'मेड इन चायना' युद्धात फेल – पाकिस्तानची चूक की चीनची कमजोरी?

चीनच्या संरक्षण निर्यातीवर नेहमीच विश्वासाचा अभाव राहिला आहे, कारण त्यात सातत्याने कार्यक्षमतेच्या व विश्वासार्हतेच्या समस्या दिसल्या आहेत. थायलंड व अल्जेरियासारख्या देशांनी चीनी शस्त्रांची आयात थांबवून इतर पश्चिमी देशांकडून शस्त्रे आयात करण्यास सुरुवात केली यावरून या प्रणालींच्या कमकुवतपणाची पुष्टी होते. आफ्रिकेतील काही देशांतील युद्धभूमीवर जमिनीवरून वापरली जाणारी चीनी उपकरणे अयशस्वी ठरली, तसेच हवाई इशारा प्रणाली आणि पाकिस्तानला निर्यात करण्यात आलेल्या फ्रिगेटमध्येही तांत्रिक त्रुटी आढळल्या, यामुळे त्यांची प्रतिमा अधिकच ढासळत गेली.

पण सर्वात मोठा धक्का ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान बसला, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष झाला आणि बहुतेक क्षेत्रांमध्ये चीनी प्रणाली अयशस्वी झाल्या. या घटनेने चीनची लष्करी निर्यात कितपत स्पर्धात्मक राहू शकते, यावर प्रश्न उपस्थित केले, तसेच त्यांच्या संपूर्ण लष्करी उद्योगाच्या क्षमतेवर व परिपक्वतेवर संशय निर्माण केला.

युद्धात उघड झालेली परिस्थिती

सन 2000 पासून चीन हा पाकिस्तानचा प्रमुख संरक्षण भागीदार बनला आहे आणि त्यामुळे दक्षिण आशियातील लष्करी समतोलात मोठा बदल झाला. ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस, स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटनुसार, पाकिस्तानच्या 81% लष्करी मालमत्ता चीनकडून आली होती. ही केवळ शस्त्रांची देवाण-घेवाण नव्हती, तर एक खोल सामरिक अवलंबन दर्शवणारी बाब होती.

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला अंतराळ (स्पेस) व सिग्नल तंत्रज्ञानामधूनही मदत केली. बीजिंगने उपग्रह निरीक्षण, त्वरित लक्ष्य माहिती आणि उपग्रह आधारित सुरक्षित संवाद प्रणाली पुरवल्या. ही गुप्त माहिती पाकिस्तानच्या सैन्याच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही सांगितले जाते.

पाकिस्तानच्या युद्ध रणनीतीत चीनी शस्त्रसामग्रीने वर्चस्व गाजवले: J-10C आणि JF-17 लढाऊ विमानं, JY-27A लांब पल्ल्याचे हवाई निरीक्षण रडार, आणि अनेक क्षेपणास्त्र प्रणाली. फताह रॉकेट्स चीनच्या A300 प्रणालीवर आधारित होते. SH-15 स्वयंचलित तोफखाना नियंत्रण रेषेवर वापरला गेला. चीनची ड्रोन प्रणाली — CH-4 आणि विंग लूंग मालिका — आणि विस्तृत रडार जाळं पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे घटक ठरले.

ही व्यवस्था केवळ तात्काळ रणनीती नव्हती, तर संरचनात्मक बदलाचंही चिन्ह होती. पूर्वी पाकिस्तानचा हवाई संरक्षणासाठी मुख्य भर हवाई दलावर होता आणि जमिनीवरची व्यवस्था दुय्यम होती. चीनने पाकिस्तानसाठी Comprehensive Layered Integrated Air Defence (CLIAD) प्रणाली आणि Air Defence Ground Environment System (ADGES) विकसित केली आणि ती संरक्षण यंत्रणेची मुख्य रचना झाली. मियांवाली येथील JY-27A रडार फार उच्च वारंवारतेवर कार्य करतो आणि 500 किमी अंतरावरचे स्टेल्थ विमान ओळखू शकतो. YLC मालिकेचे रडार देशभर महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवले गेले आणि त्यांनी ADGES प्रणालीचा गाभा तयार केला. पाकिस्तानचा CLIAD जवळपास पूर्णपणे चीनच्या उपकरणांवर आधारलेला होता: HQ-9P आणि HQ-16 यांचा वापर उंच व मध्यम उंचीच्या हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी झाला; HQ-17, FM-90 आणि FN-6 यांचा वापर लघुपल्ल्याच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला.

