळात काय केले, याचा विचारही करायला हवा.
‘विकसनशील देशांनी ठरवून दिलेली महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हवामानविषयक अर्थकारणात दर वर्षी १०० अब्ज डॉलरच्या स्तरावरून भरीव वाढ करणे आवश्यक आहे,’ असेही ते म्हणाले. हवामानविषयक अर्थकारणाच्या मुद्द्यावर भारताच्या मतानुसार, विकसित देशांनी गरज भागविण्यासाठी नव्या स्रोतांचा शोध घेण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा आणि ते दीर्घकालीन, सवलतीच्या दरात आणि वापरयोग्य व शमन प्रकल्पांमध्ये समान वाटपासह हवामानकेंद्री असावे.
‘२००९ मध्ये विकसित देशांनी दिलेले १०० अब्ज डॉलरचे आश्वासन गरजांच्या प्रमाणात कमी होतेच, शिवाय त्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही,’ असेही भारताकडून सांगण्यात आले. बाजार (व्याज) दरांप्रमाणे हवामानविषयक अर्थपुरवठा केल्यास विकसित देशांवरील आर्थिक भार नाहक वाढेल, असा समतोल आर्थिक दृष्टिकोनही भारताने घेतला आहे. पण प्रश्न हे आहेत, की चांगले घटक कुठे आहेत? दिलदार देश कोणते आहेत किंवा हवामानविषयक काम करणाऱ्या संस्थांना चांगल्या आर्थिक व्यवहाराच्या माध्यमातून निधी पुरवणाऱ्या चांगल्या संस्था कोणत्या आहेत?
चांगल्या सामाजिक वर्तनाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तसा आपण भारतीय फारसा विचार करीत नाही, तरीही तसा केला, तर आपल्या घरातील वीजपुरवठा खंडित झाला, तर आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रतिक्रिया काय असतात, हे आपल्याला चांगलेच माहिती आहे. आपण काय करतो, शेजाऱ्याच्या घरात डोकावून पाहातो आणि त्यांच्याकडेही वीज गेली असेल, तर लवकरच वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू होईल, असा विचार करून शांत बसतो. वीजपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी एकतर वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला आपण क्वचित करतो. किंवा वीज गेली म्हणून शेजाऱ्याकडे विचारणा करण्याआधी घरात एखादा दिवा लावणे किंवा मेणबत्ती लावणे असेही करत बसत नाही. कारण आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्याच घरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, म्हणजे तो लवकरच पुन्हा पूर्ववत होईल, असा विचार आपल्याला दिलासादायक वाटतो. काय पटले ना!
जगभरातील देश सध्या असेच वागताना दिसत नाहीत का? म्हणजे हवामानविषयक उपाययोजनांसाठी कोणतातरी देश निधी पुरवेल किंवा कोणतेतरी देश आधीच पुरवठा करीत असतील, असा विचार केला जातो. या गोष्टी सुरळीत होऊ शकतील आणि सर्व काही चांगले घडू शकेल.
दुसरीकडे, भारताने आपले राष्ट्रीय धोरण अक्षय उर्जेकडे वळवून आपल्या कृतीतून आपल्या उद्दिष्टपूर्तीकडील मार्गक्रमण दाखवून दिले आहे. आपल्या अद्ययावत ‘एनडीसी’मध्ये सन २०३० पर्यंत पवन व सौर उर्जा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला २२३ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. भारताने २०३० पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधनआधारित उर्जा स्रोतांमधून ५० टक्के संचयी विद्युत उर्जा क्षमतेसाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. मात्र त्यासाठी खासगी गुंतवणूकदार मिळवणे गरजेचे आहे.
श्रीमंत देशांनी हवामानविषयक बैठका-परिषदांमध्ये केवळ चर्चा करणे काळजीची गोष्ट आहे. कारण पहिली गोष्ट म्हणजे, अशी आश्वासने हवामानविषयक उपाययोजनांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसलेल्या अन्य देशांसाठी निव्वळ मृगजळ ठरू शकतात. दुसरे म्हणजे, विकसित देश हवामान बदलाचे नेतृत्व करीत असल्याची चुकीची कल्पना रुजू लागते. तिसरे म्हणजे, जागतिक समूह हे केवळ हवामानविषयक कार्यक्रमांचे व्यवस्थापक बनले आहेत. म्हणजे, हवामानावरील एखाद्या गप्पांच्या कार्यक्रमाप्रमाणे सतत चर्चा करत बसणे किंवा कोणीतरी आपल्यासाठी संशोधन करून अहवाल तयार करीत असल्याचे दाखविण्यासाठी सतत ते वितरीत करीत बसणे. चौथी गोष्ट म्हणजे, विकसित देश आपल्या खासगी क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरू शकतील, असे हवामानविषयक उद्योग सुरू करण्यासाठी त्यांचा वापर करीत असतील, तरीही ती चिंतेची गोष्ट आहे.
आपल्या अद्ययावत ‘एनडीसी’मध्ये सन २०३० पर्यंत पवन व सौर उर्जा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला २२३ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल.
‘हवामानातील बदलांना तोंड देण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आधीपासूनच झालेल्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आर्थिक स्रोत व ठोस गुंतवणूक आवश्यक आहे. अर्थातच या गुंतवणुकीतून मिळणारे लाभ हे कोणत्याही खर्चापेक्षा नाट्यमयरीत्या जास्त आहेत. हरित अर्थव्यवस्थेकडे परिवर्तन होत असल्याने नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. एक डॉलरची गुंतवणूक केली, तर त्यापासून चार डॉलरचा फायदा होऊ शकतो,’ असे संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले आहे. जगभरातील एखादा तरी देश या नोंदीकडे गंभीरपणे पाहात आहे का?
हवामानासंबंधी अर्थपुरवठ्याबाबत तत्परता आणि ठोस उपाययोजना हे दोन महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहेत. कोणत्याही हवामानविषयक उपाययोजनेत आलेले किंवा हवामानविषयक आर्थिक आश्वासन पूर्ततेत आलेले अपयश स्वीकारणे आणि ज्यांच्यामुळे अपयश येत आहे, त्यांच्याकडेच पुन्हा नेतृत्व देणे हे जगासाठी विनाशकारी ठरू शकते. कृपया आणखी आश्वासने, न पाळली जाणारी आश्वासने देऊ नका आणि खोटारडेपणा करू नका.
या लेखातील टिप्पण्या : CNBC18 मध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