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला केवळ शस्त्रसामग्रीपुरतीच नव्हे, तर अंतराळ (स्पेस) आणि सिग्नल तंत्रज्ञानामधूनही मदत केली. बीजिंगने उपग्रहाच्या मदतीने गुप्त माहिती, तात्काळ लक्ष्याचे स्थान, आणि उपग्रह आधारित सुरक्षित संवाद प्रणाली दिल्या. ही माहिती पाकिस्तानच्या लष्करामार्फत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचल्याचं सांगितलं जातं.

पण जेव्हा खरे कसोटीचे क्षण आले, तेव्हा चीनच्या शस्त्रप्रणाल्या अनेक स्तरांवर अपयशी ठरल्या. ड्रोन तांत्रिकदृष्ट्या अडथळ्यात अडकले, रडार निष्क्रिय झाले आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली प्रभावी ठरल्या नाहीत. मोठ्या गर्जनेने मांडलेली ADGES आणि CLIAD प्रणाली यशस्वी ठरलीच नाही. पाकिस्तानने चीनकडून मिळालेल्या तांत्रिक एकत्रिकरणावर भर दिला होता, गुणवत्ता किंवा श्रेष्ठतेवर नव्हे. परिणामी, हे सामरिक सहकार्य केवळ यंत्रसामग्रीपुरतेच मर्यादित राहिले, विजय मात्र गाठता आला नाही.

चीनची सुरक्षा चिंता

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान चीनच्या शस्त्रांच्या अपयशाबद्दल चीनमधील काही इंटरनेट वापरकर्त्यांनी पाकिस्तानच्या अपुर्‍या प्रशिक्षणावर आणि कमी क्षमतेच्या कर्मचार्‍यांवर दोष ठेवला. पण प्रत्यक्षात यामुळे चीनच्या संरक्षण उत्पादन प्रणालीतील दोष समोर आले. या ऑपरेशनमुळे चीनमध्ये बनवलेल्या शस्त्रांमधील क्षमतेची आणि युद्धातील विश्वासार्हतेची मोठी कमतरता उघड झाली.

जरी काही नवीन प्रयोग दिसून येतात. उद्योग आणि लष्कर यांची संलग्नता चीनच्या उत्पादकांना नागरी तंत्रज्ञान शस्त्रांमध्ये वापरण्यास मदत करत आहे. तरीही दीर्घकाळापासून असलेली विश्वासार्हतेची कमतरता ही प्रगती दुर्लक्षित होते.

चीनची ही लष्करी उत्पादन प्रणाली मुख्यतः सरकारच्या नियंत्रणाखाली असून ती अशी शस्त्रे तयार करते जी दिसायला अमेरिकन किंवा पश्चिमी शस्त्रांप्रमाणे वाटतात, तसेच त्यांची वैशिष्ट्येही तशीच मांडली जातात. पण बहुतेक शस्त्रं प्रत्यक्ष युद्धात वापरलीच गेलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत खात्री देता येत नाही. शिवाय, चीनच्या संरक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार ही मोठी समस्या आहे, जी शस्त्रनिर्मितीच्या गुणवत्तेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. त्यामुळे ही शस्त्रं कमी दर्जाची किंवा अकार्यक्षम असण्याचा धोका कायम आहे.

तरीही बीजिंगने ही शस्त्रं आपल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये सामील केली आहेत आणि ती आपले मैत्रीपूर्ण किंवा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम राष्ट्रांना विकतेही. मे महिन्यात झालेल्या संघर्षात वापरलेली अनेक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि रडार्स ही चीनच्या स्वतःच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेचा भाग आहेत. JY-27A रडार भारत आणि तैवानच्या सीमांवर कार्यरत आहे. चीनच्या लष्करात ५०० पेक्षा अधिक J-10 लढाऊ विमानं आहेत. PL-15 हे त्यांचे प्रमुख ‘बियॉन्ड-व्हिज्युअल-रेंज’ क्षेपणास्त्र आहे.

पाकिस्तानला याची निर्यात आवृत्ती मिळाली असली, तरी या प्रणालीच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता चीनच्या स्वतःच्या वापरासाठी असलेल्या प्रकारांबाबतही आहेत. उदाहरणार्थ, बीजिंगला वाटते की रशियाने दिलेली S-400 प्रणाली ही पूर्ण क्षमतेची नव्हती, कारण चीन ती प्रतिकृती बनवू शकतो याची भीती होती. आणि भारताला ती प्रणाली संपूर्ण क्षमतेने मिळाली त्यामुळे चीन अडचणीत आहे. देशांतर्गत प्रणाली वापरल्या तर त्या अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण असतात, आणि बाहेरून आयात केल्यास क्षमतांवर निर्बंध असतात. त्यात भर म्हणजे 1989 च्या तियानानमेन घटनेनंतर पश्चिमेकडून लावण्यात आलेल्या बंदीमुळे चीनला अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री अजूनही मिळत नाही.

जरी काही नवीन प्रयोग झाले असले, तरी उद्योग-लष्कर एकत्रीकरणामुळे जे नागरी तंत्रज्ञान शस्त्रांमध्ये वापरले गेले, त्याचे फायदे हे दीर्घकालीन विश्वासार्हतेच्या समस्येमुळे दुर्लक्षित केले गेले आहेत. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे: चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी भविष्यात कम्युनिस्ट पक्षाला हवे असलेले युद्ध लढण्यास आणि जिंकण्यास खरोखर तयार आहे का?

भारतासाठी धडे

ऑपरेशन सिंदूरमधून भारताला चार महत्त्वाचे धडे मिळाले आहेत. पहिला म्हणजे, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात आता एक प्रकारचं अनौपचारिक लष्करी भागीदारी तयार झाली आहे. ती अंतराळ, गुप्तचर माहिती, देखरेख व निरीक्षण, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि संवाद यामध्ये समन्वय साधते. जरी चीन उघडपणे मदत करत नाही, तरी अप्रत्यक्षपणे तो पाकिस्तानची पाठराखण करत असतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जरी चीनची शस्त्रं आधुनिक आणि प्रगत दिसतात, तरी प्रत्यक्ष युद्धात ती फारशी यशस्वी ठरली नाहीत. त्यामुळे बीजिंग आता युद्धातील अनुभव अभ्यासून आपली प्रणाली सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, भारताने बनवलेली स्वदेशी शस्त्रं आता परिपक्व होऊ लागली आहेत, ज्यामुळे भारताची युद्ध क्षमता आणि निर्यात सामर्थ्य दोन्ही वाढत आहे. आणि चौथा म्हणजे, भारताने आपल्या स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे, आणि आवश्यकतेनुसार निवडक आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही करावे. वेळेवर विश्वसनीय स्वदेशी शस्त्रप्रणाली सैनिकी आणि रणनीतिक तयारीसाठी आता अत्यावश्यक ठरली आहे.

हा लेख मूळतः ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• India
• China
• china foreign policy
• Chinese Military
• Chinese Weapons
• Defence and Security
• Domestic Politics and Governance
• Great Power Dynamics
• India
• India China
• International Affairs
• Neighbourhood
• PLA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT